४५ वर्ष भयो– विद्यालय शिक्षा निरन्तर वैदेशिक सहायताका परियोजनाका भरमा सञ्चालित छ। यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा सुधारका नाममा १० वटा वैदेशिक सहायता परियोजना सञ्चालन भइसके। यतिबेला पनि ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी)’ कार्यान्वयनमा छ। एसईएसपी २०७९ देखि २०८८ सालसम्मका लागि ११औँ शैक्षिक परियोजना हो।

यस परियोजनाका मुख्य दाता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीपीई), नर्वे र युनिसेफ आदि हुन्। सुविधाविहीन तथा सीमान्तीकृत बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने यस परियोजनाको मूल अभिप्रायः २०३७ सालदेखि पाँच वर्ष सञ्चालन भएको ‘ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना’ भन्दा फरक छैन।

प्रजातन्त्र बहालीपछि आधुनिक शिक्षा विकासको प्रारम्भिक कालमा दातृनिकायको सहयोग लिनु व्यावहारिक देखिए पनि ऋण र अनुदानका रूपमा दाताप्रतिको निर्भरताको निरन्तरता अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

२०६० सालदेखि हालसम्म विद्यालय सुरक्षा योजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको एउटै प्रकृतिको नाम र उद्देश्यका परियोजना सञ्चालन भए। यसअघि २०३७ देखि २०६० सालसम्मको दुई दशकभन्दा बढी अवधि प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा विकासका पाँच वटा परियोजना सञ्चालन भए। एउटै प्रकृति र उद्देश्य भए पनि ती नाममा केही परिवर्तन गरेर सञ्चालित थिए।

शैक्षिक जगमै अमेरिकी परियोजना

नेपालमा देशव्यापी शैक्षिक जग बसाउने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गर्दासमेत दाताकै सहयोग लिइएको थियो। शिक्षा क्षेत्रको विकासको माध्यमबाट प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै १० माघ २००७ मा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच सहायता सम्झौता भयो। फलस्वरूप २००९ सालमा बनेको शिक्षा समितिले देशव्यापी राष्ट्रिय शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तनको सुझाव दियो र २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भयो। शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धाता कपिलदेव रेग्मीको रिसर्च गेटमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखमा उल्लेख गरिएबमोजिम नेपालले सार्वजनिक शिक्षामा दातृनिकायको सहयोग लिएको यो पहिलोपटक थियो।

प्रजातन्त्र बहालीपछि आधुनिक शिक्षा विकासको प्रारम्भिक कालमा दातृनिकायको सहयोग लिनु व्यावहारिक देखिए पनि ऋण र अनुदानका रूपमा दाताप्रतिको निर्भरताको निरन्तरता अहिलेसम्म चलिरहेको छ। “देशको औसत साक्षरता दर दुई प्रतिशत मात्रै भएको त्यस समयमा शिक्षा क्षेत्रको विकास, विस्तार र सुधारको आकार दिने श्रेय आयोगलाई जान्छ,” शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियैत भन्छन्, “त्यसपछिका जति वैदेशिक परियोजनाहरू नेपाललाई प्राप्त भए, दाताको स्वार्थकेन्द्रित भए, कर्मचारी र सरकारका नेतृत्व त्यसैमा लिप्त भए।”

हुन पनि विद्यालय शिक्षामा वैदेशिक सहायताको परियोजना सञ्चालन गर्नु एउटा परम्परा नै भइसकेको छ। यस्ता परियोजनाका अवधि लम्बिएका छन्, दातृनिकायहरू थपिएका छन्, तर नतिजा खासै सुखद छैन । गजब त के भने, यही अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई चाहिँ नयाँ नयाँ परियोजनाको खाँचो देखाएर वैदेशिक सहायता लिने बानी परिसकेको छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयमा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “तिम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न, नयाँ नयाँ सुधारहरू गर्न सहयोग गर्छु भनेर दाताले नै भन्छन् भने होइन म लिन्नँ भन्न पनि त मिलेन, अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा बसिसकेपछि।”

