चुनावको परिणाम लगभग आइसकेको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै दुई तिहाइनजिक देखिन्छ।

यस चुनावले २०१५ सालको पहिलो चुनाव सम्झाएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस १०९ मध्ये ७४ स्थानमा विजय भई ६७ प्रतिशत मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसपछिका कुनै चुनावमा कुनै पनि पार्टीले दुई तिहाइ मत ल्याएनन्। अझ २०६३ सालपछिका चुनावमा त कुनै पनि पार्टीले बहुमतसमेत  ल्याउन सकेनन्। २०७४ सालको चुनावपछि तात्कालिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भएर बनेको नेकपाको प्रतिनिधिसभामा १७४ सांसद थिए, जो कुल सदनको ६३ प्रतिशत हो। यसपल्टको चुनावी परिणामबाट भने रास्वपा एक्लैले दुई तिहाइ (१८४) पुर्‍याउनेजस्तो देखिन्छ।

यस परिणामले नेपाली कांग्रेसलगायत संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेका सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई बढारेको छ, अथवा ‘ब्रुमिङ’ गरेको छ। त्यसमा पनि सांसद संख्या कम भए पनि मतमा सधैँ दुई तिहाइ रहेका वामपन्थी शक्ति यसपालि बढारिनुले अब संसदीय वामपन्थीको राजनीति सकिएको संकेत गर्छ।

लेनिन र माओ भजाउने प्रवृत्ति

मार्क्सवादको जन्म नै पुँजीवादको विरुद्ध भएको थियो। पुँजीवादअन्तर्गतका सबै क्रियाकलापको विरोध मार्क्सवादले गर्दछ। कार्ल मार्क्सको मृत्युपश्चात् त्यो समयका खाँटी मार्क्सवादी अलेक्जेन्डर मिलेराँ फ्रान्सको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी थिए। त्यही बेलादेखि संसद्‌मा गएर मन्त्री हुने वामपन्थीलाई मिलेराँवादी भन्न थालिएको हो।

संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको भ्लादिमिर यलिच लेनिनको रसियन सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीले चुनावमा भाग लिएको थियो। उक्त पार्टीले ‘जारशाही डुमामा हुने गरेको प्रतिनिधित्व कम गर्दै क्रान्तिको तयारी गर्न’ संसद्‌मा भाग लिएको थियो। यसलाई ‘लेनिनको पार्टीले चुनावमा भाग लियो’ भनेर जर्मनीको समाजवादी पार्टीले विरोध गरेकाले लेनिनले त्यसको खण्डन गर्दै एउटा थेसिस नै लेखेका थिए। यसरी त्यही समयमै विश्वका मार्क्सवादी वामपन्थीहरू चुनावलाई लिएर विभाजित थिए। तर, मार्क्सवादीहरूका आदर्श नेता माओत्सेतुङ संसदीय व्यवस्थाका बारेमा केही नसोची सिधै क्रान्तिमा सक्रिय थिए।

रुस र चीनका परिघटनाको पृष्ठभूमिमा नेपाली र भारतीय वामपन्थीको पनि आफ्नै विश्लेषण हुने गरेको छ। जस्तो : यहाँ संसदीय चुनावमा भाग लिँदा लेनिनलाई र चुनाव बहिष्कार गर्दा माओलाई भजाउने प्रवृत्ति छ।

संसदीय व्यवस्थामा वामपन्थीको हैसियत

भारतको पश्चिम बंगाललाई आधार बनाएर चारु मजुमदारले नक्सलबाडीबाट सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए। वसन्तको गर्जनका नामले चिनिएको उक्त विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा सन् १९७२ मा उनको हत्या भयो। त्यसपछि ज्योति बसुहरूले सन् १९७७ मा चुनावमा भाग लिएर लगातार सन् २०११ सम्म एकछत्र शासन चलाए।

चारुको सशस्त्र विद्रोह र ज्योति बसुको चुनावमा भाग लिने कुराले नेपालका वामपन्थीहरूमा निकै प्रभाव परेको थियो। चारुपथबाट प्रभावित भएर २०२८ सालमा वर्गशत्रु सफायाको नारा दिएर झापा विद्रोह गरेका सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र र केपी ओलीहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार खडा गरेर पञ्चायती चुनावमा नै भाग लिए। मतलब, तात्कालिक नेकपा (माले)ले पञ्चायती चुनावलाई स्वीकार गरेको थियो।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जुन दम्भ देखाए, राजनीतिमा चिरञ्जीवी छु भन्ने भ्रम पाले, त्यसबाट प्रवासी र देशका युवाहरू क्रोधित भए। र, तिनको हातमा रहेको सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि केपीका विरुद्ध प्रयोग भए।

