सार्वजनिक बहसमा केही वर्षदेखि एउटा वाक्य लगभग निर्विवाद सत्यजस्तो दोहोरिँदै आएको थियो– अब नेपालमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन। यो कथन विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक सुविधाको भाष्य बनेको थियो। मिडियाका बहसदेखि राजनीतिक स्तम्भहरूमा यसलाई यस्तो विश्वासका साथ प्रस्तुत गरिन्थ्यो, मानौँ हाम्रो राजनीतिक समाज सधैँका लागि खण्डित जनादेशको नियतिमा बाँधिएको छ।

तर, २१ फागुनको निर्वाचनले यो भाष्यलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ। परिणाम केवल सत्ताको समीकरण बदलिएको अवस्था होइन; यो विगत तीन दशकदेखि निर्माण गरिएको राजनीतिक निश्चितताको पतन पनि हो। अझ रोचक कुरा के भने, यो परिवर्तन परम्परागत वैचारिक संस्थागत शक्ति भएका दलबाट होइन, अपेक्षाकृत नयाँ र अझै पूर्ण रूपमा सैद्धान्तिक ढाँचा निर्माण नगरेको तर व्यापक जनसमर्थन पाइरहेको राजनीतिक शक्तिबाट आएको देखिन्छ।

यसलाई बुझ्न २०४८ सालपछि सुरु भएको नेपालको राजनीतिक यात्रालाई सम्झनुपर्छ। बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र पुन:स्थापित भएपछि देशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ युग सुरु भयो। लोकतन्त्रले संस्थागत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र शासन संस्कृतिमा सुधार ल्याउने आशा गरिएको थियो। तर, तीन दशकभन्दा लामो अभ्यासपछि त्यस आशाको ठूलो हिस्सा निराशामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ।

मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा यसबीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्– गणतन्त्र स्थापना, संघीय संरचना, समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था, आदि। तर, यी उपलब्धिहरूको छायामा अर्को पाटो पनि विकसित भयो। त्यो हो– राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता क्रमशः कमजोर हुँदै जाने अवस्था। किनभने, २०४८ सालपछिको शासन व्यवस्थामा सक्रिय रहेका धेरै राजनीतिक संरचनाले आफ्नै अभ्यासमार्फत यस्ता प्रवृत्तिलाई सामान्यीकृत गरिदिएका थिए, जसले अन्ततः समाजमा एउटा विकृत राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्‍यो।

समाजमा एउटा विचित्र तर घातक सन्देश प्रसारित हुन थाल्यो— राजनीतिमा सफल हुन क्षमता वा सिद्धान्तभन्दा बढी शक्ति व्यवस्थापन, पहुँच र अवसरवाद आवश्यक हुन्छ।

सत्ता परिवर्तन बारम्बार भयो, तर शासन संस्कृतिमा सुधार अपेक्षित रूपमा भएन। भ्रष्टाचारको झाँगिएको जरा, उच्च प्रशासनिक अक्षम्यता, अनैतिक दलगत भागबन्डा र जबरजस्तीको संस्थागत हस्तक्षेपजस्ता विषय बारम्बार दोहोरिए। परिणामस्वरूप समाजमा एउटा विचित्र तर घातक सन्देश प्रसारित हुन थाल्यो— राजनीतिमा सफल हुन क्षमता वा सिद्धान्तभन्दा बढी शक्ति व्यवस्थापन, पहुँच र अवसरवाद आवश्यक हुन्छ।

समयसँगै यो सन्देश राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा बन्न पुग्यो। नागरिकलाई राजनीति आशाभन्दा बढी निराशाको क्षेत्रजस्तो अनभूत हुँदै गयो। धेरैलाई लाग्न थाल्यो— परिवर्तनको सम्भावना न्यून छ, व्यवस्था जस्तो छ त्यही रहनेछ र आवधिक चुनाव भनेको उही सोच भएका पात्रहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ प्रतिस्पर्धाको नतिजा मात्र हो।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।

