नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुने र यस मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउने परम्पराजस्तै बनेको छ। पञ्चायतकालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू पार्टीविरुद्धको प्रतिबन्ध, वाक्-स्वतन्त्रतामा अंकुशलगायतको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्थे। त्यसका साथै पञ्चायती व्यवस्थामा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि मुद्दा बन्थे। उनीहरू संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि भ्रष्टाचार हुँदैन र भ्रष्टाचार भएको रकम फिर्ता गराएर विकास निर्माणमा लगाइने पनि भन्थे।

त्यसबेला भ्रष्टाचार भएको मानिएका घटनाहरूमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ठेक्का, नेपाल खाद्यान्न संस्थान घोटाला, सरकारी ठेक्का र विकास परियोजना घोटाला, काठ तस्करी, आयात लाइसेन्स र व्यापारिक एकाधिकार, विदेशी सहायता दुरुपयोग, सरकारी जग्गा वितरणलगायत थिए। तर, निर्दलीय तानाशाही राज्य प्रणाली भएको र सूचना सञ्चारमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण भएकाले आम जनतालाई यस्ता भ्रष्टाचारबारे जानकारी हुँदैनथ्यो।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि दलका नेताहरूको राजनीतिक पहुँच र शक्ति विस्तार भयो। जसका कारण पहिले दरबार र आसेपासेको सर्कलमा सीमित भ्रष्टाचारमा नेताहरू संलग्न भए। विगत ३५ वर्षदेखि नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको, हरेक निकायमा दलीयकरण मौलाएको भन्दै सुशासनको मागसहित गत भदौमा जेन-जी आन्दोलन भयो। आन्दोलनको बलमा सरकार अपदस्थ र संसद् विघटन भएपछि अन्तरिम सरकारमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाउने भएको छ।

बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रसिद्धि र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको मुद्दा उठाएर चुनावमा बहुमत ल्याएकाले रास्वपाको सरकारको पहिलो परीक्षा भ्रष्टाचारविरुद्धको कामबाट हुनेछ।

रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रका रूपमा ल्याएको वाचापत्रमा ‘२०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्नेछौँ। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं’ भनिएको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रसिद्धि र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको मुद्दा उठाएर चुनावमा बहुमत ल्याएकाले रास्वपाको सरकारको पहिलो परीक्षा भ्रष्टाचारविरुद्धको कामबाट हुनेछ।

पञ्चायतकालका भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा हुँदा परम्परागत दलका युवा नेताहरू तथा नयाँ दलका नेताहरूले २०४६ सालपछिका अनियमितता र ठूला काण्डहरूबारे छानबिन गर्ने बताउने गरेका छन्। रास्वपाले त चुनावी वाचापत्रमै उक्त विषय उल्लेख गर्‍यो।

पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार नभएका होइनन्। दरबारको आडमा, पञ्चायतका माथिल्लो ओहदामा भएकाहरूले आर्थिक, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्थे। त्यस समयमा भ्रष्टाचारीका रूपमा डामिएकाहरू केही व्यक्ति र संस्था अहिले पनि छन्। तिनीहरूबारे छानबिन गर्न सूर्यबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा चारसदस्यीय आयोग बनेको थियो। तर, २०४८ सालको चुनावपछि बनेको सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेन। उनीहरू कोही नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे, कोही नेकपा (एमाले)मा पुगे।

२०४८ सालको चुनावपछि कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। उक्त पार्टीबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको पालामा नेपाल वायुसेवा निगममा धेरै भ्रष्टाचार काण्ड भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै निगमको टिकट बिक्री गर्न युरोपका एजेन्ट नियुक्तिसँग जोडिएको ‘धमिजा काण्ड’ भएको थियो। कोइराला नै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विमान भाडा प्रकरणसँग जोडिएको ‘लाउडा काण्ड’ भयो। यी विषयले उनको छवि भ्रष्ट बने पनि छानबिन गरेर मुद्दा किनारा नै लगाइएन।

