बाङ्लादेशमा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा लागु गरिएको कोटा प्रणालीको विरोधमा जुलाई २०२४ देखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सत्ताच्युत गर्‍यो। आन्दोलनले बाङ्लादेशी जनताका लागि लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खोलिदियो। तर, फाइदा बाङ्लादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले उठायो।

शेख हसिनाको अवामी लिग प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा सम्पन्न निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर बीएनपीले सरकार गठन गरेको छ। अवामी लिगको सत्तापतनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका होनहार युवाहरूले स्थापना गरेको नयाँ पार्टी अपेक्षित परिणाम ल्याउन असफल भयो।

बीएनपी राजनीतिक रूपमा अवामी लिगभन्दा पनि अनुदार मानिन्छ। यद्यपि, लामो समय बेलायत बसेका, सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरासमेत रहेका बीएनपीका नेता तारिक रहमानले आगामी दिनमा फरक राजनीति व्यवहार देखाउँछन् भन्ने आशा पनि छ।

बाङ्लादेशको अहिलेको चुनावी परिणाम आश्चर्यजनक भने होइन। यहाँ दुई फरक अवस्था देखियो। पहिलो नवयुवा नेतृत्वको आन्दोलनले अधिनायकवादी संरचनालाई चुनौती दियो र परिवर्तनको अपेक्षा  गर्‍यो। तर, गोप्य मतदानमा मतदाताहरूले शासन अनुभव, संगठन क्षमता र स्थिरताको आश्वासन दिने पुराना दललाई नै रोजे। यसको अर्थ हो–आन्दोलन र निर्वाचनको निर्णय फरक हुँदो रहेछ।

जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिई आभासी संसारमा रमाउनेले चुनाव जित्छु भन्न त पाए, तर मन जित्न गाह्रो छ। यसखाले प्रवृत्तिले चुनाव जिते पनि देश बन्दैन, देश चल्दैन।

सडकमा जित्नु एउटा कुरा हो, मतपेटिकामा जित्नु अर्को। लोकतन्त्रमा दिगो परिवर्तनका लागि उत्साह वा चाहनाले मात्र हुँदैन; व्यक्तिगत परपक्वता, संस्थागत क्षमता, संगठन र धैर्य आवश्यक पर्छ। तर, चुनाव जित्नकै लागि गरिने सिद्धान्तविनाको राजनीतिले हानि गर्छ। बाङ्लादेशमा धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिसँगको निकटता नै होनहार युवाहरूको कमजोर प्रदर्शनको मुख्य कारण मानिन्छ।

१२ फेब्रुअरी २०२६ मा बाङ्लादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष तारिक रहमानको तस्बिर बोकेका समर्थकहरू। तस्बिर : एपी /रासस

बाङ्लादेशको निर्वाचनले देखाएको स्पष्ट पाठ के हो भने, सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ फलोअर्स हुनु र निर्वाचन जित्नु फरक कुरा हुन्। डिजिटल लोकप्रियता मतमा परिणत हुन जनसंगठन, कटिबद्ध कार्यकर्ता र उनीहरूबीचको जीवन्त सञ्जाल, सम्बन्ध र विश्वास आवश्यक पर्छ। दीर्घकालीन सोचविनाको आक्रोश र चाहनाले जन्मिएको जमातले परिणाम दिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रायोजनमार्फत प्रभाव छाड्ने प्रयास गर्नु र जनताको दैनन्दिनका समस्या समाधानको प्रयास गर्नु फरक कुरा हुन्। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिई आभासी संसारमा रमाउनेले चुनाव जित्छु भन्न त पाए, तर मन जित्न गाह्रो छ। यसखाले प्रवृत्तिले चुनाव जिते पनि देश बन्दैन, देश चल्दैन।

२८ अक्टोबर २०२३ मा निष्पक्ष निर्वाचनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका बाङ्लादेश नेसनलिस्ट पार्टीका समर्थकहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदै। तस्बिर : एपी /रासस

के पनि भन्न सकिन्छ भने, निर्वाचनका क्रममा व्यापक रूपमा भ्रामक सूचना, डिजिटल हेरफेर र ध्रुवीकरण देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर र जनसंगठन भएका दलहरूलाई फाइदा पुग्छ। किनकि, उनीहरूसँग रहेको परम्परागत मतलाई यसले खासै असर पार्न सक्दैन। अनलाइन बहस, लोकप्रियतावाद र ‘ट्रेन्ड’ ले मतपेटिकाको निर्णयलाई सधैँ प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।

लगभग उस्तै राजनीतिक पृष्ठभूमि र अवस्था भोगेको बाङ्लादेशको अनुभवबाट नेपालले केही सिक्न सक्छ त? यसबारे बहस आवश्यक देखिन्छ।

यो निर्वाचन परिणामले केही राजनीतिक त केही भूराजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ। एकातिर कानुनी शासन, फरक मतको सम्मान तथा जनताको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिले अन्ततः दु:खद परिणति भोग्नुपर्छ र अर्कातिर अनुदार सोच र कार्यशैलीले नयाँ आवरण लगाउँदैमा राजनीति नयाँ हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ।

बाङ्लादेशको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन भारतको भूमिका छ भन्ने धारणा राख्दै आएको बीएनपीको उदयले क्षेत्रीय भू-राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने संकेत गरेको छ। भारतमै निर्वासित शेख हसिनाले निर्वाचनलाई धोका र नाटक मञ्चन भनेर आफ्नो पार्टीसहितको पुनः निर्वाचनको माग गरेकी छिन्। तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले बीएनपी नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सहकार्यको सन्देश दिएका छन्। यी परस्पर विरोधी अवस्थालाई भारतले कसरी सन्तुलन गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।

