काठमाडौँ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको सात महिना लामो प्रयोगशाला परीक्षणमा उपत्यकाका २९ डेरी उद्योगले बजारमा पठाइरहेको दूध मापदण्डअनुसार नभएको देखिएको छ।

बोर्डले १ साउनदेखि १२ माघसम्म बजारबाट संकलन गरेको ५०० मिलिलिटर दरका ७८४ पोका दूध ललितपुर हरिहरभवनस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार कुल पोकामध्ये ३६५ पोकामा मात्रै दुग्ध बोसो (फ्याट) मापदण्डअनुसार भेटिएको छ। ५८८ पोकामा त मापदण्डअनुसार बोसोबाहेकका ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को गुणस्तरसमेत नपुगेको बोर्डले जनाएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शरण पाण्डे दूधमा पाइने फ्याट तत्त्वले दूधलाई स्वादिलो, बाक्लो र ऊर्जापूर्ण बनाउँछ। दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५ मा दूध उत्पादनमा स्वच्छता एवं गुणस्तर अनिवार्य कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ। डेरी उद्योगले दूधमा कम्तीमा ३.५ प्रतिशत फ्याट अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। एसएनएफ भनेको दूधमा बोसोबाहेक सबै घुलनशील ठोस पदार्थहरूको समष्टि हो। दूधमा डेरी उद्योगले आठ प्रतिशत एसएनएफ मात्रा कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कम मात्रा र फ्याटको गुणस्तरसमेत घटाएर दूध बेच्ने डेरी उद्योगहरूलाई उपभोक्ता खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था

समस्या गुणस्तरसँगै परिमाणमा पनि पाइएको छ। बोर्डले संकलन गरेका ७८४ पोकामध्ये २७८ पोकामा तोकिएभन्दा कम परिमाण दूध पाइएको छ। परीक्षणमा डेरी उद्योग संघकै अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सञ्चालन गरेको राजधानी डेरी प्रालिसमेतले मापदण्डअनुसारको दूध बजारमा नपठाएको पाइएको छ। राजधानी डेरीले आरडीसी मिल्क ब्रान्डको दूध बजारमा पठाइरहेको छ।

बोर्डका अनुसार राजधानी डेरीको आरडीसी मिल्क ब्रान्डका ५८ पोका दूध परीक्षण गर्दा ११ वटामा ५०० मिलिलिटर पाइएन। त्यति नै पोका परीक्षण गर्दा ३५ वटामा मापदण्डअनुसारको फ्याट र एसएनएफसमेत भेटिएन।

राजधानी डेरीका सञ्चालक तथा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष दाहाल प्रयोगशाला परीक्षणमा परिमाण र गुणस्तर नमिलेको भनिएको कुरा आएको थाहा पाएको बताउँछन्। “हामी दूधमा शुद्धता र गुणस्तर कायम राख्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ। भोलि पनि गर्छौं‚” राजधानी डेरीका सञ्चालक तथा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्।

बोर्डले निजी क्षेत्रका मात्रै नभएर सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरिरहेको डीडीसी दूधसमेत परीक्षण गरेको थियो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरीको तुलनामा डीडीसीकै दूधको परिमाण र गुणस्तर चिन्ताजनक देखिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादवका अनुसार प्रयोगशालामा डीडीसी मिल्कका ५०० मिलिलिटर दरका ५६ वटा पोका परीक्षण गरिएको थियो। जसमा ५०० मिलिलिटर नपुगेका २४ वटा पोका भेटिए। फ्याट गुणस्तर ३२ वटामा, एसएनएफ ५६ पोकामै मापदण्डअनुसार नपाइएको यादव बताउँछन्।

तोकिएको परिमाण र मापदण्डअनुसारको दूध बिक्री नगर्ने उद्योगको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको यादव बताउँछन्। “हामीले सात महिनाको अवधिमा गरिएको नमुना संकलन र रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, के कारबाही गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय तथा विभागले निर्णय गर्छन्‚” उनी भन्छन्।

दूधमा डेरी उद्योगले आठ प्रतिशत एसएनएफ मात्रा कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख

मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेका अनुसार ती उद्योगलाई कारबाही गर्न खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। “बोर्डले प्रयोगशालाको रिपोर्ट बुझाएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको छ,” उनी भन्छन्। विभागकी महानिर्देशक मतिना वैद्य मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको बताउँछिन्। “मन्त्रालयबाट हामीकहाँ रिपोर्टसहित निर्देशन आएको छ, उपभोक्ता अधिकार हनन भएको कुरा छ, हामी तत्कालै अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया थाल्छौँ,” उनी भन्छिन्।

तोकिएको परिमाणभन्दा कम र फ्याटसमेत घटाएर बेच्ने उद्योगहरूको सूची बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा अनुप मिल्क, बैसधारा मिल्क, नोभा मिल्क, डीडीसी मिल्क, बुद्धभूमि मिल्क, अलिसाज मिल्क, डेली युएचटी, इन्द्रायणी, जगदम्बा, नन्दनी, अर्पण, कालिका, गायत्री, वान प्लस फ्रेस मिल्क छन्। यसैगरी, अन्य डेरी उद्योगमा लोमस, गुडमर्निङ, कृपा, सञ्जीवनी, बेस्ट, आरडीसी, सगुन, कान्तिपुर, एस, काभ्रेली, शिवम्, शिवपुरी, सीताराम, सफल र तुलसा डेरी छन्।

२९ वटा डेरी उद्योगको परिमाण र फ्याटको तालिका :
कम मात्रा र फ्याटको गुणस्तरसमेत घटाएर दूध बेच्ने डेरी उद्योगहरूलाई उपभोक्ता खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा १६ मा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यसमा कुनै खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुणभन्दा कमसल हुने गरी प्रमुख अंगको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै वस्तु मिश्रण गरी खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो पाइएमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने मात्रै नभएर खाद्य नष्ट गर्ने, तत्कालै जरिवाना गर्न सकिने र कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ५० वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। देशभरि करिब ५०० को संख्यामा डेरी उद्योग सञ्चालनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ।

उपत्यकामा बिक्री भइरहेको दूधसम्बन्धी सात महिनाको परीक्षणले देखाएको तथ्य प्राविधिक त्रुटि, डेरी उद्योगको कमजोरी मात्र नभएर उपभोक्ता अधिकार र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएकाले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। दूधमा परिमाण र गुणस्तर दुवैमा प्रश्न उठ्दा बजार नियमन प्रणालीमै कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डे भन्छन्, “कम गुणस्तर, फ्याट कम र एसएनएफको त्रुटिले मानव स्वास्थ्यमा असर नगरे पनि यो कानुनविपरीत कार्य हो। फ्याट कम गर्ने उद्योगले अखाद्य वस्तु पनि उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।”

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक वैद्य उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने उद्योगहरूको व्यापक अनुगमन गरिएको दाबी गर्छिन्। “हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। कारबाही पनि गरेका छौँ। पटक पटक गल्ती गर्नेको अनुमति नवीकरणमा विचार गर्छौं,” उनी भन्छिन्।