नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी नेता शेखर कोइरालापछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहसँग वार्ता थालेको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले यस क्रममा मंगलबार निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गरे।

घिमिरे खड्का र सिटौलालाई भेट्न उनीहरूकै निवास पुगेका थिए। संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशनको तयारी थाल्दा इतर समूह गम्भीर मतभेद राख्दै प्रक्रियामा सामेल नभइरहेको अवस्थामा घिमिरेले वार्ता थालेका हुन्। घिमिरेले गत शुक्रबार (१२ असारमा) मध्यमार्गी नेता कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका थिए।

खड्का र सिटौलासँगको भेटले संवादहीनता अन्त्य भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ। “संवाद थालिएको छ, १५औँ महाधिवेशनमा पार्टी एकढिक्का भएर जाने विषयमा सबैको सरोकार छ,” महामन्त्री घिमिरे भन्छन्। संस्थापन पक्षको वार्ताकारका रूपमा घिमिरेले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले कांग्रेसको आन्तरिक कलह साम्य हुने विश्वास लिइए पनि ठोस प्रगति भने देखिएको छैन।

वार्ताका क्रममा घिमिरेले पार्टीका तर्फबाट अघि सारिएको सातबुँदे प्रस्तावबारे खड्का र सिटौलालाई जानकारी गराएका थिए। जवाफमा उनीहरूले आफ्नो समूहको अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारे। दुवै पक्षले आआफ्ना धारणा राखे पनि कुनै साझा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। यद्यपि, लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य हुनु नै सकारात्मक सुरुआत भएको भन्दै घिमिरेले अब निरन्तर संवादमार्फत आन्तरिक विवाद क्रमशः समाधानतर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

देउवा समूहले विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई समायोजन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण भइसकेको क्रियाशील सदस्यतालाई अद्यावधिकको अनिवार्यता हटाउनुपर्ने देउवा समूहको अर्को सर्त छ। यस्तै, अनुशासन, निर्वाचन, क्रियाशील र छानबिन समितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सर्त देउवा समूहको छ।

महामन्त्री घिमिरेले वार्ता सुरु गर्दा खड्का-सिटौलाले ‘सर्त’ राखेका छन्। उनीहरूले सभापति गगन थापा आफैँ वार्ता गर्न सक्रिय बन्नुपर्ने बताएका छन्।

देउवा समूहले राखेको विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशन समिति सबै समायोजन गर्दा तथा अद्यावधिकको सर्त पालना नभए कांग्रेसको विधान मिचिन्छ। विशेष महाधिवेशनद्वारा पारित विधानमा सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य गरिएको छ। इतर समूहका सर्तले विधान मिचिने हुँदा राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको घिमिरे बताउँछन्। “एक पक्ष सहभागी नहुँदा विशेष महाधिवेशन विवादित थियो, तर त्यो कानुनी रूपमा निरूपण भइसकेको अवस्था राजनीतिक विवाद मात्रै हो,” घिमिरे भन्छन्, “नमिल्ने कुरा छैनन्, मिलाउने पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ।”

कोइरालाले विशेष र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति समायोजन गर्ने विषयमा मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए। सके दुवै समिति समायोजन गर्नुपर्ने नभए समायोजन गर्न नहुने प्रस्ताव कोइरालाको छ। विधानले स्वीकृति नदिएको अवस्था विद्यमान रहँदा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न राजनीतिक संयन्त्र अस्तित्वमा ल्याउनुपर्ने कोइरालाको नयाँ प्रस्ताव छ। “राजनीतिक संयन्त्रले सबै विवाद र मतान्तर समाधान गर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको थियो,” घिमिरे भन्छन्।

कोइरालाले घिमिरेसँगको वार्तापछि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। ३१ जेठमा देउवा-कोइराला समूहको कोसी प्रदेशस्तरीय भेलायता कोइराला विराटनगरमै छन्। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलिया भन्छन्, “दाइ विराटनगर हुनुहुन्छ, टिममा कुनै कुरा भएको छैन। उहाँ आएपछि छलफल होला।”

वार्ताका लागि खड्का-सिटौलाको सर्त  

महामन्त्री घिमिरेले वार्ता सुरु गर्दा खड्का-सिटौलाले ‘सर्त’ राखेका छन्। उनीहरूले सभापति गगन थापा आफैँ वार्ता गर्न सक्रिय बन्नुपर्ने बताएका छन्। विवादका विषय मिलाउन पार्टी नेतृत्वले बढी ध्यान दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको घिमिरे बताउँछन्।

घिमिरेले खड्का र सिटौलासँगको भेटमा भएको कुराकानी सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई सुनाएका छन्। “मैले सभापति-उपसभापति दुवैलाई कुरा राखेको छु, इतर समूहले वार्ताको जोड सभापतिले नै गर्नुपर्‍यो, अग्रसरता उहाँकै काँधमा छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सातबुँदे र इतर पक्षको प्रस्तावमा क्रिया-प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ,” घिमिरे भन्छन्, “हामी आशावादी छौँ। व्यावहारिक ढंगले सकेसम्म सहमतिको बिन्दु पहिल्याउँछौँ।”

महामन्त्री घिमिरेसँगको भेटपछि सिटौलाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वार्ताकार घिमिरे नभएर सभापति थापा हुनुपर्ने बताए। “महामन्त्रीले वार्ता गरेर खासै केही हुँदैन जस्तो लाग्छ, सभापतिजीले चाहे मात्रै हुने कुरा हो। महामन्त्री घिमिरेसँग कुराकानी भयो, खासै प्रगतिको कुरा छैन,” सिटौला भन्छन्, “हाम्रो समूहमा सरसल्लाह चल्दै छ, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने टुंगो लागेको छैन।”

सदस्यता अद्यावधिकमा देउवा-कोइरालाको समान धारणा छ। सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा इतर समूह अहिलेसम्म सामेल छैन।

२७ पुसमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। विशेष महाधिवेशनमा देउवा-कोइराला दुवै पक्ष सामेल भएका थिएनन्। विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। निर्वाचन आयोगले २ माघमा थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दियो। यसपछि इतर समूह सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेको थियो। ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति नै आधिकारिक कांग्रेस रहेको फैसला सुनायो।

आधिकारिकता विवाद टुंगिएपछि सभापति थापाले इतर समूहका नेता भेटेका थिए। यस क्रममा उनले ६ वैशाखमा खड्का र २२ वैशाखमा कोइरालालाई भेटेका थिए। विवाद जारी रहँदा २८ वैशाखमा देउवा पक्षका ११ र कोइराला पक्षका सात जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका थिए। सहमति नलिई मनोनीत गरेपछि देउवा-कोइराला दुवै समूह सभापति थापासँग असन्तुष्ट बनेका थिए।

यसपछि संस्थापन पक्षले विधानमा उल्लिखित क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्यान्वयनको नीति लियो। २ जेठदेखि सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण र अद्यावधिक प्रक्रिया सुरु गरेपछि देउवा-कोइराला समूह झन् चिढिए। सदस्यता अद्यावधिकमा देउवा-कोइरालाको समान धारणा छ। सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा इतर समूह अहिलेसम्म सामेल छैन। पहिलो चरणमा सदस्यताको समयसीमा २१ जेठसम्म तोकिएको थियो। त्यसपछि समय थपेर २८ जेठ मध्यरातिसम्म पुर्‍याइयो। त्यस अवधिमा पनि प्रक्रिया पूरा नभएपछि ३१ जेठमा फेरि ७ असारसम्म समय थपिएको थियो। १० असारमा फेरि कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समयसीमा बढाएर २० असार पुर्‍याएको छ।