दातृनिकायले नेपालको शिक्षा उकास्ने बहानामा ऋण र अनुदान मात्रै भिडाउँदैनन्, यहाँको ग्रामीण परिवेशसँग मेल नै नखाने नीतिगत अजेन्डाहरू पनि सिफारिस गर्छन्।

बितेको एक दशकमा मात्रै कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चजस्ता नियमित दायित्वबाहेकका शैक्षिक परियोजनामा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबले देखाउँछ। त्यसमध्ये दुई खर्ब रुपैयाँ दातृनिकायले दिएको ऋण र अनुदानबाट खर्च भएको अभिलेख छ। यति ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको छ, त्यसमाथि शिक्षामा वैदेशिक सहायता यथावतै राखिएको छ। तर, देशको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन, बरु शैक्षिक नतिजा निरन्तर ओरालो लागेको छ।

साढे चार दशकसम्म निरन्तर शैक्षिक परियोजना सञ्चालन गर्दा वैदेशिक सहायता कति प्राप्त भयो भन्ने शिक्षा मन्त्रालयसँगै यकिन तथ्याकं छैन। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि यससम्बन्धी विवरण राखिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीमा १७ पुस २०५६ देखि १६ पुस २०८२ (जनवरी २००० देखि डिसेम्बर २०२५) सम्मको मात्रै अभिलेख छ। जसअनुसार ११२ वटा दातृनिकायले शिक्षासम्बन्धी करिब ५०० परियोजनामा हालको विनियम दरअनुसार पाँच खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ (चार अर्ब अमेरिकी डलर)भन्दा बढी रकम सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसमध्ये चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ (तीन अर्ब अमेरिकी डलर)भन्दा बढी खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सन् १९८१ देखि २००० सम्मको अभिलेख वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणालीमा राखेको छैन।

शिक्षा नीतिको निर्माण, बजेट बाँडफाँड र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दातृनिकायहरूको परियोजनामा भर पर्दा अपेक्षाकृत नतिजा हासिल नभएको शिक्षाविद् कुसियैतको तर्क छ। भन्छन्, “नेपालको शिक्षा नीति बनाउँदादेखि लागु गर्दा कि त कर्मचारीको प्रभाव हुन्छ कि त दातृनिकायको। शैक्षिक स्तर उकास्ने गरी काम हुन पाएकै छैन।”

शिक्षामा दाता हाबी

शिक्षा आयोगको गठनदेखि नै परियोजनाको जालोमा परेको नेपालको शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक नीति, गुरुयोजना र पाठ्यक्रम बनाउने, विद्यालय कक्षाकोठा, भवन, संरचना निर्माण, शिक्षक तालिम, प्रविधि विस्तारका निहुँमा अझै परियोजनाकै पासोमा छ। २०३७ सालपछि युनेस्को, यूएनडीपी, विश्व बैंक, युनिसेफ, डेनमार्क, जापान, एडीबी, युरोपियन आयोग, नर्वे, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायती सहयोग नियोग, डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (डानिडा), शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी परियोजना, युरोपियन युनियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका)जस्ता प्रमुख दातृनिकायले परियोजना सहायता विस्तार गरे। सन् २०२२ मा प्रकाशित युनेस्कोको ‘नेपालको शिक्षामा बजेट’ रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्ने प्रमुख दाताहरू पनि यिनै हुन्। दातृनिकायमध्ये विश्व बैंक र एडीबीले आर्थिक अनुदानभन्दा ऋण दिने गरेका छन्।

दातृनिकायले नेपालको शिक्षा उकास्ने बहानामा ऋण र अनुदान मात्रै भिडाउँदैनन्, यहाँको ग्रामीण परिवेशसँग मेल नै नखाने नीतिगत अजेन्डाहरू पनि सिफारिस गर्छन्। खासगरी २०४६ को दशकमा विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालन भएको प्राथमिक शिक्षा परियोजना र आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा गुरुयोजना निर्माणसँगै शैक्षिक गतिविधि र निर्णयहरूमा सरकारको भूमिका कमजोर हुँदै गएको शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धाता रेग्मीले आफ्नो अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। विश्व बैंकले मात्रै नेपालको सार्वजनिक शिक्षाका लागि पुस २०३८ देखि असोज २०७४ सम्म हालको विनिमय दरअनुसार एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (८९ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर) ऋण र अनुदानका रूपमा खर्च गरेको छ। एसईएसपी परियोजनामा पनि विश्व बैंकले सहायतालाई निरन्तरता दिएको छ।

