काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
निर्वाचन
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनयताका चुनावको लेखाजोखा
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ सांसद छान्न बिहीबार मतदान जारी छ। २०१५ सालयता प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार हुन लागेको यो नवौँ आमनिर्वाचन हो। तर, दुई पटकबाहेक कुनै पनि संसद्ले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन।
विगतका सात वटा आमचुनावको चर्चा यहाँ गरिएको छ।
२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन
२००७ सालमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपछि पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो। पहिलो पटक बालिग मताधिकारका आधारमा ७ फागुनदेखि भएको मतदान सक्न मात्रै ४५ दिन लागेको थियो। निर्वाचनको परिणाम आउन थप ३० दिन लागेको थियो। निर्वाचनको परिणाम २८ वैशाख २०१६ मा आएको थियो।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा नौ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ७८६ जना उम्मेदवार थिए। जसमध्ये २६८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। त्यसबेला ४२ लाख ४६ हजार ४४८ मतदाता रहेकामा करिब ४२.१९ प्रतिशतले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पुस्तक नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख छ।
निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो। १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो। त्यस्तै, राणाहरूको समर्थन पाएको नेपाल राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्ले १९ सिट, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले पाँच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चार, नेपाल प्रजा परिषद्ले तीन सिट जितेका थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार चार जना विजयी भएका थिए।
दोस्रो दल बनेको राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्का अध्यक्ष रणधीर सुब्बा भने धनकुटामा पराजित भएका थिए। राजनीतिक दलका प्रमुखहरूमध्ये बीपी कोइरालाले मात्रै चुनाव जितेका थिए। एक मात्र महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी थिइन्। उनले डडेल्धुराबाट चुनाव जितिन् र मन्त्री पनि भइन्।
कुल सदर मतमध्ये कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार ८९८, गोर्खा परिषद्ले तीन लाख पाँच हजार ११८ र नेकपाले एक लाख २९ हजार १४२ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसबेला एक लाखभन्दा बढी मत पाउने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइएको थियो। राजनीतिक दलले कम्तीमा २२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
चुनावपछि कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। तर, १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे। २०४६ सालको जनआन्दोलनले तीन दशकको पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो।
पहिलो संसदीय निर्वाचन, २०१५ मा प्रयोग भएको मतपेटिका। तस्बिर : नेपालको निर्वाचन इतिहास, निर्वाचन आयोग
२०४८ सालको आमनिर्वाचन
नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्यो। त्यसपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले २३ कात्तिक २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गर्यो। सोही संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा गठनका लागि २९ वैशाख २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो।
त्यसबखत एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता थिए। जसमध्ये ६५.१५ प्रतिशत अर्थात् ७२ लाख ९१ हजार ८४ मत खसेको थियो। निर्वाचनमा २१९ स्वतन्त्रसहित एक हजार ३४५ जना उम्मेदवार थिए।
३३ वर्षपछि भएको अर्को प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा कांग्रेसले पूर्ण बहुमत पाएको थियो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ११० स्थान जितेको थियो। ६९ सिट जितेर नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो। त्यस्तै, संयुक्त जनमोर्चाले नौ, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपा (चन्द)ले तीन, नेमकिपा र नेकपा (प्रजातान्त्रिक)ले दुई दुई, राप्रपा (थापा)ले एक स्थानमा जितेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन जना विजयी भएका थिए।
कांग्रेसले कुल सदर मत ६९ लाख ६९ हजार ६१ मतमध्ये ३७.७५ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख ४२ हजार ४५२ मत पाएको थियो। त्यसैगरी, एमालेले २७.९८ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ४० हजार १०२ मत पाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत राजा वीरेन्द्रलाई संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बेला असन्तुष्टिस्वरूप २६ असार २०५१ मा भट्टराई समूहका ३६ सांसद अनुपस्थित भएर त्यसलाई असफल पारिदिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरेर २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे।
आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पार्टीका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएका थिए। भट्टराईलाई काठमाडौँ १ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पराजित गरेका थिए। जबकि, संक्रमणकालको सफलतापूर्वक नेतृत्व र संविधान जारी गर्ने विषयमा सफलताका लागि भट्टराईको प्रशंसा हुँदै आएको थियो। कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
३ जेठ २०५० मा चितवनको दासढुंगामा भएको सवारी दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भएपछि काठमाडौँ १ मा त्यसै वर्षको २५ माघमा उपनिर्वाचन भएको थियो। सो चुनावमा पनि कांग्रेसका उम्मेदवार भट्टराईलाई मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारीले पराजित गरिन्।
भट्टराई पराजित भएपछि कांग्रेसभित्र अन्तर्घातको आरोप लाग्यो। कांग्रेसभित्र चर्किएको अन्तरसंघर्ष संसद्भित्र पनि पस्यो। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत राजा वीरेन्द्रलाई संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बेला असन्तुष्टिस्वरूप २६ असार २०५१ मा भट्टराई समूहका ३६ सांसद अनुपस्थित भएर त्यसलाई असफल पारिदिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरेर २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे। बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछिको पहिलो संसद्ले बहुमत हुँदाहुँदै कार्यकाल पूरा गर्न पाएन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०४८ मा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ मा प्रयोग गएको मतपत्र र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०४८ (पश्चिमाञ्चल)को मतपत्र। तस्बिर : नेपालको निर्वाचन इतिहास, निर्वाचन आयोग
२०५१ को मध्यावधि चुनाव
पर्वका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गरेकोभन्दा दुई दिन ढिलो गरी २९ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। त्यसबेला एक करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता रहेकामा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो। अर्थात्, ७६ लाख २५ हजार ३४८ मतदाता मतदानमा सहभागी थिए।
निर्वाचनले प्रस्ट बहुमत दिन सकेन। त्रिशंकु संसद्मा ८८ स्थान जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। कांग्रेस ८३ स्थानमा खुम्चियो। पूर्वपञ्चका चन्द र थापा समूहको एकता भएर बनेको राप्रपाले २० स्थान जित्यो। त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारले सात, नेमकिपाले चार, नेपाल सद्भावना पार्टीले तीन स्थान जितेका थिए।
१३ मंसिर २०५१ मा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो। उनी नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। अधिकारीको सरकार नौ महिना मात्रै चल्यो। कांग्रेस र राप्रपाले अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। तर, ११ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन अवैधानिक भन्दै पुन:स्थापना गरिदियो। २६ भदौमा अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो। त्यसपछि राप्रपासँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसले सरकार बनायो। २७ भदौ २०५२ मा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने।
त्यसविरुद्ध राप्रपाको एउटा समूहको सहयोगमा एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो। सरकारको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि २९ फागुन २०५३ मा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसै दिन एमालेसँग गठबन्धन गरेर राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकार सात महिना पूरा नहुँदै ढल्यो। २१ असोज २०५४ मा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। थापाले संसद् विघटन गरेका थिए, तर अदालतले पुन:स्थापित गरिदियो। जसका कारण ६ महिनाको सरकार ढल्यो। महाकाली सन्धिको विवादमा एमाले विभाजित भएपछि २ वैशाख २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यस कार्यकालमा उनले सुरुमा नेकपा (माले) र त्यसपछि एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए।
२०५६ को निर्वाचन
२०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसले १११ स्थान जित्दै बहुमत ल्यायो। सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस चुनावमा गएको थियो। त्यस्तै, विभाजित एमालेले ७१ स्थान जित्यो। राप्रपा ११ स्थानमा खुम्चियो। नेकपा (सद्भावना पार्टी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच पाँच तथा संयुक्त जनमोर्चा र नेमकिपाले एक एक स्थान जितेका थिए। नेकपा (माले) र राप्रपा (चन्द)ले एक सिट पनि जित्न सकेनन्।
निर्वाचनमा एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता रहेकामा ६५.७९ प्रतिशत अर्थात् ८८ लाख ९४ हजार ५६६ मत खसेको थियो।
कांग्रेसले बहुमत पाए पनि दलभित्रको किचलोको कारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले नौ महिनामै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडे। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। दरबार हत्याकण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहसँग खटपटपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने।
