काठमाडौँ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेडवासँन)ले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारलाई पार्टीका घोषणापत्रमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क साउथ एसिया नेपाल’ (फान्सा) का प्रवक्ता डा कृष्ण धितालले खानेपानीलाई सबै राजनीतिक दलले मुख्य ‘एजेन्डा’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा लगाइँदै आएको कर हटाई यस क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा गर्ने तथा खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुल छुट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

महासङ्घले सेवा गुणस्तर र शुल्क संरचनाको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना, निरीक्षकको भूमिका निर्धारण तथा प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त क्षेत्र समीक्षा नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘वास योजना’ अनिवार्य रूपमा तर्जुमा गरी सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्य २०३० अनुरूप सार्वभौमिक तथा सुरक्षित सेवा पहुँचका लागि रणनीति बनाउने माग गरेको छ। महासङ्घले ‘एक घर, एक धारा’ रणनीति कार्यान्वयन, आगामी पाँच वर्षभित्र आधारभूत सेवाबाट सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त सेवातर्फ स्तरोन्नति, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डअनुसार नियमित परीक्षण तथा जलवायु-लचिलो पानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानमा वास सेवा विस्तार, सहरी क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा व्यवहार–केन्द्रित स्वच्छता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोगको भार घटाउन वास क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, गैर–कार्यशील प्रणालीको मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ।

साथै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, सेवा प्रदायक संस्थाको व्यावसायिकीकरण र समावेशी सेवामार्फत सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। समानता र समावेशीकरण प्रवद्र्धनका लागि नीतिनिर्माण तहमा महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा १०० प्रतिशत वास पहुँच पुर्‍याउने तथा बालमैत्री, लैङ्गिक र अपाङ्गता–मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विद्यालय पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समावेश गर्ने र पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि ‘पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र’ मा प्रतिबद्धता जनाउन पनि महासङ्घले आह्वान गरेको छ।