जेन-जी आन्दोलनपछि न्यायपालिकाले भोगिरहेको सकसबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत केही समयता मुखर बनेका छन्। उनको भनाइमा पछिल्लो समय न्यायपालिकाले अभूतपूर्व दबाब झेलिरहेको छ। न्यायाधीशको चरित्रहत्या गर्ने, हिंसात्मक धम्की दिने र मनोबल गिराउने हर्कतहरू बढेका छन्, विचाराधीन मुद्दाबारे भ्रामक सूचना फैलाई इन्साफ प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति तीव्र छ।

गत २४ पुसमा सम्पादकहरूसँग समेत प्रधानन्यायाधीश राउत र अरू न्यायाधीशहरूले यस्तै दुखेसो पोखेका थिए। स्वस्थ आलोचना स्वीकार्य भए पनि सुनियोजित घृणा र अतिरञ्जनाले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको धारणा थियो। न्यायाधीशले निर्भीक रूपमा न्याय निरूपण गर्न नसके राज्यको चौथो अंग प्रेससमेत असुरक्षित हुने चेतावनी उनले दिएका थिए। योसँगै न्यायाधीशको सुरक्षाको सवाल उठाउँदै उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो।

समग्र न्यायालयकै प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायसम्पादन र निरूपणमा यसखाले असुरक्षा अनुभूत गर्नु वास्तवमै खतरनाक अवस्था हो। तर, उनका अभिव्यक्तिले सरोकारवालाबीच अपेक्षित हलचल ल्याउन सकेन। केही समाचार त बने, तर विषयवस्तुको गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै सशक्त सम्पादकीय धारणा आएको देखिएन। नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो न्यायपालिकाको अभिन्न साथी-संस्थाको भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा घटनाकेन्द्रित वक्तव्यबाजीमै सीमित देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा गहिरो चिन्तन-मनन सायदै हुने गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पत्रपत्रिका,टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रधानसम्पादक एवं सम्पादकहरूसँगको छलफलमा। तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस

नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। यसको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको बाध्यकारी दायित्व पनि हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि पछिल्लो जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतासम्मले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयलाई अखण्डनीय मूल्यका रूपमा स्विकारेको छ। तर, सैद्धान्तिक आलापले मात्र न्यायिक स्वतन्त्रताको जगेर्ना सम्भव हुँदैन। त्यसो हुँदो हो त हाम्रो न्यायसम्पादन संसारकै उत्कृष्ट हुने थियो। न्यायाधीश हरि फुँयालले बेलायतमा देखेर लेखेको ‘न्यायाधीश आमनागरिकसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनमा कार्यालय जाने र घर फर्किने जस्तो अवस्था’ नेपालमा पनि देखिन्थ्यो। सुरक्षाको चिन्ता हुने थिएन।

स्वतन्त्र न्यायालयको संवैधानिक प्रत्याभूति हुँदाहुँदै न्यायालय किन प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो? यसमा अन्तर्निहित कारण के हुन्? यसको निदान र निवारण अपरिहार्य देखिएको छ।

संकटका कारण र समाधानको सूत्र

न्यायिक स्वतन्त्रता एकाएक संकटमा परेको होइन। यो लामो समयदेखि सर्जित अविश्वास, न्यायपालिकाभित्र र बाहिरका अनेकौँ समस्याको योगफल हो। यसका कारण बहुआयामिक छन् र आपसमा कसिलोसँग जेलिएका छन्।

पछिल्लो संवैधानिक संशोधनले न्याय परिषद्‌मा न्यायिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाएको छ।

न्यायालय अस्वस्थताको जरो नियुक्ति प्रणालीसँग जोडिएको छ। संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताअनुकूल नियुक्तिका लागि गरेका प्रबन्ध सबल नै देखिन्छन्। तर, व्यवहारमा न्यायाधीश छनोट प्रत्येकपटक विवादित बन्ने गरेको छ। सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा राजनीतिक पहुँचविनै नियुक्ति सम्भव छ भन्ने विश्वास हराइसकेको छ। यसको एउटा कारण न्याय परिषद्को असन्तुलित संरचना हो।

पछिल्लो संवैधानिक संशोधनले न्याय परिषद्‌मा न्यायिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाएको छ। कार्यपालिका र दलगत स्वार्थ हाबी हुने गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश सम्झौता-निर्णय गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