ज्ञानेन्द्रले सुरुमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र र त्यसपछि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। ज्ञानेन्द्रले १२ जेठ २०६१ मा देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाए। तर, उनलाई १९ माघ २०६१ मा पुन: बर्खास्त गर्दै राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे।
त्यसबेला माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चर्किएको थियो भने संसद्वादी दलहरू पनि टकरावको अवस्थामा थिए। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको पार्टीभित्रबाटै विरोध भयो। विवाद चर्किंदै गएपछि देउवाले ८ जेठ २०५९ मा संसद् विघटनको सिफारिस गरे। माओवादी हिंसाका कारण चुनावको मिति सार्न सिफारिस गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे। त्यसपछि राजाको सक्रिय शासन सुरु भयो।
ज्ञानेन्द्रले सुरुमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र र त्यसपछि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। ज्ञानेन्द्रले १२ जेठ २०६१ मा देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाए। तर, उनलाई १९ माघ २०६१ मा पुन: बर्खास्त गर्दै राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे।
संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीच ७ मंसिर २०६२ मा १२ बुँदे सहमति भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले २० माघ २०६२ मा घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरूले बहिष्कार गरे। राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध र संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै २४ चैत २०६२ बाट आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनको दबाबपछि ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुन:स्थापना गरे। त्यही संसद्ले अन्तरिम संविधान जारी गर्यो। अन्तरिम संविधानले राजाको अधिकार कटौती गरेर आलंकारिक रूपमा सीमित गरी कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गर्यो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन
२६ चैत २०६४ मा पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो। सो संविधानसभा चुनावबाट सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका २४० सिटमध्ये माओवादीले १२० सिट जित्यो। समानुपातिकमा पनि उसले सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत मत ल्यायो। समानुपातिकतर्फ छानिएका ३३३ सभासद्मध्ये माओवादीबाट १०० जना निर्वाचित भएका थिए।
पहिलो संविधानसभा संघीय संरचनाको आकार र आधारको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो।
कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिए। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ३७ र समानुपातिकतर्फ ७३ स्थान जित्दै ११० र एमालेले प्रत्यक्षमा ३३ र समानुपातिकमा ७० स्थान जित्दै १०३ स्थान जितेका थिए।
उक्त निर्वाचनबाट मधेसमा क्षेत्रीय दलहरू अस्तित्वमा आए। मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकमा २२ स्थान जित्यो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा ११ स्थान जित्यो। राप्रपा र नेकपा (माले)ले समानुपातिकमा आठ आठ स्थान जिते। सद्भावना पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र नेकपा (एकीकृत)ले समानुपातिकमा पाँच पाँच स्थान जिते। यस्तै, राप्रपा नेपालले चार तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले तीन तीन स्थान जिते। संविधानसभामा नेमकिपा, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, नेकपा (संयुक्त), दलित जनजाति पार्टी, समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र नेपाल परिवार दलको पनि प्रतिनिधित्व थियो।
चुनावलगत्तै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यो सरकार नौ महिना चल्यो। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। तर, पहिलो संविधानसभा संघीय संरचनाको आकार र आधारको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो।
दोस्रो संविधानसभा
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकेर विघटन भएपछि केही समय राजनीतिक गतिरोध देखियो। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव ४ मंसिर २०७० मा गरायो। मतदानमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदातामध्ये ९० लाख ४४ हजार ९०८ मत खसेको थियो।
त्यस निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल र एमाले दोस्रो भयो। कांग्रेसले संविधानसभाको ६०१ सिटमध्ये प्रत्यक्षमा १०५ र समानुपातिकमा ९१ गरी १९६ सिट जितेको थियो। यस्तै, एमालेले प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४ गरी १७५ सिट जितेको थियो। पहिलो संविधानसभामा पहिलो रहेको माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्यो। माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २६ र समानुपातिकबाट ५४ सिट मात्र जोगाउन सक्यो।
