काठमाडौँ
००:००:००
२६ माघ २०८२, सोमबार
बातचित
वनमा आधारित कार्बन व्यापार, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क परिचालन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानलगायत विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंसँग नेपालन्युजकी विद्या राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
२६ मंसिरमा तपाईंले पदभार सम्हालेलगत्तै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत पेट्रोल र डिजेल उपभोक्ताबाट संकलित २७ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयले परिचालन गर्न नपाएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यस विषयमा के प्रगति भयो?
प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर उपभोक्ताबाट उठाइएको शुल्क किन त्यही प्रयोजनमा खर्च गरिएन भन्ने सबैको चासो छ। वातावरण विभागले स्रोत अभावमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि ‘फेयर सेयर’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। गएको २२ पुसमा बोलाइएको ‘काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६’ मा व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क विषयको जवाफ पनि लिएर आउनुहोला भनेको थिएँ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा वन मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष हुने र अर्थलगायत सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका सचिव, प्रमुखहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर, बैठकमा अर्थसचिव आउनुभएन, उपसचिवलाई प्रतिनिधि भनेर पठाउनुभयो। उहाँलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबारे जानकारी नै रहेनछ।
त्यसपछि हाम्रै मन्त्रालयको सचिवले नेतृत्व गर्नुभएको कार्ययोजना समितिको बैठकमा पनि शुल्कबारे ‘फलोअप’ गर्न भनेको थिएँ, त्यहाँ पनि अर्थ मन्त्रालयबाट केही कुरा आएन। हामी अहिले पनि ‘फलोअप’ मै छौँ। आगामी बजेटमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सोचिरहेका छौँ।
बैठकमा थप के के भए?
उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्क्रियजस्तो स्थितिमा रहेछ। प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र प्रदूषणका सवालहरू उठिरहेको भएर हामीले बैठक डाक्यौँ। पहिलो बैठकमा आउँदा सहभागीहरूसँग स्पष्ट खाका, योजना थिएन। सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी ‘रिमाइन्ड’ गराउने काम भएको छ।
कार्ययोजनामा उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि गर्नुपर्ने १३५ वटाजति काम सिफारिस गरिएको छ। यसमा अन्तरमन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको भूमिका पनि उल्लेख छ। बैठककै उपलब्धि भन्नुपर्छ, अहिले वायु गुणस्तर सुधार्ने मन्त्रालयगत खाका आउन थालेका छन्। वातावरण विभागले तथ्यांक/सूचना अद्यावधिक गर्न थालेको छ।
विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्। क्षतिको स्वरूप यति भयावह हुँदासमेत वायु गुणस्तर सुधारमा मन्त्रालयले किन अनादेखा गरिरहेको छ?
नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना धेरै छन्। केही काम भएका पनि छन्, खासगरी नीतिगत पाटोमा। तर, आफ्नो अनुकूल काम गरिरहेका कर्मचारीलाई वायु प्रदूषणको विषयमा काम गर्न झकझक्याइदिने, नियमित छलफल, बैठक, समीक्षा, अनुगमन, मूल्याकंन गर्ने र सुझाव दिने नेतृत्व भए मात्रै बल्ल यसले प्राथमिकता पाउने रहेछ। नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने अप्ठ्यारा सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहिने रहेछ।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं। तस्बिर : बिक्रम राई
मैले मन्त्रालयका हरेक बैठकमा ‘हामीसँग त बजेट नै छैन’ भन्ने कुरा सुनिरहेको हुन्छु। भएकै बजेटभित्र गर्न सकिने कामसमेत नगर्ने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। कामै गर्न नसक्नेलाई किन बजेट दिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयलाई पर्दो रहेछ। मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी पनि महत्त्वपूर्ण ‘रिसोर्स’ हुन् भन्ने बुझाइ कम छ। यसकारण पनि मन्त्रालयका कर्मचारी संरचनामा व्यापक सुधार चाहिने देख्छु। उदाहरणका लागि वातावरण विभागमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हाबी भइदिने चलन रहेछ। हौसला नपाएर क्षमतावान् कर्मचारीहरू निराश भएको पनि महसुस गरेको छु।
मन्त्रालयले देशभरका ३० वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रसमेत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यसबारे के गरिरहनुभएको छ?
