२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइनजिक जनमत पाएको छ। संसदीय राजनीतिमा अनुभवी मानिएका कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरू करिब करिब अस्तित्व जोगाउने संकटमा आइपुगेका छन्। रास्वपाले कसरी जित्यो? त्यसमा पनि यति धेरै मत कसरी आयो? हामीमध्ये कतिलाई यो परिणामले चकित पारिरहेको छ। कतिले अझै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। तर, चुनाव र परिणाम सत्य भएकाले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र यसबारे विमर्श गर्नुपर्छ।

दक्षिण एसिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी अध्ययनसँगै नेपाली आप्रवासनको विषयलाई लामो समयदेखि पछ्याइरहेको मलाई यस निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र प्रवासी नेपालीको प्रभाव हो। उनीहरूले यस पटक पनि आफूले चाहेजस्तो नेपालको भूमिभित्रै वा बाहिरबाट मत खसाल्न त पाएनन्, तर बसिरहेकै ठाउँबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत गजबले ‘राजनीति’ गरे। उनीहरूको समर्थन पाउन रास्वपाले पनि विगतमा भन्दा अझ सशक्त रणनीति अपनायो र सफल पनि भयो।

प्रवासी र कामका लागि बिदेसिएका नेपालीमा लामो समयदेखि राज्यसँग हाम्रो नोट चाहिँ चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्ने गुनासो छ। आफ्नै कमाइले देशको अर्थतन्त्र अनि घरपरिवार धानिरहेको तर मताधिकार नदिइएको भन्दै उनीहरूले राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि पुराना अनुभवी दलहरूप्रति उनीहरूको आक्रोश थियो। रास्वपाले यही आक्रोशलाई पुँजीकृत गर्‍यो र सुरुआतदेखि नै विदेश बस्ने नेपालीको नोटसँगै भोट पनि चल्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो। विदेशमा बसेका नेपाली श्रमिक र प्रवासी नेपालीसँगै तिनका परिवार अनि आफन्तलाई यस मुद्दाले छोएको सत्य हो।

अब भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनलाई फर्केर हेरौँ। उक्त आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासनसँगै देशमै भविष्य देख्न पाउने युवाको अधिकार सुनिश्चितताजस्ता माग थिए। ‘नेपो बेबिज’ वा ‘नेपो किड्स’ नारा र ट्रेन्डले सामाजिक सञ्जाल तरंगित बनाएको थियो। उक्त नाराको अन्तर्यमा राजनीति र पहुँचबाट कुस्त दाम कमाएका नेता-कर्मचारीका सन्तानको विलासी जीवनशैलीप्रतिको रोष थियो। आमनेपाली युवा भने देशभित्र हरेक कुरामा झमेला र ऋणको ठूलो भारी बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिश्चित भविष्यको चेपुवामा थिए। आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश जेन-जीबाट यही नाराबाट प्रभावित थिए, किनकि उनीहरूमध्ये धेरै गाउँबाट भविष्यको खोजीमा काठमाडौँलगायत सहरमा पढ्ने, पार्टटाइम काम गर्ने र नेपालभित्रै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने वा नसके विदेश जाने सोच बनाएकाहरू थिए। कतिले त विदेश जान राहदानीसमेत बनाएका थिए। नेताहरूले आमयुवालाई देशभित्र बस्न नसक्ने वातावरण बनाएकामा उनीहरूमा निराशा र क्रोध दुवै देखिन्थ्यो।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जति जनधनको क्षति भयो, हामी साक्षी छौँ। त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संसदीय चुनाव घोषणा भयो।

‘जेनेरेटिभ पोलिटिक्स’ को यस लहरले देशको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले लैजानेमा आशा गर्न सकिन्छ। निर्वाचनले समग्र युवामा, खासगरी बिदेसिएका वा विदेश जान सक्ने उमेरका श्रम शक्ति समूहमा परिवर्तन सम्भव छ, हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास जागृत गराएको छ।

