झोलाभरि कागजपत्रको पोको अनि हातमा फाइलको बिटो बोकेका एक ज्येष्ठ नागरिक सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा भौँतारिइरहेका थिए। मुगुका ७४ वर्षीय जया जैसी खानेपानी, सिँचाइ र मन्दिरका लागि बजेट माग्न सिंहदरबार आइपुगेका रहेछन्।

उनको हातमा खानेपानीका लागि मन्त्री र सचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएका निवेदन दिए। उनले निवेदनमा लेखेका रहेछन्, ‘३९७ घरधुरीले अहिलेसम्म खोलाको धमिलो पानी खाई जीवन गुजारा गरिरहेका छौँ, बमरु खोला मुहानबाट गाउँलाई चारै धारा पानी दिए पनि हामीलाई पुग्ने थियो।’

उनी खानेपानीमन्त्री मदनप्रसाद परियारलाई भेट्न खोजिरहेका थिए। सोधखोज गर्दै मन्त्रीको कोठामा त पुगे, तर त्यहाँ मन्त्री र कर्मचारी कोही भेटिएनन्।

मन्त्री र सचिवलाई सम्बोधन गरेर आफैँले लेखेका निवेदन, सरकारसँग पानी माग्ने गाउँलेको निर्णय, वडा र गाउँपालिकाका सिफारिसपत्रले भरिएको फाइल देखाउँदै उनले भवनको चौथो तलामा पुगेर कर्मचारीहरूसँग अनुरोध गर्दा उनीहरूले सचिवलाई भेट्न सल्लाह दिएछन्।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडीलाई निवेदन दिँदै जया जैसी।

उनी सचिव विश्वबाबु पुडासैनीको कार्यकक्षअगाडि पुगेर पर्खिरहेका थिए। सचिव हतारमा बाहिर निस्किए। कर्मचारीले भने, “आधा घण्टापछि आउनू।”

मन्त्रालयको भुइँतलामा झरेर उनी अरू मन्त्रालय जाने बाटो सोध्न थाले। उनको हातमा पर्यटन मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयका लागि लेखिएका निवेदनका फाइल पनि थिए।

मुगुको सोरु गाउँपालिका-१० ठूला धैनबाट पानीको सुविधा माग्न एक्लै काठमाडौँ आइपुगेका जैसी कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गरेर सिंहदरबार गेटबाट त भित्र छिरे, तर मन्त्रालय र मन्त्री नभेट्दा अलमलमा परे।

“लौ न बाबु, मन्त्रालय पुर्‍याइदिनुपर्‍यो,” भेट हुनेबित्तिकै नेपालन्युज संवाददातासँग अनुरोध गरे, “गाउँमा पानी नभएर बिजोग छ, यहाँ कोही भेटिँदैनन्। मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो।”

“साना योजनाका लागि गाउँपालिका र प्रदेशमा पनि बजेट हुन्छ, त्यता जानुभएन?”

प्रश्न सुन्नेबित्तिकै उनले भने, “किन नजानु, धेरै गएँ। सबैतिर निवेदन दिएँ। कतैबाट पार नलागेपछि बूढाबूढीको वर्षदिनको वृद्धभत्ता बाटोखर्च लिएर आयाको हुँ। रहरले होइन, कहरले र केही हुन्छ कि भन्ने आशाले आयाको हुँ।”

उनका अनुसार मुगुबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्न ४५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आफ्नो र श्रीमतीको वर्षदिनको वृद्धभत्ता जोगाएर बाटोखर्च पुर्‍याउने गरेको उनी सुनाउँछन्।

सोरु गाउँपालिकाको वडा नं. १० मा पर्ने दलित बाडा, जोसी बाडा, उपाध्याय बाडा, माथि बाडालगायत गाउँमा खानेपानीको चर्को समस्या छ। उनका अनुसार गाउँलेहरू दुई किलोमिटर टाढाको खोलाको पानी खान्छन्। वर्षा याममा खोलामा बाढी आउँछ, लेदो मिसिएको पानी गाग्रीमा थिग्र्याएर सङ्लिएपछि खाने गरेका छन्। हिउँ परेका बेला त्यही हिउँ जम्मा गरेर पगालेर खान्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारले एक घर एक धारा भने पनि हामी खोलाको पानी खाइरहेका छौँ। हाम्रा पुर्खाले पनि यसरी नै लेदो पानी खाए, हामी पनि त्यही खान बाध्य छौँ।”