मानकहरूको क्षय

समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक संस्कृति आकस्मिक रूपमा उत्पन्न हुँदैन। त्यो दीर्घकालीन अभ्यास, संस्थागत व्यवहार र सार्वजनिक विमर्शको परिणामबाट आउँछ। नेपालमा पनि २०४८ सालपछि बनेका सरकारहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले निरन्तर रूपमा देखाएका अक्षमता, अवसरवाद र नैतिक विचलनले राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकनका मानकहरू नै क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगे। परिणामस्वरूप यस्तो वातावरण निर्माण भयो, जहाँ नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरूको सूची उल्टो भइदियो— क्षमता, दूरदृष्टि, नैतिकता वा उत्तरदायित्वभन्दा बढी महत्त्व चलाखी, शक्तिकेन्द्रित व्यवहार र व्यक्तिगत निष्ठाभन्दा दलगत वफादारीले पाउन थाल्यो।

नेपालमा एक समय यस्तो निराशावादी धारणा बलियो बन्दै गयो कि राजनीति मूलतः शक्ति प्राप्त गर्ने खेल मात्र हो, जहाँ नैतिकता वा सिद्धान्तको स्थान सीमित हुन्छ। यसलाई कतिपयले ‘भाग्यवाद’ वा ‘राजनीतिक नियतिवाद’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

राजनीतिक सिद्धान्तमा यसलाई ‘नर्म्याटिभ इरोजन’ अर्थात् मानकहरूको क्षय भनिन्छ। जब संस्थागत र नैतिक मानकहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन्, तब समाजले राजनीतिक व्यवहारका नयाँ तर प्रायः विकृत मानकहरू स्वीकार गर्न थाल्छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रक्रिया देखियो। धेरै समयसम्म अक्षमता र अनैतिकतालाई राजनीतिक व्यवहारको अपवाद होइन, सामान्य प्रवृत्तिजस्तै बनाइयो। राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवर्द्धन गर्‍यो र समयसँगै समाजका केही वर्गले त्यसलाई यथार्थ वा नियतिजस्तै मानेर स्विकारे।

राजनीति मूलतः समाजलाई डोर्‍याउने प्रक्रिया हो। जब नेतृत्वले दीर्घकालीन रूपमा एउटा निश्चित प्रकारको व्यवहार देखाउँछ, तब समाजले पनि त्यसैलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा ग्रहण गर्ने सम्भावना बढ्छ। यही कारण, नेपालमा एक समय यस्तो निराशावादी धारणा बलियो बन्दै गयो कि राजनीति मूलतः शक्ति प्राप्त गर्ने खेल मात्र हो, जहाँ नैतिकता वा सिद्धान्तको स्थान सीमित हुन्छ। यसलाई कतिपयले ‘भाग्यवाद’ वा ‘राजनीतिक नियतिवाद’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

पुस्ता र प्रविधि परिवर्तन

समाज कहिल्यै पूर्ण रूपमा स्थिर हुँदैन। राजनीतिक संरचनाहरूले कुनै विशेष धारणा वा संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गरे पनि समाजभित्र सधैँ केही स्वतन्त्र प्रक्रियाहरू क्रियाशील रहन्छन्। यस्ता प्रक्रिया कहिलेकाहीँ राज्य वा राजनीतिक संरचनाबाट स्वतन्त्र रूपमा विकसित हुन्छन् र क्रमशः विद्यमान प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन थाल्छन्। आधुनिक सामाजिक सिद्धान्तमा यसलाई ‘अटोनोमस सोसल डाइनामिक्स’ वा स्वायत्त सामाजिक गतिशीलता भनेर बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने यस्तोखाले दुई शक्तिशाली प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। त्यसमा एउटा हो, जनसांख्यिकीय परिवर्तन र अर्को प्रविधिगत रूपान्तरण।

