आज २१ फागुनमा देशभर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा मतदान भइरहेको छ। छिटपुट केही घटनाबाहेक अहिलेसम्म निर्वाचन सामान्य ढंगबाट चलिरहेको छ। तर, मुलुकका केही स्थानमा चुनाव लागेको छैन। पहिले चुनेका दल र जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गरेका छन्।

मतदान बहिष्कार गर्नेमा ओखलढुंगा, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका-७ स्थित टोक्सेलवासी पनि छन्। प्रादेशिक अस्पताल बनाउन १६७ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा पास गरिसक्दा पनि काम नथालिएको भन्दै सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र भएका स्थानीयवासीले मतदान नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। “निर्वाचन कर्मचारीहरू बिहानैदेखि मतदानस्थलमा छन्, दलका प्रतिनिधिहरू कोही आएका छैनन्,” ओखलढुंगाका पत्रकार शिव ढुंगाना भन्छन्। यस मतदान केन्द्रमा ७०१ मतदाता छन्।

दाङस्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रभावितले पनि मतदान बहिष्कार गरेका छन्। लामो समयदेखि राख्दै आएको बस्ती स्थानान्तरणको माग पूरा नभएको भन्दै वन्यजन्तुबाट आजित स्थानीयले सल्लाह गरेर बहिष्कार गरेको निकुञ्ज प्रभावित संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राङु मगरले बताए। मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने बबई गाउँपालिका ७ देउती मावि मलई मतदान केन्द्र र बबई गाउँपालिका १ मा रहेको जनता आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रका मतदाताले बहिष्कार गरेका छन्। देउती माविमा ६८२ र जनता आधारभूत विद्यालयमा ५३० मतदाता छन्।

निकुञ्ज प्रशासन र सरकारसँगको तीव्र असन्तोषका कारण दाङकै दंगीशरण गाउँपालिका १ को कौवाघारी मतदान केन्द्रमा पनि अहिलेसम्म मतदान हुन सकेको छैन। यस केन्द्रमा ७५६ मतदाता छन्।

वडा विभाजन गरेर अपायक ठाउँमा वडा कार्यालय राखेको भन्दै दार्चुलाको दुधिला मावि मतदान केन्द्रका मतदाताले पनि मतदान बहिष्कार गरेका छन्। संघीयता लागु भएपछि वडा विभाजन गरेर अपिहिमाल गाउँपालिका-३ का अधिकांश बस्तीलाई अपायक पर्ने गरी वडा कार्यालय स्थापना गरिएकोमा विरोध गरेका हुन्। मतदान केन्द्रअन्तर्गत झुस्कु गाउँका साढे ३०० जति मतदाताले भोट नहाल्ने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष गगनसिंह कार्की बताउँछन्। “स्थानीयले स्वतस्फूर्त निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभएको हो, उहाँहरूको माग पनि सही छ,” उनी भन्छन्।

झुस्कुवासीलाई वडा कार्यालय पुग्न र फर्कन पूरै दिन लाग्छ। उनीहरूले आधा घण्टाजतिमा पुगिने गाउँपालिका कार्यालय रहेको वडा नम्बर ४ मा समायोजन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा दलहरूले वडा समायोजन गर्ने आश्वासन दिएका आधारमा भोट खसालेको तर हालसम्म माग सम्बोधन नभएको वडाध्यक्ष कार्की बताउँछन्। झुस्कुवासीले १५ फागुनदेखि नै ‘नो भोट अभियान’ चलाएका थिए।

दार्चुलाकै नौगाड गाउँपालिका-१ नागुवासीले पनि मतदान नगर्ने भएका छन्। गौरीशंकर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र भएका करिब ६०० मतदाताहरूले नागुको विकास र सेवासुविधा विस्तारमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मतदान बहिष्कार गरेका हुन्। नागु विकास संघर्ष समिति नै गठन गरेर १ माघदेखि ‘नो भोट अभियान’ चलाएका थिए। निर्वाचनको अघिल्लो दिन नागुवासीलाई मनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल सेनाको हेलिकोप्टर चढेर नागु पुगेका थिए। तर, नागुवासी मतदान नगर्ने निर्णयमा अडिग रहे।

यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका-६ स्थित तिंलावासीले पनि मतदान बहिष्कार गरेका थिए। तिंलावासीले आफूहरूको भावनाविपरीत तिंलालाई नेचासल्यानमा गाभ्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मतदान नगर्ने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले सदरमुकामनजिकैको आफ्नो गाउँलाई दूधकुण्ड नगरपालिका-११ मा समाहित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। निर्वाचनपछि ११ माघ २०७४ मा सरकारले उनीहरूको माग पूरा गरेको थियो।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार र दलहरूले राजनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्ने विषय बेलैमा सम्बोधन नगर्दा मतदान बहिष्कारका घटना भइरहेको बताउँछन्। “ठूलो संख्यामा बहिष्कारका घटना भए निर्वाचनको वैधानिकताबारे नै प्रश्न उठ्छ, त्यसैले पनि यस विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।