काठमाडौँ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको तीन महिनापछि सरकारले जेन-जी प्रतिनिधिसँग सम्झौता गर्दै ‘राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन’ को मान्यता दिएको छ। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विध्वंसात्मक तथा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई मौजुदा फौजदारी कानुनले नछुने गरी सम्झौता गरेको छ।

२४ मंसिरमा सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा लेखिएको छ, ‘यस जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिनेछैन।’

यस विषयले भोलिको दिनमा विधिको शासनमा जोखिम निम्त्याउने वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “कानुनको पालना गर्न छोड्यौँ भने झन् गाह्रो हुन्छ। २४ भदौमा निजी घरमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनेलाई जेन-जीको नाममा उन्मुक्ति दिइयो भने ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छन्।

सरकार र जेन-जीबीच भएको १० बुँद‍े सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री र जेन-जी प्रतिनिधिहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२३ भदौको प्रदर्शनमा तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा १९ जनाको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। सरकारले २३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाएकामध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ। २४ भदौमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक भवनहरूमा लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो। तीन जना प्रहरीलाई कुटीकुटी मारियो, प्रहरी कार्यालयहरू जलाएर ध्वस्त पारिए, प्रहरीका पोसाक, हातहतियार लुटिए। यी सबै घटनालाई फौजदारी कानुनले अपराध मानेको छ। तर, सरकार र जेन-जीबीच भएको सम्झौताले यी घटनालाई राजनीतिक मान्दै छुट दिन खोजेको देखिन्छ। यी घटनामा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भनेअनुसार हुने भन्दै तत्काललाई सरकार अपराधलाई वैधता दिने बाटोमा अघि बढेको छ।

त्यति मात्रै होइन, प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरूलाई पनि छाड्ने, कुनै मुद्दा नचलाउने र दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता गरिएको छ। जबकि, सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीकै हस्ताक्षर छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने गरी मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता गरिएको छ। सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ, ‘स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित, संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी मुद्दा नचलाउने सम्झौता गर्नु दण्डहीनतालाई प्रोत्साहनका रूपमा अर्थ्याउँछन्। “२३ भदौको घटना मानवताविरुद्धको अपराध हो, २४ भदौको घटना राज्यविरुद्धको अपराध हो। यी दुवै घटनाबारे सम्झौताले बोल्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “दुवै घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।”

२४ भदौमा हिल्टन होटलमा गरिएको आगजनी। तस्बिर : बिक्रम राई

सरकार र जेन-जीबीचको सम्झौतालाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ। सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य सरकारले अपराधलाई अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। उनी जेन-जी आन्दोलनलाई वैधता दिएकामा अन्यथा मान्दैनन्, तर कानुन र संविधानको उल्लंघन गरेमा भविष्यमा जोखिम हुने चिन्ता प्रकट गर्छन्। “विधि र संविधानका न्यूनतम मान्यता बिर्सेमा, अपराधलाई उन्मुक्ति दिए राष्ट्रका लागि भविष्यमा ठूलो खतरा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “भोलि धेरै मान्छे जम्मा भएर देश कब्जा गरे भने के होला? अहिलेका लागि भन्दा पनि आउने पुस्ताका लागि खतरा हुन्छ। अपराधलाई अनुमोदन गरिनु स्वीकार्य हुँदैन।”

हिंसा र अपराधलाई वैधता दिने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको गल्ती भएको उनको भनाइ छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन होस् या २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको प्रतिफल पछिल्लो समय दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको उनी बताउँछन्। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भने जेन-जीले आफैँले बनाएको सरकारसँग सम्झौता गर्नु नै कानुनी रूपमा अमिल्दो भएको बताउँछन्। उनको सुझावमा राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरिनुपर्थ्यो। अर्कातर्फ, यो सम्झौताको स्वामित्व सबै जेन-जीहरूले लिएका छैनन्, विरोध पनि भइरहेको छ। सम्झौताले जेन-जीका माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइमा जेन-जीको नाममा अपराधप्रतिको सहनशीलता ठीक हुँदैन। भन्छन्, “सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत जलाउनु भनेको राज्यविरुद्धको अपराध हो। भोलि दुई हजारको भीड निस्केर यसरी नै आगो लगायो भने त्यो कार्यलाई पनि वैधता दिने?”

सम्झौताले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै डिजिटल माध्यमबाट गरिएका क्रियाकलापलाई पनि वैधता दिएको छ। ‘नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताका रूपमा स्वीकार गर्दै’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ।

घटनाको अनुसन्धान गरी केहीलाई पक्राउसमेत गरेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले सरकार र जेन-जीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको बताउँछन्। भन्छन्, “हामीलाई आधिकारिक रूपमा पत्र आएको छैन। पत्र आएपछि अध्ययन गरी छलफल होला।”

जेन-जी आन्दोलनबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरीले हालसम्म ८७२ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने ३९५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये कतिपय अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भइसकेका छन्।

सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री कार्की र जेन-जी प्रतिनिधि सहिद परिवारका भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा जेन-जीले २३ र २४ भदौको गतिविधिलाई राजनीतिक संज्ञा दिइएको छ। जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न जेन-जी परिषद् गठन गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

जेन-जी आन्दोलनको ठीक तीन महिनामा गरिएको सम्झौतामा गहन विषय पनि उठान गरिएका छन्। यसअघिका सरकारले गर्दै आएका राजनीतिक नियुक्ति, दलीय भागबन्डामा गरिने नियुक्तिलाई अन्त्य गर्न एक सिफारिस समिति बनाउने भनिएको छ। साथै, संविधान संशोधनसम्म गर्ने गरी आयोग बनाउने पनि उल्लेख छ।