– भिजिट भिसाको दुरुपयोगमा कर्मचारी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको अदृश्य साँठगाँठ अझै नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ। नक्कली श्रम स्वीकृति, नक्कली भिसाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी र अनियमितताका घटनामा कमी आउन सकेको छैन।

– देशभित्र र विदेशमा पनि बिचौलियाहरूको सञ्जाल सक्रिय छ। कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, शैक्षिक परामर्शदाता, ट्राभल एजेन्सी, वायुसेवा कम्पनी र बिचौलियाको सञ्जालले मानव तस्करी गरिरहेको छ। यो सञ्जालले ठूलो रकम असुली गरिरहेको छ।

– भिजिट भिसाको प्रयोग गरी काम गर्ने प्रयोजनमा गएकाहरू श्रम शोषण र ठगीमा पर्ने र अवैध काममा संलग्न हुने गरेका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित छन् भने समस्या पर्दा कानुनी उपचार र राहत प्रदान गर्न नसकिने अवस्था छ। अवैध रूपमा बस्दा दण्ड-सजाय भोग्नुपर्ने, पारिवारिक विखण्डन हुने र कतिको मृत्यु हुनेजस्ता सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

– यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन सकेको छैन। सुरक्षा निकायबीचको सूचना संकलनमा एकरूपता छैन भने वैदेशिक रोजगार विभागलगायत नियमनकारी निकायको नियमन क्षमता कमजोर छ। अध्यागमनमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारी निकायहरूको असफलता देखिएको छ।

मुलुकको अध्यागमन क्षेत्रका यी विकृति ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ ले पहिचान गरेका हुन्।

भिजिट भिसा दुरुपयोग छताछुल्ल भएपछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै गोप्य छ। तर, नेपालन्युजले अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देशको अध्यागमन क्षेत्रलाई विकृत बनाउन र भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्न कर्मचारी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच अघोषित साँठगाँठ देखिन्छ। जस्तो, भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकलाई घरेलु कामदार वा अन्य प्रयोजनमा विदेश पठाउन सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीहरूकै मिलेमतो देखिएको छ।

कर्मचारी र व्यवसायीको गठजोडमा अझै पनि नक्कली श्रम स्वीकृति, नक्कली भिसाजस्ता कागजात बन्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न सकेको छैन। यही प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी र अनियमितताका घटनामा कमी आएको छैन।

अध्यागमन विभाग। तस्बिर : विभागको वेबसाइट

भिजिट भिसाको दुरुपयोगमा कर्मचारीकै संलग्नता देखिए पनि सरकारले अध्यागमनका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छैन। रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई प्रलोभनमा पारेर श्रम स्वीकृतिविनै भिजिट भिसामा पठाउनु सामान्य भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाबाट रकम असुल्न सरकारी कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको सञ्जाल सक्रिय रहेको सरकारी छानबिनको ठहर छ। यसरी रकम असुल्न बिचौलियाहरूले गाउँघरका सर्वसाधारणलाई भिजिट भिसामा रोजगारी पाइने प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसम्म पुर्‍याउँछन्। त्यसपछि उनीहरूको नक्कली कागजात तयार पारिन्छ। यस काममा शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सी पनि संलग्न देखिएका छन्। वायुसेवा कम्पनी र विदेशमा रहेका बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा समेत भिजिट भिसाका नाममा ठगी हुने गरेको छ।

नक्कली भिजिट भिसा प्रकरणमा ८ जेठ २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा नै मारेको थियो।

कतिसम्म भने, भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करको सञ्जाल संलग्न रहेको र त्यसले ठूलो रकम असुल गर्ने गरेको भेटिएको छ। त्यस सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक माध्यमबाट कानुनमा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गर्ने गरेका छन्।

नक्कली भिजिट भिसा प्रकरणमा ८ जेठ २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा नै मारेको थियो। त्यसक्रममा विमानस्थलका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। सरकारले यो प्रकरण छानबिन गर्न ९ असार २०८२ मा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सरकारी निकायको असफलता

भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न नसक्नुमा अध्यागमन, सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी निकायको लापरवाही र कमजोरीले काम गरेको छ। जस्तो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका ४५ वटा डेस्कमा दैनिक तीन सिफ्टमा गरी कम्तीमा १३५ जना अध्यागमन अधिकृतको आवश्यकता पर्छ। तर, त्यहाँ जम्मा १२१ जनाको दरबन्दी छ। अनुचित लाभ पाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले केही कर्मचारीलाई बारम्बार दोहोर्‍याएर अध्यागमनमा सरुवा गर्ने गरेको तथ्य सरकारी छानबिनले नै उजागर गरेका छ।

त्यस्तै, अध्यागमनमा राहदानी तथा अन्य कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावले त्यहाँको उपकरणसमेत पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिँदैन। त्यसो त अध्यागमन कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी नै छैन। अध्यागमन प्रशासनको नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत विकृति उस्तै चर्को छ। त्यहाँको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी छैन। कर्मचारीको खटनपटनको मापदण्ड भए पनि त्यो लागु नहुने समस्या देखिएको छ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पत्ता लगाएको भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्ने सञ्जाल।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकेकोसमेत सरकारी छानबिन टोलीले फेला पारेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डभन्दा बढी टिकट बुकिङ गरी यात्रुलाई अलपत्र पार्छन्। त्यसले अध्यागमनको काममा बाधा पुग्ने गरेको छ। ट्राभल एजेन्सीहरूमा पेसागत इमानदारीको कमी देखिँदासमेत प्रभावकारी अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न सकिएको छैन।

नक्कली भिजिट भिसामा नियामक निकायको पनि असफलता देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिको राहदानी इजाजत प्राप्त संस्थाले मात्र राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, बिचौलियाले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर श्रम स्वीकृति बाइपास गरी भिजिट भिसामा जाने नागरिकको राहदानी राख्ने गरेका छन्। खुलेआम यस्तो धन्दा चल्दा पनि वैदेशिक रोजगार विभाग मूकदर्शक बनेको छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डभन्दा बढी टिकट बुकिङ गरी यात्रुलाई अलपत्र पार्छन्। त्यसले अध्यागमनको काममा बाधा पुग्ने गरेको छ।

हुन पनि दैनिक रूपमा विभागमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठूलो संख्यामा उजुरी पर्छन्। तर, गलत काम गर्ने व्यक्ति र एजेन्सीलाई कारबाही गर्न विभाग चुकेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कामकारबाहीको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न नसकेको छानबिन समितिको निचोड छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीको मात्र होइन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत अहिलेसम्म शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूको समेत अनुगमन गरेको छैन। संघीयतापछि केही प्रदेशहरूले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरूलाई इजाजत दिन थालेपछि तिनको नियमनमा अन्योल थपिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय। तस्बिर : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेबसाइट

अध्यागमन व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायलाई नियामक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले गरेका कामकारबाही कानुनअनुरूप छन्/छैनन् भनेर हेर्ने नियमनकारी निकायसमेत छन्। तर, पनि नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायले नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण बढी गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।’

वैदेशिक रोजगारका विकृति रोक्न गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन तथा विमानस्थल प्रशासन सबैको भूमिका कमजोर देखिएको समितिको जिकिर छ। त्यति मात्र होइन, भिजिट भिसा दुरुपयोगमा विदेशस्थित नेपाली नियोगको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ।

विमानस्थल परिसरमा अध्यागमनसँग जोडिएका ११० वटा कार्यालय/कार्यकक्ष छन्। तीमध्ये सुरक्षा निकायका युनिट र अन्य सरकारी निकायको संख्या मात्रै ३१ छ। तर, यी निकायबीच समन्वयको कमीले अध्यागमन नै विकृतिको केन्द्र बनेको छ। जबकि, यी निकायबीच समन्वय गर्न नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा समितिको व्यवस्थासमेत गरेको छ। नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा विमानस्थलस्थित सुरक्षा निकाय प्रमुख, नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख, वायुसेवा कम्पनीका प्रमुखसमेत सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा समिति छ। तर, समिति नै बेकामे बनेको छ।

