काठमाडौं। लामो समयदेखिको कूटनीतिक प्रयासपछि मध्य पूर्वमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिका र इरानबिच ६० दिनका लागि युद्धविराम लम्ब्याउने र आणविक कार्यक्रममा वार्ता सुरु गर्ने प्रारम्भिक समझदारी पत्र (एमओयू) को मस्यौदा तयार भएको छ।

हप्तौँदेखि मध्यस्थकर्ताहरूले गरेको अथक प्रयासपछि दुवै पक्ष यो सहमतिनजिक पुगेका हुन्।

तर, यस प्रस्तावित सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइ गरिरहेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युद्धविराम विस्तारको ढाँचा अझै पनि राष्ट्रपतिको अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्। ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रुममा अधिकारीहरूसँग करिब दुई घण्टा लामो बैठक गरे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अझै अन्तिम निर्णय लिएका छैनन्। यता, इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीले पनि तेहरानका वार्ताकारहरूलाई उद्धृत गर्दै कूटनीतिक मस्यौदालाई अझै अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

यस सम्झौताको मस्यौदामा सबैभन्दा आश्चर्यजनक र चर्चाको विषय इरानका लागि प्रस्ताव गरिएको ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कोष बनेको छ। द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार इरानी अधिकारीहरूले यसलाई अमेरिकी बमबारी र प्रतिबन्धहरूबाट थला परेको आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्ने ‘पुनर्निर्माण कार्यक्रम’ र युद्धको क्षतिको आंशिक क्षतिपूर्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसअघि इरानले युद्धको भौतिक क्षतिका लागि ३०० अर्बदेखि एक हजार अर्ब डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको थियो।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले भने यसलाई प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी नभई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ‘लगानी कोष’ को संज्ञा दिएका छन्, जसलाई अन्तिम सम्झौता भएमा अमेरिकाले सहजीकरण गरिदिने छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई सिधै नगद दिने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेका कारण कतारजस्ता तेस्रो मुलुकमार्फत यो कोष परिचालन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यो योजना ट्रम्पका मध्यपूर्व दूत स्टिभ विटकफ र उनका ज्वाइँ जारेड कुश्नरको रियल स्टेट तथा पूर्वाधार लगानीको अवधारणासँग जोडिएको बताइएको छ। यसअन्तर्गत सम्झौता सफल भएमा अमेरिकी ऊर्जा र तेल कम्पनीहरूलाई समेत संयुक्त लगानीमा इरान प्रवेशको बाटो खुल्न सक्ने इरानी पक्षको प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित सम्झौताअनुसार विश्वकै प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग ‘हर्मुजको जलडमरू’ (स्ट्रेट अफ हर्मुज) बाट हुने ढुवानीमाथिको प्रतिबन्धित हटाइनेछ। इरानले ३० दिनभित्र त्यहाँ राखिएका सबै विस्फोटक पदार्थ (ल्यान्डमाइन) हटाउनुपर्ने छ भने व्यापारिक यातायात सहज भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने छ।

यसबाहेक, ६० दिनको प्रारम्भिक अवधिमा दुवै पक्षले इरानको समृद्ध युरेनियमको भण्डार व्यवस्थापन र आणविक हतियार निर्माण नगर्ने इरानी प्रतिबद्धताबारे मुख्य वार्ता गर्ने छन्। यसको बदलामा अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू हटाउने र विदेशका बैंकहरूमा रोक्का रहेको इरानको करिब २४ अर्ब डलरमध्ये २० अर्ब डलरसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल गर्ने छ। सम्झौतामा लेबनानमा इजरायल र हिज्बुल्लाहबिच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने बुँदा समेत समावेश गरिएको छ।

शान्ति वार्ता चलिरहँदा अमेरिकाले इरानमाथि पुनः सैन्य आक्रमणको धम्की समेत दिएको छ। सिंगापुरमा आयोजित शाङ्ग्री-ला संवादमा बोल्दै अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले वार्ता असफल भएमा अमेरिका पुनः आक्रमण गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको चेतावनी दिएका हुन्। उनले राष्ट्रपति ट्रम्प इरानले आणविक हतियार नपाउने सुनिश्चिततासहितको ‘ठूलो सम्झौता’ को पक्षमा रहेको तर इरान पछि हटे फरक तरिकाले द्वन्द्व अन्त्य गर्ने बताए। फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूलाई सम्झौता गर्न हतार नभएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ भने राम्रो सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। बिस्तारै तर निश्चित रूपमा हामीले चाहेको कुरा पाइरहेका छौँ।’

अमेरिकी धम्कीको जवाफ दिँदै इरानका मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले आफूहरू अमेरिकालाई विश्वास नगर्ने र कुनै पनि सम्झौताका लागि हतारमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यसैबिच, इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) ले आफ्नो क्षेत्रीय जल क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अमेरिकी ‘एमक्यू-१’ ड्रोनलाई मिसाइल प्रहार गरी खसालेको दाबी गरेको छ।

कुटनीतिक टेबलमा वार्ता भइरहँदा लेबनानको मैदानमा भने युद्ध झन् उग्र बनेको छ। अल जजीराका अनुसार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानको लिटानी नदी पार गर्दै पाँचौँ ठूलो सहर नाबातिएहतर्फ अघि बढेको छ। लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले इजरायलले ‘जल्ने पृथ्वी नीति’ अपनाएर गाउँहरू ध्वस्त पारेको र १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेको आरोप लगाएका छन्। हर्मुज जलमार्गमा शंकास्पद खानीहरू देखिएपछि ओमानले जल क्षेत्रमा माछा मार्ने र व्यावसायिक जहाजहरूलाई सतर्क रहन चेतावनी जारी गरेको छ। एजेन्सी