निर्वाचनको दुई साता मात्र अघि ७ फागुनमा निर्वाचन आयोगले आयोगमै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसपटकको निर्वाचनमा कुल मतदान प्रतिशत बढ्ने र बदर मत घट्ने अनुमान गरेको थियो। तर, जसै २१ फागुनको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भयो, आयोगले गरेका यी दुवै प्रक्षेपण मेल खाएनन्। कुल मतदान प्रतिशत पनि घट्यो, बदर मत पनि बढ्यो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल ६१.४१ प्रतिशत मत खसेको थियो। यसपटक त्योभन्दा कम ५९.०८ प्रतिशत मात्र मत खस्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो, अहिले यो बढेर ५.४५ प्रतिशत पुग्यो। समानुपातिकतर्फ विगतका दुई निर्वाचनभन्दा कम मत बदर भए पनि प्रत्यक्षमा भने २०४८ सालयताकै बढी मत बदर भयो।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभरका एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदातामध्ये प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मत खसेको थियो। खसेको मतको एक करोड पाँच लाख ५९ हजार १७ मत (९४.५५ प्रतिशत) मात्र सदर भयो। बाँकी ६ लाख नौ हजार १५ मत बदर भयो।

अर्थ मन्त्रालयले यसपटकको निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। निकासा रकमलाई खसेको मतले भाग गर्ने हो भने निर्वाचनमा प्रतिमतदाता एक हजार ७२० रुपैयाँ खर्च लागेको देखिन्छ। यस हिसाबमा गएको निर्वाचनमा बदर मतमा मात्र एक अर्ब चार करोड ७५ लाख ५९ हजार ५११ रुपैयाँ खेर गएको देखिन्छ। यो त सरकारी खर्चको हिसाब मात्र हो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चसमेत जोड्ने हो भने प्रतिमतदातामाथिको खर्चसँगै बदर मतको खर्च पनि बढ्छ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा मतगणना गर्दै गणक। फाइल तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२०४८ सालदेखि गएको २१ फागुनसम्म भएका आठ वटा संसदीय निर्वाचनमा बदर मतको आँकडा केलाउने हो भने दुई अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खेर गइसकेको छ। यो त्यो रकम हो, जसले कुनै बेला सिंगो निर्वाचन खर्च धानेको थियो। २०६४ सालको आमनिर्वाचनको कुल खर्च जम्माजम्मी दुई अर्ब ९६ करोड ५९ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदातामध्ये ७२ लाख ९१ हजार ८४ मतदानमा सहभागी थिए। त्यसमध्ये तीन लाख २२ हजार २३ (४.४२ प्रतिशत) मत बदर भयो। राज्यकोषबाट कुल ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उक्त निर्वाचनमा बदर मतमा मात्र ४८ लाख ३० हजार ८४५ रुपैयाँ खेर गएको थियो।

२०५१ सालमा भएको चुनावमा बदर मत घटेर दुई लाख ४० हजार ९६१ (३.१६ प्रतिशत)मा सीमित भयो। तर, निर्वाचन खर्च पहिलाभन्दा बढेकाले प्रतिमतदाता खर्च पनि बढ्यो। त्यस निर्वाचनमा २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस अनुपातमा बदर मतमा ७५ लाख ८३ हजार ४२ रुपैयाँ खेर गयो।

२०५६ सालको चुनावमा ८८ लाख ९४ हजार ५६६ मत खसेकामा दुई लाख ४४ हजार ९०२ (२.७५ प्रतिशत) मत बदर भयो। ३६ करोड खर्च भएको उक्त चुनावमा बदर मतमा ९९ लाख ११ हजार १८३ रुपैयाँ खर्च भयो।

२०४८ देखि २०५६ सालसम्मका तीन चुनावमा बदर मत घट्दै गए पनि बदर मतको भार भने बढ्यो। त्यसपछि देशमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०६४ सालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

२०६४ सालको निर्वाचन पहिलेभन्दा फरक थियो। किनभने, त्यहीबेलादेखि नेपाल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएको थियो। मतपत्र ठूला थिए, दल र उम्मेदवार पनि धेरै थिए। त्यस वर्षको निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत ह्वात्तै बढेर ५.१५ प्रतिशत पुग्यो। त्यस वर्ष एक करोड आठ लाख ६६ हजार १३१ जनाले मतदान गरेकामा पाँच लाख ६० हजार ११ मत बदर भयो। दुई अर्ब ९६ करोड ५९ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको त्यस वर्षको चुनावमा बदर मतमा १५ करोड २८ लाख ५५ हजार ५४५ रुपैयाँ खेर गयो।

पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन भयो। त्यस वर्ष ९५ लाख १६ हजार ७३४ मत खसेकामा चार लाख ७१ हजार ८२६ अर्थात् ४.९६ प्रतिशत बदर भयो। पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको त्यस चुनावमा बदर मतमा २९ करोड ६९ लाख २५ हजार ७७२ रुपैयाँ खर्च भयो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाँच लाख ४८ हजार ५७० मत बदर भएको थियो। कुल एक करोड पाँच लाख ९४ हजार ४४ मत खसेकामा बदर मतको हिस्सा ५.१८ प्रतिशत हो। आठ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको त्यसपटकको चुनावमा बदर मतमा मात्र ४६ करोड ५३ लाख ३८ हजार ७८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

बदर मत कम गराउनेसँगै सुसूचित मतदाता तयार गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको थियो।

त्यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाँच लाख ५९ हजार ७६ अर्थात् खसेको मतको ५.०६ प्रतिशत बदर भयो। १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको त्यस चुनावमा बदर मतमा ८३ करोड ५० लाख ४३ हजार ५०५ रुपैयाँ खेर गयो।

