काठमाडौँ। गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ।

सरकारले यस अवधिलाई आफ्ना उपलब्धिहरूको चाङ प्रस्तुत गर्दै उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा, खोलाकिनार र अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएका हजारौँ सुकुम्बासी भने भविष्यको अन्योल र त्रासमा बाँचिरहेका छन्। सरकारको सयदिने कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विस्थापित सुकुम्बासीहरू हालसम्म विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर दिन बिताउन बाध्य छन्।

हाल भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा २४ परिवारका ५४ सुकुम्बासी आश्रय लिएर बसिरहेको २४ परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाडी छकेका छन्। सरकारले विकल्पविनै आफ्ना घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरेपछि उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मनकुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटालगायत विस्थापितहरूको स्वर एउटै छ- सरकारले हाम्रो भविष्यको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरोस्।

“खोलाकिनार वा सुकुम्बासी बस्तीमै भए पनि हाम्रो आफ्नो टाउको लुकाउने ठाउँ (घर) थियो,”विस्थापितहरूले सामूहिक गुनासो गर्दै भने, “अहिले हामी घरविहीन भयौँ। सरकारले जसरी हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, त्यसरी नै छिटोभन्दा छिटो स्थायी व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ। अहिले त हामी सरकारविहीनजस्तै अवस्थामा छौँ।”

सरकारले विस्थापित परिवारलाई तत्कालका लागि आवासको स्वव्यवस्था गर्न प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ। तर यो सरकारी सहयोग एकातिर बजारको महँगीका अगाडि हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भएको छ। अर्कोतिर सामाजिक विभेदका कारण सुकुम्बासीहरूले बस्ने कोठासमेत पाउन सकेका छैनन्। विस्थापितहरूका अनुसार बजारमा कोठा खोज्न जाँदा ‘सुकुम्बासी’ भन्ने थाहा पाएपछि घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

महिनाको २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौँ उपत्यकामा घरभाडा तिर्न, खान र बालबच्चा पढाउन कत्ति पनि नपुग्ने पीडितहरूको भनाइ छ। सुकुम्बासी भएकै कारण समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कोठा भाडामा नदिने प्रवृत्तिका कारण उनीहरू थप मानसिक पीडामा छन्।

नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको सय दिनमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको ठोस खाका ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सीमित पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले आफ्ना कामको फेहरिस्त सुनाइरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ नागरिक भने आफ्नो सुरक्षित भविष्यको पर्खाइमा छन्।

विस्थापित नागरिकको स्पष्ट माग छ- सरकारले अस्थायी राहत वा मासिक भत्ता दिएर पन्छिनेभन्दा पनि नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै उचित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।