२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा हामीलाई लागेको थियो, आर्थिक रूपले देश अर्को युगमा प्रवेश गर्नेछ। तर, अपेक्षा गरेजस्तो भएन। बहुदलकालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई गाली गरेर हामीले समय खेर फाल्यौँ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र आयो। अब चाहिँ देशले काँचुली फेर्छ भनेर दंग पर्‍यौँ। अहिले पनि २४० वर्षको राजतन्त्रलाई गाली गरेर समय र ऊर्जा खेर फालिरहेका छौँ।

जेन-जी आन्दोलनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन भएर देश निर्वाचनमा होमिएको छ। पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दललाई कडा टक्कर दिन नयाँ भनिएका पार्टीहरू मैदानमा उत्रिएका छन्।

चुनाव प्रचारका क्रममा अर्को दल र उम्मेदवारलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ। मतदातालाई आफ्नो कुरा भन्ने र अजेन्डा बुझाउनेतिर दलहरूको ध्यान छैन। त्यसमा पनि आर्थिक अजेन्डाको विषयमा सबै मौन देखिन्छन्।

प्रचारप्रसारमा जुन खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, यसले यो चुनावपछि पनि २०४६ र २०६२/६३ पछि बनेका सरकारको निरन्तरता हुने त होइन भन्ने संशय देखिएको छ।

जेन-जी विद्रोह केका लागि भएको थियो? यही राजनीतिक गालीगलौजका लागि त पक्कै भएको थिएन। देशभित्र भ्रष्टाचार मौलायो, सुशासन भएन, संविधानमा देखिएको त्रुटिले राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व आएन। विद्रोहका कारण यिनै थिए जस्तो लाग्छ।

तर, यी सबै किन भए भनेर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। चाहे केपी शर्मा ओली हुन् या शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, कुनै पनि नेताले मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भनेको हामीले सुनेका छैनौँ। तर, देश त भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेको थियो। जनता उकुसमुकुसमा थिए। राजनीति व्यापारजस्तै भएको थियो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदलाई ‘म्युजिकल चियर’ बनाइदिनुभयो र पालैपालो सत्ताभोगमा रमाउनुभयो।

जेन-जी विद्रोह हुनुको पछाडि नेताहरूप्रति युवाहरूका विभिन्न असन्तुष्टि र आक्रोश थिए– तिमीहरू भ्रष्टाचारी भयौ, सुशासन दिन सकेनौ, जनताका पीडाव्यथा बुझ्न सकेनौ, आफ्नो कार्यकालमा न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यौ न निर्यात बढाउन सक्यौ, देशभित्र भएको पुँजी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनौ। पुँजीगत खर्च नसक्दा बजारमा माग र पूर्ति दुवै बढेन। बजारमा कुनै कुराको माग नभएपछि उत्पादन कसरी हुन्छ? देशभित्र पैसा छ, लगानी गर्ने वातावरण छैन। यो कुरामा जेन-जीको ठूलो असन्तुष्टि थियो।

राजनीतिक दलका पाका उमेरका नेताहरूका कारण देशको यो हबिगत भएको र परिवर्तनका लागि हामी नै राजनीतिमा आउनुपर्छ भने युवाहरू आकर्षित भएका छन्। आसन्न चुनावमा उम्मेदवारका रूपमा धेरै युवा अनुहार देखिएका छन्।

तर, के पुराना भनिएका नेताहरूलाई गाली मात्र गरेर देश परिवर्तन हुन सक्ला? २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार त बन्छ नै, तर नयाँ बन्ने सरकार चिरस्थायी होला? यसले जनताको आशाअनुरूप काम गर्न सक्ला? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान होला? अहिलेको मूल मुद्दा यही हो।

उपेक्षामा अर्थतन्त्रको बहस

अहिले पनि नेपालमा ३.६ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। यो संख्या भनेको हाम्रो कुल जनसंख्याको १० लाख ८० हजार हो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चार जनाको परिवारलाई गुणस्तरीय जीवन जिउन मासिक दुई लाख ६१ हजार रुपैयाँ (प्रतिव्यक्ति ६५ हजार २५० रुपैयाँ) आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ हो, गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका नेपालीहरूका लागि राज्यले वर्षमा ६९ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, २०.२७ प्रतिशत मानिस सापेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। कुल जनसंख्यामा यो संख्या ६२ लाख ६० हजार हुन्छ। यो संख्याका नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवन दिन सरकारले महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड र वर्षमा ४८ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ।

तर, राज्यसँग नागरिकको न्यूनतम सेवा पूरा गर्न सक्ने क्षमता छ? छ जस्तो लाग्दैन। उसो भए यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्वका शीर्ष तीन अर्थतन्त्रभित्र पर्ने दौडमा छन्।

दलहरूको चुनावी नारा यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। नेपाली जनताको जीवनशैली कसरी माथि उकास्न सकिन्छ? बहसको विषय यो बन्नुपर्ने हो। तर, नयाँ र पुराना भनिएका कुनै पनि दलले जनताको मूलभूत मुद्दातर्फ चासो राखेको देखिँदैन।

विश्व यतिबेला बहुध्रुवीय प्रणालीतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्वका शीर्ष तीन अर्थतन्त्रभित्र पर्ने दौडमा छन्, चीन त अहिले दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमै छ। हामी भने अर्थतन्त्रको बहसमा लागेर कसले राम्रो र जनमुखी मुद्दा अघि सार्ने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुसाटो व्यक्तिगत गालीगलौजमा अल्झिएका छौँ।

हामीसँग अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता छ। रेमिटेन्स आउने क्रम राम्रो रहे पनि परिचालन हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च हुन नसकेर नेपाल सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएर बसेको छ। बैंकमा पैसैपैसा देखिन्छ, त्यो चलाउन सक्ने स्थिति छैन। विदेशमा बसेर डलरमा कमाउनेहरू नेपाल आउँदा दंग पर्छन्। किनकि, डलरको मूल्य बढेको बढ्यै छ।

मुलुक सञ्चालनका लागि असल शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ। २०७२ सालमा संविधान बनेयता कुनै पनि राजनीतिक दलले एक्लै चुनाव लड्ने साहस गरेनन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनावमा कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्दा अस्थिर सरकार वा अस्थिर गठबन्धनको अवस्था बन्यो। १० वर्षमा १३ वटा सरकार बने। सरकार परिवर्तन द्रुत गतिमा हुँदा यसले नीतिनिर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता देशका सबै क्षेत्रमा असर गर्‍यो। भ्रष्टाचार व्याप्त भयो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टलाई आधार मान्दा वार्षिक सातआठ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ। अझ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पैसामा तौलिने हो भने खर्बमा पुग्छ। राज्य संयन्त्रको निर्णय गर्ने क्षमता लम्बिँदा ढिलासुस्तीका कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको थियो।

अवस्था बदलिन कठिन

२१ फागुनमा चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन भए पनि त्यसले के नै गर्न सक्ला? नेपालको जुन कर्मचारीतन्त्र छ, त्यो रातारात परिवर्तन हुने होइन। संविधान संशोधन गर्ने भनेको ‘पान्डोरा बक्स’ खोलेजस्तो हो। एउटा संशोधन गरेर पुग्दैन। एउटा बुँदा संशोधन गर्दा त्योसँग जोडिएर आउने अनेकौँ विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो बाटो गाह्रो छ।

अहिलेको समस्याको जड भनेको सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रमुख हो जस्तो लाग्छ। जसमा भ्रष्टाचारमा डुबेको कर्मचारीतन्त्र हावी छ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार गुणस्तरीय जीवन बाँच्न एउटा व्यक्तिकै लागि मासिक ६५ हजार २५० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यो रकम कमाइ हुने कुरा त परै छाडौँ, एक व्यक्तिले ज्यान फालेर १०–५ बजेसम्म इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि उसले परिवारलाई पाल्न सक्ने अवस्था नेपालमा बनिसकेको छैन। उनीहरूको मासिक तलब बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। फेरि, नेपालमा एक व्यक्तिको कमाइबाट चलेका परिवार धेरै छन्। यस स्थितिमा जीविका चलाउनु नै प्रमुख सवाल भइरहेको अवस्थामा तिनको गुणस्तरीय जीवनको विषय धेरै माथिको कुरा हुन जान्छ।

छिमेकी भारतले मुद्रास्फीतिको अवस्थासँग जुध्न ‘फ्याक्टरिङ’ प्रणाली अपनाउन थालेको छ। यो भनेको एउटा व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि कति रकम आवश्यक छ र मुद्रास्फीति कति बढ्यो भन्ने हेरेर त्यसैअनुसार तलबमा मासिक वा वार्षिक रूपमा रकम थपिदिने प्रणाली हो। नेपालीहरूकै सन्दर्भमा पनि विदेशी संस्थामा काम गर्ने कामदारहरूलाई प्रत्येक महिना मुद्रास्फीतिको दरका आधारमा तलबमा समायोजन गर्ने गरिन्छ।

हामी जुन स्थितिमा छौँ, चुनाव जितेर नयाँ राजनीतिक दल सरकारमा पुगे पनि उनीहरूले रातारात परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन।

हामी सामान्य रोजगारदाताको हकमा त यस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ भने गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई कसरी उकास्न सक्छौँ? एकछिनलाई नेपाल सरकारमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीको कुरा छोडौँ, सरकार र मजदुर युनियनसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएर निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरहरूले समेत तोकिएको तलब पाउन सकिरहेका छैनन्।

हामी जुन स्थितिमा छौँ, चुनाव जितेर नयाँ राजनीतिक दल सरकारमा पुगे पनि उनीहरूले रातारात परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन। किनभने, कर्मचारीतन्त्र यही हो। बजार यही हो। कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी पुन:संरचना गर्ने? यसतर्फ सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिन जरुरी छ। राज्यका निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पहुँचवाला र दलका आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यास बदल्न जरुरी छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार र युवा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसमा सुधार गर्ने ठाउँ थुप्रै छन्। नेपालमा १६–४० वर्ष उमेरसमूहका युवा एक करोड २४ लाखको हाराहारीमा छन्, जुन कुल जनसंख्याको ४२.४ प्रतिशत हो। उत्पादनशीलताको हिसाबले यो संख्या धेरै राम्रो मानिन्छ। तर, मुलुकमा युवा बेरोजगारको संख्या २०.१ प्रतिशत छ, अर्थात् ६२ लाख ४० हजार हाराहारी युवा बेरोजगार छन्। यो युवाशक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा लगाउने हो भने देशको कायापलट हुन सक्छ। तर, देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नपाउँदा उनीहरू खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न विवश छन्। हामीले देशभित्रै खपत गर्नुपर्ने जनसंख्यात्मक लाभ अरूले नै लिइरहेका छन्।

नयाँ आउने सरकारले रोजगारी बढाउने सवालमा निर्ममतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मातहत ११ सय संस्थाले मान्यता पाएका छन्। रोजगारी बढाउने दिशामा यी संस्थाले धेरै काम गर्न सक्छन्। उनीहरूले केही काम गरेको पनि देखियो, तर त्यसको उपादेयता बजारको मागअनुसार रूपान्तरण भएको देखिँदैन।

हामीले दक्ष कामदार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसले गर्दा यहाँ भएका थुप्रै कम्पनीले छिमेकी देशबाट कामदार मगाउनुपर्ने अवस्था छ।

जस्तै, कुनै कम्पनीले रोजगारीका लागि कामदार माग गर्दा दक्ष जनशक्ति माग्छन्। तर, नेपालमा उनीहरूले आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्ति भेटिरहेका छैनन्। यसको अर्थ नेपालमा खोजेजस्तो सीपको विकास हुन सकिरहेको छैन। हामीले दक्ष कामदार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसले गर्दा यहाँ भएका थुप्रै कम्पनीले छिमेकी देशबाट कामदार मगाउनुपर्ने अवस्था छ।

