काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनका लागि गरेको निर्णयलाई पूर्ण (लगातार) सुनुवाइमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले लगातार सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको हो। ‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक पेसी स्थगित नहुने गरी १ चैतदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नू’ बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

६ माघमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई मुद्दा संशोधन गर्नुको लिखित कारण मागेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभाष रेग्मी र युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ४ माघमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकिलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन्।