सिन्धुपाल्चोकका ओम थापा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को राजधानी अबुधाबीमा रहेको मीना जियाद पोर्टमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन्। सेक्युरिगार्ड मिडलइस्ट नामको कम्पनीले उनलाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा खटाएको छ।

थापाले रोजगारी गर्ने उक्त पोर्टबाट करिब चार किलोमिटरको दूरीमा फ्रेन्च नेभी बेस (फ्रान्सको सैन्य अड्डा) छ, जहाँ इरानले शनिबार ड्रोनमार्फत आक्रमण गर्‍यो। त्यसयता इरानले त्यहाँ प्रहार गरेको ड्रोन उक्त नेभी बेस क्याम्पले निष्क्रिय गरिरहेको छ। त्यसको आवाज थापाले काम गर्ने ठाउँसम्म टड्कारो सुनिन्छ। “विस्फोट भएको आवाज बेलाबेला सुनिन्छ। तर, हामी निरन्तर ड्युटीमै छौँ। बजार खुला छ। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित रहनू भनेको छ, तर काम रोकिएको छैन,” उनले भने। नेपालमा ४५ दिनको बिदा मनाएर उनी रोजगारीमा फर्किएको करिब दुई साता मात्र भयो।

यूएईकै अर्को सहर दुबईको विमानस्थलमा पनि इरानले आक्रमण गरेको थियो। अमेरिका र इजरायलले १६ फागुनमा इरानविरुद्ध आक्रमण गरेपछि जारी आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृंखलाले यूएईसहितका खाडी मुलुक नराम्ररी प्रभावित छन्। युद्ध सुरु भएपछि यूएईले सबै हवाई सेवा बन्द गरेकामा १९ फागुनबाट आंशिक खुला गरेको छ।

थापाजस्तै रोजगारीका लागि करिब सात लाख नेपाली यूएईमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेतलगायत १२ वटा खाडी मुलुकमा १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली छन्।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्वका देशमा उडान रद्द भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको सूचना हेर्दै यात्रु। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईका उपाध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठ यूएईमा बजार खुलेको र नियमित काम नरोकिएको भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा त्रासको भावना पाएको बताउँछन्। यूएईमा रहेका उनी भन्छन्, “बजार खुला छ, नियमित काम रोकिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित रहेर काम गर्नू भनेको छ। बम पड्केका आवाज सुनिएका छन्। यस्तो अवस्थामा डराउनु त स्वाभाविक हो।”

स्थानीय प्रशासनले भ्रामक सूचना नफैलाउन र सरकारी सूचनामा मात्र भर पर्न भनेको छ। फोटो-भिडिओ खिच्न र सोसल मिडियामा राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्धित काम गरेमा ५० हजारदेखि दुई लाख दिरामसम्म जरिवाना र डिपोर्ट गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।

इरानमा इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि त्यसको जवाफमा इरानले खाडी मुलुकमा रहेका अमेरिकासहित अन्य देशका सैन्य शिविरहरूलाई निसाना बनाएर आक्रमण गरेको थियो। अमेरिकाले १६ फागुनमा गरेको आक्रमणबाट इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिएका छन्। इरानले अपनाउने प्रत्याक्रमणको रणनीतिले खाडी मुलुक थप तनावमा पर्न सक्ने भएकाले त्यसको असर ती मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारलाई पनि पर्न सक्छ। इरानको जवाफी आक्रमणका कारण खाडी क्षेत्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ आप्रवासी श्रमिक जोखिमको घेरामा छन्। इरानी आक्रमणबाट यूएईको अबुधाबीमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने व्यक्ति गोरखाका दिवस श्रेष्ठ हुन्।

श्रमिक सुरक्षाको चिन्ता

मध्यपूर्व अर्थात् खाडी क्षेत्रमा दक्षिण-पूर्वी र दक्षिण एसियाली देशहरूले ठूलो संख्यामा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार खाडी मुलुकमा दुई करोड ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। जसमा चिकित्सक, निर्माण मजदुर र घरेलु कामदारको संख्या उल्लेख्य छ।

खाडी मुलुकको अवस्था अझ बिग्रिँदै गएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

