विश्वबजारमा लगातार बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनजीवनमा देखिन थालेको छ। अमेरिका-इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य कारबाहीपछि इन्धन आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिबाट लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ।

इरान तनावपछि नेपालमा हालसम्म पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिमा समस्या नदेखिए पनि खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को अभाव चर्किएको छ। सरकारले मागअनुसार एलपीजी उपलब्ध गराउन नसकेपछि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्न र ग्यास वितरणको अभिलेख राख्न विक्रेतालाई भनेको छ। डिपोहरूमा ग्यास किन्न उपभोक्ताहरूको लामो लाइन लागिरहेको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धि र एलपीजी पाउन मानिसहरूको दौडधुप पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पसिसकेको दृष्टान्त हो।

आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि २९ फागुनमा टेकुमा ग्यास लिन लाइनमा बसेका उपभोक्ता। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नेपालले आयात गर्ने सबै इन्धन भारतबाट आउने गरेको छ। अमेरिका र इजरायलको हमलापछि इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ भनिने समुद्री जलमार्ग बन्द गरिदिएको छ। उक्त जलमार्ग भएर विश्वले खपत गर्नेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत इन्धन ढुवानी हुन्छ। भारतले पनि सोही मार्ग हुँदै इन्धन आयात गर्छ। आयात प्रभावित भएयता भारत सरकारले आफ्नै देशभित्र मागअनुसार एलपीजी उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। ग्यास आपूर्तिमा त्यहाँ घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएपछि उद्योग तथा होटल र रेस्टुराँ व्यवसाय प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। इरानको युद्ध नथामिँदा र इन्धन आयात हुने जलमार्गको अवरोध तत्कालै खुल्ने संकेत नदेखिँदा आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै भयावह असर पर्ने जोखिम छ।

इरानको युद्ध नथामिँदा र इन्धन आयात हुने जलमार्गको अवरोध तत्कालै खुल्ने संकेत नदेखिँदा आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै भयावह असर पर्ने जोखिम छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पश्चिम एसियाली देशहरू लामो समय प्रभावित भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने बताउँछन्। “इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति बढाउँछ। यस्तो संकटबाट बच्न सरकारले तत्कालै प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “मूल्यवृद्धिको असरबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले आयस्तर कमजोर भएका वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

बहुआयामिक असर

नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना (साउन-माघ)मा पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयातका लागि एक खर्ब ३९ अर्ब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। त्यसमध्ये ६९ अर्ब ९१ करोड २२ लाखको डिजेल, ३८ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको पेट्रोल र ३१ अर्ब ८५ करोड नौ लाख रुपैयाँको एलपीजी आयात भएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढेको छ। जसले देशको व्यापार घाटाको आधार झन् फराकिलो बनाउँछ।

इन्धन आयातकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्छ। इन्धनको आयात गर्दा विदेशी मुद्राबाटै भुक्तानी गर्नुपर्छ।

विश्वमा खपत हुनेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत इन्धनको आपूर्ति हुने स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्ग।

पछिल्लो केही महिनायता अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार (२ चैत) प्रकाशन गरेको विनिमयदरअनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर १४७ रुपैयाँ ९४ पैसा छ। यो महँगो विनिमयदर हुँदा विदेशबाट चर्को मूल्यमा आयात हुने इन्धनका लागि देशले प्रशस्त रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

अर्कातर्फ, नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको कारण त्यसको पहिलो असर यातायात क्षेत्रमा देखिन्छ। आइतबार राति इन्धनको भाउ बढेसँगै यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विज्ञप्ति निकालेर सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरिसकेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडावृद्धि र मालवाहक ट्रकहरूले ढुवानी भाडा बढाउँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको भान्सासम्म पर्छ।

काठमाडौँ मलअगाडि सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

विश्वभर इन्धन आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानले गरेको अवरोधका कारण विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २ चैतमा प्रतिब्यारेल १०५.८७ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ।

अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति बढाउने बताउँछन्। मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको क्रयशक्तिका दृष्टिले मुद्राको मूल्य कम र त्यसको अनुपातमा वस्तुको मूल्य अचाक्ली र अस्वाभाविक बढी हुनु हो। उनी भन्छन्, “इन्धनको मूल्य २५ प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति एक प्रतिशतले बढ्छ। अमेरिका र इरानबीचको तनाव लामो समय रह्यो भने मुद्रास्फीति बढाउन सघाउँछ।”

इरानलक्षित सैन्य कारबाही लामो समय जारी रह्यो भने खाडी क्षेत्रका मुलुकमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था बन्ने र त्यसको असर भयावह हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

बजारमा सामानको मूल्य बढ्ने र पैसाको मूल्य कम हुने अवस्थाले निम्न वर्गका मानिसको दैनिकी सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुन्छ। यसै पनि नेपाली बजार र अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। यस हिसाबले विदेशबाट आएका वस्तुको उपभोगमा नेपालले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नागरिकहरूले कुल आम्दानीको ५२ प्रतिशत उपभोगमै खर्च गर्छन्। मुद्रास्फीति बढ्दा नागरिकले जीविकोपार्जनका लागि गर्नुपर्ने खर्चको आकार बढ्छ।

इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको ‘चेन-इफेक्ट’ हुन्छ, अर्थात् एकसाथ धेरै कुरामा असर पर्छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “खाडी क्षेत्रका देशमा देखिएको संकटले देशको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकको चुलोसम्मै असर पर्न सक्छ। इन्धन आपूर्ति नहुने, भए पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र त्यसले बढाउने महँगीका कारण नागरिकलाई अतिरिक्त व्ययभार थपिन्छ।”

काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १७२ पुगेको छ। तस्बिर : बिक्रम राई

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रसहित सम्पूर्ण जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ तलमाथि हुँदा भाडादर समायोजन गर्नेबारे विगतमै यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघबीच लिखित सहमति भइसकेको छ। सोहीअनुसार भाडा समायोजन हुनुपर्छ,” बानियाँ भन्छन्। इन्धनको मूल्य बढेअनुसार भाडादर कार्यान्वयन नभए ट्रक व्यवसायीले पुरानै भाडादरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।

रेमिटेन्स र पर्यटनमा प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै रेमिटेन्स हो। प्रत्येक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। खाडी क्षेत्रका मुलुकबाट मात्रै कुल रेमिटेन्सको करिब ४२ प्रतिशत रकम आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेपछि इरानले खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकीसहित अन्य देशका सैन्य शिविरहरूमा जवाफी हमला गरिरहेको छ। यसका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइनलगायत देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा असर पर्न सक्छ। त्यस्तो असरले नेपाली अर्थतन्त्रको टेको बनिरहेको वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट आउने रेमिटेन्समा धक्का दिन सक्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८२/८३ को सात महिना (साउन-माघ) मा १२ खर्ब ६१ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ। गत माघमा मात्रै एक खर्ब ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ आएको थियो। इरानलक्षित सैन्य कारबाही लामो समय जारी रह्यो भने खाडी क्षेत्रका मुलुकमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था बन्ने र त्यसको असर भयावह हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि टेकुमा उपभोक्ताको भिड। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू युद्धको चपेटामा हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा समेत कटौती हुन्छ। नेपाल आउने पर्यटकमध्ये तेस्रो ठूलो संख्या अमेरिकी पर्यटकको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकाबाट सात हजार ५१५ जना पर्यटक आएका थिए। उनीहरू विशेषगरी यूएई र कतारको विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउँछन्। इरानले खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकासहित अन्य देशका सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेयता यूएई र कतारका ठूला विमानस्थल प्रभावित छन्। यस्तै, नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब दुई प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने विभागको तथ्यांक छ।

खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू युद्धको चपेटामा हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा समेत कटौती हुन्छ। नेपाल आउने पर्यटकमध्ये तेस्रो ठूलो संख्या अमेरिकी पर्यटकको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले हवाई भाडा बढाउँछ। होटलको खर्च पनि बढ्छ। जसले समग्रमा पर्यटकको खर्च बढ्छ र उनीहरूले घुमफिरको कार्यक्रम कटौती गर्न सक्छन्। त्यसको सोझो असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्छ। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “अहिलेको संकटले पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। त्यसले नेपालको पर्यटन उद्योग र त्यसमा आश्रित नागरिकलाई प्रभावित गर्छ।”

इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर निर्माण सामग्रीमा समेत पर्ने अर्थशास्त्री भट्ट बताउँछन्। “निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र ढुवानी लागत पनि धेरै हुने हुँदा समयमै निर्माण सामग्री आउँदैन। त्यसले विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुन्छन्। समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धिमै प्रत्यक्ष असर पर्छ,” उनी भन्छन्।

राजस्वमा चाप

सरकारले गर्ने आम्दानीको मुख्य स्रोत हो, विदेशबाट आयात गरिने वस्तुबाट संकलन हुने कर। उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा महँगो भएमा सामान महँगो हुन्छ। त्यसले बजारमा खपत घटाउँछ। खपत घट्दा आयात प्रभावित हुन्छ। जसको सोझो असर सरकारको राजस्व संकलनमा पर्छ।

पश्चिम एसियामा देखिएको संकट लम्बिए त्यसको असरले सरकारको आम्दानी नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त रकम हुँदैन।

यसै पनि सामान्य अवस्थामै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म)मा सात खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो फागुनसम्मको लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले फागुनसम्म नौ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। फागुनमा मात्रै ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जबकि, सरकारले फागुनभरिमा ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

पश्चिम एसियामा देखिएको संकट लम्बिए त्यसको असरले सरकारको आम्दानी नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त रकम हुँदैन। खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा सरकारको दैनन्दिन कामकारबाही चलाउन चुनौती हुन्छ। साथै, विकास आयोजनाको भुक्तानी समयमा हुँदैन।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले किसानलाई समेत असर गर्छ। कृषि सामग्रीको मूल्य बढ्ने, रासायनिक मल अभाव हुने जस्ता कारणले किसानलाई पिरोल्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले रासायनिक मलको उत्पादन लागत उल्लेख्य बढाउँछ। युरियाजस्ता नाइट्रोजनयुक्त मल उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास एमोनिया आवश्यक पर्छ, जुन उत्खनन गर्न पेट्रोलियम इन्धन चाहिन्छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा फस्फेट र पोटासको उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानीको खर्च पनि बढ्छ। लागत धेरै बढ्दा उत्पादकहरूले रासायनिक मलको उत्पादन घटाउँछन्। जसका कारण मलको आपूर्ति कम भई मूल्य चुलिन्छ। यसले एकातिर किसानले मल नपाएर उत्पादन खस्किने र मल पाए पनि लागत उच्च हुने अवस्था बन्छ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१८ बिजौरीमा धान खेतमा मल छर्दै महिला। तस्बिर : दीपक बोहरा/रासस

अर्थतन्त्रका यी बहुआयामिक असर टार्न नेपाल सरकारले आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “इन्धनको संकटबाट जोगिन विद्युत्‌को प्रयोग बढाएर इन्धनको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमबाट बच्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ।”