२०४८ सालको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-बाबुराम भट्टराईहरूले संसदीय व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका लागि भन्दै चुनावमा भाग लिएका थिए। नेकपा (एमाले)ले लगातार चुनावमा भाग लियो र दोस्रो, पहिलो पार्टी बन्दै गयो। १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा (माओवादी)ले पनि संविधानसभाको पहिलो चुनावमा भाग लियो र सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बन्यो । त्यसपछिका सबै चुनावमा तेस्रोमै चित्त बुझाइरहेको थियो।

तर, यसपालिको चुनावी परिणाममा हिजोका क्रान्तिकारी र पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओली र प्रचण्डको पार्टीको लज्जास्पद हार हुन पुगेको छ। ओली त बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग झन्डै तीनगुनाभन्दा बढी मतले हारेका छन्। प्रचण्ड भने सुरक्षित ठाउँ खोज्दै रुकुम पूर्व पुगे र त्यहाँबाट चुनाव जितेर आएका छन्।

यसरी भए कमजोर

सामन्तवादी राज्य प्रणालीविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्ष गरेका नेपालका वामपन्थीहरू जब संसदीय राज्य प्रणालीमा डुबुल्की मार्न पुगे, तिनका मुख्य नेताहरूमा सामन्ती संस्कार हाबी हुन थाल्यो। आफ्ना पार्टीका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू बिर्संदै गए। पार्टीका नेता राजा-महाराजा अनि कार्यकर्ता र जनता रैतीजस्ता बन्दै गए। आफ्ना धुपौरेहरूले गरेको महिमामण्डनमा रमाउने, नारा ठूला दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने, राजसी ठाँटबाँटमा हिँड्ने, नातावादमा रमाउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने उनीहरूको संस्कार नै बन्यो।

उनीहरूमा मार्क्सवादको आधारभूत ज्ञान नै भएन। जस्तो : केपी ओली १४ वर्ष जेलमा बसेर चुटकिला पढे, हिन्दु धर्मका सबै पुस्तक पढे। अंग्रेजीका शब्दकोश पढे। यस अध्ययनले उनलाई बोलक्कड त बनायो, तर विज्ञानको पछिल्लो विकासको ज्ञान राखेनन्।

२०६५ सालयताका तीन जना प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्ष गरिरहेको छ। स्थापनाकालदेखि समाजवादी क्रान्तिको वकालत गर्ने र व्यवहारतः संसद्‌मा जिउँदो प्रतिपक्षीको भूमिका वहन गर्दै आएका नारायणमान बिजुच्छे र मोहनविक्रम सिंहको पार्टीलाई यस चुनावले इतिहास बनाइदिएको छ।

२०७९ सालको चुनावमा बालेन र रवि लामिछानेहरूलाई डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली समुदाय), युवा जनसंख्या र डिजिटल प्रविधिले ठूलो सहयोग गरेका थिए। खासमा यी तिनै पक्षलाई पुराना पार्टीले खासै महत्त्व दिएनन्। नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी विप्रेषण पठाउने आप्रवासी, ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् बालिग युवाबाट टाढा रहेका पुराना पार्टीले सरोकार नै राखेनन्। विकसित देशमा पसिना बगाएको दक्ष पुस्ताले पठाएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा सरकारमा रहेकाहरूको मोजमस्ती र आफन्तका लागि लगानी भएको देखेका थिए। अनि, देशलाई कसले विकासको मार्गमा अघि बढाउला भनेर उनीहरूले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा डिजिटल प्लेटफर्मबाट बालेन र रवि उदाएका थिए। तर, यस्तो उदयलाई पनि उनीहरूले नजरअन्दाज गरे।

बरु केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जुन दम्भ देखाए, राजनीतिमा चिरञ्जीवी छु भन्ने भ्रम पाले, त्यसबाट प्रवासी र देशका युवाहरू क्रोधित भए। र, तिनको हातमा रहेको सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि केपीका विरुद्ध प्रयोग भए।

कुनै जमानाको नायक उसकै जीवनमा खलनायक हुने परिघटना नेपालमा भइरहेकै हो। त्यसको जल्दाबल्दा उदाहरण जनयुद्धका नायकहरू प्रचण्ड, बाबुराम र राबहादुर थापा ‘बादल’ नै छन्। आफ्नै पार्टीमा तीन पटकसम्म अध्यक्ष बनेका केपी ओलीको जीवनमा पनि यही कुरा लागु भयो। चुच्चे नक्सा, नाकाबन्दीमा नायक बनेका उनी जेन-जी विद्रोहबाट खलनायक भए।