गाउँभन्दा पाँच किलोमिटरको दूरीमा बमरु खोला छ। त्यहाँको पानी ल्याउन सके गाउँमा खानेपानीको सुविधा मात्र होइन, खेतीपाती पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनको सोच छ। भन्छन्, “पानी भए धान फल्ने माटो छ। पानी नहुँदा कोदो-मकै रोप्नुपरेको छ।”

जैसीले झोलाभरि विभिन्न ठाउँमा दिएका निवेदन, वडा र गाउँपालिकाका सिफारिसको फोटोकपी बोकेका थिए। पानीका लागि बजेट माग्दै सिंहदरबार धाउन थालेकै १७ वर्ष पुगेको उनी बताउँछन्। “गाउँमा पानी छैन, शौचालय छैन। युवाजति असोजपछि इन्डिया जान्छन्। बूढाबूढी र अशक्त मात्र गाउँमा छौँ। गरिदिने मान्छे कोही नभएपछि म बूढो मान्छे आउनुपरेको हो,” उनी आफ्नो पीडा सुनाउँछन्।

सिंहदरबारमा जया जैसी।

२०६६ सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नै खर्चमा सिंहदरबार धाइरहे पनि अहिलेसम्म खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार मुगुबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्न ४५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आफू र श्रीमतीको वर्षदिनको वृद्धभत्ता जोगाएर बाटोखर्च पुर्‍याउने गरेको उनी सुनाउँछन्। “हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा त सुन्यौँ, तर गाउँमा पनि जहाँ नेता छन्, त्यहाँ मात्र सिंहदरबार पुग्यो। जनता भएका ठाउँमा सिंहदरबार पुगेन, त्यसैले यहाँ आउनुपर्‍यो।”

उनको गाउँमा थार्प मष्ट र रुमाल मष्टका मन्दिर छन्। तिनको संरक्षण र मर्मतका लागि बजेट माग्न सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि पुगे। मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको कार्यकक्ष खाली थियो। उनको सचिवालयमा पनि कोही थिएनन्। मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन सेन ओलीसँग उनको भेट भयो। मन्दिरको संरक्षण भए धार्मिक पर्यटनको विकास हुने उनको आशा रहेछ। उनी मन्दिरका पुजारीसमेत रहेछन्।

उपसचिव ओलीले उनलाई भने, “अहिले देशमा चुनाव हुन लागेको छ। अबको बजेट नयाँ आउने सरकारले बनाउँछ। हामी निवेदन दर्ता गरिदिन्छौँ।” निवेदन दर्ता भएपछि उनी आशा बोकेर मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

उनलाई फेरि खानेपानी मन्त्रालय जानु थियो। निवेदन बोकेर चौथो तलामा उक्लिए। योजना तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीसँग भेट भयो। जैसीको निवेदन हेरेपछि सहसचिव दुवाडीले तुरुन्तै फोटो खिचेर नेपालगन्जस्थित खानेपानी कार्यालयका कर्मचारीलाई ह्वाटसएपमा पठाए। ५०० भन्दा बढी परिवारको समस्या मन्त्रालयले हेर्ने र त्यसभन्दा कमलाई स्थानीय तह र प्रदेशले हेर्ने सरकारको नीति रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “जति जनसंख्या भए पनि खानेपानीजस्तो आधारभूत कुरा सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपालगन्जको कार्यालयले अध्ययन गरेर ठूलो समस्या भए मन्त्रालयले, नत्र उतैबाट समस्या समाधानको पहल हुन्छ।”

उनले सिंहदरबार धाएर निवेदन दिएको यो पहिलो पटक होइन। २०६६ सालदेखि हरेक वर्ष आएर निवेदन दर्ता गराउँदै फर्किने गरेको उनी बताउँछन्। उनी जहिले आउँदा पनि कर्मचारीले हुन्न भन्दैनन्।

यताउता गर्दागर्दै साँझको ५ बज्न लागेको थियो। जैसीलाई सिँचाइका लागि बजेट माग्न सिँचाइ मन्त्रालय पनि पुग्नैपर्ने थियो। यहाँ पनि मन्त्रीलाई भेट्ने कुरै भएन। सचिवलाई भेट्न गए। निवेदन बोकेर कोठा कोठा चहारे पनि सचिव अनलाइन मिटिङमा व्यस्त रहेको खबर आयो। भेट्न पाएनन्। सचिवले उनको निवेदनमा तोक भने लगाइदिए। निवेदन दर्ता गरेर उनी फर्किए।

