नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा १ असार २०८० देखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी , तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित नौ जना साढे दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। मुद्दाको फैसला कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार उनीहरूजस्तै देशभरिका कारागारमा विभिन्न मुद्दामा पुर्पक्षका लागि १० हजार ३९५ जना थुनामा छन्। विभागको २५ माघसम्मको तथ्यांकअनुसार पुर्पक्ष थुनामा र कैद ठेकिएका गरी १६ हजार ५६५ समेत गरी जम्मा २६ हजार ९६० कैदी यतिबेला कारागारमा छन्।

सर्वोच्च अदालतको थुनुवा कैदीको अधिकारसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका २०७६ का अनुसार थुनुवा भन्नाले ‘अपराधको तहकिकात, जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि अदालत, प्रहरी वा अन्य अधिकारीको हिरासतमा रहेको व्यक्ति’ र कैदी भन्नाले ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको फैसलाअनुसार सजाय पाई कारागारमा रहेको व्यक्ति’ लाई जनाउँछ।’

सर्वोच्च, विशेष अदालत, उच्च, जिल्ला अदालतले लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, कुटपिट, डाँका, चोरी, जबरजस्ती करणी, हातहतियार खरखजाना, शरीर बन्धक, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारलगायत सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिने गरेका छन्। आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि थुनामा राखिने व्यक्तिप्रतिको सबै जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा जानेहरू अदालतको आदेशपछि छुट्न सक्छन्, कैद भुक्तान गरिसकेका र अदालतले थुनामुक्तको आदेश दिएपछि संख्या तलमाथि भइरहन्छ।

गत साउन मसान्तसम्म देशभरका कारागारमा २८ हजार ९०३ जना कैदीबन्दी थिए। तीमध्ये पुर्पक्षका लागि थुनिएका १० हजार ४३६ जना थिए। तर, २३-२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ५५४ कैदीबन्दी जेल तोडेर भागेका थिए। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार तीमध्ये आत्मसमर्पण गरेका र पक्राउ गरी २७ माघसम्म १० हजार १५६ कैदीबन्दीलाई जेल फर्काइएको छ। चार हजार ३९८ जना भने अझै फरार छन्।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान भई अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राखेर वा धरौटी, जमानत लिएर, साधारण तारेखमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति कसुरदार हुँदैनन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु अन्तिम विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको व्यवस्था र विश्वव्यापी मान्यता छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी कानुनले दिएको अधिकारले नै न्यायाधीशले थुनामा राख्ने आदेश गर्ने गरेकाले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “थुनामा पठाउने आदेशमा कसैको चित्त बुझेन भने दुवै पक्ष माथिल्लो अदालत जान मिल्छ।”

वर्षकै ५२ करोड खर्च

कारागार नियमावलीको अनुसूची ३ मा थुनुवा र कैदीलाई दिइने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ। थुनुवा र कैदीलाई दैनिक मोटो चामल ७०० ग्राम र ८० रुपैयाँ नगद दिने व्यवस्था छ। वर्षमा दुई पटक लुगाफाटो र चाडबाड खर्च ३०० रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

यी प्रत्यक्ष खर्च हुन्। तर, योबाहेक कैदीबन्दीमा अप्रत्यक्ष खर्च पनि हुने गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार कैदीबन्दीका लागि तोकिएको रासनपानी, लत्ताकपडा, स्थानान्तरण, चाडपर्व खर्च प्रत्यक्ष र उनीहरूका लागि गरिएको सुरक्षा, प्रशासनिक क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीदेखि सबै अप्रत्यक्ष खर्च हुन्।

आव २०८०/८१ मा यो रकम एक अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो भने आव २०७८/७९ मा एक अर्ब २५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ थियो।

कैदीबन्दीका कारण राज्यलाई खर्चको भार बढिरहेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका कैदीबन्दीका लागि एक अर्ब ७३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आव २०८०/८१ मा यो रकम एक अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो भने आव २०७८/७९ मा एक अर्ब २५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ थियो।

