सरकारले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंका विवादास्पद अभिव्यक्तिका आधारमा २०७६ सालदेखि अहिलेसम्म १० पटक पक्राउ गरिसकेको छ। विडम्बना, अदालतले १० पटक नै प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। प्रसाईंलाई जेल हाल्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले नै विफल बनाइदिने गरेको छ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत दुर्गालाई चार पटक थुन्ने प्रयास गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशको भरमा प्रसाईंलाई जेल हाल्ने सरकारी प्रयास रोकिएको छ।

पक्राउपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका आधारमा प्रसाईं छुट्ने गरेका छन्। प्रसाईं पक्राउ परेलगत्तै गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै उनको तर्फबाट सधैँ सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता हुन्छ। सरकारले कसैलाई कानुनविपरीत बदनियतसाथ थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसरी दर्ता हुने रिट नागरिकको मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले त्यसलाई अदालतले महत्त्वका साथ हेर्ने गर्छ। त्यसैले दुर्गाको तर्फबाट दर्ता भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा अदालतले उनको पक्राउलाई गैरकानुनी भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिने गरेको छ। क्यान्सरका बिरामी पनि भएका कारण अदालतबाट उनले विशेष सहुलियत पाउने गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार २०७६ सालयता प्रसाईंविरुद्ध १२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने उनी ४ फागुनसम्म १० पटक पक्राउ परिसकेका छन्। पछिल्लो ६ वर्षमा १० पटक पक्राउ परे पनि अदालतको आदेशका कारण उनले लामो समय थुनामा बस्नुपरेको छैन।

प्रसाईंको पक्राउ र रिहाइ शृंखला रोचक देखिन्छ। उनी पछिल्लो पटक ४ फागुनमा पक्राउ परेका थिए भने अदालतको आदेशमा १२ फागुनमा रिहा भएका थिए। प्रसाईंले ३ फागुनमा ‘नेपाल बन्द’ को कार्यक्रमसहित २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी नहुन सार्वजनिक आह्वान गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। त्यसले चुनाव बिथोलिने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने दाबीसहित निर्वाचन आयोगले उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसैका आधारमा प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी ५ फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार २०७६ सालयता प्रसाईंविरुद्ध १२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने उनी ४ फागुनसम्म १० पटक पक्राउ परिसकेका छन्। पछिल्लो ६ वर्षमा १० पटक पक्राउ परे पनि अदालतको आदेशका कारण उनले लामो समय थुनामा बस्नुपरेको छैन। अभद्र व्यवहार, विद्युतीय कारोबार, ठगी, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध, ज्यानसम्बन्धी कसुर, बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रसाईंविरुद्धका सबै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि छुटे पनि प्रसाईंले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया थाल्न अहिलेको सरकारसँग सम्झौता नै गरिसकेका छन्। सरकार र प्रसाईंबीचको सम्झौताको २ नम्बर बुँदामा ‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध मुद्दा साथै झापा कारागारमा रहेका भीम तुम्वापो र इलाम कारागारमा रहेका आशिष साम्बा लिम्बुलगायतका अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगिनेछ’ भनिएको छ। २ माघ २०८२ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रसाईंबीच गरिएको सम्झौतामा अन्य मुद्दा पनि फिर्ता लिइने उल्लेख छ।

तीनकुने काण्ड

काठमाडौँको तीनकुनेमा १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादीहरूको प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईं ‘संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका कमान्डर’ थिए। त्यस दिनको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गएको थियो। घटनापछि प्रसाईं भागेर भारत पुगेका थिए। प्रहरीले भारतको आसामबाट पक्राउ गरी उनलाई २८ चैत २०८१ मा काठमाडौँ ल्याएको थियो। पक्राउ परेपछि उनी चार महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थिए।

अभियोग

तीनकुने प्रकरणमा प्रसाईंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवको मुद्दा लगाइएको थियो।

आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २९ जेठ २०८२ मा तीनकुने घटनामा प्रसाईंलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी चार महिना जेल बसेका थिए। प्रसाईंले आफू बिरामी रहेकाले उपचार गर्न नपाएको भन्दै जिल्ला अदालतको पुर्पक्ष थुनाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। त्यस रिटमा उच्च अदालत पाटनले १९ साउन २०८२ मा तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा प्रसाईंलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। आपराधिक उपद्रव भनिएको घटनामा प्रसाईंको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको वा उनले गराएको विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन नसकेको अदालतको व्याख्या थियो। ‘कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको तथ्य, उनी क्यान्सरपीडित भन्ने स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिएकोलाई विचार गर्दा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी लिन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको छ।

अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रसाईं अहिले नै निर्दोष भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा साथै क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको भन्ने उनले पेस गरेको प्रमाणबाट देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम २५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा छोडिदिनू।’

त्यसैदिन उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको ‘बैंकिङ कसुर’ सम्बन्धी अर्को मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको वाणिज्य इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। प्रसाईंविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागसमेतको जाहेरीमा १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना माग गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रसाईं अहिले नै निर्दोष भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा साथै क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको भन्ने उनले पेस गरेको प्रमाणबाट देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम २५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा छोडिदिनू।’