मलाई यसबारे जानकारी भएपछि मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन भनेको थिएँ। तर, मर्मतका लागि समेत वातावरण विभागसँग बजेट रहेनछ। आविष्कार केन्द्रहरू जस्तो ठाउँबाट अथवा कम लागतमा राम्रो मर्मत गर्ने खोजेर काम गरौँ भन्नेसम्म छलफल भएको छ, बाँकी बुझ्न बाँकी नै छ।
सरकारसँग वायु गुणस्तर सुधारसम्बन्धी मापदण्ड हुँदाहुँदै मन्त्रालयले पाँच वटा मापदण्ड बनाएको छ। यसको आवश्यकता किन पर्यो?
वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, इँटा उद्योगको चिम्नीबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, चिम्नीको उचाइ तथा इँटा उद्योगको सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ-धुलो तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड र औद्योगिक फर्नेसको सञ्चालन, त्यसबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड। यी पाँच वटा वातावरणीय मापदण्ड मैले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै प्रक्रियामा रहेछन्।
२०६९ सालमा बनेको राष्ट्रिय वायु गुणस्तरसम्बन्धी र २०७४ सालमा बनेका अरू मापदण्डलाई समयानुकूल र कार्यान्वयनमैत्री बनाउन परिष्कृत गरेर ल्याउन लागिएका हुन्। यस विषयमा मन्त्रालयमा बहुसरोकारवालाहरूसँग संवाद कार्यक्रम भइरहेका छन्। उद्योग, कलकारखाना, इँटाभट्टा, अटोमोबाइललगायत सरोकारवाला व्यक्तिले इन्धनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न युरो स्ट्यान्डर्ड लागु गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ। अबको एकदुई हप्तामा यी मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिनेछन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४० करोडको काठजन्य सामाग्रीको आयात गरिएको तथ्यांक छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि आन्तरिक काठको सदुपयोग नभएर यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र विदेशी काठ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको औँल्याएको छ। यसमा मन्त्रालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
मैले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा वन नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा थियो। अहिले संशोधन भइसकेको छ। अब काठदाउरा व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजस्वको दररेट र काठ व्यवस्थापनको लामो प्रक्रियाले समस्या भइरहेको रहेछ। वनमा रूख कटान गरिसकेपछि लामो समय घाटगद्दीमा रहने, मक्किएर जाने, यसले गर्दा दररेट महँगो पर्ने भएकाले खरिदकर्ताले चासो नलिने रहेछन्। समयावधि केही छोट्याएर सहज गर्ने काम भएको छ। यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ। सरोकारवालाले मुख्य रूपमा उठाएको राजस्व दररेटको संशोधनका लागि भने ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ, यो काम संसद्बाट मात्र सम्भव छ। खासगरी वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बूढो रूखलाई खरिदकर्ताले चासो नदिने रहेछन्। यस्ता प्रकृतिका काठदाउरा जंगलमै कुहिएका पनि छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं। तस्बिर : बिक्रम राई
कार्बन व्यापारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ, तपाईंकै कार्यकालमा पहिलोपटक कार्बन व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ। यसबाट नेपाललाई के के लाभ हुन्छ?
