२८ माघ २०८२, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका-१३ तिमालबेसीस्थित गंगा प्राथमिक विद्यालय गेटमा पुग्दा मध्याह्नको ११ः३० बजेको थियो। विद्यालयको गेटमा राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेको थियो। पर्खाल र तारबार गरिएको विद्यालय परिसर सुनसान थियो। विद्यालय प्रांगणको बीचमा चार जना बालबालिकामध्ये कोही चौरमा पल्टिएका देखिन्थे त कोही पलेँटी कसेर बसेका थिए। उनीहरूको साथमा केही थान किताबकापी र पठनसामग्री थिए। चकटीमा बसेकी शिक्षक जुनु आचार्य चाहिँ विद्यार्थीका गृहकार्य जाँच्दै थिइन्। कार्यालय सहयोगी कुमार पाण्डे शिक्षक-विद्यार्थीको गतिविधि नियाल्दै हिउँदे घाम तापिरहेका थिए। झट्ट हेर्दा प्राविको यो दृश्य कुनै ट्युसन कक्षाझैँ लाग्छ। तर, केही वर्षयता बस्ती पातलिएपछि गंगा प्रावि करिब विद्यार्थीविहीन भएको छ।

सरकारले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय नजिकैको अर्को सरकारी विद्यालयमा गाभ्ने/समायोजन गर्ने नीति लिएपछि त्यो विद्यालय नजिकको राम माविमा दुई वर्षअघि नै गाभिएको हो। गंगा प्राविबाट हिँडेर करिब डेढ घण्टामा पुगिने राम मावि पाँचखाल नगरपालिका-१३ को वडा कार्यालयनजिक छ। त्यो विद्यालय पुग्न नसक्ने र पठनपाठनका लागि विकल्प नभएका बालबालिकालाई विद्यालय समायोजनपछि पनि गंगा प्राविमै पढाउने गरिएको छ। “यी नानीहरूको अभिलेख राम माविमै छ, उकालो हिँडेर राम मावि पुग्न नसक्ने भएकाले मात्रै यहीँ पढाउनुपरेको हो,” शिक्षक आचार्य भन्छिन्।

गंगा प्राविको चौरमा खुला शिक्षण।

गंगा प्रावि अहिले राम माविको शाखा विद्यालयजस्तो बनेको छ। २४ वर्षदेखि गंगा प्राविमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पाण्डेका अनुसार यो विद्यालय कुनै समय विद्यार्थीले भरिभराउ हुन्थ्यो। एउटै शैक्षिक सत्रमा २०० जनाजति विद्यार्थी हुन्थे। तर, अहिले यस विद्यालयमा जम्मा चार जना बालबालिका छन्। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी)मा ३ वर्षकी स्वेच्छा तामाङ, ४ वर्षका सुशान्त तामाङ छन् भने कक्षा २ मा ७ वर्षकी वर्षा तामाङ र कक्षा ३ मा ९ वर्षकी मञ्जिता तामाङ छन्। यी चार जना पनि जम्मा दुई परिवारका मात्र हुन्। शिक्षक आचार्यका अनुसार ६ महिनाअघिसम्म एकै घरका सुशान्त, वर्षा र मञ्जिता मात्र विद्यालय आउँथे।

चार बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा आचार्यले लिएकी छन् भने विद्यालयको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कार्यालय सहयोगी पाण्डेको हो। काठमाडौँ निवासी जुनु आचार्य एक वर्षअघि मात्र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रावि शिक्षक भएकी हुन्। उनको पहिलो नियुक्ति र पदस्थापन नै राम माविमा भएको हो। रोचक के छ भने, उनी राम माविको शिक्षकका रूपमा गंगा प्राविमा कार्यरत छिन्।

आमासँग सुशान्त, वर्षा र मञ्जिता।

१ पुस २०३८ मा खुलेको गंगा प्रावि चार कट्ठा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ भने विद्यालयका चार वटा भवनमा सात कोठा छन्। छात्रछात्रा नभएर विद्यालय नै राम माविमा गाभिएपछि पाँच वटा कोठामा ताल्चा झुन्डिएको छ। कक्षा सञ्चालनका लागि एउटा कोठा र शिक्षक आचार्य बस्न अर्को कोठा व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयका डेस्कबेन्च पनि बन्द कक्षाकोठामा थन्किएका छन्। बालबालिकाका लागि खुल्ने गरेको एउटा कक्षाकोठामा पनि थोत्रा र टुटेफुटेका केही थान डेस्कबेन्च देखिन्छ। शिक्षक आचार्यले अलग तह र उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई एकै कक्षामा राखेर पढाउँछिन्। चिसो मौसममा चौरमै पढाउँछिन् भने अरू बेला कक्षामा।