पहिलो परिवर्तन जनसांख्यिकीय हो। नेपाल अहिले युवा-बहुल समाज हो। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा १८ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका नागरिकहरू कुल जनसंख्याको लगभग ४०/४५ प्रतिशत वरिपरि छन्। यसको अर्थ देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने ठूलो शक्ति नयाँ पुस्तामा केन्द्रित हुँदै गएको छ। युवा जनसंख्याको उच्च अनुपात भनेको विकास अध्ययनमा ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ (जनसांख्यिकीय लाभांश)को सम्भावना हो। तर, यसले आर्थिक क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित गर्दैन; राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अपेक्षालाई पनि गहिरोसँग रूपान्तरण गर्न सक्छ। युवाहरू सामान्यतया परम्परागत शक्ति संरचनाहरूलाई प्रश्न गर्ने, नयाँ विचारहरू स्वीकार गर्ने र संस्थागत पारदर्शिताको माग गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा देखिएका राजनीतिक बहस, सामाजिक आन्दोलन र सार्वजनिक विमर्शहरूमा युवाहरूको सक्रिय उपस्थिति यसैको संकेत हो। युवा पुस्ताको राजनीतिक मनोविज्ञान सामान्यतया परम्परागत निष्ठाभन्दा बढी परिणाममुखी कार्यक्षमतामा केन्द्रित हुन्छ। उनीहरूमा पुराना दलगत पहिचानलाई स्वतः स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हुँदैन। यही मनोविज्ञानलाई भदौको जेन-जी विद्रोहले प्रतीकात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेको थियो।

२०८२ को निर्वाचनले एउटा रोचक प्रयोग पनि देखायो। सार्वजनिक आमसभामा धेरै कम प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेर पनि डिजिटल स्पेसको बहुआयामिक प्रयोगबाट मतदातालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रामाणिक रूपमा राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरित भयो।

भदौ महिनामा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सुरु भएको त्यो अभियान औपचारिक राजनीतिक आन्दोलन थिएन। त्यहाँ कुनै स्थायी संगठन, नेतृत्व वा घोषणापत्र पनि थिएन। तर, त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो— नयाँ पुस्ता राजनीतिक निराशालाई मौन रूपमा स्वीकार गर्दैन। उनीहरू प्रत्यक्ष सडक आन्दोलनमा नदेखिए पनि डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो असन्तोष र आकांक्षा घनीभूत रूपमा व्यक्त गरिरहेका थिए। यसलाई केवल सामाजिक सञ्जालको क्षणिक आवेग भनेर खारेज गर्नुको गल्ती त्यसको गहिरो सामाजिक अर्थ नबुझ्नु हो। जेन-जी आन्दोलन त्यही पिढीगत स्पष्ट संकेत थियो— नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक भाष्यलाई विना प्रश्न स्वीकार गर्न तयार छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने।

दोस्रो परिवर्तन प्रविधिगत हो। विशेषगरी, सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र प्रगतिले समाजको सञ्चार संरचना नै परिवर्तन गरिदिएको छ, जहाँ राजनीतिक सञ्चारको स्वरूप पनि परिवर्तित भएको छ। दुई दशकअघिसम्म नेपालमा सूचना प्रवाह मुख्यतः परम्परागत मिडियाजस्तै पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमार्फत हुन्थ्यो। तर, अहिले इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल सञ्चार र डिजिटल प्लेटफर्महरूले सार्वजनिक विमर्शको स्वरूपलाई पूर्णतः रूपान्तरण एवं नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ र मोबाइल इन्टरनेट पहुँच जनसंख्याको करिब शतप्रतिशत भागमा फैलिएको छ। यसको परिणामस्वरूप सूचना उत्पादन, वितरण र उपभोगको प्रक्रिया अधिक विकेन्द्रित भएको छ। अब राजनीतिक सूचना केवल औपचारिक संस्थाहरूबाट मात्र होइन, स्वयं नागरिक, सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक मिडिया प्लेटफर्महरूबाट पनि प्रवाह हुन थालेको छ।

