काठमाडौँ। जेन-जी आन्दोलनको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गर्न बनेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर देशको मुहार फेरिने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आयोगका अध्यक्ष कार्कीले एक कार्यक्रमबीच आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। “कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ,” उनले भने, “न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।”

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताएका छन्। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था फेरिने बताएका छन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने बताएकी छन्। “दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ,” प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले भनिन्, “न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताअनुसारको प्रतिबिम्ब प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको दाबी गरेका छन्।