चौरमा पढ्दै बालिका।

समायोजन भइसकेको विद्यालय चार जना बालबालिकाका लागि मात्र किन खोलिएको भन्ने प्रश्नमा अभिभावक र शिक्षकको मत लगभग उस्तै छ। व्यावहारिक बाध्यताले चार जना विद्यार्थीका लागि गंगा प्रावि समायोजनपछि पनि सञ्चालन गरिएको उनीहरूको साझा मत छ। त्यसो त पाँचखाल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत उदयप्रसाद कोइराला पनि उकालो बाटो हिँड्न नसक्ने साना बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको तर्क गर्छन्। “कसैलाई पनि राज्यले पढ्नबाट वञ्चित गर्न भएन भनेर नै ती बालबालिकालाई तलै पढ्ने व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्। हुन पनि गंगा प्राविका शिक्षक, विद्यार्थी र कार्यालय सहयोगी सबै राम माविकै हुन्। विद्यार्थीले पाउने दिवा खाजाको रकम, शिक्षक-कार्यालय सहयोगीको तलब सुविधा र मसलन्द खर्च राम माविबाटै निकासा हुन्छ।

समायोजन भइसकेको विद्यालय चार जना बालबालिकाका लागि मात्र किन खोलिएको भन्ने प्रश्नमा अभिभावक र शिक्षकको मत लगभग उस्तै छ।

काठमाडौँ नजिकैको काभ्रे जिल्लाको गंगा प्राविको यो परिदृश्य सरकारको विद्यालय समायोजन नीतिको असफलता झल्काउने प्रतिनिधि दृष्टान्त हो। यसले पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था र तयारीविनै न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई अन्यत्र गाभ्ने/समायोजन गर्ने सरकारी नीति विफल भएको देखाउँछ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “मोटर चलाएर हुन्छ कि आवासीय व्यवस्था गरेर हुन्छ, बालबालिकालाई पढाउने वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। हचुवामा विद्यालय समायोजन गरेर यसरी भद्रगोल गर्नुहुन्नथ्यो। किनभने, बालबालिकालाई दुःख दिएर अनि भएका विद्यालय भवनमा ताला लगाएर समायोजन गर्नु बदमासी हो।”

१२ वर्षअघिदेखिको प्रयास

शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयको संख्याबीचको सन्तुलन खलबलिएकाले सरकारले २०७० सालदेखि नै विद्यालय समायोजनको प्रयत्न थालेको हो। २०७० सालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी)को अवधारणाअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समेटिएको हो। त्यसअनुसार विद्यालय पुनःसंरचना गरी विद्यालय शिक्षाको एकीकृत रूप निर्माण गर्ने र नक्सांकनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई एउटैमा गाभ्न ‘विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका’ पनि ल्याइएको थियो। त्यो निर्देशिका २३ असोज २०७० मा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो। पछि, त्यसलाई संशोधन गरेर ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरिएको हो। कार्यविधिमा सामुदायिक र निजी विद्यालय दुवैलाई समायोजन तथा एकीकरण गर्ने प्रावधान छ।

चार विद्यार्थीलाई पढाउँदै शिक्षक जुनु आचार्य।

११ जेठ २०७७ मा कार्यविधि लागु गरिएपछि अहिलेसम्म एक हजार ८३० सामुदायिक विद्यालय खारेज गरिएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनअघि शैक्षिक सत्र २०७६ मा देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ७०४ थियो। तर, शैक्षिक सत्र २०८१ पुग्दा देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २५ हजार ८७४ मा सीमित भएको छ। यसरी विद्यालय संख्या घट्नुको कारण विद्यालय समायोजन र खारेजी नै हो। शिक्षासेवीसमेत रहेका पत्रकार लक्ष्मण उप्रेती भन्छन्, “विद्यार्थी संख्या घटेपछि सरकारको विद्यालयमा लागत बढ्यो अनि सरकार विद्यालय समायोजनतिर लाग्यो। तर, भौगोलिक विकटता र बालबालिकाको असहजतातिर ध्यान दिएन, गल्ती त्यहीँ भयो। त्यही कारणले सरकारको विद्यालय समायोजन नीति सफल हुन सकेको छैन।”

कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने हिमाली विद्यालयमा ५० भन्दा कम, पहाडमा ७५ भन्दा कम र तराई/उपत्यकामा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई पनि नजिकका विद्यालयमा गाभ्ने सरकारी नीति छ।