स्पष्ट मापदण्ड बनाएर छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कसैले छेकबार गरेको छैन, तर त्यसो नगरिँदा नियुक्ति प्रणाली कोटा, राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत निकटतामा निर्भर बनेको छ। नियुक्ति प्रक्रियाका जिम्मेवार सबैले अपारदर्शी प्रक्रियामा नै तुलनात्मक लाभ देखिरहेका छन्। नियुक्तिको दुरुपयोग रोक्न संसदीय सुनुवाइ पनि अर्थपूर्ण बन्न सकेको छैन।

सन्देहास्पद नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र नैतिक बल कमजोर बनाएको छ।

न्यायपालिकामा सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुँदै नभएका होइनन्। तर, पारदर्शिता अभावले उनीहरू पनि प्रश्नको घेरामा छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउने गरिएको छ। सन्देहास्पद नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र नैतिक बल कमजोर बनाएको छ।

जवाफदेहीको अन्तिम र असाधारण उपाय हो– महाअभियोग। तर, हामीकहाँ यसलाई प्रतिशोधको साधन बनाइँदै आएको छ। विश्वनाथ उपाध्यायदेखि चोलेन्द्र शम्शेर राणासम्मका महाअभियोग प्रयासले अदालत शक्तिसंघर्षको थलो बनेको सन्देश गएको छ। न्यायाधीश स्वतन्त्र छैनन् भन्ने धारणा आम बनेको छ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था क्षय हुनुमा आन्तरिक कलह पनि जिम्मेवार छ। रचनात्मक द्वन्द्व संस्थाको ऊर्जा हो। तर, नकारात्मक द्वन्द्वले संस्थाको वैधता नै संकटमा पार्छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न नसकेर परमादेशमार्फत बाध्य बनाउनुपरेको, ‍संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले पाँच वर्षपछि हस्ताक्षर गरेको, न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएको दृष्टान्त आन्तरिक कलहका चरम प्रमाण हुन्। न्यायपालिकामा यस्तो कलह अनपेक्षित हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले समेत न्यायालयजस्ता नागरिक संस्थालाई युद्धको निसाना बनाउन निषेध गरेको छ।

न्यायपालिका आफैँमा शान्ति क्षेत्र हो। तर, २४ भदौमा न्यायालयविरुद्ध अप्रत्याशित आक्रमण भयो। देशभर न्यायालयका भवन र अभिलेखमा भएको आक्रमणले भय र त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले समेत न्यायालयजस्ता नागरिक संस्थालाई युद्धको निसाना बनाउन निषेध गरेको छ। युद्धको अवस्थामा समेत न्यायालयको भौतिक संरचना र अभिलेखमा बिरलै आक्रमण हुन्छ। न्यायालय नै आक्रमणको निसाना बन्नुको कारणको विश्लेषण जाँचबुझ आयोगले गर्ला नै। तर, यसको संकेत गम्भीर छ— फेरि कुनै पनि बेला न्यायालयलाई गम्भीर सुरक्षा जोखिम निम्तिन सक्छ र यसको रोकथामका लागि पूर्वसावधानी जरुरी छ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गर्ने गरी १२ भदौ २०५२ मा गरेको फैसलापछि सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएर ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे’ भन्ने नारासमेत लगाएका थिए।

नेताहरूका अवहेलनाजन्य अभिव्यक्तिबाट पनि न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रहार हुँदै आएको छ। लोकतन्त्रको दुहाइ दिने अनि न्यायपालिकाको हुर्मत लिने प्रवृत्ति विरोधाभास मात्र होइन, घातक पनि हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टार्न गरेको याचना सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि ‘सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटीमा सार्दा हुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रतिको खुला चुनौती थियो। संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गर्ने गरी १२ भदौ २०५२ मा गरेको फैसलापछि सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएर ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे’ भन्ने नारासमेत लगाएका थिए। यस अवहेलनामा अदालतले एमालेका १९ नेता तथा कार्यकर्तालाई जरिवाना पनि गर्‍यो। तर, यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन।

२४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनको क्रममा जलाइएको जिल्ला अदालत काठमाडौं। तस्बिर: बिक्रम राई

केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालदेखि बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेसम्म अदालतका आदेश तथा फैसलाप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन कोहीभन्दा कोही कम छैनन्। रवि लामिछानेले झेलेका मुद्दामामिलालाई ‘न्यायप्रणालीबाट अन्याय’ भएको भन्ने भाष्य बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी अभियान नै चलायो। यसले रास्वपालाई राजनीतिक लाभ के-कति भयो यसै भन्न सकिन्न, तर २४ भदौको अवस्था ल्याउन यसले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ।

