२३-२४ भदौमा मुलुकमा भएको जेन-जी विद्रोहपछि २१ फागुनमा आम निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनमा यथार्थ, कार्यान्वयनयोग्य र उपयुक्त योजना पेस गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको छनोट गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। गलत दल र उम्मेदवार छनोट गरेमा पछि पछुताउने विकल्प मात्र रहन्छ। किनकि, आज हामी जे रोप्छौँ, फल्ने त त्यही नै हो।

यतिबेला राजनीतिक दलहरू धमाधम घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन्। विगतका घोषणापत्र केवल आश्वासनको पुलिन्दाको रूपमा आउने र कार्यान्वयनको जवाफदेही नभएका कारण पनि नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको कुरा नकार्न सकिँदैन। त्यसैले उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको योजना सोध्नुपर्छ। दल र उम्मेदवारले पनि आफ्नो सुस्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको मार्गमा लैजान सबैभन्दा पहिले सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ। यस लेखमा मैले यस्तै एउटा आर्थिक योजना प्रस्तुत गरेको छु, जसलाई कुनै पनि दल र उम्मेदवारले कार्यान्वयन गरे राष्ट्रको हित हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

सामाजिक सुरक्षाको ‘असुरक्षा’

वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण बजेटभन्दा तथ्यको आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरण हेरौ‍ँ। विवरणअनुसार सरकारको कुल संकलित राजस्व रु. १० खर्ब ६० अर्बमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब २९ अर्ब कटाई ऋणको सावाँ-ब्याज र पुँजीगत खर्च गर्न एक खर्ब ३१ अर्ब मात्र बाँकी थियो। यस अवधिमा सरकारले ऋणको सावाँ-ब्याज रु. दुई खर्ब ७२ अर्ब भुक्तानी गर्‍यो। त्यसका लागि नपुग रकम एक खर्ब ४१ अर्ब नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्‍यो। रु. एक खर्ब ९२ अर्ब पुँजीगत खर्चमध्ये २५ अर्ब अनुदानबाट र एक खर्ब ६७ अर्ब ऋण लिएर जोहो गर्‍यो। त्यस वर्ष सरकारले रु. तीन खर्ब आठ अर्ब ऋण लियो।

यस तथ्यांकले देशको वित्तीय अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको देखाउँछ। यस्तो बेला विकास गर्ने स्रोत कहाँबाट ल्याउने? चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई यो प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्ने यथार्थपरक योजना र कार्यक्रम बनाउनेतर्फ उनीहरू गम्भीर बन्नैपर्छ।

गत वर्ष सरकारको चालु खर्चमा सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा रु. दुई खर्ब २७ अर्ब र त्यसपछि कर्मचारीको तलब र सुविधामा रु. एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको थियो। पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सुरक्षाको खर्च वार्षिक औसत १२.८४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। यही गतिमा उकालिने हो भने अबको ६ वर्षमा यो खर्च दोब्बरले बढ्ने देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको बजेटलाई यत्तिकै बढिरहन दिने, यसलाई सुधार्ने वा थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे आफ्ना धारणा र योजनामा दलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्रायजसो सबै दलहरूले राजनीतिक कार्यसूची बनाउने गरेका कारणले पनि उनीहरूसँग यसको समाधानका उपाय हुनु अपरिहार्य छ।

पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सुरक्षाको खर्च वार्षिक औसत १२.८४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षामा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजी निर्माण कसरी गर्ने? सरकारी बजेटमाथिको सामाजिक सुरक्षाको बोझ कसरी कम गर्ने? अहिलेलाई यो समस्या हल गर्ने एउटै उपाय भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुरुआत नै हो। तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख ६२ हजार नवजात शिशुको जन्म हुन्छ। तीमध्ये प्रतिहजारमा पाँच जना शिशुको मृत्यु हुन्छ। जीवित वार्षिक ५ लाख ५९ हजार शिशुको जन्मदर्ता गर्दा सबै अभिभावकले रु. १५ हजार जम्मा गर्ने हो भने वार्षिक रु. आठ अर्ब ४० करोड संकलन हुन्छ। यो योजना सुरु भएको १५ वर्षदेखि यसमा सहभागी हुने ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई न्यूनतम रु. २० लाख एकमुस्ट वा मासिक रु. २५ हजार पेन्सन दिन सकिन्छ। यसबाट आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी पनि उपलब्ध हुन्छ। बिस्तारै सबै नागरिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नेपाली नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकियो भने लगानी उठाउन किन पनि कठिन हुने देखिँदैन भने, उदाहरणका लागि १६ वर्षअघि कृषि विकास बैंकको सेयर निष्कासन हुँदा तीन दिनमै करिब रु. १.५ अर्बको आवेदन परेको थियो। १३ वर्षअघि मेगा बैंकको सेयर निष्कासन हुँदा रु. ९.५ अर्बको आवेदन परेको थियो। पाँच वर्षअघि ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन हुँदा १८ लाखले आवेदन दिएका थिए।

यो योजना सुरु गरेको समयमा ५५ वर्षसम्म भएका नागरिकलाई स्वैच्छिक र त्यसपछि जन्मने शिशुको जन्मदर्ता गर्दाका बखत योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जन्मदर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने र उमेर पुगेपछि त्यही नम्बरका आधारमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। यसबाट खर्बौं लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुन सक्छ।

यो योजना सुरु गरेको समयमा ५५ वर्षसम्म भएका नागरिकलाई स्वैच्छिक र त्यसपछि जन्मने शिशुको जन्मदर्ता गर्दाका बखत योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा भए तापनि यी कोषहरूमा सबै नागरिकको पहुँच छैन। त्यसैले क्रमैसँग यी कोषहरूलाई एकीकृत गरी एउटै शक्तिशाली संस्था बनाउनुपर्छ। साथै, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने परियोजनाको पहिचान गरी त्यहाँ लगानी गरिनुपर्छ। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् उत्पादन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनामा लगानी साथै निजी क्षेत्रको मागअनुसारको परियोजनामा पनि दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्न सकिन्छ।

यस व्यवस्थाले सबै कर्मचारीलाई दिने पेन्सन र हालको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा ७० वर्षको नहुन्जेल निजले चाहेको पेसा वा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सोही कोषबाट ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। व्यक्तिले तिरेको करका आधारमा पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त गर्ने रकम थप गर्न पनि सकिन्छ।

यसरी सम्भव

नेपालको वार्षिक जन्मदर संख्या, जन्मेको एक महिनाभित्र हुने शिशुको मृत्युदर र उमेरअनुसारको जनसंख्याका आधारमा बर्सेनि यति र यसरी रकम संकलन गर्न सकिन्छ।

– योजनामा सबै नागरिक सहभागी भए सुरुमा रु. ६८ खर्ब ४९ अर्ब र वार्षिक रु. ८.३ अर्ब संकलन हुने।

– ५५ वर्षसम्मका ७० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. ४७ खर्ब ९४ अर्ब र ७० प्रतिशत शिशुको अभिभावकले लगानी गरे वार्षिक रु. ५.८ अर्ब संकलन हुने।

– ६० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. ४१ खर्ब नौ अर्ब र वार्षिक रु. पाँच अर्ब संकलन हुने

– ५० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. ३४ खर्ब २५ अर्ब र वार्षिक रु. ४.२ अर्ब संकलन हुने

– ४० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. २७ खर्ब ४० अर्ब र वार्षिक रु. ३.४ अर्ब संकलन हुने

– ३० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. २० खर्ब ५५ अर्ब र वार्षिक रु. २.५ अर्ब संकलन हुने

– २० प्रतिशत सहभागी भए सुरुमा रु. १३ खर्ब ७० अर्ब र वार्षिक रु. १.७ अर्ब संकलन हुने