उनले सिंहदरबार धाएर यसरी निवेदन दिएको पहिलो पटक होइन। २०६६ सालदेखि हरेक वर्ष आएर निवेदन दर्ता गराउँदै फर्किने गरेको उनी बताउँछन्। उनी जहिले आउँदा पनि कर्मचारीले हुन्न भन्दैनन्। “यसपालिको बजेटमा पारिदिन्छौँ भन्छन्, तर हाम्रो गाउँमा कहिल्यै पानीको धारा आएन, सिँचाइ आएन,” उनी भन्छन्, “गाउँमा पानी खान पनि ठाउँमा आफ्ना मान्छे चाहिने रहेछन्। मेरा त दाजुभाइ, ससुराली कोही पनि ठूला मान्छे छैनन्। वडाध्यक्षभन्दा ठूलो मान्छे गाउँमा छैन, अनि कसरी पाइन्छ बजेट? दया गरेर दिन्छन् कि भनेर मात्र आया हुँ।”

पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुनसेन ओलीलाई निवेदन बुझाउँदै जया जैसी।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा धैन गाविसका उपाध्यक्ष जितेका जैसी २०५८ सालमा माओवादीको डरले विस्थापित भएर कोहलपुर झरे। शान्ति स्थापनापछि २०६६ सालमा आफ्नै गाउँ फर्किए, तर गाउँको अवस्था झनै नाजुक देखे। गाउँमा न धारा, न बिजुलीबत्ती, न शौचालय, केही थिएन। हिँड्ने बाटो पनि भत्किएका थिए। द्वन्द्वकालपछि युवाहरू गाउँबाट पलायन भएर भारत पसिसकेका थिए। उदांगो गाउँ देखेका उनी त्यही बेलादेखि विकास माग्न सिंहदरबार धाउन थालेका हुन्। भन्छन्, “तरुनातन्नेरी सबै गाउँबाट गए। हामी बूढाबूढी मात्र छौँ। मर्दा फाल्ने मान्छे पनि छैनन् गाउँमा। अनि सकीनसकी सिंहदरबार धाउनुपरेको छ।”

उनले वर्षौंदेखि मन्त्रालय धाएको देखेर गाउँलेहरूले अब छाडिदेऊ, तिमीले सक्दैनौ भन्न थालिसके। उनलाई पनि अब त यति टाढाको बाटो धाउन सक्दिँन कि भन्ने लाग्न थालेको छ।

अहिले उनको गाउँमा पनि चुनाव लागेको छ। नेताहरू भोट माग्न आइरहेका छन्। तर, जैसीलाई उनीहरूबाट पनि आशा छैन। किनभने, यसअघिका धेरै जनालाई उनले यसरी नै निवेदन दिए, आश्वासन पाए, तर गाउँमा खानेपानीको धारा पाएनन्। सिँचाइ र अरू आधारभूत विकासका सुविधा पाएनन्। भन्छन्, “केही गर्छन् कि भनेर जिताएर पठायो, आफ्नै लागि मात्र गर्छन्, कोही नहुने हामीजस्ता जनतालाई फर्केर हेर्दैनन्।”

उनी पानीका लागि वडादेखि मन्त्रालयसम्म धाउँदा धाउँदा थाकिसकेका छन्। आफूले धेरै मन्त्री फटाइसके पनि कसैले काम नगरिदिएको उनको गुनासो छ। उनले वर्षौंदेखि मन्त्रालय धाएको देखेर गाउँलेहरूले अब छाडिदेऊ, तिमीले सक्दैनौ भन्न थालिसके। उनलाई पनि अब त यति टाढाको बाटो धाउन सक्दिँन कि भन्ने लाग्न थालेको छ। भन्छन्, “गाउँलेले यसरी नहिँड, बीच बाटामै मरौला, बरु यही हिलो पानी खाऔँला, बसौँला भन्छन्। तर, मन मान्दैन।”

उनलाई काठमाडौँबाट मुगु पुग्न तीन दिन लाग्छ। एकदिन त पैदल हिँड्नुपर्छ। संघीयता आएपछि उनी जसरी गाउँका मान्छे सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर स्थानीय तह र प्रदेशमा खानेपानी, सिँचाइलगायत कार्यालय छन्। संघका पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यालय छन्। तर, अहिले पनि राज्यको स्रोतमा पहुँच नपुग्ने नागरिकलाई जीवन चलाउन सजिलो छैन। नेताहरूको नसुध्रिएको बानीदेखि दिक्क भएका जैसी भन्छन्, “भोट हालेर अध्यक्ष, सांसद, मन्त्री बनायो, उनीहरू आफैँ सिंहजस्ता बन्छन्, हामी त जनावरजस्तै भयौँ।”