सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता एवं कामदारले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कोषले फिर्ता गरेको छैन।

अमेरिकी विकास सहायता संस्था (यूएसएआईडी) मा कार्यरत ११७ कर्मचारीको रकम कोषले फिर्ता गर्न अटेर गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २५ मार्च २०२५ देखि यूएसएआईडीका परियोजना नेपालमा बन्द गरिएका थिए। परियोजना बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कर्मचारीले पनि रोजगारी गुमाएका थिए।

रोजगारी गुमाएकामध्ये साउन २०७८ अघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कामदारले कोषमा जम्मा भएको रकम पाइरहेका छन् भने त्यसयता कोषमा आबद्ध ११७ कर्मचारीको रकम रोकिएको छ। रकम रोकिएकामध्ये ३५ जनाले आफूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम फिर्ता गर्न कोषमा आवेदन दिएका थिए। तर कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएको र १८० महिना योगदान गरेका कामदारले मात्र रकम फिर्ता पाउने प्रावधान देखाउँदै रकम फिर्ता गरेन। त्यसपछि कोषमा जम्मा भएको सबै रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै ३५ जनाले गत २० असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले अटेर गर्‍यो : अधिवक्ता पाण्डेय

यसको एक महिनापछि २८ साउनमा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कोषमा जम्मा गरेको रकम भुक्तानी दिन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि कोषले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन। कोषले अदालतको फैसलापछि पनि यूएसएआईडीबाट जागिर गुमाएका ११७ जना नेपालीको भुक्तानी अड्काएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ को दफा ५७ सँग बाझिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा प्रावधान राखिएको उल्लेख छ। ऐनको दफा ५७ मा सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने भनिएको छ। ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ उक्त दफामा लेखिएको छ। तर, ऐनको यस्तो प्रावधानविपरीत ६० वर्ष उमेर नपुगी रकम फिर्ता नहुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘निवेदक तथा रोजगारदाताहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त लाभलगायतका रकमहरू नदिँदा निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने’ भनिएको छ। सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कट्टा गरी तथा रोजगारदाताले थप गरी कानुनबमोजिम नियमित रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिन्छ। हाल रोजगारदाता संस्था नै कायम नभई रोजगार गुमिसकेकाले कोषमा रकम जम्मा गर्नसक्ने देखिएन। कार्यविधि अनुसारको ६० वर्ष उमेर र १८० महिनाको योगदान यी निवेदकका हकमा लागू हुनसक्ने देखिँदैन।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले अटेर गरेको अधिवक्ता गोपालदत्त पाण्डेय बताउँछन्। “कोषमा रोजगारदाता र कामदारले जम्मा गरेको रकम रोक्न मिल्ने कुनै आधार नै छैन। सर्वोच्चबाट भएको फैसलाअनुसार कोषले कामदारको रकम रोक्न मिल्दैन‚” उनी भन्छन्, “यूएसएआईडीका पूर्वकर्मचारीले आफूले काम गर्दा कोषमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता माग्दा रोक्नु सरासर अन्याय हो।” कोषले बनाएको कार्यविधि संविधान र आफ्नै ऐनसँग पनि बाझिएको उनी बताउँछन्।

मिसिल जलेका कारण संक्षिप्त फैसलालाई पूर्णपाठ मान्न कोषलाई सर्वोच्चको पत्राचार

सामाजिक सुरक्षा कोषले फैसलाको पूर्णपाठविना फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पत्र गत १ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले मिसिल जलेका कारण संक्षिप्त फैसलालाई पूर्णपाठ मान्न कोषलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि पनि कोषमा जम्मा भएको आफूहरूको रकम भुक्तानी नगरिएको यूएसएआईडीका पूर्वकर्मचारी जगदीश लोहनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले आफैँले जम्मा गरेको रकम पाउन अदालत धाएर, फैसला भएर सामाजिक सुरक्षा कोष धाउँदा पनि फिर्ता भएको छैन। कोषले हामीलाई हुन्छ दिन्छौँ भनेर झुलाएको मात्र छैन, अदालतको आदेश पनि बेवास्ता गरेको छ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताउँछन्। “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा छ। अबको १०-१५ दिनको समय दिएको थिएँ, कार्यालयको प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो,” उनी भन्छन्।