काठमाडौँ। नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ।

बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ। उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ। २.१२ खर्ब रुपैयाँको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ।

नेडेवले मध्यमवर्ग, लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित कर तथा आर्थिक सुधारहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उच्च गरिबी भएका जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएका केही प्राथमिकताहरूको पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ।

यद्यपि, नेडेवले सार्वजनिक लगानीका लाभ सबै समुदायमा समान रूपमा नपुग्ने जोखिम औंल्याउँदै सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ। रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारका क्षेत्रमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ।