स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संकटबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार बोलाएको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायबीच चर्काचर्की भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट सचिव उपाध्याय सहभागी भएका थिए। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल काठमाडौं बाहिर भएका कारण उनी भने बैठकमा सहभागी थिएनन्।

नेपालन्युजले बुधबार स्वास्थ्य बिमामा चुलिँदो संकटबारे ‘सरकारकै कारण संकटमा स्वास्थ्य बिमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

छलफलको प्रारम्भमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको अवस्था र लिइनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषय समेट्दै गत पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको, हरेक महिना करिब दुई अर्ब दायित्व थपिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। स्वास्थ्य बिमा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र दायित्व भुक्तानीमा अर्थमन्त्रालयले बजेट दिनुपर्ने पौडेलले बताएका थिए।

पौडेलको प्रस्तुति सकिनेबित्तिकै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय ‘यति गम्भीर विषयमा यस्तो फितलो प्रस्तुति गर्ने? यस्तो पनि प्रस्तुति हुन्छ?’ भन्दै कड्किएका थिए।

त्यसपछि उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमकै आलोचना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। “खुलेरै भनौँ, लोकप्रिय बन्ने नाममा ल्याइएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा। यस्तो पनि बिमा हुन्छ? यहाँ बिमाको कुन सिद्धान्त लागु भएको छ? कसरी चलेको छ यो कार्यक्रम भन्ने कसैलाई थाहा छैन‚” उनले भने।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा आफ्ना भनाइ राख्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय।

उपाध्याय यत्तिमै रोकिएनन्। खुलेरै भने, “स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम ल्याउने बेला अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श भएको छैन। यो समस्याको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत छैन। हामी पैसा दिन सक्दैनौँ।”

त्यसपछि भने उनी स्वास्थ्य बिमाका लागि पैसा कसरी जुटाउने भनेर सुझाव दिन थाले। “एकातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर बाँडिएको छ। फेरि स्वास्थ्य बिमा भनेर पनि अर्को कार्यक्रम छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट एक महिनाको भत्ता स्वास्थ्य बिमामा हाल्दा करोडौ रुपैयाँ जुट्छ‚” उनले भने।

स्वास्थ्य बिमा ऐनले सबै निजामति कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुनुपर्ने भनेको छ। उनीहरुले कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत बिमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने, त्यसमा एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत सरकारले तिरिदिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। अहिलेसम्म निजामति कर्मचारी स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएकै छैनन्। अर्थसचिव उपाध्याय भने ऐनको व्यवस्थाबारे जानकारी नै नभए जसरी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए।

अर्थसचिवले आफ्नो भनाइ टुंग्याएपछि बोल्ने पालो आयो स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतमको। आक्रोशित मन्त्री गौतमले अर्थसचिवले राखेका धारणाको प्रतिवाद गर्न थालिन्। “स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा सचिवज्यूलाई के-के तथ्यांक चाहियो ? अहिले नै एक-एक गरेर उपलब्ध गराउन सक्छु। सबै तथ्यांक केलाएर भन्न सक्छु‚” उनले चुनौती नै दिइन्।

“जिम्मेवार निकायमा बसेका मानिसले आलोचना गरेर र सुझाव दिएर पन्छिने होइन। हामीले रातबिरात काम गरेका छौं। नीति परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै होइन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने हो‚” मन्त्री गौतमको रोकिइनन्।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्था पनि अर्थसचिवलाई सम्झाइन। उनले भनिन्, “बजेटमा के भनिएको छ भन्ने कुरा अर्थसचिवलाई थाहै होला। बिमाको सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने भनिएको होइन? अर्थ मन्त्रालयले १४/१५ अर्ब पैसा नदिने हो भने स्वास्थ्य बिमा बन्द गरे हुन्छ। के अर्थसचिवले स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न अनुमति दिनुहुन्छ त?”

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा शर्मालगायत।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको उपयोग गरेअनुसारको बजेट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउन परिपत्र गर्न सकिने बताए। उनले भने, “नागरिकले उपयोग गरेको आधारमा वित्त सुनिश्चित गर भनेर सूचक बनाएर पठाइदिन सक्छौं। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबैखाले सहयोग गर्न तयार छौं।”

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको १७३ बुँदामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ। ‘बीमितिहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गरिनेछ। बीमितहरुलाई फरक फरक पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ,” बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दावी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराइ यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा रोक्यो भने जनताले लखेट्ने भन्दै यसको निरन्तरताको लागि उपाय खोज्नुपर्ने बताएकी थिइन्। “पहिलेको सरकारले राम्रै गरौं भनेर बिमाको कार्यक्रम ल्याएको होला। नेताहरुको धेरै बोल्ने बानी छ। हामीले त त्यसरी बोलेर हुँदैन। परिणाममा देखिनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्नु पनि हुँदैन नत्र जनताले लखेट्छन्।”

प्रधानमन्त्रीले घर परिवारमा छाक कटाएर खर्चको जोहो हुने उदाहरण दिदै भनिन्, “छाक कटाएर भए पनि खर्च धान्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। ऋण लिएर भए पनि बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्री बैठकमा हुनुभएन। उहाँ काठमाडौं फर्किएपछि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला।”

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा आफ्ना भनाइ राख्दै बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापालगायत।

छलफल सकिएपछि नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बैठक भुक्तानीको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको गुनासो गरे। “हामीले स्वास्थ्य बिमालाई दीर्घकालीन बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल होस् भन्ने चाहेका थियौँ। तर, छलफल दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रह्यो,” उनले भने।

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकले बुझाउने प्रिमियमबाट वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्छ। तर यति रकमबाट बिमाको उपचार खर्च नधान्ने भएकाले सरकारले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। यसबाहेक तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर बोर्डले गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयसँग सात अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ मागेको थियो। तर, अर्थले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। उक्त सबै रकम अस्पतालहरूलाई तिर्दा पनि बोर्डले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी नै छ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार, स्वास्थ्य बिमामा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत मानिस आबद्ध छन्। तीमध्ये दैनिक ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दैनिक आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकहरूमध्ये सक्रिय बिमितको संख्या ६९ लाख ७० हजार छ। यो भनेको २४ लाख २७ हजार घरधुरी हो। यसमध्ये ५५ प्रतिशत घरधुरीलाई स्वास्थ्य बिमाले निःशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको अध्यक्ष थापाले बताए।