काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषदको ६१ औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखको हैसियतमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो धारणा राखेकी हुन्। अब मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र संस्कृतिको रुप बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन्।

मानवअधिकारलाई ‘वैश्विक सम्पत्ति’ भन्दै उनले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताइन्। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न नेपाल तयार रहेको पनि दोहोर्‍याइन्।

उनले नेपालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा गरेको यात्रालाई मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर प्रयासको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘हामीले नीति, कानूनी र संस्थागत उपायहरू अघि बढाएका छौं र अब हाम्रो प्राथमिकता मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजमा संस्कृति बनाउने हो।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधान मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधार भएको बताउँदै, महिलाहरू, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, विभेदमा परेका समुदाय, साथै लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको उल्लेख गरिन्।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता अधिकारलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपालले विभिन्न कानून र नीतिहरू लागू गरेको जानकारी पनि गराइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरेको जानकारी गराउँदै अब द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र परिपुरणको लागि काम गरिरहेको जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै सरकारको मुख्य दायित्व पनि त्यही भएको बताइन्।

जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु परेकाले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिइन्।