सरकारी कार्यविधि, २०७७ मा विद्यालय आवतजावत गर्न लाग्ने समय, विद्यार्थी संख्या, जनसंख्यालगायत आधारमा विद्यालय समायोजन गरिने उल्लेख छ। कार्यविधिले विद्यालय आउजाउ गर्दा लाग्ने समयलाई विद्यालय समायोजनको प्रमुख आधार मानेको छ। पैदल यात्रा वा स्कुल बस प्रयोग गरी आउन वा जान आधा घण्टाभन्दा कम लाग्ने विद्यालयलाई माथिल्लो कक्षासम्म पढाइ हुने अर्को विद्यालयमा गाभिने भनिएको छ। त्यस्तै, कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइ हुने हिमाली विद्यालयमा ३० जनाभन्दा कम, पहाडमा ४५ जनाभन्दा कम र तराई/उपत्यकामा ६० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएमा नजिकको अर्को विद्यालयमा समायोजन गरिने मापदण्ड छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने हिमाली विद्यालयमा ५० भन्दा कम, पहाडमा ७५ भन्दा कम र तराई/उपत्यकामा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई पनि नजिकका विद्यालयमा गाभ्ने सरकारी नीति छ। विद्यालय खारेज नै गर्न चाहिँ घरधुरी संख्या कम र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुनुपर्ने मापदण्ड अपनाइएको छ।

गंगा प्राविको कक्षाकोठामा टाँसिएको समयतालिका।

विद्यालय टाढा पर्ने विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सरकारी कार्यविधिमा छ। कार्यविधि जारी गर्दा विद्यालय समायोजनसँगै शिक्षकको दरबन्दी मिलानले ठूला विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक उपलब्ध हुने, सिकाइ वातावरण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको थियो। विद्यालय समायोजनपछि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप कम्तीमा प्रतिविद्यालय न्यूनतम २० देखि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनेसमेत सरकारको घोषणा थियो। तर, बजेट व्यवस्थाविना जारी गरिएको कार्यविधि सरकारकै लागि घाँडो साबित भएको छ। शिक्षाविद् कोइराला स्थानीय तहसँग राम्ररी छलफल र गृहकार्य नगरी हचुवामा ल्याइएको विद्यालय समायोजन कार्यविधि अव्यावहारिक भएको बताउँछन्। “केन्द्र सरकार संघीयता नजानेको पर्‍यो, नीति बनाउँदा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले राम्रो भूमिका खेलेनन्, मन्त्रालयका कर्मचारीले जे लेखे त्यही त्यही पास भयो, कार्यान्वयन गर्ने बेला धेरै ठाउँमा अव्यावहारिक भयो,” कोइराला भन्छन्।

शिक्षाविद् कोइराला स्थानीय तहसँग राम्ररी छलफल र गृहकार्य नगरी हचुवामा ल्याइएको विद्यालय समायोजन कार्यविधि अव्यावहारिक भएको बताउँछन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार विद्यालय समायोजनका लागि देशभरिका धेरै विद्यालयले आवेदन दिएका कारण सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। केन्द्रका अनुसार आव २०७७/०७८ मा मात्रै एक हजार २०३ विद्यालयले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए। समायोजन चाहने यी विद्यालयलाई सरकारले घोषणा गरेको दरमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन कम्तीमा दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो। तर, सरकारले त्यो वर्ष जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेर आफ्नै कार्यक्रमको धज्जी उडायो।

ताल्चा लगाइएको कक्षाकोठाका डेस्कबेन्च।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्यालय समायोजन गर्दा पर्याप्त प्रोत्साहन बजेट विनियोजन गरिएको छैन। यसपालि सरकारले विद्यालय समायोजनमा जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोत्साहन रकम छुट्याएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई फागुन मसान्तसम्म विद्यालय समायोजन प्रस्ताव पेस गर्न ६ पुसमा आह्वान गरेको छ। तर, समायोजनका लागि ठूलो संख्यामा आवेदन परेमा समायोजन प्रोत्साहन अनुदानबाट धेरै विद्यालय वञ्चित हुने निश्चित छ।

हुन पनि यसअघिको कार्यविधिअनुसार प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन बजेटै अभाव भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजनको नयाँ मापदण्ड बनाउन जुटेको छ। “अहिलेसम्मको सिकाइका आधारमा नयाँ मापदण्डको तयारी भइरहेको छ, अन्तिम चरणमा छ,” केन्द्रका निर्देशक ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यालय समायोजनको नयाँ मापदण्ड जारी गरिएपछि पुरानो मापदण्ड स्वतः खारेज हुनेछ।

तिमालबेसी।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय समायोजन कार्यविधि लागु गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी प्रावधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्न सक्छन्। स्थानीय तहलाई भूगोलअनुकूल कार्यविधि संशोधन गरेर लागु गर्न अधिकार दिइएको मन्त्रालयका निर्देशक हरिप्रसाद अर्याल बताउँछन्। “एकदमै भौगोलिक विकटता भएर बालबालिकालाई पढ्नै गाह्रो छ भने विद्यालय खारेज गर्ने कुरा भएन, बच्चा निरक्षर हुने भयो भने व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ, अन्यथा कार्यविधिमा रहेर विद्यालय खारेज गर्ने वा राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ,” उनी भन्छन्।