– १० प्रतिशत मात्र सहभागी भए सुरुमा रु. ६ खर्ब ८५ अर्ब र वार्षिक रु. ०.८५ अर्ब संकलन हुने

विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा थप ९०० किमि प्रसारण लाइन विस्तार गरिनु आवश्यक छ। प्रतिकिमि करिब रु. १२ करोड लागतले पनि करिब रु. एक खर्ब आठ अर्ब चाहिन्छ। यसका लागि योजनामा सहभागी १० प्रतिशतको रकम पनि खर्च नहुने देखिन्छ।

त्यस्तै, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रतिमेगावाट रु. २५ करोड लागतले रु. ३७ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ। जुन निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निजी-साझेदारीबाट जुटाउन सकिन्छ।

१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएमा अहिलेको हिसाबअनुसार वार्षिक ६५ अर्ब ७० करोड युनिट बिक्री गर्न सकिने देखिन्छ। यसबाट वार्षिक रु. ६ खर्ब ५७ अर्ब आम्दानी हुनेछ।

यस योजनाले प्रारम्भमै एउटा प्रश्नको सामना भने गर्नुपर्छ। त्यो हो, जन्मनेबित्तिकै रु. १५ हजार जम्मा गर्न नसक्ने अति गरिब परिवारका हकमा के गर्ने? यसका लागि राज्यले नै ऋणस्वरूप पैसा जम्मा गरिदिने र अभिभावकलाई योजनाबाट लगानी भएका परियोजनामा रोजगारी दिई पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कट्टा गरी लिन सकिन्छ।

यसरी संकलित रकमबाट ७० वर्ष पुगेका सबै नागरिकले एकमुस्ट रु. २० लाख लिने भए वार्षिक रु. चार खर्ब ६ अर्ब आवश्यक हुनेछ। सबैले मासिक रु. २५ हजार भुक्तानी लिने भए मासिक ५.१ अर्ब अर्थात् वार्षिक रु. ६०.१ अर्ब चाहिन्छ।

हामी यतिबेला ऋण लिएर ऋण तिर्ने र विकास गर्ने अवस्थामा छौँ। यो घनचक्करबाट जतिसक्दो चाँडै बाहिर निस्कनु अत्यावश्यक छ।

मासिक भुक्तानी रोजेमा थोरै थोरै रकम नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकमुस्ट भुक्तानी लिने विकल्प रोजे एकमुस्ट ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ, तर नियमित दायित्व कम हुन्छ। नागरिकले जुनसुकै विकल्प रोजे पनि दायित्व भुक्तानी सम्भव देखिन्छ।

हामी यतिबेला ऋण लिएर ऋण तिर्ने र विकास गर्ने अवस्थामा छौँ। यो घनचक्करबाट जतिसक्दो चाँडै बाहिर निस्कनु अत्यावश्यक छ। माथि उल्लेख गरिएझैँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा १० प्रतिशत नागरिक मात्र सहभागी भए पनि निकास सम्भव देखिन्छ। नागरिक सहभागिता बढे अझ थुप्रै परियोजना बनाउन सकिन्छ।

हामी महाथिरले मलेसिया अनि ली क्वान युले सिंगापुर विकास गरेको कथा पढ्छौँ, तर आफ्नो धरातलमा आधारित योजना भने बनाउँदैनौँ। विदेशी अनुदानबारे बहस र विवाद गरेर वर्षौं बिताउँछौँ, तर आफूसँगका मणि र सम्भावनाको खोजी गर्दैनौँ।

हामीसँग जलस्रोत छ, सानो सानो लगानीको क्षमता छ, त्यसको प्रयोग गरौँ। देशका लागि उपयुक्त योजनामा सहमति गरौँ। अनावश्यक राजनीति नगरौँ।

–वित्तिय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि बाँस्कोटा शोध-अनुसन्धानमा सक्रिय छन्।