नेपाल प्रभाव

नेपालमा पनि २३ र २४ भदौमा भएको नवयुवा विद्रोहले पुरानो सत्तालाई विघटन गर्‍यो। २१ फागुनमा आमनिर्वाचन हुँदै छ। तर, यहाँ नवयुवाहरूको आफ्नै राजनीतिक दल छैन। उनीहरू अस्तित्वमा रहेका दलहरूमै बाँडिएका छन्।

लगभग उस्तै राजनीतिक पृष्ठभूमि र अवस्था भोगेको बाङ्लादेशको अनुभवबाट नेपालले केही सिक्न सक्छ त? यसबारे बहस आवश्यक देखिन्छ।

जेन-जीहरूको आफ्नै राजनीतिक दल नहुनु, विभिन्न खेमामा बाँडिनु, नागरिक सरकार भनेर गठन गरिएको सुशीला कार्की सरकारका मन्त्रीहरू नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्नुले जेन-जी विद्रोहमा भएको हत्या र विध्वंस स्वत:स्फूर्त नभई कसैद्वारा रचिएको घटनाको रूपमा उदांगिनु थियो।

यथार्थ के भने, युवा आन्दोलनहरूले राजनीतिक बहस बदल्ने क्षमता राख्छन्। राजनीतिक पार्टीहरूमा सुधार तथा पुनःसंरचनाका लागि जबरजस्त प्रभाव पनि पार्छन्। तर, निर्वाचन जित्न संगठन, संरचना र दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरू। तस्बिर : बिक्रम राई

नेपालमा चुनाव जित्न डिजिटल प्रभाव पर्याप्त छैन। किनकि, नेपालजस्तो ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्र भएको ठाउँमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, विश्वास र लामो समयदेखि जनतासँगको सम्बन्ध र उपस्थिति निर्णायक हुन्छ। केवल भाइरल अभियानले मत सुनिश्चित गर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा ७४ लाख फलोअर्स भएकी बाङ्लादेशकी चर्चित उम्मेदवार तास्निम जाराले तेस्रो स्थान प्राप्त गरिन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा हाल चुनावको मुखैमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह भने यही सामाजिक सञ्जालको बलमा चुनाव लडेका छन्। शाहका फलोअर्सहरूलाई उनको राजनीति गर्ने शैली मन परेजस्तो त देखिँदैन, तर ‘क्रेज’ लोभलाग्दो छ। उनको चुनावी प्रचारको चालढाल फिल्मी शैलीभन्दा कम देखिँदैन। विनम्रता, भद्रता पटक्कै देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गरेर मेयर बनेका शाहले चुनाव नजित्लान् भन्न सकिँदैन, तर बाङ्लादेशको नतिजाले फरक अवस्था देखाउँछ। यहाँनेर के पनि स्वीकार्नुपर्छ भने, डिजिटल साक्षरता कम भएको नेपालमा भ्रामक र मिथ्या सूचनाले जनमत बदल्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले तथ्य जाँच, मतदाता शिक्षा र डिजिटल पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

मुलुकका लागि आगामी निर्वाचन केवल प्रतिस्पर्धा होइन, राजनीतिमा पुस्तान्तर अर्थात् नयाँ र पुराना भनिएकाबीचको परीक्षण पनि हो।

नेपालका नवयुवा आन्दोलनकारी र नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि निर्वाचन अवसर पनि हो। यदि उनीहरूले आफ्ना मागलाई स्पष्ट नीतिगत प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न सके, स्थानीय समस्या निराकरण, रोजगारी, सेवाप्रवाह, पूर्वाधारमा ठोस योजना प्रस्ताव गर्न सके अनि अन्तरपुस्ता सहकार्य निर्माण गर्न सके राजनीतिमा स्थापित र मानक बन्न सक्छन्। तर, अहिलेसम्म नवयुवा राजनीतिकर्मीमा यस्तो परिपक्वता देखिँदैन।

चुनावी अभियानका क्रममा रुपन्देहीमा समर्थकमाझ रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

तथ्य के हो भने, जेन-जी विद्रोहलाई लिएर विगतमा जुन स्तरको समर्थन र सहानुभूति थियो, त्यो अहिले क्रमशः घट्दो छ। यसका कारणहरूमा जेन-जीहरूको आफ्नै राजनीतिक दल नहुनु, विभिन्न खेमामा बाँडिनु, नागरिक सरकार भनेर गठन गरिएको सुशीला कार्की सरकारका मन्त्रीहरू नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्नुले जेन-जी विद्रोहमा भएको हत्या र विध्वंस स्वत:स्फूर्त नभई कसैद्वारा रचिएको घटनाको रूपमा उदांगिनु थियो। यसले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका माग र मुद्दा अरू कसैले अपहरित गरेको र त्यही समूहले अहिलेको चुनाव हाँकिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव निष्पक्ष नै हुन्छ भन्नेमा प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ।

मुलुकका लागि आगामी निर्वाचन केवल प्रतिस्पर्धा होइन, राजनीतिमा पुस्तान्तर अर्थात् नयाँ र पुराना भनिएकाबीचको परीक्षण पनि हो। सामाजिक सञ्जाल र संगठनात्मक शक्तिको परीक्षण पनि हो।

–द्वन्द्वोत्तर लडाकु पुनःस्थापनाको विषयमा विद्यावारिधि अधिकारी मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनको विषयमा लेख्छन्।