नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण व्यवहार, तानाशाही प्रवृत्ति र विवादास्पद निर्णयले देशलाई बारम्बार संकटमा धकेलेको छ। उनको अहंकारले निम्त्याएको अनिष्टको पछिल्लो उदाहरण जेन-जी आन्दोलनमाथिको बर्बर दमन हो। जेन-जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिइरहेको छ। 

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलबाट सोमबार सुरु भएको यो आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ, जसमा हजारौं युवा सडकमा उत्रिएका छन्। यो लेख तयार गर्दासम्म कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ४ सयभन्दा बढी घाइते भई उपचाररत छन्। चरम भ्रष्टाचार, कुशासनसँगै  सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स, लिङ्क्डइन र ह्वाट्सएपजस्ता २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यो विद्रोह उग्र बनेको हो। यो प्रतिबन्धलाई राजस्व संकलन र नियम पालनाको बहानामा ल्याइए पनि युवाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने कदमको रूपमा लिएका छन्।

पहिलो दिनमै यति ठूलो धनजनको क्षतिपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ, गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने नाति पुस्तामाथि भएको बर्बर दमनमा नैतिकताको कुनै चिन्ता छैन। कतिसम्म भने चौतर्फी राजीनामाको दबाबबीच उनी हिजो अन्तिमसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध कायमै राख्ने पक्षमा थिए। देशका होनाहार नानीहरू ओलीसत्ताको गोलीबाट कत्लेआम गरिए तर उनको अहंकार घटेको छैन।

ओलीको दम्भ, विवादास्पद भनाइहरू, भ्रष्टाचारीको संरक्षण जगमा जेन-जी आन्दोलन मलजल भएकामा कुनै शंका छैन। ओलीको बोली र व्यवहारले देशलाई अस्थिर र जर्जर बनाइरहेको छ। २०४८ सालदेखि सत्तामा निरन्तर रजगज गरिरहेको र अवकाश लिन मान्दै नमान्ने पुस्ताले जेन-जीलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनाएको छ।

सत्तामा हुँदा होस् वा बाहिर ओलीले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चमा दिने भाषणहरूले उनको दम्भी शासन शैलीलाई प्रस्ट पार्छन्। उनले पटक-पटक जनताका संवेदनशील मुद्दाहरूलाई मजाक बनाएका छन्। पछिल्लो उदाहरण, एमाले विधान महाधिवेशनस्थल जाँदै गरेका मन्त्रीको गाडीले मान्छे किचेको विषयलाई उनले ‘सामान्य’ भनेर टिप्पणी गरे। ओलीले सार्वजनिक रूपमा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भनेका थिए तर व्यवहारमा उनले कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्यापेको देखिन्छ । 

गिरीबन्धु टी स्टेट घोटालामा ओलीले आफूलाई निर्दोष ठहराउँदै ‘मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन’ भनेका थिए, तर उनकै सरकारले भूमि हदबन्दी हटाएर चिया बगानको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। ओलीले आफूले गरेको निर्णयलाई ‘नीतिगत’ निर्णय भनेर बचाउ गर्ने प्रयास गरे। उनको यो निर्णय लागू भएको भए राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी हुन्थ्यो।

ओलीको विवादास्पद बयान सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्बन्धी हो, जसमा उनले सामजिक सञ्जालमाथिको बन्देज नियम पालनाको लागि हो भने तर युवाहरूले यसलाई भ्रष्टाचार छोप्ने हतियार ठाने र विरोधमा सडकमा उत्रे। यसले ओलीमा आलोचना सुन्ने धैर्य छैन भन्ने देखाउँछ।

ओलीको अंहकार र दम्भले जेन-जीलाई आन्दोलन गर्न उक्साएकै हो। यो पुस्ता आफूलाई ‘नेपो बेबी’ (नातावादका उत्पादन) र राजनीतिकर्मीको विलासी जीवनशैलीबाट पीडित ठान्छ। त्यतिमात्र होइन जेन-जी ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारको जड नै मान्छ।ओली सरकारमा बिचौलियाको गहिरो प्रभाव छ।

बारम्बार सत्तामा पुगेका र सत्ताको वरिपरि बसेर ‘तर मारेका’ सबै जसो दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।

