काठमाडौँ। सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार (असार १५) उत्प्रेषणलगायतको रिट निवेदनमा रिट जारी गर्दै निवेदकको मागलाई सदर गरेको हो।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाले ३१ साउन २०८० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सात निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। रिटमा रुट इजाजतपत्रको वैध अवधि कायम हुँदाहुँदै पनि अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतपत्रको नाममा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीसाधनलाई जरिवाना गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुन बाध्य पार्ने कार्य कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।

यसअघि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ७ भदौ २०८० मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले ७ जेठ २०८० मा जारी गरेको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले वैध रुट इजाजत प्राप्त मालवाहक सवारीसाधनलाई इजाजतको अवधि बाँकी रहँदै पुनः कारबाही गर्नु पहिलो दृष्टिमै न्यायोचित नदेखिएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

लामो सुनुवाइपछि अन्ततः संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै ट्रक व्यवसायीले उठाएको कानुनी प्रश्नलाई स्वीकार गरेको हो।

फैसलापछि महासंघका अध्यक्ष बानियाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कानुनी शासन र व्यवसायीको अधिकारको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले वर्षौंदेखि रुट इजाजतका नाममा लागू गरिएको अन्यायपूर्ण र दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्न अदालतको फैसला महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

“हामीले कुनै विशेष सुविधा मागेका होइनौँ। कानुनले दिएको अधिकारको संरक्षण मात्र खोजेका थियौँ। सर्वोच्चको फैसला सम्पूर्ण मालवाहक यातायात व्यवसायीको जित हो। यसले सरकारलाई पनि कानुनसम्मत र समान व्यवहार गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ,” उनले भने।

महासंघका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसलाले रुट इजाजतसम्बन्धी नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्दै मालवाहक सवारीसाधनमाथि हुने दोहोरो प्रशासनिक कारबाही रोक्न कानुनी आधार तयार गरेको छ। सरकारका सम्बन्धित निकायले अब अदालतको फैसलाअनुसार रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको अपेक्षा छ।