समायोजन वा खारेज भएका कतिपय विद्यालय भवनमा पूर्वप्राथमिक कक्षा, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र पनि चलाइएका छन् भने कति त त्यत्तिकै छाडिएका छन्।

विद्यार्थी संख्या कम भएपछि अर्को विद्यालयमा गाभिएका विद्यालयका भौतिक-शैक्षिक पूर्वाधार बेवारिसेसमेत बन्ने गरेका छन्। समायोजन वा खारेज भएका कतिपय विद्यालय भवनमा पूर्वप्राथमिक कक्षा, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र पनि चलाइएका छन् भने कति त त्यत्तिकै छाडिएका छन्। समुदायले जग्गा दान दिएर, ढुंगा बोकेर बनाएका विद्यालय भवनसँग भावनात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले विद्यालय समायोजन गर्न धेरै ठाउँमा अभिभावक पनि अनिच्छुक देखिन्छन्। “त्यही भएर तह घटाएर हुन्छ कि ईसीडी चलाएर हुन्छ, खारेज हुनबाट समुदायले नै जोगाएका पनि छन्,” अर्याल भन्छन्, “खारेज गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन।”

समुदायले जोगाएका विद्यालय

प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)मा चार जना बालबालिका भएका कारण बागलुङ नगरपालिका-१२ को कालीगण्डकी प्रावि खारेज हुनबाट जोगिएको छ। कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने त्यहाँ प्रावि तहमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन्। “ईसीडीका बच्चा साह्रै साना छन्, लामो बाटो हिँडेर जान सक्ने कुरा भएन,” वडाध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा भन्छन्, “बच्चाले घरपायक पढ्न पाए, विद्यालय पनि जोगियो।”

कालीगण्डकी प्राविमा तीन शिक्षक थिए। एक जनाले अवकाश पाए। अर्का शिक्षक कालीगण्डकीबाट आधा घण्टाको दूरीमा रहेको लक्ष्मीनारायण आधारभूत विद्यालयमा सरुवा भए भने तेस्रो शिक्षक त्यही विद्यालयमा छन्। पछिल्लो समय जन्मदर घटेका कारण विद्यार्थी नपाएको वडाध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। उनी थप्छन्, “भविष्यमा विद्यार्थी आउलान् भनेर पनि विद्यालय जोगाउनुपरेको छ। १२ वर्षअघि स्थापना भएको‍ विद्यालयमा कुनै बेला एक शैक्षिक सत्रमा २५ जनासम्म विद्यार्थी हुन्थे। अहिले घट्यो।”

त्यसो त कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने बागलुङ नगरपालिका-१३ को लक्ष्मीनारायण पाठशालाले पनि विद्यार्थी नपाएको तीन वर्ष भयो। वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा पौडेलका अनुसार २०५१ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा संस्कृत पढ्ने २५ जनासम्म हुन्थे। विद्यार्थी नपाएर पठनपाठन स्थगन भए पनि विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा समायोजन हुनबाट जोगाइएको छ। कालीगण्डकी प्राविमा जसरी नै भविष्यमा विद्यार्थी आउलान् भनेर समायोजन नगरिएको वडाध्यक्ष पौडेलको तर्क छ। “पढ्ने विद्यार्थी भइहाले भने त पढाउनुपर्छ, २०५२ सालदेखिका विद्यालय संरचना छन्, कसरी माया मार्नु?” उनी भन्छन्।

पछिल्ला वर्षमा बसाइँसराइ र जन्मदरमा आएको गिरावटले देशैभरिका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पाँच जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय देशभर ३३६ वटा छन् भने ६ देखि १० जनासम्म विद्यार्थी भएका ९०० विद्यालय छन्। त्यस्तै, २० जनाभन्दा कम छात्रछात्रा भएका विद्यालयको संख्या दुई हजार ५६१ छ भने १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १५ हजार छन्। छात्रछात्रा, शिक्षक र विद्यालयको संख्याबीचको यही असन्तुलन सरकारी विद्यालयका लागि जटिल समस्या भएको छ। त्यसैले सरकारले शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन तथा समायोजनको नीतिको समीक्षा गर्ने समय भएको छ। शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियत भन्छन्, “विद्यालय समायोजनको सरकारी नीति संशोधन गर्ने समय भएको छ, समायोजन लक्ष्य अवधि कम्तीमा पाँच वर्षको राख्नुपर्छ, सँगै समायोजनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।”