देशको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्दै आएका दाताहरूको अध्ययनले समेत दाताको लगानीले सिकाइ सुधार गर्न नसकेको रोचक तथ्य उजागर गरेको छ।

दाताका सामु सरकारको कमजोर उपस्थितिले समयानुकूल गुणस्तर वृद्धि गर्न नसकेको अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। “हामीले अहिलेसम्म कक्षाकोठा बनाउन र विद्यार्थी भर्ना गर्न मात्रै खर्च गर्न जानेछौँ, बजारको माग हेरेर जनशक्ति उत्पादन गरेनौँ, यहीँनेर गल्ती भयो,” उनी भन्छन्, “अहिले हामीसँग न बजारसँग पढाइ जोड्ने शिक्षण कला छ, न पाठ्यक्रम छ, न त शिक्षक छन्।”

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सापकोटाको भने नेपालका शैक्षिक नीति र कार्यक्रममा दातृनिकायहरूको सिधै प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्कप्रति विमति छ। भन्छन्, “दाताका विश्वव्यापी मानवअधिकार र सुशासनका सिद्धान्तहरू छन्, हामीले हाम्रा आवश्यकताका आधारमा परियोजना सम्झौता गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो, यसमा दाताको प्रभाव रहन्छ भन्ने लाग्दैन। यदि त्यसो भएको छ भने हाम्रै नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी हो, दातालाई दोष दिन मिल्दैन।”

खस्किँदो नतिजा

कक्षा १० (पहिले एसएलसी, अहिले एसईई)को नतिजालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पछिल्लो साढे चार दशकमा भएको ठूलो लगानीको प्रतिफल कत्ति पनि सन्तोषजनक छैन। पछिल्लो दुई दशकको कक्षा १० को नतिजा हेर्दा लगानीअनुसार सुधार हुनुको साटो उल्टो गतिमा गइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयकै अभिलेखअनुसार शैक्षिक सत्र २०६२ सालको एसएलसी परीक्षामा देशभर ४६.५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण थिए। २०६५ सालमा केही सुधार भएर उत्तीर्ण दर ६८.४७ प्रतिशत पुगे पनि पुनः घट्यो। २०७१ सालको एसएलसी (अन्तिम एसएलसी) परीक्षामा सामेलमध्ये ४७.४३ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए।

२०७२ सालपछि लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरेर ‘एसईई’ नाम दिइएको छ। प्रयोगात्मक अभ्यासका प्राप्तांकले समग्र उत्तीर्ण दर एसएलसीभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको देखिए पनि गणित विषयको नतिजा कमजोर छ। गत वर्षको एसईई नतिजामा ‘नन-ग्रेडेड’ अर्थात् अनुत्तीर्ण एक लाख ६७ हजार ५९७ विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी एक लाख २८ हजार २१५ जना गणितमा अनुत्तीर्ण थिए। अंग्रेजी, विज्ञान र प्रविधि, नेपालीको सैद्धान्तिक परीक्षा, सामाजिक शिक्षा र अर्थशास्त्रमा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या क्रमशः ८० हजार ६७२ जना, ७९ हजार २७१ जना, ५४ हजार ७३५ जना, ५३ हजार १८६ जना र ४२ हजार १५० जना रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। शैक्षिक सत्र २०८१ को एसईई नतिजा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भए पनि २०६५ सालको भन्दा कम ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए।