यसरी हरेक चुनावमा बदर मत बढिरहँदा राज्यले घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ।

बदर मत कम गराउनेसँगै सुसूचित मतदाता तयार गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको थियो। सरकारले हरेक निर्वाचनमा बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। त्यसका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्थासमेत गरिन्छ, तर आयोगकै तथ्यांकले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ।

२०४८ देखि २०५६ सालसम्म बदर मत घटे पनि २०५६ सालमा भने उल्लेख्य मात्रामा बढेको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपटकको निर्वाचनमा भाग लिन अत्यधिक संख्याका दलले आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए, तर उम्मेदवारको बन्दसूची थोरै दलले मात्र पेस गरे। त्यसैले मतपत्र निकै ठूलो हुन गएको थियो, मतदाताले निकै असहजता बेहोर्नुपरेको थियो। त्यस वर्ष बदर मत बढ्ने प्रमुख कारण मतपत्र नै भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।

पोखरेल २०४८ देखि २०५६ सालसम्म एउटा मात्र मतपत्र रहेको र उम्मेदवार पनि कम हुने भएकाले मतदाताका लागि सजिलो रहेको बताउँछन्। तर, २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा मिश्रित प्रणाली सुरु भयो। “धेरै उम्मेदवार हुँदा मतपत्र नै पौने एक मिटरको थियो। त्यसमाथि दुई वटा मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्दा मतदाता अलमलिए। त्यसले बदर मत बढ्यो, राज्यकोषको पैसा पनि खेर गयो,” उनी भन्छन्।

मतदाता शिक्षाकै कमी

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे यसपटकको निर्वाचनमा बदर मतको प्रवृत्ति हेर्दा धेरैजसोले एउटै मतपत्रमा दुई वटा छाप लगाएको पाइएको बताउँछन्। कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्षको मतपत्र समानुपातिकको बाकसमा भेटिएको थियो। जस्तो कि ओखलढुंगामा पाँच मतान्तरले हार-जित भएको थियो। तर, त्यहाँ प्रत्यक्षका १५२ मतपत्र समानुपातिकको बाकसमा भेटिएका थिए। फरक बाकसमा मतपत्र भेटिए बदर हुने व्यवस्था छ।

केही मतपत्रमा स्वस्तिक छापको सट्टा औँठा छाप लगाइएको पनि भेटिएको थियो। अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका मतपत्र पनि भेटिएका थिए। निर्वाचनको पर्यवेक्षक संस्था आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव कृष्णमान प्रधान मतपत्रको माथिल्लो लहरमा भएका चिह्नमा बदर कम र तल रहेका चुनाव चिह्नमा बदर बढी भएको देखिएको बताउँछन्। “पर्यवेक्षणका क्रममा धेरै बुथमा ५० देखि २०० सम्म प्रत्यक्षका मतपत्र समानुपातिकको बाकसमा भेटिएका थिए। प्रत्यक्षमा छाप लगाएपछि मात्र समानुपातिकको मतपत्र पाइने भएकाले पनि जानीजानी यस्तो गरेको हुन सक्छ,” उनी भन्छन्। कमसल मसीको प्रयोगले पनि लतपतिएर बदर भएको पाइएको उनी बताउँछन्।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र-७ को मतदानस्थल। तस्बिर : बिक्रम राई

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक शेखर पराजुली मतदाता शिक्षा अपुरो रहेकाले बदर मत घट्न नसकेको बताउँछन्। “प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई वटामा लगाउनुपर्छ भनियो, तर फरक मतपत्रबारे राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा एउटै मतपत्रमा दुई वटा छाप लगाएको भेटियो,” उनी भन्छन्। कतिपय ठाउँमा सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीले पनि मत बदर भएको उनको भनाइ छ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे बदर मत कम गर्न आयोगले मात्र होइन, दल र उम्मेदवारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

मतपत्रमा कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न चिह्नको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, पछिल्लो समय कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने संकेत अर्थात् ‘नोटा (नन् अफ दी एबभ)’ को व्यवस्था नहुँदा पनि बदर मत धेरै भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। पराजुली पनि कतिपय मतदाताले आफूले खोजेजस्तो उम्मेदवार नपाउँदा जथाभाबी छाप लगाउने गरेको पाइएको बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले २०७६ सालमा प्रकाशन गरेको निर्वाचन स्मारिकामा आयोगका पूर्वउपसचिव देशबन्धु अधिकारीले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्दा बदर मत शून्य हुने लेखेका छन्।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे बदर मत कम गर्न आयोगले मात्र होइन, दल र उम्मेदवारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “दल र उम्मेदवारले मत मात्र माग्छन्, तर सही तरिकाले मतदान गर्न खासै सिकाउँदैनन्।” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बदर मत बढ्दा राज्यको खर्च पनि बढेकाले आयोग, दल र उम्मेदवार सबै मिलेर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

काठमाडौँको एक केन्द्रमा मतदान गर्दै मतदाता। तस्बिर : बिक्रम राई

निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई बदर मतको प्रतिशत समानुपातिकमा घटेकाले समग्रमा पनि घटेको दाबी गर्छन्। यसपटक आयोगले बन्दसूची पेस भएपछि मात्र जुन क्षेत्रमा उम्मेदवार छन्, त्यहीअनुसारको मतपत्र छापेको थियो। “वडा तहसम्म मतदाता शिक्षा प्रदान गरेको पनि हो, तर पनि प्रत्यक्षतर्फ किन बदर मत बढ्यो, समीक्षाको तयारीमा छौँ,” भट्टराई भन्छन्।