यस चुनावको मतपरिणामले नेपाली कांग्रेसलाई पनि नराम्ररी थचारेको छ। विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति बनेका गगन थापाको पूरै टिमले नराम्रोसँग हार बेहोरेको छ। कांग्रेस त घोषित पुँजीवादी पार्टी भएकाले नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन असर पर्दैन। तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका लागि दीर्घकालीन असर पर्दछ। पश्चिम बंगालमा वामपन्थी पार्टीहरूको जस्तो अवस्था छ, नेपाली वामपन्थीहरूको पनि त्यही हविगत हुनेवाला छ।

२०४८ सालपछि नेकपा (एमाले)ले मार्क्सवादलाई एउटा ट्रेडमार्क वा ‘प्याटेन्ट राइट’ का रूपमा प्रयोग मात्र गरेका थियो। आफूलाई खाँटी माओवादी दाबी गर्दै आएको प्रचण्डको पार्टीले पनि एमालेकै पदचाप पछ्यायो। अब उनीहरूको यो ट्रेडमार्क र प्याटेन्ट राइट पुरानो भयो।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिएका छन्। एमालेलाई जीवनभर गाली गरेका र जनयुद्धका रणनीतिकार भनेर चिनिएका रामबहादुर थापा एमालेकै समानुपातिकमा शरण लिन पुगेका छन्। जनयुद्ध सुरु गर्दाका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले कि त चुनावमा उम्मेदवारी नै दिएनन् कि त हार बेहोरेका छन्। एमालेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी कसैले पनि चुनाव जितेनन्। बाबुरामले बनाएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको संरक्षक बनेका जनार्दन शर्मा आफ्नै नाता पर्ने र कार्यकर्ताबाट पराजित भएका छन्।

मदन भण्डारीको मृत्युपश्चात् १५ वर्षसम्म एमालेको महासचिव रहेका माधवकुमार नेपाल विजेताभन्दा एक चौथाइ कम मत ल्याएर पराजित भएका छन्। रमाइलो कुरा के छ भने, जेन-जी विद्रोहपछि २६ वटा पार्टी र संगठनलाई एकताबद्ध गराएको भनिएका प्रचण्डको पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रतिस्पर्धामै छैनन् भने वामदेव गौतमले बर्दियाबाट चुनाव लड्ने इच्छा जाहेर गरे पनि अन्त्यमा लड्न पाएनन्। र, २०६५ सालयताका तीन जना प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्ष गरिरहेको छ। स्थापनाकालदेखि समाजवादी क्रान्तिको वकालत गर्ने र व्यवहारतः संसद्‌मा जिउँदो प्रतिपक्षीको भूमिका वहन गर्दै आएका नारायणमान बिजुच्छे र मोहनविक्रम सिंहको पार्टीलाई यस चुनावले इतिहास बनाइदिएको छ।

अब जे होला

संसदीय व्यवस्थामा विलीन भएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नीतिमा कुनै पुँजीवादी पार्टीभन्दा टाढा छैनन्। २०४८ सालपछि नेकपा (एमाले)ले मार्क्सवादलाई एउटा ट्रेडमार्क वा ‘प्याटेन्ट राइट’ का रूपमा प्रयोग मात्र गरेका थियो। आफूलाई खाँटी माओवादी दाबी गर्दै आएको प्रचण्डको पार्टीले पनि एमालेकै पदचाप पछ्यायो। अब उनीहरूको यो ट्रेडमार्क र प्याटेन्ट राइट पुरानो भयो।

अब एमाले, नेकपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (मसाल) र विप्लवको माओवादी पार्टीले एकता गरेर घोषित रूपमा नै आफूहरू मार्क्सवादी नरहेको प्रमाणित गरेको खण्डमा मात्रै उनीहरूको नयाँ जीवन सम्भव छ।

खासमा रास्वपाले सरकार कसरी सञ्चालन गर्छ? त्यसमा पनि रास्वपा-इतरको भविष्य जोडिएको छ। नत्र, उनीहरूले अर्को विद्रोह कुर्नुपर्छ। किनकि, यिनीहरूले आफैँ गर्ने सम्भावना छैन। श्रीलंकामा जसरी विद्रोह भयो र त्यसपछि भएको चुनावमा जनता विमुक्ति पेरामुना (जेबीपी), जो वामपन्थी राष्ट्रवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा प्रयोग गर्दछ, त्यसैको कल्पनामा बाँच्नुपर्छ।

जहाँसम्म केपी ओलीको प्रसंग छ, गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको रिपोर्ट, जो ढिलो गरी आएको छ, रवि लामिछानेले भन्दै पनि आएका छन्– उनको बाँकी जीवन जेलमा बित्न पनि सक्छ।