ओलीले भ्रष्टाचारीलाई छहारी दिएका अरू उदाहरण पनि छन्। गोकर्ण रिसोर्ट लिज घोटालामा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा यति ग्रुपलाई २५ वर्षका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिएको थियो। त्यसलाई महालेखाले पारदर्शिताको अभाव भनेर आलोचना गरेको थियो।

कुनैबेला ओलीका विश्वासपात्रसमेत रहेका उनकै मन्त्रिपरिषद्‌का तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले खुलेआम घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो। यस्तै आरोप लागेका अर्का मन्त्री अहिले पनि कुर्सीमै छन्। 

यी सबै घटनाले ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको स्पष्ट हुन्छ। यी र यस्तै बेथितिले जेन-जी आन्दोलनलाई थप बल पुर्‍याएको छ। युवाहरूले बिचौलियावादविरुद्ध सरकारविरोधी नारा लगाइरहेका छन्। आन्दोलनलाई आम नागरिक र प्रतिपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन्।

यो सरकारको मनपरीको अर्को उदाहरण कुलमान घिसिङको बर्खास्तगी पनि हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका, लोडडसेडिङ अन्त्य गरेर सबैबाट प्रशंसा बटुलेका घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउनुको ठोस कारण प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दिन सकेका छैनन्।

जेन-जी आन्दोलनलाई गति दिनुमा ओलीको अहं र भ्रष्टाचार संरक्षणले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। यो पुस्ता भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसर अभावबाट पीडित छ। यो आन्दोलन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट प्रेरित हुँदै मुख्य रूपमा टिकटक ट्रेन्डबाट फैलिएको हो। केही दिनयता टिकटकमा सत्ताधारी र सत्तामा रजगज गरेका नेता मन्त्रीका सन्तानका विलासी जीवन र जनसाधारणका छोराछोरीको संघर्ष तुलना गरिएका भिडियो भाइरल भएका छन्। 

अब युवाको अक्रोश शान्त गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाएरमात्र पुग्दैन। देशमा केही रचनात्मक र दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्छ। नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार छ। यसलाई सत्ताको सजिलोका लागि निषेध गर्दा अहिलेको आन्दोलनले देशभरि नै आगो दन्काउन सक्छ।

यतिबेला जेन-जी पुस्ता ठूला दलका नेताहरू र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू स्वयं भष्टाचारमा लिप्त भएको र प्रधानमन्त्री त्यसको संरक्षक रहेको भन्दै आक्रोशित छ। त्यसैले बारम्बार सत्तामा पुगेका र सत्ताको वरिपरि बसेर ‘तर मारेका’ सबै जसो दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।

जेन-जी आन्दोलनको सफलताले देशमा सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ। हरेक नयाँ युग सुरु हुनुअघि पुरानाको अन्त्य अवश्यम्भावी छ।

यसैले यो पुस्ता भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन कडाइका साथ लागू गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई खोरमा हालेको देख्न चाहन्छ। यसको लागि अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाका अरोपीलाई अनिवार्य जेल सजाय, उच्च पदाधिकारीहरूलाई अतिरिक्त दण्ड दिनुका साथै प्रमाणको भार आरोपीमा रहने गरी कानुन बनाइनुपर्ने जेन-जीहरूको तर्क छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मानवअधिकारसँग जोडेर, प्रभावितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अर्को कदम हुनसक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई स्वतन्त्र र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ।

यो सरकारले आफैंले बनाएका थितिसमेत मिच्दै आएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वार्षिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यही सरकारले उल्लंघन गरेको छ। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नै पेस गरेका छैनन्। सार्वजनिक अधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाई सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी बनाइनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद, राजस्व सङ्कलन र सेवा प्रवाहमा ई-गभर्नेन्स लागू गरी मानवीय हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ।

जेन-जी आन्दोलन दबाउन खोजे थप हिंसा निम्तिन सक्छ। दमनले देशलाई संकटमा धकेल्नेछ। आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ कि युवा पुस्ता अब चुप बस्दैनन्।

जेन-जी आन्दोलनको सफलताले देशमा सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ। हरेक नयाँ युग सुरु हुनुअघि पुरानाको अन्त्य अवश्यम्भावी छ।

– घिमिरे अधिवक्ता हुन्।