गएको ९ माघमा नेपाल र इमर्जेन्ट नाम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी (वन भएका देश र निजी क्षेत्रबीच कार्बन कारोबार गर्ने)बीच उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता (ईआरपीए)मा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट प्राप्त हुने करिब पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब आठ अर्ब रुपैयाँ) वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। वन व्यवस्थापनमा संलग्न हुने ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी, ५९ आदिवासी जनजाति समुदाय तथा स्थानीय बासिन्दा यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले वन क्षेत्र संरक्षण र विस्तार गरेर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत पाएको अन्तर्राष्ट्रिय इनाम हो यो।
कार्बन व्यापार प्रक्रिया अलि अगाडि नै सुरु भएको रहेछ। विविध कारणले सम्झौता हुन नसकेर तीन वर्षजति अल्झिइरहेको रहेछ। म आइपुगेपछि ‘नेपालले सम्झौता नगर्ने भए, अरू देश खोज्छौँ’ भन्ने कुरा आयो। यसपटक मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको तदारुकता र मन्त्रिपरिषद्को सहजीकरणले सम्झौता सम्भव भयो। योसँगै नेपाल एसियामै वन कार्बन व्यापार गर्ने पहिलो देश बन्न सफल भएको छ।
बाँदरका कारण मध्यपहाडी क्षेत्रका किसान हैरान छन्, बसाइँ सर्नसमेत बाध्य भइरहेका छन्। सिंहदरबारबाट रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ?
बाँदर र बँदेलले कृषिबालीमा क्षति गर्यो भनेर स्थानीयबाटै पटक पटक गुनासो आएको हुनाले उहाँहरूको मागअनुसार हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न लागिएको हो। प्रचलित वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी ऐनले घरपालुवाबाहेक जीवजन्तुलाई नियन्त्रण नगर्न भनेको छ। कृषि हानिकारक भनेर घोषणा गर्यो भने त्यो हुँदो रहेछ। यतिले मात्र बाँदर र बँदेलको समस्या समाधान हुँदैन, तर नियन्त्रण गर्न केही सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले दाताको सहयोगमा बाघ गणना भइरहेको छ, दाताकै सहयोगमा बाघ जोगाउन ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर, वन्यजन्तुले मानवीय जीवनमा पारेको क्षतिबारे कमै चासो दिइन्छ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणमा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ?
बाघ गणना नियमित काम नै हो। गणना र यसको प्रक्रियाबाट बाघको संख्या मात्र होइन, वासस्थानको अवस्था, आनीबानी, समस्या समाधानमा कस्ताखाले हस्तक्षेप आवश्यक छन्, सरकार र समुदायले थप गर्नुपर्ने काम के के हुन्, थाहा पाउन सकिन्छ। चितवन र शुक्लाफाँटाको तुलनामा बर्दियामा बाघ तथा चितुवाले मानवीय क्षति गरेका घटनाहरू बढी आइरहेका छन्। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौतीपूर्ण बन्दै जानुमा वासस्थान क्षेत्रमा सिकार तथा खानेकुराको अभाव पनि कारण हो भन्ने कुरा आइरहेका छन्। निकुञ्जभित्रै भन्दा पनि सामुदायिक वन क्षेत्रतिर आक्रमण बढेका छन्। यसले मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायका लागि जीविकोपार्जनमा प्रभावकारी काम नभएको हो कि भन्ने देखिएको छ। दाता, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई मध्यवर्तीकेन्द्रित कार्यक्रम गर्न भनिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि अझ जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले बाघ संरक्षण गरेर मान्छेलाई हेला गरेको भन्ने होइन।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं। तस्बिर : बिक्रम राई
‘मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने शीघ्र सुधारका क्रियाकलापहरू’ भनेर हालै सार्वजनिक ३४ वटा गतिविधि तपाईंको कार्यकालमै गर्न सम्भव छ त?
यो सूची मेरै कार्यकालका लागि बनेको हो। हामीले मस्यौदा गर्दा नै तीन महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। कर्मचारीको काम नगर्ने, अल्झाउने प्रवृत्ति चुनौती बन्न सक्छन्। यसका बाबजुद कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन्छौँ। केही काम नसकिए निर्वाचनपछिको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं। यसका साथै म कार्यकालको रिपोर्ट कार्ड पनि प्रस्तुत गर्छु। यसले भविष्यको नेतृत्वलाई सुशासनमा सुधार ल्याउन मार्गदर्शन पनि गर्न सक्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
