गाँजा, चरेस, अफिमलगायत लागुऔषधको उत्पादन स्थानीय मागका आधारमा मात्र निर्धारण हुँदैन। यसको उत्पादन र वितरणमा आन्तरिकभन्दा बाह्य बजारको प्रभाव बढी हुन्छ। जब कुनै क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढ्छ, सीमामा कडाइ गरिन्छ वा मागको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, तब लागुऔषध उत्पादन हुने स्थान र तस्करीका मार्ग पनि नयाँ क्षेत्रतर्फ सर्दै जान्छन्। नेपालमा पछिल्ला वर्षमा गाँजा खेती बढ्नु र ठूलो परिमाणमा बरामद हुनुलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ।

सामान्यतया लागुऔषधको खेती किसानको व्यक्तिगत आवश्यकताभन्दा बजारको मागसँग जोडिएको हुन्छ। बाह्य बजारमा माग बढ्छ भने उत्पादन पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। अफिम र अन्य केही लागुऔषधको खपतलाई समयसँगै नयाँ प्रकारका लागुऔषधले प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, कतिपय देशमा परम्परागत लागुऔषधको स्थान सिन्थेटिक लागुऔषधले लिन थालेका छन्। यसले केही लागुऔषधको उत्पादनमा कमी ल्याउन सक्छ। तर, गाँजा र त्यसबाट बन्ने चरेसको सन्दर्भमा खपत अपेक्षाकृत स्थिर नै देखिन्छ। त्यसैले यसको उत्पादनमा उतारचढाव कम हुने गर्छ।

नेपालमा गाँजाको उत्पादन विगतदेखि नै विभिन्न पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा हुँदै आएको छ। गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको देखिँदैन। दुर्गम गाउँहरूमा यसको खेती गुपचुप रूपमा भई नै रहेको छ। यसमा आन्तरिक खपतभन्दा सीमापारका बजारहरूको प्रभाव छ। उता माग हुँदा यता उत्पादन भइरहेको छ। परम्परागत खेतीभन्दा यसबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने भएकाले स्थानीय किसानले जोखिम मोलेरै अर्थोपार्जनका लागि गाँजा खेती गरिरहेका छन्।

गाँजा।

क्षेत्रीय सुरक्षाको बदलिँदो अवस्थाले पनि नेपालबाट गाँजा तस्करी बढाउन दबाब दिएको छ। उदाहरणका लागि, भारतका उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा केही वर्षयता बढिरहेको सुरक्षा निगरानी, सीमा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण लागुऔषधसम्बन्धी गतिविधिमा कडाइ बढेको छ। त्यहाँबाट सञ्चालन हुने गाँजाको अवैध आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँदा वैकल्पिक स्रोत र मार्गको खोजीका कारण नेपाल गाँजाको स्रोतका रूपमा उभिन पुगेको छ। कुनै क्षेत्रमा आपूर्ति असहज भएमा मागका कारण अन्यत्र स्रोतको खोजी हुन्छ। परिणामस्वरूप नयाँ क्षेत्रहरू उत्पादन र आपूर्तिका केन्द्र बन्ने सम्भावना रहन्छ। यस अवस्थाले नेपालमा अझ दबाब सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।

बाह्य माग भइरह्यो र भारतका उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था थप कडा बन्दै गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट हुने गाँजा तस्करीको परिमाण अझ बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यसलाई केवल प्रहरी कारबाहीबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालको गाँजा तस्करी भएर बिहार पुग्ने गरेको छ। त्यहाँ औषधि उत्पादनलाई लक्षित गरी गाँजा लगिने गरेको बताइन्छ। तर, त्यो साँचो होइन। तस्करी भएर बिहार पुग्ने गाँजा युरोप, अमेरिका र क्यानडा लगिने गरेको छ। २०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन आएपछि नेपालमा गाँजाको खुलमखुला खेती रोकिएको थियो। जुन २०७० को दशकबाट फेरि बढ्न थाल्यो।

नेपालमा गाँजा खेती फस्टाउनुमा भारतीय राजनीतिमा आएको बदलाव कारक हो। नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतले उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा सुरक्षामा कडाइ गर्न थाल्यो। उत्तर-पूर्वका आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरा राज्यमा पश्चिमा गतिविधि बढेको भन्दै भारतले सुरक्षा रणनीति बदलेपछि त्यस क्षेत्रमा हुँदै आएको गाँजा खेती बन्द भयो। जसले गर्दा अवैध बजारमा माग हुने गाँजा आपूर्तिका लागि नेपालमा खेती व्यापक हुन थाल्यो। सुरक्षा गतिविधि बढेपछि उत्तर-पूर्वी राज्य र बिहारसमेतको संगठित समूहले गाँजा तस्करीका लागि बिहार राज्यलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपालमा गाँजा खेती विस्तार गरिरहेका छन्। त्यस समूहले नै नेपाली गाँजा बिहार हुँदै युरोप, क्यानडा र अमेरिका पुर्‍याउने गरेको छ।

बाह्य माग भइरह्यो र भारतका उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था थप कडा बन्दै गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट हुने गाँजा तस्करीको परिमाण अझ बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यसलाई केवल प्रहरी कारबाहीबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको समाधानका लागि सुरक्षा निकायको कारबाहीसँगै ग्रामीण समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारीका अवसरको विस्तार, सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण, सुरक्षा निकायबीच अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सुरक्षा निकायका लागि साधनस्रोत व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

(पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक ठकुरीले लागुऔषध नियन्त्रणमा डेढ दशक काम गरेका छन्।)