रोजगार क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने धेरै ठाउँ छन्। काठमाडौँमा मोटर सर्भिस, सुनचाँदीका गहना बनाउने र काठको काम गर्ने कामदारको उच्च माग छ। सरकारले काम गर्ने क्षेत्र छुट्याएर सर्भे गरेको देखिँदैन। त्यसैले कुन क्षेत्रमा कति कामदारको माग छ, त्यो सरकारलाई नै थाहा छैन। मागको मोटामोटी लगत आएपछि त्यहीअनुसार कामदारलाई तालिम दिँदा झन् बढी प्रभावकारी हुन्छ।

कामदारलाई तालिम दिने संस्थाहरूको निगरानी गर्नु पनि जरुरी छ। जुन संस्था जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसले त्यो काम गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम सरकारकै हो।

सन् २०२७ मा नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा प्रवेश गर्दै छ भनेर हामी अहिले निकै उत्साही छौँ। तर, विकासशील देशमा प्रवेश गरेपछि आउने चुनौतीको विषयमा हामी सजग छौँ त? त्यस्तो तयारी भएको देखिँदैन।

कम विकसित मुलुक हुँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने गरेको ‘ड्युटी फ्री’ को सुविधा विकासशील देशमा उक्लिएपछि गुम्नेछ। विकासशील देशमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै हामीले ५.३ प्रतिशत सुविधाजनक निर्यात बजार गुमाउनेछौँ। यसलाई आर्थिक हिसाबमा तुलना गर्दा झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनेछौँ। गुम्न सक्ने ठाउँको पहिचान अहिले नै गर्न जरुरी छ। भोलिका दिनमा गुम्न सक्ने पैसाको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने, यसतर्फ सरकारको नीति के हुने भन्नेमा गृहकार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केही संस्थाले निजी तवरबाट केही गृहकार्य त गरेका छन्, तर सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भएको छैन।

अहिले बजारमा चलेका ठूला हल्लाहरूमध्ये सातआठ वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कुरा आएको छ। यसअघि पनि धेरै संस्थालाई निजीकरण गरियो। निजीकरणको उपयोगिता पुष्टि भयो कि भएन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। २०४८ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न संस्थानलाई निजीकरण गर्दा जति रकम असुल गर्‍यो, त्यो ठीक थियो होला। तर, संस्थाको चल-अचल सम्पत्ति जस्तै, जग्गाजमिन, मेसिनहरूको मूल्यांकन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो। त्यो संस्थाको जग्गाको मूल्यमा कौडीको भाउ लगाउँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको घाटा लाग्यो।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केही संस्थाले निजी तवरबाट केही गृहकार्य त गरेका छन्, तर सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भएको छैन।

निजीकरणको मुद्दामा अहिले दुई वटा विचार अगाडि आएका छन्। पहिलो, चीन र रुसले बनाएका संस्थाहरू सरकारले भ्रष्टाचार गर्न निजी क्षेत्रलाई दियो। त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो, आफैँले चलाउनुपर्थ्यो। दोस्रो, चीनजस्तो साम्यवादी मुलुकले त संस्थाहरू राज्यको स्तरबाट चलाउँदा चल्दैन भनेर निजी क्षेत्रलाई दिएको सन्दर्भमा निजीकरण कसरी बेठीक भयो?

नेपालमा अहिले पनि सार्वजनिक संस्थानमा सात खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। तर, त्यसबाट लाभांश ८.८३ अर्ब मात्र उठेको देखिन्छ। यो भनेको लगानीको १.२५ प्रतिशत मात्र प्रतिफल हो। उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशमा लाभांशको प्रतिशत पाँचदेखि १२ देखिन्छ। हाम्रोमा दुई प्रतिशत पनि छैन। त्यसैले फाइदा नहुने संस्थाहरू हात्ती पालेजस्तै किन पाल्ने भनिएको पनि सुनिन्छ।

यस्ता यावत् चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलको आर्थिक अजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य, हामी पुराना र नयाँ, फलानो खत्तम म राम्रोजस्ता निरर्थक बहसमा समय खेर फालिरहेका छौँ। र, नयाँ सम्भावना र जनताका अपेक्षामा फेरि पनि ठट्टा गरिरहेका छौँ।