समाजशास्त्री म्यानुएल कास्टेल्सले आधुनिक समाजलाई ‘नेटवर्क सोसाइटी’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ सूचना प्रवाहको नेटवर्कले सामाजिक शक्ति संरचनाहरूलाई पुन:संरचना गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि सूचना-प्रविधिको विकासले राजनीतिक विमर्शलाई नयाँ आयाम दिएको छ। नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारलाई तत्कालै मूल्यांकन गर्न, आलोचना गर्न र वैकल्पिक विचारहरू प्रसारित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ।

यही कारणले गर्दा समाजभित्र केही स्वतन्त्र प्रक्रियाहरू जसलाई उपमास्वरूप ‘अटोनोमस बट’ जस्तो भन्न सकिन्छ, जो निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहन्छन् र यी प्रक्रिया कुनै एक राजनीतिक दल, संस्था वा नेतृत्वको नियन्त्रणमा हुँदैनन्। बरु सामाजिक संरचनाको स्वाभाविक विकासको परिणामस्वरूप यस्ता प्रक्रियाहरू उत्पन्न हुन्छन्। युवा जनसंख्या र सूचना प्रविधिको विस्तार यस्ता प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्।

निर्वाचनमा देखिएको रास्वपाको अभूतपूर्व सफलता चुनावी रणनीतिको नतिजा मात्र होइन। यो त युवा समाजको आकांक्षा, डिजिटल सञ्चारको प्रभाव र विगत तीन दशकमा सञ्चित राजनीतिक निराशाको संयुक्त अभिव्यक्ति पनि हो।

दुई दशकअघि चुनावी अभियानको मुख्य साधन आमसभा, जुलुस र प्रत्यक्ष राजनीतिक भाषण हुन्थ्यो। नेता हजारौँ मानिसको भिडमा भाषण गर्थे, र त्यसलाई नै जनसमर्थनको संकेत मानिन्थ्यो। तर, अहिले राजनीतिक सञ्चारको केन्द्र तीव्र गतिमा डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ सरेको छ। मोबाइल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, भिडिओ प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाले सूचना प्रवाहको संरचना पूर्णतः बदलिदिएका छन्। अब राजनीतिक सन्देश प्रसारणका लागि अनिवार्य रूपमा ठूलो आमसभा आवश्यक नै छैन। र, यही निर्वाचनमा आमसभा गर्ने दलभन्दा गाडी-दौडाहा गर्नेको प्रभाव धेरै देखियो। सायद मतदातासम्म पुग्ने रणनीतिमा पनि यसपालिको चुनावले नयाँ सोचको बीजारोपण गरिदिएको छ।

वास्तवमा, २०८२ को निर्वाचनले एउटा रोचक प्रयोग पनि देखायो। सार्वजनिक आमसभामा धेरै कम प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेर पनि डिजिटल स्पेसको बहुआयामिक प्रयोगबाट मतदातालाई प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रामाणिक रूपमा राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरित भयो। डिजिटल प्लेटफर्ममा लगातार दोहोरिने सन्देश, छोटा भिडिओ, सामाजिक सञ्जाल अभियान र एल्गोरिदमिक प्रसारको संयोजनले मतदाताको ध्यानलाई एउटा विशिष्ट चिह्नतर्फ केन्द्रित गर्‍यो। अझ यसो भनौँ– कहिलेकाहीँ हजारौँ मानिसलाई मैदानमा भेला गरेर भाषण गर्नुभन्दा मोबाइलको स्क्रिनमा बारम्बार देखिने एउटा चिह्नले धेरै प्रभाव पार्न सक्दो रहेछ।

