काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपमा विपन्न पीडितले ठूलो क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा मुद्दा दर्ताकै चरणमा सबै अदालती शुल्क तिर्न नसके पनि फिराद दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ।
सर्लाहीका रामप्रवेश साहले छोरी आकृति कुमारी साहको उपचारका क्रममा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा गलत रगत चढाइएका कारण मृत्यु भएको भन्दै ७५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए। सो रकम अनुसार ७५ लाखभन्दा बढी अदालती शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि उनले गरिब प्रमाणपत्रसहित न्यून शुल्कमा मुद्दा दर्ता गर्न माग गरेका थिए।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पूर्ण शुल्क नतिरी मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए। तर सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ती आदेश बदर गर्दै फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
साथै, अदालतले अदालती शुल्कको अधिकतम सीमा, विपन्नको पहिचान र शुल्क छुटसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