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अभियोग

प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अभियोगमा ४ मंसिर २०८१ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित उनका छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए।

आदेश

सर्वोच्चले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिदियो। त्यसैगरी, सर्वोच्चले प्रसाईं क्यान्सरको बिरामी भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्न आदेश दियो। संयुक्त इजलासले ‘जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी निवदेनसमेत दिएको हुँदा क्यान्सरजस्तो संवेदनशील रोगको गाम्भीर्य विचार गरी उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी’ गर्‍यो। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १२ मंसिर २०८१ मा यो आदेश दिएको थियो।

साइबर अपराधको अभियोग 

साइबर अपराध र किर्ते कागजको आरोपमा प्रसाईं ४ मंसिर २०८१ मा पक्राउ परेका थिए।  कम्बोडियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगानी रहेको भनी भ्रामक कागजात सार्वजनिक गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

आदेश

यस मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले २५ पुस २०८१ मा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

ठगीको अभियोग

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रसाईंलाई व्यवसायीलाई धम्क्याएर लाभ लिएको भन्दै ‘संगठित रूपमा आपराधिक लाभ’ सम्बन्धी अभियोगमा १४ मंसिर २०८१ मा पक्राउ गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयले २७ कात्तिक २०८१ मा छानबिन गर्नुका साथै व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान, दीपेन्द्र अग्रवालले प्रसाईंविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन)’ कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुपरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो। प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

आदेश

ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई ५ पुस २०८१ मा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। ‘पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई कानुनको उचित पालना नभएको’ भन्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रवृत्त भावनाले थुनामा राख्नुलाई थुना मान्न नमिल्ने भएकाले संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी।’ आदेशमा यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए धरौटी लिई तारेखमा राखेर मुद्दाको तहकिकात गर्नसमेत भनिएको छ।

 

सार्वजनिक शान्तिविरुद्ध कसुर

जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २ मंसिर २०८२ मा प्रसाईंले नागरिक सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यसै दिन राति उनलाई प्रहरीले घरमा सुतिरहेका बेला पक्राउ गरेको थियो। प्रसाईंले शान्ति सुरक्षा खलबल्याउन लागेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।

आदेश

प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेपछि छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराए। त्यस रिटमा ७ मंसिर २०८२ मा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नु कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशमा ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक दिएको’ व्याख्या गरिएको छ। अदालतको आदेशमा उनले ‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने वा अपराध गर्ने कार्य गरेको कुनै कागजातबाट नदेखिएको’ समेत उल्लेख छ।

प्रसाईंका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सल्लाहकारबीच ६ मंसिर २०८२ मा महाभियान शान्तिपूर्ण सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस सम्झौताका कारण पनि प्रसाईंलाई अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नुपर्ने औचित्य सकिएको अदालतको व्याख्या थियो। ‘प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट तत्काल मुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ।

आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग पटक पटक सम्झौता गरिसकेका प्रसाईं आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै सरकारसँग रुष्ट थिए। प्रसाईंले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले २३ माघमा पोखरा विमानस्थलनजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो।

आदेश

पक्राउ परेको दुई दिनपछि नै २५ माघमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको आदेशमा प्रसाईंलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो। विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगनकुमार थापालाई सभापति चयन गरेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको थियो। तर, थापासँग पैसा लिएर उनी नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता दिएको प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उनी पक्राउ परेका थिए।

हतियारसहित पक्राउ प्रकरण

सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने क्रममा ५ चैत २०८० मा प्रसाईंका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डहरू दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल हतियारसहित पक्राउ परे। अदालत परिसरमै जर्मन स्पोर्ट गनसहित खड्का र धिमाल पक्राउ परेका थिए।

आदेश

प्रसाईंका दुई सुरक्षा गार्ड पक्राउ परेपछि सर्वोच्चमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको थियो। १३ चैत २०८० मा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले खड्का र धिमाललाई छोड्न आदेश दियो। अदालतले ‘प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियार राख्न पाउने गरी ७ पुस २०७९ मा इजाजतपत्र कसरी नवीकरण भएको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्दै आवश्यक छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश’ गरेको थियो। त्यसपछि सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिनका लागि समिति बनेको थियो। समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो।

आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई ४ फागुन २०८२ मा प्रहरीले उनको घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। प्रसाईंले आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता ७ फागुनसम्म कार्यान्वयन नगरे ८ फागुनदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणालगतै उनी पक्राउ परेका थिए।

आदेश

प्रसाईंको पक्राउविरुद्ध दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले उनलाई १२ फागुनमा थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनका कुनै पनि दफाहरू नाक, कान दुखाउने नक्कली गहना होइनन्। फौजदारी कानुनका दफा जे-जुन अर्थ र आशयमा जारी भएका हुन् सोही अर्थ र आशयमा कडाइका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ।’

प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नभएकोसमेत अदालतको व्याख्या छ। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिँदासमेत कारणको पर्चा खडा गरेको नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रसाईंको प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा थुनामै राख्ने कसुर गरेको देखिँदैन। संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नू भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

व्यर्थमा सत्ताको प्राथमिकतामा परिरहेका प्रसाईं