बिचौलियालाई लाभ

भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले पनि विभिन्न समयमा थरीथरीका कार्यविधि तथा परिपत्र जारी गर्छन्। तर, त्यस्ता परिपत्र र निर्णयले अध्यागमनलाई कहिले कडा त कहिले खुकुलो बनाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि २६ कात्तिक २०७६ मा जारी गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय र ११ माघ २०७७ मा जारी अध्यागमन विभागको परिपत्रले अध्यागमनलाई कडा गरेको थियो। त्यस्तै, १० माघ २०७८ को गृह मन्त्रालयको निर्देशन, पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९, पर्यटक भिसासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० लगायतले पनि भिजिट भिसामा जानेलाई कडाइ गरेका थिए।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १० माघ २०८० मा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो पार्ने मापदण्ड जारी गरे। त्यस मापदण्डमा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा आफन्तसँग रहने भए नाता खुलेको प्रमाण चाहिने सर्त राखिएको थियो। यसबाहेक भिजिट भिसावाहकसँग कम्तीमा ५०० डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण वा ‘स्पोन्सरसिप’ प्रमाण तथा यूएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने ६ बुँदे सर्त थिए। यो मापदण्ड पर्यटक भिसामा प्रस्थान अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा भएको व्यवस्थाभन्दा खुकुलो थियो।

यो मापदण्ड लागु भएपछि सन् २०२४ मा दुई लाख ७४ हजार ३९९ जना नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो। त्यो वर्ष औसतमा दैनिक ७४३ जना भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए, जुन इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो। श्रेष्ठका पालामा जारी गरिएको भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड त्यसअघिका मापदण्डभन्दा खुकुलो भएकै कारण त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो।

भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार हुने जोखिमसमेत सरकारी छानबिनले औँल्याएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले सन् २०२४ मा गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे-लिस्टमा परिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने खालका प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राज्य गम्भीर नभए नेपाल भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कालोसूचीमा समेत पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यामा गम्भीर बनेर सुधारको काम थालिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्डले समस्या बढाएकाले सुधारको सुरुआत नै मापदण्ड परिवर्तन गरेर गरिएको छ। पहिलेको मापदण्डमा दुईतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था रहेकामा हाल गन्तव्यसम्मको टिकट मात्र भए हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, होटल बुकिङको प्रमाण चाहिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यामा गम्भीर बनेर सुधारको काम थालिसकेको बताउँछन्।

त्यसैगरी, भिजिट भिसामा जानेका लागि ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी परिवर्तित मुद्रा हुनुपर्ने प्रावधान पनि अहिले हटेको छ। “सुधारका लागि पाइएका सुझाव कार्यान्वयन थालिसकेका छौँ। संस्थागत, प्रक्रियागत र प्राविधिक कुरा बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छन्,” ढकाल भन्छन्।

सरकारले अहिले मात्र होइन, २०७८ सालमा समेत भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो। त्यतिबेलाको सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले अध्यागमन क्षेत्रका विकृति उन्मूलन गर्न नीतिगत सुधार, प्रविधिमा लगानी तथा प्रभावकारी नियमन गर्न सुझाएको थियो। तर, त्यो सुझाव त्यत्तिकै थन्क्याइयो।

यसपालिको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि अध्यागमनका विकृति रोक्न र सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। दीर्घकालीन समस्या बनेको अध्यागनका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त पर्छ नै, अहिले प्रतिनिधिसभा चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूका लागि समेत यो विषय महत्त्वपूर्ण चुनावी कार्यसूची बन्नु जरुरी छ। तर, जेन-जी आन्दोलनअघिका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल सरकारका बेला देशै हल्लाउने प्रकरण बनेको भिसिट भिसा प्रकरणबारे यतिबेला दलहरू मौनता साँधिरहेका छन्।