चुनावमा यो मुद्दा दुई तरिकाले उठ्यो। एउटा, पहिल्यैदेखिको देशमै रोजगारी नदिएर चर्को ऋण काढेर बिदेसिनुपरेको, बिदेसिने क्रममा राज्यका निकायले सास्ती दिएको, मतदान गर्न नदिएको गुनासो त थियो। अर्को, जेन-जी आन्दोलनमा त्यस्ता नवयुवा, युवाको ज्यान गयो, जो देशमै र देशकै भविष्य खोजिरहेका थिए। कतिका अभिभावक त सन्तानकै भविष्यका लागि विदेशमै श्रम पनि गरिरहेका थिए। त्यसैले पनि यो आन्दोलन, माग र क्षतिमा धेरैले आफू र आफ्नाहरूलाई देखे।

चुनावमा श्रम आप्रवासनका मुद्दाले पनि प्राथमिकता पाउने देखेपछि प्रायः सबैजसो दलले आफ्ना घोषणापत्रमा युवालाई देशमै राख्ने वातावरण बनाउने वाचा पनि गरे। तर, बाजी रास्वपाले मार्‍यो। निसानामा लामो समय शासन गरेका पुराना दल परे, जुन अस्वाभाविक थिएन।

राजनीतिक रूपमा बहिष्करणमा परेको अनुभूतिसँगै बिदेसिएका नेपालीहरूले एक हिसाबले ‘पुरानालाई हराऔँ र नयाँलाई जिताऔँ’ अभियान नै चलाए। डिजिटल स्पेस र सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत परिवार, आफन्त, साथीभाइलाई भन्ने, सार्वजनिक डिजिटल स्पेसहरू सहभागी हुने मात्र होइन, अरूको स्पेसमा गएर कमेन्ट गर्ने, संवाद गर्ने पनि गरे। यी दलहरूले गर्दा नै हामी बिदेसिन बाध्य भएका हौँ जस्ता भाष्य प्रस्तुत गरे। कतिपय मतदाताले ‘घण्टीलाई भोट नदिए छोराछोरीले पैसा नपठाउने, घर नफर्किने’ भनेकोसम्म सञ्चारमाध्यममा सुनियो। आफू सशरीर उपस्थित नभईकनै चुनावअघिको राजनीतिक माहोलमा अनि चुनावमा उनीहरूको उपस्थिति र प्रभाव यति जबर्जस्त देखियो कि त्यसको प्रतिफल परिणाममा देखियो। नेपाली श्रमिक र प्रवासी नेपालीले भोट दिन त पाएनन्, तर नेपालको राजनीति र सार्वजनिक बहसमा धेरै नजिकबाट भाग लिए, र चुनावी नतिजालाई पनि प्रस्ट प्रभाव पारे।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँमा विद्यार्थीहरू। तस्बिर : निशा श्रेष्ठ

युवा आशा

अहिलेको निर्वाचन परिणामले धेरैमा आशा जगाएको छ। पहिलो त नेपालको संसद्‌मा यति धेरै युवा पहिलो पटक निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ ४० मुनिका ५४ जनाले जितेका छन्। देशले प्रधानमन्त्री नै युवा पाउने भएको छ। चुनिएका अधिकांश युवा परम्परागत राजनीतिक प्रणालीबाट होइन, नयाँखाले ‘सामाजिक राजनीति’ बाट आएका छन्। कोही महिला आन्दोलन, कोही जनजाति, दलित अनि मधेस आन्दोलनबाट आएका छन्। कोही गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा अभियान, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनेजस्ता अभियानमा खटिएका छन्। कसैले भूकम्पमा, कोभिड महामारीमा सघाएका छन्। उनीहरूमा आफ्ना लागि होइन, अरूका लागि केही गर्छु भन्ने भावना प्रबल छ। ‘जेनेरेटिभ पोलिटिक्स’ को यस लहरले देशको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले लैजानेमा आशा गर्न सकिन्छ। निर्वाचनले समग्र युवामा, खासगरी बिदेसिएका वा विदेश जान सक्ने उमेरका श्रम शक्ति समूहमा परिवर्तन सम्भव छ, हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास जागृत गराएको छ। त्यसैले यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निकै महत्त्वपूर्ण क्षण हो।