शैक्षिक क्षेत्रमा नतिजाकेन्द्रित उपलब्धि हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ‘६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२’ ले समेत औँल्याएको छ। कक्षा ८ मा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको सिकाइको औसत उपलब्धि ६३ स्कोर पुर्‍याउने लक्ष्यमा क्रमशः २६, २५ र २८ स्कोर मात्रै प्रगति भएको छ। नेपाली विषयको लक्ष्य ६६ मा ४० स्कोर मात्रै प्राप्ति भएको छ। माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य २.७ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। यस वर्ष कक्षा ५ का विद्यार्थीको नेपाली तथा अंग्रेजी विषयको सिकाइ सूचकमा र कक्षा ८ को सूचकमा लक्ष्यबमोजिम उपलब्धि हासिल भएको छैन। आव २०८०/८१ मा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) को भर्ना दर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा ९५.१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर २२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा २०.०५ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि भएको छ। शिक्षाविद् कुसियैतको विश्लेषण छ, “दातालाई खर्च गरे भयो, उसका देशका नागरिकलाई नेपालमा जागिर खुवाए भयो, उसलाई गुणस्तरको मतलबै हुँदैन, हाम्रो तर्फबाट सुशासन, व्यवस्थापन, सही निर्णय गर्ने नेतृत्वको अभाव भयो, जसको परिमाण हामी भोग्दै छौँ।”

देशको सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्दै आएका दाताहरूको अध्ययनले समेत दाताको लगानीले सिकाइ सुधार गर्न नसकेको रोचक तथ्य उजागर गरेको छ। विश्व बैंकको एक अध्ययनले पनि नेपालमा एसएसडीपी परियोजनाले विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि गरे पनि कक्षा ८ को गणित र विज्ञान विषयमा लक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल नभएको तथ्य औँल्याएको छ। विश्व बैंकको बेसलाइन सर्भेअनुसार सन् २०१७ मा गणितको उत्तीर्ण दर ४६.२५ प्रतिशत र विज्ञानको ४३.८१ प्रतिशत थियो। तर, एसएसडीपी लागु भएपछि सन् २०२० मा गणितको उत्तीर्ण दर ३२.१ र विज्ञानको ३७.८ प्रतिशतमा झरेको थियो।

विश्व बैंकको स्वतन्त्र मूल्यांकन समूहले गरेको अध्ययन

त्यस्तै, २४ असार २०८१ मा विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा जर्नलमा प्रकाशित ‘नेपालमा असफल शिक्षक तालिम कार्यक्रम’ विषयक अध्ययनले एसएसडीपीअन्तर्गत कक्षा ९ र १० को गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकलाई प्रदान गरिएको तालिमले विद्यार्थीको सिकाइमा थोरै वा कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको देखाएको छ। यी तथ्यले दाताको लगानीले छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा योगदान गर्न नसकेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत ६० वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएनन्। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसका संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता।

सरकारी साधनस्रोत र दाताको लगानी नभएका निजी  विद्यालयले राज्यकोष र दाताको सहयोग पाएका सार्वजनिक विद्यालयले भन्दा गतिलो नतिजा दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनमा कैयौँ निजी विद्यालयभन्दा सशक्त छन्। तर, त्यहाँ हुने चर्को राजनीतीकरणको दुष्प्रभावले शैक्षिक गुणस्तर निजीको तुलनामा कमजोर हुन पुगेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले एक वर्षअघि प्रकाशन गरेको एक अनुसन्धानपत्रमा लेखक दशरथ श्रेष्ठले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका भए पनि अंग्रेजी भाषामा पढाइने, गृहकार्य दिइने र नियमित जाँच गरिने, पाठ्यक्रमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराइने, खेलकुद सिकाइने हुँदा निजी विद्यालयमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पढाउन रुचाउँछन्, यसको एउटै कारण हो सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतीकरण।’

साक्षरता दर बढ्यो, बढेन गुणस्तर

आँकडामा देशको औसत साक्षरता दर सुधार हुँदै ७६.२ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। यो २०११ सालको भन्दा ३८ गुणाले बढी हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले तयार पारेको ‘नेपालमा शिक्षा’ सम्बन्धी अध्ययनअनुसार २०११ सालमा देशभर प्राथमिक, माध्यमिक र विद्यालय तहका पाठशालाको संख्या एक हजार ३२० थियो। त्यसबेलाको गणनामा देशभरि कुल शिक्षक तीन हजार ५२४ जना (पुरुष शिक्षक तीन हजार ४६१ र महिला शिक्षक ६३) र ७२ हजार २९१ विद्यार्थी थिए। पछिल्लो ७० वर्षमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्यात्मक वृद्धि चाहिँ आसलाग्दो छ। गत सालको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा देशभर पूर्वप्राथमिक, आधारभूत (कक्षा १-८) र माध्यमिक (कक्षा ९-१२) तहमा ३५ हजार ४४७ विद्यालयमा ७० लाख १० हजार ८०८ विद्यार्थी तथा दुई लाख ७९ हजार ५८५ शिक्षक छन्।

