२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकमा तेस्रो पटक आज (२१ फागुन)मा आमनिर्वाचन हुँदै छ। नागरिकले मताधिकारमार्फत नयाँ प्रतिनिधि, संसद् र सरकार (कार्यकारी) चयन गर्दै छन्।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको परिस्थितिमा आमनिर्वाचन हुन लागेको हो।

मतदान कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म हुनेछ।

२७ भदौमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको नयाँ सरकारले २१ फागनुमा चुनाव गराउने घोषणा गरेको थियो। घोषणालगत्तै एमाले, कांग्रेसलगायत केही दलले असन्तुष्टिसँगै संशय व्यक्त गरे पनि बिस्तारै उनीहरूलाई चुनावमा जान दबाब परेको थियो।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लयबाहिर गएको मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शान्ति र अमनचैन फर्काउन लागिएको भन्दै ढुक्कले मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। “लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हुने मतदान नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हो,” भण्डारीले भने, “आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु संवैधानिक-कानुनी अधिकार मात्रै नभएर लोकतन्त्रप्रतिको नागरिकको जिम्मेवारी हो।” आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै काम सकेको भण्डारीले बताए।

मतदाताले समानुपातिक र प्रत्यक्षमा दुई वटा मतपत्रमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्दै छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार चुनिएर आउनेछन् भने समानुपातिक प्रणालीबाट थप ११० जना गरी कुल २७५ जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा निर्वाचन चिह्नमा ६५ वटा राजनीतिक दलबाट तीन हजार ४०४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।

मतदानपछि मतपत्र संकलन भएको २४ घण्टामा प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आउने र समानुपातिकको पनि सँगै मतगणना गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुने, मतपेटिका पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने पनि आयोगले भनेको छ। यस पटक बदर मत घट्ने र अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बढी मत खस्ने अनुमान आयोगले गरेको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकाहरूले मतदाता परिचयपत्र अतिरिक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रमार्फत पनि मतदान गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

यस पटक २० फागुनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ जना कुल मतदाता छन्। तीमध्ये ९६ लाख ६३ हजार ३५८ जना पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र २०० जना अन्य मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरमा १० हजार ९६७ मतदानस्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र छन्।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकाहरूले मतदाता परिचयपत्र अतिरिक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रमार्फत पनि मतदान गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक व्यवस्था

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल ५७ वटा चुनावचिह्नमा ६३ वटा राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाएका छन्। समानुपातिकमा तीन हजार १३५ जना उम्मेदवार छन्। तीमध्येबाट कुल खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ मत पार गर्ने दलका बन्दसूचीबाट क्रमशः उम्मेदवार विजयी हुनेछन्।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार समग्र भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानी जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी छुट्याइएको छ। कानुनअनुसार दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुँदै छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक दलहरूलाई थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार ६ वटा समावेशी समूह छुट्याइएका छन्। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समग्र भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानी जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी छुट्याइएको छ। कानुनअनुसार दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुँदै छन्।

सुरक्षा व्यवस्था

निर्वाचनका लागि प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसमेत खटाइएका छन्। मतदान केन्द्र र मतपेटिका सुरक्षाका लागि सबैभन्दा अगाडि नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअगाडिका निर्वाचनमा पनि यस्तै सुरक्षा घेरा रहेको आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार तीन हजार ६८० मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, चार हजार ४४२ लाई संवेदनशील र दुई हजार ८४५ लाई सामान्य निर्वाचन केन्द्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न निर्देशन दिएकी छिन्।

हिमाली जिल्लामा हेलिकोप्टरबाटै मतपेटिका संकलन गरिने भएको छ। यसका लागि हुम्लाका चार र डोल्पाका २३ गरी २७ स्थानमा हेलिकोप्टरबाटै मतदान सामग्रीसहित सुरक्षाकर्मी-कर्मचारी पठाइसकिएको आयोगका सचिव राउतले बताए। विकट जिल्लाका ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ६१ वटा मतपेटिका हेलिकोप्टरबाटै संकलन गरिने पनि उनले जानकारी दिए। मतगणनाका लागि तारजाली लगाइने र सीसीटीभी राखेर हरेक उम्मेदवारका प्रतिनिधिसहित गणना गरिने सचिव राउतले बताएका छन्।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न निर्देशन दिएकी छिन्।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको बताएको छ। मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गर्दै निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको दाबी गरेको हो।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले देशभरको सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्। देशभरको निर्वाचन अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन्। शान्ति सुरक्षा, निर्वाचनमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता, सुरक्षा संवेदनशीलताबारे समीक्षा गर्दै रणनीति तय भएको उनले जानकारी दिइन्।