गत ५ फागुनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी झापा क्षेत्र नम्बर ५ को विकास निर्माणको योजना समेटिएको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्दै जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा मुख्य चार बुँदा छन्– सुशासनका क्षेत्रमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्र-राष्ट्रियताको सवालमा र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा। यीमध्ये पूर्वाधारसम्बन्धी बुँदामा विकास र समृद्धिको योजनाका फेहरिस्त नै छन्।

जसमध्ये केही यस्ता छन्– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित भई हाल रोकिएका वा अधुरा रहेका सबै विकास निर्माणका काम पूरा गर्न सशक्त पहलकदमी गरिने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जनतालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने कार्यलाई तीव्रता दिइने, दमक-चिसापानी रवि सडक पुन: ठेक्का लगाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने, हुलाकी मार्गअन्तर्गत माई नदी पुलको अधुरो काम पूरा गर्ने।

यसपटकको चुनावमा दबाब महसुस गरेर गृहजिल्ला झापामै चुनावी अभियानमा केन्द्रित भइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मतदाताको घरदैलोमा जाँदा पनि विकासकै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। सडक, पुल, तटबन्ध, बजारको विकास आदि खाका सुनाइरहेका छन्।

झापा ५ मा चुनावी  प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै केपी शर्मा ओली। तस्बिर : ओलीको सचिवालय

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि मतदातालाई फकाउन विकासको सपना देखाउने उम्मेदवारमा ओली मात्र एक्ला छैनन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल केही दिनयता चुनावी अभियानमा रुकुम पूर्वका गाउँटोल घुमिरहेका छन्। यस क्रममा ४ फागुनमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-१ मैकोट पुगेका दाहालले स्थानीयहरू भेला भएको कार्यक्रममा रुकुम पूर्वलाई चीनको सिमानासम्म पिच सडकले जोड्ने आफ्नो सपना रहेको बताएका थिए। त्यस दिन दाहालले भने, ‘दाङ हुँदै आएको सहिद मार्गलाई सहरतारा हुँदै चीनको सिमानासम्म जोडेर पिच गर्ने सपना छ।’

१३ माघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा सर्लाहीस्थित बागमती नदीमा अलपत्र अवस्थामा रहेको पुलको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए। सर्लाही ४ मा उम्मेदवार रहेका थापाले १५ माघमा मतदातालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई उदाहरणीय बनाउन सम्पूर्ण तागत लगाउने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यहाँको शिक्षामा मैले काम गर्नु छ, यहाँको स्वास्थ्यमा मैले काम गर्नु छ, यहाँको कृषिमा मैले काम गर्नु छ। यहाँको खेतमा मैले काम गर्नु छ, सिँचाइमा मैले काम गर्नु छ।

अबको ८/१० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने बताउँदै थापाले भनेका थिए, ‘उत्कृष्ट काम गरेको क्षेत्र सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर ४ हो भन्ने कुरा मैले बनाउँछु। यो कुरामा तपाईंहरू निश्चिन्त भए हुन्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं तनहुँ १ मा उम्मेदवार रहेका स्वर्णिम वाग्लेले पनि सडक कालोपत्र गर्ने योजना सुनाइरहेका छन्। मतदातासँग उनले भनेका छन्, ‘कालीमाटीदेखि कुन्सा जाने बाटो डोजरले खनेको बीसौँ वर्ष भयो। यो काठमाडौँ जाने ऐतिहासिक बाटो हो। पिच नभएको कारणले धुलो खाइरहनुपरेको छ। राजनीतिक उपेक्षा र राज्यकै प्राथमिकीकरणमा नपरेर यस्तो भएको हो। त्यसलाई म न्याय गर्छु।’

वाग्लेले यसो भनिरहँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका वडाध्यक्ष, मेयर र प्रदेश सांसदको जस्तो नभएको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘वडा सदस्य, अध्यक्ष, मेयर, प्रदेशका सांसदलाई आँगनमै भेट्न सकिन्छ। संघीय सांसदलाई त काम गर्न काठमाडौँ पठाइएको हुन्छ।’

४ फागुनमा दमौलीमा चुनावी प्रचारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले। तस्बिर : कृष्ण न्यौपाने/ रासस

मोरङ २ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मीनेन्द्र रिजालले रंगेलीका मतदातालाई सम्बोधन गर्दै मत मागेको भिडिओ उनको फेसबुक पेजमा राखिएको छ। उक्त भिडिओमा रिजालले मोरङ २ मा जिताएर पठाए पुल बनाउने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनाव आफूले लड्न नपाएकै कारण उक्त पुल नबनेको पनि उनले प्रचारमा भन्न भ्याए।

कास्की २ मा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेका रश्मि आचार्यले पनि मतदातालाई विकासको लोभ देखाएर मत मागिरहेका छन्। २४ माघमा पोखरामा आयोजित सभालाई आचार्यले गरेको सम्बोधन उनको फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। सभामा उनले भनेका थिए, ‘कास्की २ मा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका ठाउँ छन्। अहिले पोखरामा आउने एक जना पर्यटकको सरदर बसाइ दुई दिन छ। हामीले यस ठाउँको विकास गर्दै गर्दा पर्यटकको बसाइलाई चार वा ६ दिनमा वृद्धि गर्न सकियो भने पोखराको आम्दानी दोब्बर अथवा तेब्बर हुनेछ। हामी त्यस हिसाबले काम गर्नेछौँ।’

कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने भूमिकाका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरूले चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमा विकासका आयोजना बाँडिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल भूमिका र दायित्व हुन्छ, कानुन बनाउने र त्यसमार्फत देशभर समानुपातिक विकासको वितरण सुनिश्चित गर्ने। तर, सांसदको उम्मेदवार हुनेहरूले चुनावको बेला मतदातालाई विकासको आश्वासन र सपना बाँडेर फकाउने गरेका छन्। यसपटक पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिइरहेको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले चुनावी प्रचारमा बाँडेका आश्वासन देख्दा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ। कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने भूमिकाका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरूले चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमा विकासका आयोजना बाँडिरहेका छन्। यस क्रममा पूरा गर्न सक्ने र नसक्ने सबै सपना बाँडिरहेका छन्।

आफूलाई जिताएर पठाए बाटो, पुल, स्कुल, मन्दिर, धारा आदि बनाउने वाचा उम्मेदवारहरूले गरिरहेका छन्। जबकि, यी काम प्रतिनिधिसभा सदस्यको हुँदै होइन। संविधानले उनीहरूको मुख्य पाँच काम निर्धारण गरिदिएको छ– प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने, सरकारका लागि बजेट पारित गर्ने, सरकारको कामको निगरानी गर्ने, सरकारले ल्याएको विधेयकबारे छलफल गरेर कानुन बनाउने र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्ने।

प्रतिनिधिसभामा रहेर काम गर्न चाहने व्यक्तिले स्थानीयस्तरमा विकासको लहर ल्याउने र जनताका सबै समस्याको ‘मुक्तिदाता’ का रूपमा काम गर्ने भनेर जसरी प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो संविधानबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन। विकासका कामलाई विद्यमान नीति र विधिले अप्ठ्यारो पारेको छ भने त्यसलाई फुकाउन पहल गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा सदस्यको हो। नागरिकका समस्या र गुनासा संसद्‌मार्फत सरकारलाई सुनाउने भूमिका उसको हुन्छ। तर, उम्मेदवारले मतदातालाई सांसदका रूपमा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने योजना सुनाएकै छैनन्। बरु, आफू निर्वाचित भए विकास निर्माणबाट देशको कायापलट हुनेजसरी चामत्कारिक सपना बाँडिरहेका छन्।

सर्लाहीमा अलपत्र रहेको बागमती नदीको पुलको निरीक्षणमा जाँदै कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा। तस्बिर : थापाको फेसबुक पेज

