काठमाडौँ। नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ सालदेखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि ०६६/६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो।

नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ। कोसी प्रदेशमा १७.१९, मधेस प्रदेशमा २२.५३, बागमती प्रदेशमा १२.५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ।

स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म छ। पालिका स्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा छ।

गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसंख्या संख्यात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरमा (५९ हजार २१८) रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत छ।

जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत छ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।