२४ भदौको जेन-जी प्रदर्शनमा वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट हतियार लुटेको आरोपमा पोखरास्थित १६ वर्षीय बालकलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह सराङकोट पठाउने निर्णय गर्‍यो। प्रहरीले २३ कात्तिकमा पोखरा महानगरपालिका-४ डेरा गरी बस्ने ती आरोपितबाट लुटपाट भएको चाइनिज पेस्तोल टाइप ५४ बरामद गरेको थियो।

यसअघि ६ चैत २०८१ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-४ स्थित एकै विद्यालयमा पढ्ने ७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा १४ वर्षीय बालक पक्राउ परे। आरोपित बालकलाई २९ चैतमा जिल्ला अदालत कैलालीको आदेशअनुसार बालसुधार गृह पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रकाश डाँगीले जानकारी दिए।

९ माघ २०८१ मै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-६ ताँसीका १२ वर्षीय बालकले आफन्त पर्ने वडा नं. ७ स्यालाकी ३ वर्षीया बालिकाको हत्या गरे। घरनजिकै घाँस राख्ने टहरामा खेलिरहेको बेला बालकले बलात्कारको प्रयास गरेपछि बालिकाले प्रतिकार गर्दा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। बालिकाको शव घाँसले छोपेको अवस्थामा भेटियो। जाजरकोट जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी धर्मबहादुर बुढाका अनुसार बालकले हत्या गरेको ठहर भइसकेको छ। अदालतले पनि गत भदौमा फैसला सुनाइसकेको छ। तर, अभियुक्त बालक सानै भएकाले बाबुआमाको जिम्मा लगाइएको वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर महताराले पुष्टि गरे।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। बालबिज्याइँ गरेर कानुनी कठघरामा उभिएका बालबालिकाहरूको संख्या पछिल्लो समय अकल्पनीय रूपमा बढ्दै गरेको पुष्टि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गरेको छ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालकका लागि सञ्चालित योग कक्षा। तस्बिर : बालसुधार गृह नौबस्ता बाँकेको फेसबुक पेज

निस्फिक्री खेल्न, रमाउन, पढ्न र व्यक्तित्व विकास गर्ने उमेरमा बालबालिकाबारे सार्वजनिक यस्ता डरलाग्दा तथ्यले पछिल्लो समय हाम्रो समाज कतातिर अग्रसर भइरहेको छ? त्यो उजागर गर्छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ४ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति’ प्रतिवेदनमा १४ देखि १८ वर्षमुनिका बालबालिका सबैभन्दा बढी बालबिज्याइँ गरेर कानुनी विवादमा परेका छन्। उनीहरू कर्तव्य ज्यान, बलात्कार, चोरी-डकैती तथा लागुऔषधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जोडिएका छन्। बाल अदालत र इजलासको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र देशभरिमा कुल तीन हजार ३७९ कसुरजन्य मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा १४ देखि १८ वर्षमुनिका ९१ प्रतिशत बालबालिका स‌ंलग्न रहेको उल्लेख छ।

बालबिज्याइँमा संलग्न बालक र बालिकाको तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा बढी हो। ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवदेन २०८१’ अनुसार २०८०/८१ मा बालबिज्याइँमा ९०८ बालबालिका संलग्न मुद्दा मात्र अदालतमा दर्ता भएको थियो।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रितेश थापाका अनुसार पछिल्लो समय आममानिसमा बढेको सचेतनाले हिंसा, दुर्व्यवहार तथा गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी गर्ने क्रममा सुधार आएको छ। जसले गर्दा बालबिज्याइँका कसुर उजागर हुन थालेका छन्। बालबिज्याइँमा बालबालिकाको संलग्नताबारे उनी भन्छन्, “बालबालिका हिंसाउन्मुख हुनुमा परिवार र स्कुलको जिम्मेवारी बढी देख्छु। बालबालिकालाई सही र गलत छुट्याउने, असल नागरिक बनाउने दायित्वबाट हामी चुकिरहेका छौँ।”

समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका र जान्नेबुझ्ने भनिएका मानिसहरूले नै सामाजिक सञ्जालमा अराजक, उच्छृंखल र अश्लील सामग्री पोस्ट गरेर बालमनोविज्ञानलाई नकारात्मकतातर्फ डोर्‍याइरहेको उनको आरोप छ। “नेताले आफूले चाहेजस्तो नभए जलाइदिन्छु, सिध्याउँछु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्। यसबाट बालबालिकाले पनि आफूले चाहेजस्तो नभए यस्तै गर्नुपर्ने शिक्षा लिइरहेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

बालबालिकाको असल छवि निर्माणमा परिवार र विद्यालय चुकेपछि समाज अराजकतातर्फ उन्मुख भएको अगुवा, अभियन्ता, मनोविद् र शिक्षाविद्को तर्क छ।