पूर्वमन्त्री एवम् एमालेकी नेता विद्या भट्टराई निर्वाचनमा उम्मेदवारले विकासको आश्वासन बाँड्नुभन्दा आफ्नो भूमिका मतदातालाई प्रस्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने बताउँछिन्। विकासका ठुल्ठुला गफले नेताहरू आफैँलाई समस्यामा पार्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “आज उम्मेदवारले मतदाता फकाउन विकासका जे-जस्ता वाचा गरिरहनुभएको छ, भोलि त्यो पूरा हुन नसक्दा आफैँले बोलेका विषयमा उहाँहरूले नै जवाफ दिन सक्नुहुनेछैन। जसले गर्दा आज बाँडिएको आशा भोलि निराशामा परिणत भइदिन्छ।”

२०७६ सालको उपचुनाव र २०७९ मा कास्की २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भट्टराईले आफ्नो चुनावी प्रचारमा विकासको वाचा नगरेको बताइन्। “सांसदले नीतिको नेतृत्व गर्ने र कानुन बनाउने हो। जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताको आवाज संसद्‌मार्फत सरकारलाई सुनाउने हो। म चुनाव प्रचारमा जाँदा विकास ल्याउने मेरो भूमिका होइन, समन्यायिक विकासका लागि संसद्‌‌‌मा आवाज उठाउँछु भनेर प्रस्ट भनेकी थिएँ,” उनी भन्छिन्।

संघीय संसद्को प्रतिनिधि हुन चाहने कतिपय व्यक्तिहरूले सबै काम सांसदले गर्ने होइन भनेर नबुझेको र अरूलाई बुझाउन पनि नसकेको उनी देख्छिन्। “जनप्रतिनिधिले सबै काम गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ, जुन ठीक होइन। जनप्रतिनिधिको निश्चित दायरा हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा राज्यको एउटा अंग हो र यसले अन्य अंगसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो। सबै तहको काम प्रतिनिधिसभा सदस्यले नै गर्ने भए अरू निकाय नै चाहिँदैनथ्यो।”

सर्लाहीमा अलपत्र रहेको बागमती पुल। तस्बिर : गगन थापाको सचिवालय

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम स्पष्ट गरिदिएको छ। साना र मझौला विकासका आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। ठूला योजना भने संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर, उम्मेदवारहरू सबै काम एक्लै गर्नेजसरी मतदातासामु प्रस्तुत भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं संघीयता र योजनाविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्ने काम पनि आफूले नै गर्छु भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। स्थानीय सडक, विद्यालय भवन, पुललगायतका लागि बजेट ल्याइदिन्छु भनेर मत मागिरहेका छन्। यो अभ्यास गलत हो।”

ढुकुटी दोहनले निम्त्याएको समस्या

हरेक वर्ष संघीय सरकारले बजेट बनाउँदा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र पहुँचवालाले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सकेजति बजेट खन्याउने प्रवृत्ति छ। संविधानले राज्यको स्रोतसाधनको समानुपातिक एवं न्यायोचित वितरणको परिकल्पना गरेको छ। सोही संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका शक्तिशाली नेताहरू चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्नै क्षेत्रमा योजना पार्न र बजेट खन्याउन केन्द्रित हुने गरेका छन्। अझ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका प्रमुख नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेर राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्दै आएका छन्। आफ्नो दलको सरकार हुँदा निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै योजना पार्ने र त्यसैलाई देखाएर फेरि चुनाव जित्ने विगतको अभ्यास देखिन्छ।

यही अभ्यासका कारण चुनावको बेला मतदाताले विकासको वाचा पर्खने गरेको र उम्मेदवारहरूले पनि सपना बाँड्नुपरिरहेको पूर्वमन्त्री भट्टराई बताउँछिन्। भन्छिन्, “कुनै सांसद मन्त्री भयो भने उसले एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेर्ने होइन, विकासका सूचकहरू हेरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। सीमित व्यक्तिले स्रोतको दोहन गरेर चुनावलक्षित विकास गरेका कारण अरूहरू पनि विकासको वाचा गर्न बाध्य भइरहेका छन्।”