यस अर्थमा २०८२ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, यो सञ्चार प्रविधिको परिवर्तनले चुनावी रणनीतिलाई कसरी पुनःपरिभाषित गर्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो। यही परिवर्तित सामाजिक र साञ्चारिक वातावरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदयलाई हेर्नुपर्छ। रास्वपा पारम्परिक अर्थमा दीर्घकालीन विचारधारात्मक परम्परा भएको दल होइन। यसको संगठनात्मक संरचना पनि अझै विकासको चरणमा छ। तर, यसको अपिल फरक ठाउँमा छ– यसले लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोषलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्‍यो, जुन अकल्पनीय राजनीतिक सफलतामा परिणत हुन पुग्यो।

रास्वपा सफलताको कारण

निर्वाचनमा देखिएको रास्वपाको अभूतपूर्व सफलता चुनावी रणनीतिको नतिजा मात्र होइन। यो त युवा समाजको आकांक्षा, डिजिटल सञ्चारको प्रभाव र विगत तीन दशकमा सञ्चित राजनीतिक निराशाको संयुक्त अभिव्यक्ति पनि हो।

यही बिन्दुमा ‘अब कुनै दलको बहुमत आउँदैन’ भन्ने स्थापित भाष्य रोचक रूपमा चकनाचुर मात्र भएको छैन, यसले आममतदातालाई भाग्यवादी सिद्धान्तअनुसार परिवर्तन सम्भव नै छैन भनेर घोकाउने केही स्थापित र स्वस्थापित विज्ञ, बौद्धिक वर्ग वा राजनीतिक टिप्पणीकारसमेतलाई अप्रासंगिक बनाइदिएको छ। सायद अब यो भाष्यबारे मिडिया बहसमा अवसरहरू खोजिँदैन होला।

नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले मात्र स्वतः सुशासनको ग्यारेन्टी दिँदैन। जनअपेक्षा उच्च हुन्छ, तर संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न समय लाग्छ। त्यसैले अहिलेको क्षणलाई उत्साह वा भयको दृष्टिले मात्र होइन, आलोचनात्मक विवेकका साथ हेर्न आवश्यक छ।

अब एकपल्ट त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्ने वर्गको उदयको कारकलाई पनि हेरौँ। यदि कुनै व्यक्ति वा वर्गले २०४८ सालपछिको राजनीतिक व्यवस्थामा व्यक्तिगत लाभ, पद वा अवसर प्राप्त गर्न दलगत दबाब, व्यक्तिगत पहुँच वा अन्य गैरनैतिक साधनहरू प्रयोग नगरेको हो भने न त्यस्तो भाष्य स्थापनामा लाग्थ्यो, न त अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई आकाश खसेसरह स्वीकार गर्न कठिन हुने कारण खोज्दै हिँड्थ्यो। किनभने, २०४८ सालपछिका शासन व्यवस्थामा सक्रिय धेरै राजनीतिक संरचनाहरूले आफ्नै अभ्यासमार्फत यस्ता प्रवृत्तिलाई सामान्यीकृत गरिदिएका थिए, जसले अन्ततः समाजमा एउटा विकृत राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्‍यो। वास्तवमा त्यो भाष्य एक प्रकारको राजनीतिक सान्त्वना पनि थियो। जब कुनै दलले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्दैन, तब सत्ताको समीकरण निरन्तर वार्ता, सम्झौता र गठबन्धनमा निर्भर हुन्छ।

जब मतदाताले अपेक्षाभन्दा धेरै समर्थन कुनै नयाँ शक्तिलाई दिन थाल्छन्, त्यो चाहिँ व्यवस्थाका लागि असहज क्षण बनिदिन्छ। किनभने, त्यसले स्थापित समीकरणहरूलाई बदल्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा रास्वपाको उदय त्यही असहज क्षणको संकेतजस्तो हो। यसले केवल परम्परागत दलहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छैन, राजनीतिक विश्लेषणका स्थापित निष्कर्षहरूलाई पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