बालबालिकाले सानैमा सिकेका, देखेका र भोगेका कुरा दीर्घकालसम्म दिमागमा राख्छन्। पछि, त्यो आचरण र व्यवहारमा झल्किन थाल्छ। उदाहरणका लागि बालबालिकाले सानैदेखि घरमा बुवाले आमालाई कुटपिट, दुर्व्यवहार र हिंसा गरेको देखेका छन् भने अलि हुर्केपछि उनीहरूले पनि त्यही गर्न खोज्छन्। झैझगडा, हिंसा, सन्त्रास, ध्वंस देखेर हुर्केको बच्चालाई त्यो सामान्य लाग्छ। उमेर पुगेपछि ऊ पनि तोडफोड र अराजक गतिविधि गर्न थाल्छ। यसखाले पारिवारिक परिवेशमा हुर्किएका बालबालिकालाई विद्यालयको सिर्जनात्मक सिकाइले सही बाटो डोर्‍याउन भूमिका खेल्ने हो। तर, विद्यालयमा अनुशासन, आचरण र नैतिकतासम्बन्धी पढाइ कमजोर हुँदा बालबालिकामा यसको नकारात्मक असर परिरहेको डा. थापा बताउँछन्। “प्रविधिको तीव्र विकास र सबैमाझ सहज पहुँचले गर्दा अनलाइन माध्यमबाट छिटो फैलिने सामग्रीले पनि बालबालिकालाई गलत कार्यतर्फ उद्यत गराइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

नेपालको संविधानमा १८ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई परिवार र राज्यले उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, स्याहार, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको भरपुर अवसर दिनुपर्ने, यसैबाट बालबालिकाको सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास सम्भव हुने भनिएको छ। तर, बालबालिकाको असल छवि निर्माणमा परिवार र विद्यालय चुकेपछि समाज अराजकतातर्फ उन्मुख भएको अगुवा, अभियन्ता, मनोविद् र शिक्षाविद्को तर्क छ। “नागरिक तथा नैतिक शिक्षा (सिभिक सेन्स एन्ड भ्यालुज) परिवारबाटै कमजोर हुँदै गएको छ, परिवारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने विद्यालय शिक्षाले नै हो, त्यही नै पाठ्यक्रमबाट हराइसकेको छ,” नागरिक शिक्षाका अभियन्ता रमेशप्रसाद गौतम बताउँछन्। यसकारण बालबालिकाले आनीबानी, आचरण र अनुशासन सिक्ने अवसर गुमाइरहेका छन्।

सरकारले संघीय राज्यसंरचनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने भन्दै २०७६ सालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरेदेखि नागरिक तथा नैतिक शिक्षाको पठनपाठन कमजोर बनेको छ। २०७७ सालदेखि लागु भएको पाठ्यक्रममा अघिल्लो पाठ्यक्रमअनुरूप कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाइ हुँदै आएको नागरिक तथा नैतिक शिक्षा विषय हटाइएको छ। “भन्नका लागि नैतिक शिक्षालाई सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा विषयमा समाहित गरिएको र यो विषय कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ भनिएको छ, त्यसमा सतही विषयवस्तु मात्रै छन्, आजको आवश्यकतालाई धान्दैनन्,” गौतम भन्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा इन्टरनेट/अनलाइनको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचले बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र आचरण बिथोलिएको बताउँछन्।

६ मंसिर २०८० मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको हैमप्रभा जर्नलमा प्रकाशित ‘नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा’ शीर्षकको अध्ययनपत्रले विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको पठनपाठन खस्किएपछि नीतिवान् र चरित्रवान् नागरिक तयार गर्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमै अवरोध पुगेको उल्लेख छ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा इन्टरनेट/अनलाइनको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचले बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र आचरण बिथोलिएको बताउँछन्।

असल चरित्र विकासमा अवरोध पुर्‍याउने विद्यालयबाहिरको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने खालको नागरिक र नैतिक शिक्षा जरुरी भएको शिक्षाविद् प्रमोद भट्टको भनाइ छ। “बालबालिका किताब पढ्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा देखेको कुरा छिटो सिक्छन् भने सञ्जालको सही प्रयोग कसरी गर्ने, सम्भावित असर र चुनौती के हुन सक्छन्, तिनबाट कसरी बच्ने भनेर पढाउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

भट्टको भनाइप्रति सहमति जनाउने चाइल्ड सेफ नेटका अध्यक्ष अनिल रघुवंशी बालबालिकालाई उपयुक्त अभिभावकत्व र संरक्षकत्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। अनलाइनबाट बालबालिकाको सुरक्षाको पैरवी गरिरहेका उनी भन्छन्, “अनलाइन एउटा माध्यम मात्र हो। त्यसमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर अभिभावक र विद्यालयले सिकाउनुपर्छ।”