पहिलो संविधानसभामा चार सिट मात्र ल्याएको राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ २४ स्थान जित्दै आफूलाई संसद्को चौथो शक्ति बनायो। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले १४ स्थान जित्यो भने राप्रपाले १३, मधेसी जनअधिकार फोरमले १० स्थान जिते। त्यसैगरी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११ र सद्भावना पार्टी ६ स्थानमा विजयी भए। नेकपा (माले), संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले पाँच पाँच स्थान जिते। नेमकिपाले चार स्थान जित्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (संयुक्त), तराई मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी तीन तीन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, दलित जनजाति पार्टीले दुई दुई स्थान जितेका थिए। अखण्ड नेपाल पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाली जनता दल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, संघीय सद्भावना पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)को पनि संविधानसभामा उपस्थिति थियो।
दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो। त्यसपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरित भयो। संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो भने संसद्ले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्यो। ओलीले एक दर्जन राजनीतिक दलको साथ लिएर सरकार बनाएका थिए। दुई वर्षभित्र ओलीपछि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभामा नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा
देशले नयाँ संविधान पाएपछि यसको दुई वर्षपछि पहिलो आमचुनाव भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनाव १० मंसिर र २१ मंसिर गरी दुई चरणमा भयो। निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता रहेकामा ६८.६३ प्रतिशत अर्थात् एक करोड पाँच लाख ८७ हजार ५७१ मत खस्यो।
सो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले करिब दुई तिहाइ मत पाएका थिए। प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको चुनाव पनि भएको थियो। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा वामपन्थी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो।
प्रत्यक्षको १६५ मध्ये ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ स्थानमा खुम्चियो भने समानुपातिकमा ४० स्थान प्राप्त गर्दै ६३ सिटसहित दोस्रो भयो। त्यसैगरी, माओवादी प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ स्थान जितेर तेस्रो दल भयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ११ र संघीय समाजवादी फोरमले १० स्थान जितेका थिए। त्यसैगरी, राप्रपा, राजमो, नेमकिपा र स्वतन्त्रमा एक एक जना निर्वाचित भएका थिए।
चुनावपछि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो। प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विवाद गहिरिँदै गयो। नेकपाभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा संसद् पुन:स्थापना गरिदियो।
नेकपाभित्र विवाद रहिरहेकै अवस्थामा २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको गठन कानुनसम्मत नभएको फैसला गर्यो। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भए।
७ जेठ २०७८ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो। सर्वोच्चले उक्त विघटनलाई पनि असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो। २८ असारमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनायो। अदालतको परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बने।
पछि एमाले पनि फुट्यो। २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट माधवकुमार नेपालको समूह फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो।
दुई पटक सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापित गरेको संसद् पूरै कार्यकाल चल्यो।
२०७९ को चुनाव
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए। उक्त वर्षको ४ मंसिरमा भएको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ६१.४१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १० लाख ४७ हजार ३४ मत मात्र खसेको थियो।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कांग्रेस र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भए पनि यस चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ राजनीतिक दलहरू संसद्मा आए।
कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ स्थान जित्दै ८९ स्थानसहित पहिलो स्थान सुरक्षित गर्यो। प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकबाट ३४ सिट ल्याएर ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो दल बन्यो। माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकका १४ गरी ३२ सिट ल्यायो। रास्वपा प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिट ल्याएर चौथो दल बन्यो।
त्यसैगरी, राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा सात सात सिट पाएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा सात गरी १२ स्थान जितेको थियो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० स्थान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र नेमकिपाले एक स्थान हासिल गरेका थिए।