आईएलओका अनुसार खाडी मुलुकको कुल श्रमशक्तिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आप्रवासी श्रमिकको छ, जुन विश्वमै सबैभन्दा उच्च अनुपात हो। तीमध्ये धेरैजसो न्यून आयका काममा संलग्न छन्, जो असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रूपमा काम गरिरहेका छन्। केही दिनयताको युद्धका कारण त समग्रमै श्रमिकहरू असुरक्षामा धकेलिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समाचार संस्था ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेअनुसार सोमबार (१८ फागुन) फिलिपिन्सका श्रममन्त्री हान्स लियो काकडाकले खाडी मुलुकको अवस्था झनै बिग्रिए त्यहाँ रहेका करिब २४ लाख फिलिपिनी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ठूलो संख्यामा कामदारलाई स्थानान्तरण गर्दा फिलिपिन्स र गन्तव्य मुलुक दुवैमा ठूलो असर पर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

१७ फागुनमा दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिएपछि पार्क गरिएका विमानहरू। पृष्ठभूमिमा इरानी हमलाका कारण निस्केको धुवाँको मुस्लो। तस्बिर : एपी/अल्ताफ कादरी

नेपालको पनि अवस्था फिलिपिन्सको जस्तै हो। खाडी मुलुकको अवस्था अझ बिग्रिँदै गएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

के छ नेपालको तयारी?

युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा समस्या भोग्ने नेपालीलाई आपत्कालीन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुनै समस्या परेमा वा उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा यस टिमले योजना बनाएर काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री बताउँछन्।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “रोजगारी र आयआर्जनको काम नहुँदा मानिसहरू उद्वेलित हुने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था बन्न सक्छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपालीको सूचना र विवरण संकलन गर्न पोर्टल निर्माण गरेको छ। मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागकी महानिर्देशक दुरपदा सापकोटा भन्छिन्, “नेपालीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, कस्तो सहयोग चाहिएको छ भन्ने जानकारी लिन र तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन सहज होस् भनेर यो पोर्टल बनाइएको हो।” खाडी क्षेत्रमा रहेका सबै १० वटा नियोगलाई पोर्टलको विषयमा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई जानकारी हुने गरी सूचना प्रकाशन गर्न भनिएको उनी बताउँछिन्।

अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले १९ फागुनमा सूचना जारी गरेर उक्त पोर्टलबारे जानकारी गराएको छ। दूतावासको सूचनामा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट नेपाल फर्किने सिलसिलामा यूएईको एयरपोर्टमा अलपत्र हुनुभएका र यूएईको भिसा समाप्त भई वा कम्पनीमा भिसा रद्द गरी नेपाल फर्किन टिकट काटिसकेपछि असहज परिस्थितिमा पर्नुभएका नेपाली नागरिकहरूले उक्त पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नु अनुरोध छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्का भन्छन्, “खाडी क्षेत्र, इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण र उच्च प्राथमिकताको विषय हो। त्यसैअनुसार त्यहाँस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले काम गरिरहेका छन्।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री खाडी मुलुकमा रोजगारीमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने परिस्थिति विकसित भए त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने बताउँछन्। “रोजगारीकै लागि बिदेसिएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य भए उनीहरूलाई देशले रोजगारी दिने अवस्था छैन। जग्गाजमिन बाँझो भए पनि त्यसमा उन्नत प्रविधिमार्फत खेती गरी आयआर्जन गर्ने अवस्था पनि छैन,” उनी भन्छन्, “रोजगारी र आयआर्जनको काम नहुँदा मानिसहरू उद्वेलित हुने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था बन्न सक्छ।”

इरानले खाडी क्षेत्रलाई समेत असर पर्ने गरी प्रत्याक्रमण गरे खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीहरूले पाइरहेको रोजगारीमा पर्ने र अन्तत: देशले पाइरहेको रेमिटेन्स खुम्चिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईका उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भ्रमणका लागि त्यहाँ पुगेका र शनिबारयता स्वदेश फर्कन टिकट काटेकाहरूलाई त्यहाँको सरकारले विमानस्थल नखुल्दासम्म होटलमा निःशुल्क खाना र वासको व्यवस्था गरेको छ। नेपालबाट रोजगारीका उद्देश्यले भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूलाई भने समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “यूएईमा करिब पाँच लाख नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक थियो। ६ महिनामा करिब दुई लाख नेपाली भिजिट भिसामा यूएई आएका रहेछन्। तीमध्ये कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। रोजगारी पाइसकेकाहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीले जिम्मा लिन्छ, तर बेरोजगार रहेकाहरूलाई खान र बस्नकै समस्या हुन सक्छ।”

केही गरी नेपालीहरू समस्यामा परेमा त्यहाँको गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

रेमिटेन्समा असर

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा आउने रेमिटेन्समध्ये ४२ प्रतिशत खाडी मुलुकका १७ वटा देशबाट भित्रिने गरेको छ। उनी भन्छन्, “तीनचार वर्षको रेमिटेन्सको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा खाडी क्षेत्रका १७ देशबाट ४० देखि ४२ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिएको देखियो। त्यसमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, यूएई र कुवेतबाट सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स आइरहेको छ।”

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा मात्रै नेपालले एक खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको थियो। त्यसको ४२ प्रतिशत हिस्सा ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुन्छ। अर्थात्, खाडी मुलुकहरूबाट नेपालमा मासिक ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ।

ती देशबाट आउने रेमिटेन्समध्ये साउदी अरब र कतारबाट १२/१२ प्रतिशत, यूएईबाट आठ प्रतिशत र कुवेतबाट पाँच प्रतिशत रेमिटेन्स आइरहेको छ। यी चारबाहेक खाडी क्षेत्रका अन्य देशबाट करिब पाँच प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। साउदी अरब, कतार, यूएई र कुवेतमा मात्रै १६ लाख १७ हजार ७७८ नेपाली श्रमिक छन्।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा सैन्य कारबाही बढाएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खाडी मुलुकमा समेत पर्न सक्छ। इरानले खाडी क्षेत्रलाई समेत असर पर्ने गरी प्रत्याक्रमण गरे खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीहरूले पाइरहेको रोजगारीमा पर्ने र अन्तत: देशले पाइरहेको रेमिटेन्स खुम्चिने अर्थशास्त्री एवं साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेल बताउँछन्। “खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा मुख्य रूपमा रोजगारी नै कटौती हुने हो। त्यसको असर रोजगारी पाइरहेका नेपालीलाई पर्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

खाडी मुलुकमा सिर्जित तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक त्रासमा छन्। नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवार तनावमा छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य रूपमा खाडी मुलुकहरूमै निर्भर रहेकाले त्यहाँ युद्ध लम्बिए नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर गहिरो हुने खरेलको आकलन छ। उनी भन्छन्, “नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा खाडी देशहरूको रोजगारीले धानेको छ। जसका कारण त्यस क्षेत्रमा युद्ध गहिरिएर रोजगारीमा असर परे नेपालले पाइरहेको रेमिटेन्स संकुचन हुनेछ र देशको अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्नेछ।”

खाडी मुलुकमा सिर्जित तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक त्रासमा छन्। नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवार तनावमा छन्। आप्रवासन विज्ञ केशव बस्याल भन्छन्, “श्रमिक र तिनका परिवार तनावमा रहेको यो बेला नेपाल सरकारले आकस्मिक योजनाहरू बनाउनुपर्छ। सरकार उनीहरूको साथमै छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ।”

खाडी मुलुकमा देखिएको तनाव बढ्दै गएमा नेपालमा त्यसको दोहोरो असर पर्ने अर्थशास्त्री होमनाथ गैरे बताउँछन्। “खाडी मुलुकमा द्वन्द्व बढेमा नेपाली कामदार फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी र रेमिटेन्समा पर्छ। रेमिटेन्स आउने क्रम घट्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति प्रभावित बन्छ। इन्धन खरिदका लागि धेरै मूल्य तिनुपर्ने र भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा अपर्याप्त हुने अवस्था बन्न सक्छ,” उनी भन्छन्।

