वासिंटन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालत (अपिल अदालत) ले होन्डुरस‚ नेपाल र निकारागुआबाट आएका आप्रवासीलाई प्रदान गरिएको कानुनी संरक्षण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निर्वासनतर्फ लैजान सकिने बाटो सोमबार खुला गरिदिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान‚ नेपाली र निकारागुआनको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूले कानुनी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए।

यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए। तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेशविरुद्ध अपिल जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ‚ “नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ।”

टीपीएस कार्यक्रमले युद्ध‚ प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।

सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी आँधी मिचले क्षति पुर्‍याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकहरूले टीपीएसअन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए।

त्यसैगरी सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायी संरक्षण दिइएको थियो।

इतिहासमा हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीहरूको टीपीएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका छन्। जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन बनाउने र देशनिकाला गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको थियो।

तर ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गरेका छन्। गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टीपीएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भनेर स्पष्ट पारेका छन्। गृह मन्त्रालयले टीपीएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ।