जनकपुरधाम। सर्लाही, ब्रह्मपुरीका ४१ वर्षीय शिवलाल पासमानको टाउकामा लागेको गोलीको घाउ निको भइसकेको छ। तर, पीडा कम भएको छैन। प्रत्येक तीन महिनामा सीटी स्क्यान गराउनुपर्छ। महिनामा पाँच हजार रुपैयाँ जतिको औषधि खानुपर्छ। निद्रा लाग्ने औषधि नखाए राति निद्रा लाग्दैन। कहिलेकाहीँ टाउको बेस्सरी दुख्छ, त्यसबेला दुखाइ कम गर्ने औषधि पनि थप्नुपर्छ।

जेठ २०७२ को पहिलो साता मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन चर्काइरहेका थिए। त्यही क्रममा राजमार्ग घेराउको कार्यक्रम भयो। सर्लाहीको नवलपुरमा भएको घेराउमा पासमान पनि सहभागी थिए। राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो। प्रहरीले चलाएको गोली उनको टाउकामा लाग्यो। करिब एक महिनाको उपचारपछि घाउ त निको भयो, तर त्यसको असर अहिले पनि उनको जीवनमा बाँकी छ।

घरमा एक छोरा र एक छोरी छन्। छोरा कक्षा ६ मा पढ्छन्, छोरी कक्षा ५ मा। पत्नी दमकी बिरामी छिन्। आमा र बाबु दुवैलाई सुगर र प्रेसर छ, उनीहरूलाई पनि नियमित औषधि चाहिन्छ। टाउकामा गोली लागेपछि पासमानलाई काम गर्न पनि समस्या छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सर्लाहीका शिवलाल पासमान।

“मधेसकेन्द्रित दलले आह्वान गरेको मधेस आन्दोलनमा लागियो, गोली पनि खाइयो,” उनी भन्छन्, “तर अहिले आफ्नो अवस्था बेहाल हुँदा कुनै दलले सोधखोजसमेत गर्दैनन्।”

यो पीडा पासमानको मात्र होइन। मधेस आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारहरू अहिले पनि राहत, रोजगारी, उपचार र सम्मानका लागि प्रदेश सरकारको ढोका धाइरहेका छन्। संघीयता स्थापनाको आन्दोलनमा रगत बगे पनि त्यसैको जगमा बनेको मधेस प्रदेश सरकारले पनि सहिद परिवार र घाइतेका लागि स्थायी व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

सहिद परिवारको उस्तै पीडा

मधेस आन्दोलनकै क्रममा जलेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर जलेश्वर नगरपालिका बखरीका अमित कापरको मृत्यु भयो। घरका एक्ला छोराको मृत्यु भएपछि परिवारमा ठूलो विपत्ति आइलाग्यो।

उनकी पत्नी मनतोरिया देवीका अनुसार छोरी जन्मिसकेकी थिइन्, छोरा पेटमै थिए। उनी भन्छिन्, “ससुरा अपांग हुनुहुन्छ। उहाँले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट घरपरिवार चलाइरहेका छौँ। बच्चाको पढाइ र ससुराको औषधिमै पैसा सकिन्छ।”

मधेस आन्दोलनमा पति गुमाएकी मनतोरिया देवी।

सरकारले दिने भने पनि अझै आफूहरूले राहत नपाएको उनको गुनासो छ। “सहिद परिवारका लागि राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैन,” उनी भन्छिन्।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले आह्वान गरेका २०६३ र २०७२ सालका आन्दोलनमा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। तर, अधिकांश सहिदका परिवार समस्याकै बीच जीवन चलाइरहेका छन्। सरकारी स्तरबाट सहिद परिवारले स्थायी र पर्याप्त सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

रोजगारको अधुरो वाचा

प्रदेशको पहिलो निर्वाचनपछि मधेसमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘एक सहिद परिवार, एक रोजगार’ नीति अघि सारे।

३ फागुन २०७४ मा शपथ लिएसँगै राउतले सहिद परिवारका आफन्तलाई रोजगारी दिने योजना ल्याए। प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा ५४ जनालाई ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइयो। तर, तीमध्ये २५ जनाले मात्र काम गरे।

राउत नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई केही सहयोग भने हुँदै आएको सहिद परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। उनी सरकारबाट हटेपछि भने समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

सहिद प्रतिष्ठान गठन तथा कार्यनिर्देशिकामा सहिदहरूको सम्झनामा पूर्वाधार विकास, सहिद परिवारको रेखदेख, उनीहरूका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन, आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र व्यवस्थापनलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर, सहिद परिवारहरूको भनाइमा निर्देशिकामा लेखिएका कुरा व्यवहारमा देखिएका छैनन्।