विश्वमा खपत हुनेमध्ये करिब १० प्रतिशत इन्धन इरानले आपूर्ति गर्छ। समाचार संस्था अलजजिराले उल्लेख गरेअनुसार इरान र ओमानको सीमामा रहेको हर्मुज जलमार्ग इरानले बन्द गरिदिएको छ।

नेपालले आयात गर्ने सबै वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा मुख्य स्रोत नै रेमिटेन्स हो। भारतलगायत देशले खाडी क्षेत्र हुँदै इन्धन आयात गर्ने हुँदा इन्धनको मूल्य बढ्यो भने नेपालमा आयात हुने सबैजसो सामानको पनि मूल्य बढ्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने गैरे बताउँछन्। “इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन र ढुवानीको लागत पनि बढ्छ। त्यसका लागि देशले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आयातमा निर्भर रहेको उपभोगका सामानमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।

इन्धन आपूर्तिमा समस्या

विश्वमा खपत हुनेमध्ये करिब १० प्रतिशत इन्धन इरानले आपूर्ति गर्छ। समाचार संस्था अलजजिराले उल्लेख गरेअनुसार इरान र ओमानको सीमामा रहेको हर्मुज जलमार्ग इरानले बन्द गरिदिएको छ। ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ भनिने उक्त जलमार्ग भएर विश्वले खपत गर्नेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत इन्धन ढुवानी हुन्छ।

अलजजिराले इरानको सुरक्षा निकाय इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)लाई उद्धृत गर्दै प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार इरानले सोमबार (१८ फागुन) उक्त जलमार्ग बन्द गरेको छ र त्यहाँबाट यात्रा गर्न खोज्ने जहाजलाई आगो लगाइदिने चेतावनी दिएको छ। त्यसअघि नै उक्त जलमार्गमा इरानले पाँच वटा तेल ट्यांकरमा आक्रमण गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। जलमार्ग बन्द गरिँदा करिब १५० वटा जहाज अलपत्र परेका छन्।

स्ट्रेट अफ हर्मुजको बाटो भएर इन्धन ढुवानी रोकिँदा विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढ्ने आकलन छ। १८ फागुनमै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७९.४० डलरभन्दा माथि पुगेको छ। गत शुक्रबार (१५ फागुन) भने मूल्य ७३ डलर प्रतिब्यारेलसम्म झरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मध्यपूर्वबाट हुने ढुवानी मार्गमा भाडादर ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो अवस्था कायम रहे इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल २०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने आकलन सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौँको भद्रकालीस्थित नेपाल आर्मीको रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पमा १७ फागुनमा लाइन लागेका सवारीसाधन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यसको असर भारतले गर्ने इन्धनको मूल्यमा पनि पर्नेछ र यसबाट सोझो रूपमा नेपाल पनि प्रभावित हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले इन्धनको आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री खरेल बताउँछन्।

भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि पुस महिनामा नेपालले डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) खरिद गर्न एक खर्ब ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। अमेरिका र इरानबीचको तनाव लम्बिए नेपालले इन्धनमा गर्ने खर्च यसभन्दा निकै बढ्न सक्ने खरेल बताउँछन्। “खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको विस्तार भएको भए यस्ता समस्याको प्रभाव कम हुन्थ्यो। त्यसबाहेक नेपालले पटक पटक नाकाबन्दी भोगे पनि त्यसबाट पाठ सिकेर इन्धन भण्डारण क्षमता बढाइएन। २०४५ सालको नाकाबन्दीको बेलामा नेपालमा इन्धन भण्डारण गर्ने जति क्षमता थियो, अहिले पनि त्यसमा खासै बढेको छैन,” उनी भन्छन्।

इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको ‘चेन-इफेक्ट’ हुन्छ। इन्धनको भाउसँगै ढुवानी भाडा बढ्न गई बजारमा स्वतः महँगी बढ्छ। त्यसको सोझो असर उपभोक्ताको खल्तीमा पर्छ।

मध्यपूर्वमा देखिएको तनावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम र संकटको सामना गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री खरेल भन्छन्, “खाडी क्षेत्रमा रहेका कामदार स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था बने त्यसबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सरकारले अहिलेबाटै सघन रूपमा तयारी गर्नुपर्छ।”