अदालत प्रशासनको चयनात्मक व्यवहारले पनि विवाद बढाउने काम गर्ने गरेको छ। राजनीतिक रूपमा प्रेरित रिट सहजै दर्ता हुने, तर गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका रिट दरपीठ हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा भएका नियुक्तिविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध लगिएका रिटको दरपीठ यसका उदाहरण हुन्।

मुद्दा जित-हारभन्दा पनि प्रक्रियामा खेपिएको हैरानी, ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अपमानले सेवाग्राही आजित देखिन्छन्। न्यायिक कारबाहीको अनुमानयोग्यता कागजमै सीमित छ, जसका कारण सर्वसाधारणमा वितृष्णा र आक्रोश बढेको छ। २४ भदौमा त्यो पोखिएको पनि हुन सक्छ।

न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई, वकिलले वकिललाई, नेताले नेतालाई जोगाउने प्रवृत्ति बलियो छ।

न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी सबैका आचारसंहिता छन्। तर, यसको पालनामा सबैमा चरम उदासीनता छ। अनुगमन र मूल्यांकन औपचारिकतामा सीमित छन्। उजुरी सुन्ने र जवाफदेह बनाउने संयन्त्र प्रभावकारी छैनन्। न्याय परिषद्को विश्वसनीयताप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई, वकिलले वकिललाई, नेताले नेतालाई जोगाउने प्रवृत्ति बलियो छ। जसको पहुँच, पैसा, शक्ति छ, उसकै लागि मात्र कानुनी शासनको छडी चलेको जस्तो देखिन्छ। छनोटपूर्ण अभियोजन हाबी भएको छ।

न्यायपालिकाका नकारात्मक निर्णयहरू प्रचारमा आउँछन्। तर, सकारात्मक फैसलाहरू ओझेल पर्छन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत नीति, कानुन र व्यवहारमा आएका परिवर्तनहरू समाजप्रति न्यायालयका ठूला योगदान हुन्। विडम्बना, ती कमै मात्र चर्चामा आउँछन्।

न्यायालयका कुनै व्यक्तिको कमजोरीलाई न्यायालयकै कमजोरी ठान्ने गलत प्रवृत्ति पनि छ। संस्थालाई पृथक् राखेर जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहीको विषयलाई ध्यान दिइनुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको देखिन्न। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हुने ‘ट्रायल’ कै आधारमा सार्वजनिक धारणा बनाइन्छ। आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाका सीमा र प्राविधिक पक्षबारे साक्षरता पनि न्यून छ। भ्रामक सूचनाबाट सजिलै प्रभावित हुने जमात ठूलो छ। यस्ता अनेकौँ कारणले न्यायिक स्वतन्त्रता संकटमा धकेलिँदै गएको छ।

के गर्ने?

जसरी समस्या बहुआयामिक छन्, समाधानको पनि एउटै सूत्र छैन।

न्यायालयको शक्ति भनेकै जनविश्वास हो। यो आर्जन गर्ने हो, मागेर पाइन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ। जनविश्वास गुमेपछि नागरिक अदालतको सट्टा अन्य बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा विद्रोह नहोस् भन्ने हो भने कानुनी शासनअन्तर्गत मानवअधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उद्घोष त्यसै गरिएको होइन। तसर्थ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ऐच्छिक होइन, अपरिहार्य तत्त्व हो।

न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलशालीहरूको मनपरी चल्छ। ‘मत्स्यन्याय’ जन्मिन्छ। ‘जसको लाठी, उसैको भैँसी’ को अवस्था आउँछ। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ हुन्छ। स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेह न्यायपालिका नै सभ्य, समृद्ध र न्यायशील समाजको आधारशिला एवं दिगो शान्तिका लागि ‘इन्स्योरेन्स’ र सुशासनको सूचक भएकाले न्यायालय सबलीकरणको विकल्प छैन। यसलाई सुधार्ने हो, दुत्कार्ने होइन भन्ने चेतना फैलाउन जरुरी छ।

मुख्य कुरा, संविधान र कानुनको शपथ खाएपछि विगतका राजनीतिक शपथ परित्याग गर्ने ल्याकत उम्मेदवारले राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