आशालाई विश्वासमा कसरी परिणत गर्ने? जनताका अनगिन्ती सपना कसरी साकार गर्ने? अबको सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

हामी युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा गर्छौं, युवा देशभित्रै बस्नुपर्छ भन्छौँ, तर रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ वा गर्न सक्दैनौँ। बरु जिल्ला जिल्लामा राहदानी वितरण गर्छौं, कसरी बढीभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउँछौँ।

अब बन्ने सरकारको पहिलो काम हो, खाडी क्षेत्र अर्थात् पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धबाट प्रभावित हुन सक्ने नेपाली श्रमिकको उद्धार र राहत। यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले श्रमिकको लगत संकलनमा ध्यान दिनुपर्छ। कूटनीतिक मिसनहरूमा दरबन्दी बढाएर सक्रिय बनाउनुपर्छ। दक्षिण एसियालीलाई यस्तो संकट पर्दा विगतमा भारतले गरेको सहयोगलाई कदर गर्दै आगामी सरसहयोग र व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्छ। खराब अवस्थाको अनुमान गर्दै आन्तरिक तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। फर्केर आउने श्रमिकलाई तत्काल के राहत दिन सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको चर्को ब्याजको ऋणको भारलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्न थालिहाल्नुपर्छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि जान नसकेका र नपाएकाहरूको जीविका र व्यवस्थापनको दायित्व त छँदै छ।

अर्को गर्नैपर्ने काम भनेको सबैले भनेजस्तै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हो। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स र उपभोगबापतको करको जगमा उभिएको हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रमा माटोसुहाउँदो कृषि क्षेत्रमा अनि सूचना-प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा केही नवीन काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

वैदेशिक रोजगारीको राजनीति

वैदेशिक रोजगारीलाई लिएर हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूमा ठूलो ढोंग छ। हामी युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा गर्छौं, युवा देशभित्रै बस्नुपर्छ भन्छौँ, तर रोजगारी सिर्जना गर्दैनौँ वा गर्न सक्दैनौँ। बरु जिल्ला जिल्लामा राहदानी वितरण गर्छौं, कसरी बढीभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउँछौँ। नयाँ नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी गर्छौं।

सम्भवत: यहीँनेर हाम्रो राजनीति र अर्थतन्त्रको नीतिको तालमेल छैन। राज्यको नीति हेर्दा र नेताको भाषण सुन्दा आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै राख्न नसक्नु, विदेशमा कामदारका रूपमा पठाउनु राजनीतिकर्मीका लागि हीनताबोधको विषय बनिरहेको पनि देखिन्छ। गोर्खा भर्तीकै सन्दर्भमा पनि यो चर्चा बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

अबको सरकारले यो विरोधाभास त्याग्नुपर्छ। श्रम आप्रवासनलाई अस्थायी होइन, एकहदसम्म स्थायी समाधान मान्नुपर्छ। विश्व श्रम बजारमा विस्तार गर्दै रोजगार गन्तव्य देशहरूको बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। जोखिम र कम आम्दानी हुने काम होइन, सुरक्षित र बढी कमाइ हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ। गन्तव्य देशहरूसँग आफ्ना श्रमिक अधिकारबारे लत्रेर होइन, आत्मविश्वासी भई प्रस्तुत हुनुपर्छ।

(नेपाली श्रमिक र प्रवासी नेपालीको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरेका बेलायतको एडिनबरा विश्वविद्यालयमा ‘दक्षिण एसिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास’ का प्राध्यापक शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)