मुगुको सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू। तस्बिर : विद्या राई

देशव्यापी शैक्षिक आँकडामा यस्तो सुधार देखिए पनि २०७८ सालको जनगणनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर पुछारमै छ, त्यहाँका झन्डै ३६.५ प्रतिशत मानिस अझै अक्षरसमेत चिन्दैनन्। “अक्षर चिनेर साक्षर भनी दर्ज हुनु र बजारको मागअनुसार प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार हुनु फरक कुरा हो,” शिक्षाविद् कोइरालाको तर्क छ, “अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिको जमाना छ, जागिर त्यहाँ छ, हाम्रा शिक्षकको नतिजा विद्यार्थीलाई पास गर्ने कि त फेल गर्ने मात्रै छ।”

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सापकोटा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुलाई नै प्रमुख उपलब्धि मान्छन्। “सबैतिर आर्थिक संकटको स्थिति छ, यस्तो स्थितिमा पनि शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तरता दिन सक्नु ठूलो कुरा हो,” उनी भन्छन्। शिक्षा क्षेत्रका लागि हरेक वर्ष विनियोजन हुने कुल बजेटको ९५ प्रतिशत भने पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, कर्मचारी तलबभत्ता र प्रशासनिक गतिविधिमा खर्च हुने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा लगानीकै अभाव रहेको उनको तर्क छ।

कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

नेपालमा ३२ वर्षअघि (२०४९/५० मा) शिक्षामा वैदेशिक सहायतासहित राज्यको लगानी कुल राष्ट्रिय बजेटको ८.५ प्रतिशत थियो। सबैका लागि शिक्षा अभियानसँगै २०६७/६८ सम्म आइपुग्दा यो १७.१ प्रतिशत पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः घट्न थालेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा १०.७५ प्रतिशत छ।

शिक्षा मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएर शिक्षक उत्पादन गरे पनि नतिजा सन्तोषजनक नभएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको भनाइ छ। “दाताहरूले राम्रै पैरवीका लागि पैसा दिएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरे पनि कक्षाकोठामा पुरानै तरिकाले पढाइ हुन्छ, शिक्षकलाई पुरानै तरिकाले पढाउने बानी परिराखेको छ,” उनी भन्छन्, “यसले खर्च मात्रै भइराखेको छ, पटके पास भएका शिक्षकलाई समयानुक्रम फेरिएका पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भन्ने आत्मबोध छैन।” विश्वविद्यालयहरूले आजको शिक्षाका लागि चाहिने प्रधानाध्यापक उत्पादन नगर्दा पनि सुधार हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ। उनी थप्छन्, “शिक्षाको मुहार फेर्ने र सही ढंगले विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्दैनन्।” लुइँटेलका भनाइमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मात्र वर्षमा २५ जना प्रधानाध्यापक हुने योग्यताको जनशक्ति उत्पादन गर्छ, जबकि देशभरि ३५ हजारभन्दा बढी योग्य प्रधानाध्यापकको आवश्यकता छ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रमेशप्रसाद घिमिरे पनि लगानीअनुसार प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी काम हुन नसकिरहेको स्विकार्छन्। “सुरुमा नीति, कानुन र बजेट बनाउँदा हामी अलि बढी नै महत्त्वाकांक्षी बनिहाल्दा रहेछौँ, कार्यान्वयन क्षमता नहेरीकनै कार्यक्रम बनाउँदा विनियोजित बजेट खर्च गर्न धौ–धौ परिरहेको हुन्छ,” उनको अनुभव छ।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत ६० वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएनन्। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसका संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता। त्यसैले यो प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ– निरन्तर लिइरहेको वैदेशिक अनुदान र ऋण कसरी फलदायी हुन सक्छ?