राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रको सोझो अर्थ उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए समग्र देश विकास गर्ने मार्गचित्र हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ४१ वटा पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ बनेको भनिएको नेपाली कांग्रेसको २१ फागुनमा हुने चुनावका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा शिक्षालाई आठ पृष्ठ छुट्याएको छ। ‘सबै पढौँ-सँगै बढौँ’ शीर्षकसँगैको प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी अवधारणामा भनिएको छ– हामी शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै, आधुनिक सीप र प्रविधिसँगको आबद्ध गरी सिंगो विश्वसित सहकार्य एवम् प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम, स्वावलम्बी नागरिक तयार गर्नेछौँ जसले जीवन र जगत्, समाज र विश्वसित एकाकार गर्नेछ, समुन्नत नेपालको ध्येय साकार पार्नेछ।

बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको नारा दिएर २०२८ सालमा झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएका पार्टीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले यसपालि चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत प्रविधि-ज्ञानयुक्त नागरिक, देशका निजी-सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँँदै उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्न नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा क्षेत्रलाई अभिमुख गर्नेछौँ।

संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए तापनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। कानुन नै बनाइएको छैन।

नयाँ जनवादी शिक्षाको नारालाई शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको मुद्दा बनाएको हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको चुनावमा शिक्षा क्षेत्रका मुद्दालाई सामान्यीकरण गरेको छ। यसको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहालले पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रमै रहँदा नयाँ जनवादी शिक्षालाई त्यागिसकेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने भनिएको छ। ‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

गरिनुपर्ने वाचा

संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए तापनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। कानुन नै बनाइएको छैन। पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार ‘कम्पनी ऐनअन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थान खोल्न पाउने’ कानुन बनाइएको छ। हामीकहाँ निजी शिक्षा प्रमुख समस्या बनेको छैन, बरु त्यसको व्यवस्थापन गरिँदै छ। त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा सरकार चलाउने दाबी गरिरहेका कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा छैन।

२०६३ सालपछि विद्यालय भर्नादर निकै बढेको छ। तर, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन नसक्नु मुख्य समस्या बनेको छ। शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित फ्ल्यास रिपोर्ट २०८१ का अनुसार २०७२ सालमा कक्षा १ मा १० लाख २८ हजार ६४२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यो भनेको कुल बालबालिकाको ९६.९ प्रतिशत हो।

तर, २०८१ सालमा एसईईको नियमिततर्फ केवल चार लाख ३१ हजार ४६६ जना मात्र सहभागी भए। यसरी हिसाब गर्दा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ४१.९४ प्रतिशत मात्र एसईईसम्म पुग्दा रहेछन्। त्यसमा पनि ६१.८१ प्रतिशत मात्र ग्रेडिङमा पर्ने रहेछन्। २५.९२ प्रतिशत मात्र कक्षा ११ सम्म आइपुग्ने रहेछन्। किन कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशतले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दैनन्? यसको कारण र समाधान दलहरूको घोषणापत्रमा देखिन्न।

विद्यालयको नक्सांकन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता अनेक संरचनाहरूले शिक्षा सुधार कि बिगारमा भूमिका खेलिरहेका छन्, बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुको पहिलो कारण आर्थिक अवस्था हो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिका सानै उमेरदेखि काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कारण, विद्यालय टाढा हुनु र निःशुल्क आवासको व्यवस्था नहुनु हो। तेस्रो, १२ वर्ष लगाएर विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरेपछि पनि रोजगारी पाउने सुनिश्चित नहुनु र चौथो, पढ्दै कमाउने शिक्षा नहुनु।

सामान्यतया विकसित राष्ट्रहरूमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य बनाइएको हुन्छ। विद्यालय शिक्षापछि रोजगारीको समस्या हुँदैन।

अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ठूलो समस्या विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उच्च शिक्षाका लागि एक लाख १२ हजार विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्। उनीहरूसँगै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड नेपाली पैसा पनि बिदेसिएको छ। विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण नगरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि ठूलो मात्रामा पैसा विदेश पुर्‍याएका छन्। यी सबै समस्याको जड भनेको वर्तमान शिक्षा प्रणाली नै हो।

नेपालजस्तो अविकसित राष्ट्रले प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने उद्योग बनाउनुपर्दछ। तर, हामीकहाँ कृषि उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुनै उद्योग छैन। बेरोजगारी बढ्नु र आर्थिक उन्नति नहुनुको मुख्य कारण कृषि, उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु नै हो। कृषि विश्वविद्यालय त छ, तर विशेषज्ञको अभाव छ। यहाँका विश्वविद्यालयहरूले विशेषज्ञ उत्पादन त गर्छन्, तर अधिकांश यहाँ बस्दैनन्।

चुनावपछि जसको सरकार बन्छ, उसले समस्या समाधान गर्न खोजे विपक्षीले विरोध गर्ने, विपक्षीले समर्थन गरे सरकार नकारात्मक हुने प्रवृत्ति हामीले वर्षौंदेखि देखिरहेका छौँ।

हाम्रो शिक्षाको अर्को समस्या संरचनात्मक हो। विद्यालयको नक्सांकन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता अनेक संरचनाहरूले शिक्षा सुधार कि बिगारमा भूमिका खेलिरहेका छन्, बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालय छन्, तर विद्यार्थीपायक छैनन्। राज्यकै लगानीमा खोलिएका निःशुल्क विद्यार्थी आवासगृह छैन। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात पनि मिलेको छैन। एसईई परिणामलाई लिएर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर राम्रो भनिएको छ। तर, यस्ता विद्यालयमा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पढ्नमा कमजोर विद्यार्थीले भर्ना नै पाउँदैनन्। विभिन्न शीर्षकहरूमा शुल्क उठाइने गरेको छ।

कांग्रेस र एमालेले शिक्षक-कर्मचारीका समस्यालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। तर, यी चुनावमा उठाइने मुद्दा मात्र हुन्। चुनावपछि जसको सरकार बन्छ, उसले समस्या समाधान गर्न खोजे विपक्षीले विरोध गर्ने, विपक्षीले समर्थन गरे सरकार नकारात्मक हुने प्रवृत्ति हामीले वर्षौंदेखि देखिरहेका छौँ।

विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन पनि गन्जागोल छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्दैन।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनकै कारण आज देश असमयमै निर्वाचनमा धकेलिएको छ। तर, यिनै नवयुवाको विद्रोहको भाव समेट्ने गरी शिक्षामा समावेश गर्नुपर्ने लक्ष्य र उद्देश्य किटान गर्ने आवश्यकता दलहरूले महसुस गर्न सकेको देखिएन। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, अब हुने चुनाव र त्यसपछि बन्ने सरकारले पनि शिक्षाका अहम् समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्नेछैनन्। बरु नयाँ समयमा नयाँ नयाँ समस्या थपिनेछन्, जसबाट शिक्षा क्षेत्र थप ग्रस्त  हुनेछ।