विभागका अनुसार कैदीबन्दीको संख्या र खर्चको अनुपात हेर्दा अहिले एक जना थुनुवालाई वार्षिक औसत ५० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च भइरहेको छ। यस हिसाबले अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १० हजार ४३६ कैदीबन्दीलाई वर्षमा औसत ५२ करोड खर्च भइरहेको छ।

केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा कारागार प्रमुखसमेत रहेका पूर्वप्रशासक कृष्णबहादुर कटुवाल देशभरका जेलमा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो खर्च भइरहेको बताउँछन्। “न्यायप्रणाली ढिलो भएर पनि पुर्पक्षमा बसेकाहरूको समय लम्बिने गरेको छ,” उनी भन्छन्, “जेलमा दिनभर कैदीहरू विनाकाम बस्ने हो। चीनमा जस्तै राज्यले कैदीहरूलाई काममा लगाउन सक्ने हो भने केही उत्पादनमूलक हुन्थ्यो।”

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे धरौटी भनेको नियम र जेल अपवाद भन्ने सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने बताउँछन्। “पछि दोषी करार नहुनेलाई पनि थुनामा राख्दा देशलाई थप आर्थिक घाटा भइरहेको छ। राज्यलाई अनावश्यक खर्च बढाउन मान्छेलाई जेलमा कोच्नु हुँदैन,” घिमिरे भन्छन्। न्यायालयले थुनामा राखेपछि दोषी प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “थुनामै राखेको व्यक्ति पछि निर्दोष साबित भयो भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि छैन, त्यसैले आरोप लाग्नासाथ थुनामा राख्न हुँदैन।”

कानुनमै विरोधाभास

‘पहिला सुन अनि थुन,’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको कसुर भएको सुनिश्चित भएमा मात्रै अभियोगपत्र दर्ता गरिनुपर्छ। हामीकहाँ भने ठीक विपरित ‘पहिला थुन अनि सुन’ भइरहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ ले पनि थुनछेक सम्बन्धमा कानुनमै छिद्र रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। १८ माघ २०८० मा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विषयमा कानुनमा समेत एकरूपता नभएको औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले ‘थुनछेकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई त्रुटिरहित, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित र मानवअधिकारसम्मत बनाउन आवश्यक’ रहेको सुझाव पनि दिएको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ४७ अनुसार ‘कसुर स्विकारी अदालतलाई सहयोग गर्ने अभियुक्तले सजायमा छुट पाउने व्यवस्था छ। अर्कातिर दफा ६७ (२) कले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको भन्ने आधारमा मात्र के-कति सजाय हुन्छ भन्ने विचारै नगरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था विरोधाभास रहेकाले परिमार्जन हुन आवश्यक’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्विकारेको पक्राउपूर्वको जमानतको कानुनी व्यवस्था पनि फौजदारी संहितामा राखिएको छैन। त्यसैले सामान्य विवादमा पनि समातिने, अनुसन्धान अधिकारीबाट पक्राउसम्बन्धी अख्तियारीको प्रशस्त दुरुपयोग हुने गरेको देखिएको छ। पछि कैद सजाय नहुने तर अनुसन्धानको नाममा थुनामा राख्ने प्रचलन सुधार्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले ‘पुर्पक्षको दौरानमा अत्यधिक मात्रामा थुनामा रही कारबाही भइरहेको देखिएको, थुनछेक दौरानमा अन्य पक्षको पनि कानुनमा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको’ औँल्याएको छ।