खासगरी चुनावमुखी विकासमा राज्यको ढुकुटी बाँड्ने संस्थागत थालनी बजेटमै पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्थाबाट भएको हो, जुन ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित छ।

यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न समानुपातिक र समावेशी विकासको कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “समानुपातिक, समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको विकासको सन्दर्भमा जहिलेसम्म कानुन बन्दैन, त्यसबेलासम्म विकास समानुपातिक वितरण हुँदैन। त्यसका लागि सांसदले नै भूमिका निर्वाह गर्ने हो,” उनी भन्छिन्।

खासगरी चुनावमुखी विकासमा राज्यको ढुकुटी बाँड्ने संस्थागत थालनी बजेटमै पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्थाबाट भएको हो, जुन ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित छ। सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा उसले चाहेको योजनामा खर्च गर्ने सक्ने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो। त्यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तालाई बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै यो कार्यक्रम बदनाम भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोषको नाममा दिइने बजेट कटौती गरिदिएका थिए।

यस्तो बजेट दिने कार्यमा समान मर्यादा भएका सांसदहरूबीचमै विभेद गरिएको भनेर संसद्‌मा विरोध पनि हुँदै आएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदले मात्रै संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको बजेट पाउने, समानुपातिकले नपाउने भएपछि विवाद भएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउँदै आएको कोष पनि काटिएपछि सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बजेट तयारीका बेला जोडबल नै गरेका थिए।

४ फागुनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुकुम (पूर्व)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-१३ मा मतदाता भेटघाटका क्रममा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : सिर्जना कार्की/रासस

फलस्वरूप आव २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने भन्दै त्यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। चालु आव २०८२/८३ को बजेट बनाउँदा पनि सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न ‘लबिइङ’ गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत त्यसरी बजेट छुट्याउन नसकिने भएपछि घुमाउरो बाटो लिइयो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाका नाममा बजेट विनियोजन गरेर।

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा बस्ती विकास कार्यक्रम, सघन सहरी योजना र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बनाइएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरका नगरपालिकाहरूमा सडक सुधार, बस्ती विकास, स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर बजेट बनाएको थियो।

संघीय संसद्का प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा विकासका एजेन्ट बनेपछि स्थानीय सरकारको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।

सांसद मन्त्री बन्ने र आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थाकै कारण आफ्नो दलको सरकार बनेको बेला बजेट ल्याउन सक्ने आशाले उम्मेदवारले आश्वासन बाँड्ने गरेकाले विद्यमान प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने संघीयता र योजनाविज्ञ देवकोटाको तर्क छ। “सांसद मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसो गरिँदा उनीहरू आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र लगातार दुई पटक मात्रै सांसद बन्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ।”

संघीय संसद्का प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा विकासका एजेन्ट बनेपछि स्थानीय सरकारको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि सांसदले स्थानीय तहका ससाना गतिविधिमा समेत भूमिका खोज्दा स्थानीय सरकारको काम बिथोलिने गरेको छ। अझ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सांसद फरक राजनीतिक दलको भएको अवस्थामा त उनीहरूबीच राजनीतिक द्वन्द्व नै हुने गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यले ससाना योजना बोकेर स्थानीय तहमा ओर्लिंदा हुने समस्याबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे भन्छिन्, “सामान्य काममा पनि सांसदले आफ्नो उपस्थिति चाहँदा दोहोरोपन, तेहरोपन र भद्रगोल स्थिति भइरहेको छ। सांसदले दुईचार लाख रुपैयाँका योजना बोकेर आउने होइन, तपाईंहरू आफ्नो तोकिएको काम गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ।”

प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसदले राम्रो कानुन बनाइदिए देशभरिको विकास हुने पाण्डे बताउँछिन्। भन्छिन्, “उहाँहरूको भूमिका कानुन बनाउने हो। राम्रो कानुन बन्यो भने विकास पनि राम्रोसँग हुन्छ। समयमा गतिलो कानुन नबनाएका कारण संघीयता नै अलमलिएको छ।”