न्याय निरूपणको प्रकृति विशिष्ट हुन्छ। अपवादस्वरूप मेलमिलापबाहेक दुवै पक्ष जित्दैनन्। एकले हार्छ, अर्काले जित्छ। जित-हार न्यायाधीशको चाहनाले होइन, मिसिल र प्रमाणले तय हुन्छ। न्यायकर्मीले मिसिलबाहिर योजना बनाएर निर्णय गर्न मिल्दैन। न्यायिक प्रक्रियाका यस्ता प्राविधिक र सीमाबारे जनसाक्षरता अत्यावश्यक छ। यसमा बार एसोसिएसन, कानुनका कलेज, सामाजिक संघसंस्थालगायत सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

न्यायाधीश हुन राजनीतिमा संलग्न नभएकै हुनुपर्छ भन्ने आदर्श पछ्याउन पनि जरुरी छैन। मुख्य कुरा, संविधान र कानुनको शपथ खाएपछि विगतका राजनीतिक शपथ परित्याग गर्ने ल्याकत उम्मेदवारले राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। विगतमा न्यायाधीश लक्ष्मण अर्याल राजनीतिबाट आएका थिए। तर, निष्ठा र स्वतन्त्र छविलाई डगमगाउन दिएनन्। हरिकृष्ण कार्कीबारे आशंका उठे पनि दलगत दबाबमा न्याय प्रभावित गराएको गुनासो सुनिएन।

विद्यमान कानुनी प्रबन्धले मात्र अदालतप्रतिको अवहेलनाको समाधान दिँदैन।

न्यायिक स्वतन्त्रतामा जोड दिँदा यसको दुरुपयोगप्रति पनि सतर्क रहनुपर्छ। यो विकृति ढाक्ने घुम्टो बन्नु हुँदैन। जवाफदेह प्रणालीको सुदृढीकरण पनि त्यतिकै जरुरी छ। सानातिना व्यवहारसमेत जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ र स्वनियमन अवलम्बन गर्नुपर्छ। असल कर्मले मात्र न्यायकर्मीलाई भित्रैबाट दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षाको अनुभूति दिनेछ।

विद्यमान कानुनी प्रबन्धले मात्र अदालतप्रतिको अवहेलनाको समाधान दिँदैन। गैरफौजदारी जवाफदेहीका उपाय पनि सोच्नुपर्छ। खासगरी गम्भीर फौजदारी अवहेलनाका दोषीलाई ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक नियुक्ति र रोजगारी, जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी, पेसागत सेवा र विकास निर्माणको लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगारीलगायत सन्दर्भमा अयोग्यता सिर्जना गर्ने उपाय आवश्यक हुन सक्छ।

बार एसोसिएसन बलियो र न्यायालय कमजोर हुन सक्दैन। वकिल राम्रो र न्यायाधीश खराब हुन सक्दैन। कानुनी शिक्षा प्रभावकारी र न्याय क्षेत्र निष्प्रभावी हुन सक्दैन। अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष कर्तव्यपरायण हुँदा न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारी मात्र खराब हुने पनि हुँदैन। न्याय क्षेत्रका सबै कर्ता परिपूरक हुन्। एकको विश्वसनीयताले अर्कोलाई बल दिन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलन पनि हुन्छ। त्यसैले समष्टिगत सुधारको दृष्टिकोण आवश्यक छ।

न्यायिक नेतृत्वले सुरुमा सुधारका फुर्ती गर्ने र पछि ओइलाउने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। ‘कम्फर्ट जोन’ बाट बाहिर आउनुपर्छ। सैद्धान्तिक आलापबाट माथि उठ्नुपर्छ।

चुनावी अजेन्डा

मुलुकमा २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ। जताततै चुनावी माहोल छ। यस विषयलाई सरोकारवालाहरूले निर्वाचनको कार्यसूचीको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ। दलका घोषणापत्रमा यथोचित स्थान दिनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वबारे मतदातामा जागरण ल्याउनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जनताले नै प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका विकाससँग पनि जोड्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना वैदेशिक लगानी नआउने मात्र होइन, स्वदेशी पुँजी पनि पलायन हुन्छ। कानुनी भरोसा नभएको देश पर्यटकको गन्तव्य पनि बन्दैन। न्याय व्यवस्थाको जग कमजोर भएको देशको अस्तित्व पनि संकटतर्फ धकेलिँदै जान्छ। त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कम आँक्ने गल्ती नगरौँ, प्रतिशोधको निसाना नबनाऔँ। यसको सबलीकरणमा इमानदार प्रयास गरौँ।

– वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन्।