थुनामा नराखी कारबाही हुनै नसक्ने मुद्दाहरूबाहेक धरौटी तथा जमानतमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले राज्यले हरेक व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि निगरानी गर्ने स्वचालित प्रणाली भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अर्को एउटा अध्ययनले पनि थुनछेकको व्यवस्थालाई केही परिवर्तन गर्न सुझाएको छ। ‘नेपालमा पहिलो थुनेर मात्रै सुन्ने व्यवस्था प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक विपरीत हो कि भन्ने भान हुन्छ,’ राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको ‘थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रयोग सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मा भनिएको छ। कतिपय मुद्दामा शंकित व्यक्तिलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गरी फैसला हुँदा अदालतबाट कसुर ठहर नभई अभियोगबाट सफाइ दिने गरिएको भन्दै प्रतिवेदनले ‘महिनौँ वा वर्षौं थुनामा बसी सुनुवाइ अन्तिम चरणमा अभियोगबाट सफाइ पाउँदा न्याय संयन्त्रको मूल्यांकन सम्बन्धित व्यक्तिले कसरी गर्ला? समाजमा कसरी पुन:स्थापना होला?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

थुनामा नराखी कारबाही हुनै नसक्ने मुद्दाहरूबाहेक धरौटी तथा जमानतमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले राज्यले हरेक व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधि निगरानी गर्ने स्वचालित प्रणाली भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘गैरजमानतीय मुद्दामा समेत थुनामा राखिनुपर्ने आधार तथा जमानतीय कसुरमा समेत धरौटी इन्कार गर्न सक्ने अदालतको स्वविवेकीय निर्णयलाई सरलीकरण गरी मुद्दाको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्ने अन्य सर्त बन्देज सम्बन्धमा कानुनको अभाव रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनमा विशेषगरी आव २०७८/७९ मा जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशका २४० फैसला हेरेको थियो। तीमध्ये ५८ वटा फैसला अध्ययन गरी कानुन सुधारका लागि सुझाइएको थियो। जबरजस्ती करणी मुद्दाको थुनछेकमा अधिकांशलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। थुनामा राखिए पनि मुद्दाको फैसला हुँदा कतिपय अभियुक्तले सफाइ पाउने गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठ व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको विषयमा अदालतको आदेशले औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन्। “थुनामा किन राख्नुपरेको हो भन्ने कुरा आदेशमा स्पष्ट हुनुपर्छ। आदेशको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। थुनामा राख्ने व्यवस्था ठीक भए पनि अदालतले पुर्पक्षमा पठाउने आधार र कारणहरू उल्लेख गर्न नसकेको श्रेष्ठको तर्क छ। “पहिले थुन अनि बुझ भनेजस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठ व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको विषयमा अदालतको आदेशले औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वप्रशासक कटुवाल कसुर हेरेर नभाग्ने, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनेका हकमा भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक नहुने तर्क गर्छन्। “न्याय दिने अधिकारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पुर्पक्षमा केहीलाई छोड्ने, केहीलाई थुन्ने गरिएको हुन्छ। पहुँचका आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

अदालती नजिर

संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्थामा ‘कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न पाइँदैन’ भनिएको छ। साथै, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चितता पनि गरिएको छ। संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। ‘अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा दफा ६७ देखि ८० सम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, छाड्ने, धरौटी वा बैंक जमानत लिन पाउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, अध्यागमन ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐनलगायत १० वटा मौजुदा कानुनमा पनि यस्तो व्यवस्था छ।

पुर्पक्षमा थुनाबारे सर्वोच्च अदालतका नजिर पनि छन्। ‘पुर्पक्ष थुनामा राख्ने विषयले कसैलाई पूर्ण वा अन्तिम रूपमा कसुरदारको चित्रण हुँदैन। त्यो एउटा पूर्वावस्थासम्म हो। यस्तो तर्क गर्दै जाने हो भने अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासत रहने अवधिलाई पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने हुन्छ। थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ ११ असोज २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ।

अदालतले कतिपय मुद्दामा पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छ। ‘पक्राउ पर्नासाथ अनुसन्धान सुरु हुन्छ भन्ने आमबुझाइ एवं धरौटी-जमानतसम्बन्धी कानुनी संरचना अत्यन्त सीमित, संक्षिप्त र अपुग भएको कारण अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रता मात्रै होइन, पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमा समेत असर परेको छ,’ क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको सरकारवादी मुद्दामा २८ पुस २०७९ मा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका बेला लामिछानेलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। पछि उनले सफाइ पाएका थिए।