जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न मन्त्री–सांसदका स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार कोसी प्रदेशका ८१ जना सांसदका स्वकीय सचिवको सेवासुविधा रोकिएको शुक्रबार १३८ दिन पुगेको छ। ८१ जना स्वकीय सचिवको पछिल्लो पाँच महिनाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक रोकिएपछि कोसी प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमाथि दबाब दिन थालेका छन्।

कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले ८ माघमा प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानी गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्। उनले प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन्। मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ मा रहेको व्यवस्था संशोधन नभएकोले विद्यमान कानुनअनुसार नै अघि बढ्नू।’

स्वकीय सचिवहरुको रोकिएको पारिश्रमिक प्रदान गर्न प्रदेश सभाका विभिन्न निकायले लेखेका पत्र।

मन्त्री पराजुलीले आफूले कानुनअनुसार नै प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको स्वीकार गरेका छन्। पराजुली भन्छन्, “यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन । हामीले प्रदेशसभा सचिवालयलाई कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेका हौं। प्रदेश आफैंमा स्वायत्त अंग हो, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन।”

मन्त्री पराजुलीले प्रदेश सचिवालयलाई सांसदका स्वकीयको सुविधा भुक्तानी गर्न भने पनि पाँच महिनायता प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको तलब–सुविधा भुक्तानी भएको छैन।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न परिपत्र गरेको थियो। ८ असोजमै सातै प्रदेशसभालाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, “कानुनसम्मत नियुक्त भएका व्यक्तिलाई काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्न मिल्दैन।”

तर संघीय सरकारको निर्णयविपरीत अहिले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै संघको निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवको सेवासुविधा निकासा गर्न दबाब बढाइरहेका छन्। प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, “कानुनसम्मत नियुक्त भएका व्यक्तिलाई काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्न मिल्दैन।”

स्वकीय सचिवको सेवासुविधा खारेजीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले संघको निर्णयलाई २३ असोजमै ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिएका थिए। कार्कीले भनेका थिए, “मैले तपाईंको घरमा गएर खेतीपाती र व्यवहार मिलाइदिएँ भने मिल्छ ? मिल्दैन नि ! प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले अनावश्यक चासो राख्नु हुँदैन।”

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि र दबाबका बाबजुद प्रदेशसभा सचिवालयले गत असोजदेखि नै प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोक्का गरेको थियो। कतिसम्म भने सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रालयहरूबीच नै पत्र आदान–प्रदानको श्रृंखला चलेको थियो।

कोसी प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवले भदौसम्म बुझेको पारिश्रमिक।

कोसी प्रदेशसभा सचिवालयले ४ मंसिरमा कोसी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग यसबारे लिखित राय मागेको थियो। मन्त्रालयले सचिवालयको पत्र पाएको ५४ दिनपछि २८ पुसमा आफ्नो राय पेश गरेको थियो । त्यसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र सांसदका स्वकीयको सेवासुविधा भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख छ। साथै सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएमा मात्र स्वकीयको सुविधा भुक्तानी गर्न सकिने भनेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर पत्राचार गरिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त राय ४ माघमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि ८ माघमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पराजुलीले सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएमा मात्र स्वकीयको सुविधा भुक्तानी गर्न सकिने भनेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर पत्राचार गरिएको छ।

“कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन नभएकाले पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । हामीले सोही पत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका छौं। त्यहाँबाट सहमति आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” कोसी प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्का भन्छन्।