भ्रमको पर्दा

अवश्य पनि इतिहासले देखाएको छ– नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले मात्र स्वतः सुशासनको ग्यारेन्टी दिँदैन। जनअपेक्षा उच्च हुन्छ, तर संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न समय लाग्छ। त्यसैले अहिलेको क्षणलाई उत्साह वा भयको दृष्टिले मात्र होइन, आलोचनात्मक विवेकका साथ हेर्न आवश्यक छ। यदि यो परिवर्तन केवल व्यक्तिहरूको प्रतिस्थापनमा सीमित भयो भने त्यसले दीर्घकालीन परिणाम नदिन सक्छ। तर, यदि यसले राजनीतिक संस्कृतिमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमताको नयाँ मानक स्थापित गर्न सफल भयो भने यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रको शक्ति यही हो, यसले समय समयमा समाजलाई आफ्नै नेतृत्वलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा २०८२ सालको निर्वाचनलाई पनि केवल एक राजनीतिक घटना होइन, दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनको एउटा अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचन परिणाम प्रायः तत्कालीन राजनीतिक रणनीति वा गठबन्धनहरूको प्रभावबाट प्रभावित हुन्छन्। तर, ती समाजभित्र चलिरहेका गहिरा प्रक्रियाहरूका पनि प्रतिबिम्ब हुन्।

नयाँ पुस्ता, नयाँ प्रविधि र नयाँ सामाजिक अपेक्षाले क्रमशः राजनीतिक संस्कृतिलाई पुन:संरचना गर्दै छन्। त्यसैले कुनै पनि निर्वाचन परिणामलाई केवल निराशा वा उत्साहको दृष्टिले होइन, समाजभित्र चलिरहेका गहिरा ऐतिहासिक र संरचनात्मक प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।

यदि विगतका दशकमा राजनीतिक वृत्तले असक्षमता वा अवसरवादलाई सामान्यीकृत गर्ने प्रयास गरेको थिएन भने अहिले समाजका नयाँ शक्ति, विशेषगरी युवा पुस्ता र डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र, त्यस प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने दिशामा अघि बढिरहेका हुने थिएनन् या समाज अर्कै अवस्थाबाट अगाडि गइरहेको हुन्थ्यो।

यद्यपि, यहाँ एउटा सावधानी पनि आवश्यक छ। प्रविधि वा युवा जनसंख्याको वृद्धि मात्र स्वतः लोकतान्त्रिक गुणस्तर सुधारको ग्यारेन्टी होइन। सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, ध्रुवीकरण र भावनात्मक राजनीतिक विमर्शको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले प्रविधि आफैँ समाधान होइन, त्यो केवल एउटा साधन हो, जसको प्रभाव समाजको संस्थागत संरचना र नागरिक चेतनामा निर्भर हुन्छ। यस प्रक्रियाको परिणाम तत्कालै नदेखिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना अवश्य राख्छ।

यसै कारण नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा बौद्धिक वर्ग, अनुसन्धानकर्ता र नीतिनिर्माताहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि उनीहरूले राजनीतिक प्रक्रियालाई आलोचनात्मक दूरीबाट मात्र होइन, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक विमर्शको विकासमार्फत योगदान गर्ने दृष्टिकोण अपनाउँछन् भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ।

अन्ततः २०४८ पछि नेपालको राजनीतिक यात्राले अनेक उपलब्धि र कमजोरी दुवै अनुभव गरेको छ। तर, समाज स्थिर छैन। नयाँ पुस्ता, नयाँ प्रविधि र नयाँ सामाजिक अपेक्षाले क्रमशः राजनीतिक संस्कृतिलाई पुन:संरचना गर्दै छन्। त्यसैले कुनै पनि निर्वाचन परिणामलाई केवल निराशा वा उत्साहको दृष्टिले होइन, समाजभित्र चलिरहेका गहिरा ऐतिहासिक र संरचनात्मक प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा परिणाम होइन, भ्रम हो। र, कहिलेकाहीँ एउटा निर्वाचनले धेरै वर्षदेखि पालिएको भ्रमलाई एकै चोटि अन्त्य गरिदिन्छ। २०८२ सालको निर्वाचन सम्भवतः त्यही भ्रमको पर्दा च्यातिएको क्षण हो।