राउतले सहिद परिवारको समस्या समाधान र राहत व्यवस्थापनका लागि मधेसी सहिद प्रतिष्ठान गठन गरेका थिए। तर, २ साउन २०७८ मा भरत साह आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री बनेपछि प्रतिष्ठानमार्फत माओवादी जनयुद्धका सहिद र घाइतेलाई पनि सहयोग गर्ने नीति अघि सारियो। त्यसपछि जनयुद्धका सहिदलाई समेत सहयोग गर्न थालियो।

प्रतिष्ठान स्वायत्त नभई मन्त्रीको तजबिजमा चल्न थालेपछि समस्या देखिएको सहिद परिवारका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

मधेसी सहिद प्रतिष्ठानका सदस्य तथा सहिद चन्दन पटेलका पिता अवधेश पटेलका अनुसार गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारको लापरवाहीका कारण प्रतिष्ठानका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भयो। यस वर्ष पनि मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले पहल नगर्दा बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको पटेलको आरोप छ।

मधेस भवनअघि धर्नामा बसेका मधेस आन्दोलनका सहिद परिवार।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि ल्याउने भनिएको सहिद परिवारसँग सम्बन्धित ऐन प्रदेशसभामा प्रस्तुतसमेत नभएकामा उनी आपत्ति प्रकट गर्छन्। ऐन छिटोभन्दा छिटो सभामा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सहिद परिवारका सदस्यलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, ‘एक सहिद, एक रोजगार’ कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हरेक सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिइनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ।

सहिद प्रतिष्ठान गठन तथा कार्यनिर्देशिकामा सहिदहरूको सम्झनामा पूर्वाधार विकास, सहिद परिवारको रेखदेख, उनीहरूका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन, आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र व्यवस्थापनलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

तर, सहिद परिवारहरूको भनाइमा निर्देशिकामा लेखिएका कुरा व्यवहारमा देखिएका छैनन्। उनीहरूले त्यसअनुसार राहत, सहयोग र संरक्षण नपाएको जिकिर गरेका छन्।

सेवासुविधामा १६ करोड ६३ लाख खर्च

प्रदेश सरकारले भने सहिद परिवार र आन्दोलनका घाइतेका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गरेको जनाएको छ। चार आर्थिक वर्षदेखि ५ माघमा बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको सरकारले सोही दिन सहिद परिवार र घाइतेलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। चार वर्षमा सो शीर्षकमा १६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस आन्दोलनका ६२ सहिद परिवारलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँका दरले एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, एक जनालाई ‘जिउँदो सहिद’ का रूपमा सम्मानसहित तीन लाख रुपैयाँ दिइएको छ। यसरी सहिद परिवार र जिउँदो सहिद शीर्षकमा कुल एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सहिद परिवार र घाइतेहरूको गुनासो छ– रकम खर्च भएको देखिए पनि त्यसले उनीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी, उपचार र सम्मान सुनिश्चित गरेको छैन।

मधेस आन्दोलनका १०७ जना घाइतेमध्ये घाइतेको प्रकृति हेरी २४ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले २४ लाख, ३६ जनालाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५४ लाख र ४७ जनालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले ९४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। घाइतेतर्फ कुल एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसरी आव २०८१/८२ मा मात्रै सहिद परिवार, जिउँदो सहिद र घाइतेलाई गरी कुल तीन करोड ६१ लाख रुपैयाँ नगद सहायता प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

तर, सहिद परिवार र घाइतेहरूको गुनासो छ– रकम खर्च भएको देखिए पनि त्यसले उनीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी, उपचार र सम्मान सुनिश्चित गरेको छैन।

‘टुक्रे रकम होइन, ठोस योजना चाहियो’

जसपा नेपालका प्रवक्ता तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन सहिदहरूको आन्दोलन र मागप्रति आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको बताउँछन्। “सहिद परिवारका न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “संघीयता जसको बलमा आएको हो, उनीहरूलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन।” उनले सरकारले टुक्रे रकम बाँड्नुको साटो सहिद परिवारका लागि ठोस योजना ल्याएर उनीहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव अनिल महासेठ पनि सहिद परिवारको सेवासुविधामा रकम खर्च भएको देखिए पनि ठोस परिणाम नदेखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना भने निर्माण भइरहेको छ।

सहिदसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर अघि बढ्न चाहेको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोको भनाइ छ। “हरेक वर्ष उनीहरूको सेवासुविधामा रकम खर्च हुन्छ, तर त्यो दीर्घकालीन र टिकाउ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसका लागि मन्त्रालय ऐन बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ। हामी छुट्टै ऐन बनाएर उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेछौँ।”