एमालेको पहिलो अल्पमतको सरकार बन्दा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ नाराअन्तर्गत स्थानीय गाविसलाई रकम दिँदा त्यसमा पनि आर्थिक हिनामिना भएको आशंका गरिएको थियो। तर, त्यसबारे कुनै खोजी र छानबिन भए।

एमालेको पहिलो अल्पमतको सरकार बन्दा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ नाराअन्तर्गत स्थानीय गाविसलाई रकम दिँदा त्यसमा पनि आर्थिक हिनामिना भएको आशंका गरिएको थियो। तर, त्यसको कुनै खोजी र छानबिन भएन।

त्यसपछि नेपालमा सांसद खरिद-बिक्री सुरु भयो। सिंगापुर र शंकर होटलमा सांसदको मोलमालाइ हुन्थ्यो। यो राजनीतिक/आर्थिक भ्रष्टाचार थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा चर्चित ‘पजेरो काण्ड’ भयो। एमालेबाट अलग्गिएर वामदेव गौतमले नेकपा (माले) बनाएपछि एमालेका नेताहरूले उनलाई सुन तस्करको आरोप लगाएका थिए।

२०५९ सालसम्म कांग्रेसका मुख्य नेताहरू गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्दलगायत भ्रष्टचारमा मुछिएका थिए। यी तथ्यबाट कांग्रेसका धेरै नेता भ्रष्टाचारीका रूपमा चित्रित भएका थिए।

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति हिनामिनामा केही मान्छेको नाम जोडिएको थियो। केही व्यक्ति रातारात अर्बपति बनेका थिए। तर, तत्कालै माओवादी विद्रोहीविरुद्ध सेना परिचालन, संकटकालको घोषणा र माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेपछि दरबारको सम्पत्तिको मुद्दा उठ्न सकेन।

अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका घटनालाई हेर्दा शक्तिमा रहेका र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कोही पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन्। बहुदल स्थापनापछिका सरकारमा पुगेका कुनै पनि दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहेनन्।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सकिनेबित्तिकै ‘सुडान घोटाला’ को काण्ड सार्वजनिक भयो। पश्चिम सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनाका लागि प्रहरी टोली पठाउँदा आवश्यक सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको थियो। उक्त घोटालामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वएआईजीपी दीपकसिंह थाङ्देन र पूर्वडीआईजी दीपक श्रेष्ठले जेल सजाय भोगेका थिए। तर, त्यस घटनामा तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीले उन्मुक्ति पाएका थिए। उक्त सामग्री खरिदको समयका गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल, तत्कालीन सचिवद्वय उमेशप्रसाद मैनाली र गोविन्द कुसुम शंकाको घेरामा देखिए पनि अनुसन्धानमै तानिएनन्।

त्यसबेलाका कैयौँ भ्रष्टाचारका घटना त बाहिर नै आएनन्।

२०६३ सालपछिका प्रकरण

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने परेको थियो। १० वर्ष युद्ध लडेको शक्ति २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आयो। विगतका हत्याकाण्ड, घटना र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। उक्त रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ। पुष्पकमल दाहालको सरकार विघटन भएपछि बनेका सबै सरकारका पालामा भ्रष्टाचार हुँदै गए। सांसद किनबेचसम्म हुन पुगेको थियो।

२०७० सालसम्म त्यति ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा आएनन्। हुन त दाहाल र उनको पार्टीका केही नेताविरुद्ध जनमुक्ति सेनाको शिविरका लागि पठाइएको रकम हिनामिना गरेको आरोप स्वयं सेनाका कमान्डरहरूले लगाएका थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गा विवादमा परेका थिए। भट्टराईको कवचमा हिसिला यमीले भ्रष्टाचार गरिन् भन्ने समाचार छापिएका थिए। जब संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गरियो, त्यसपछिका सबै सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिए। एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा बनेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा जोडिएका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका थिए। ओम्नी, वाइडबडी, गोकर्ण रिसोर्ट, बतास, बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा, गिरी टी स्टेट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, भुटानी शरणार्थी, टेरामक्स, एनसेल कर, आयल निगम, सुन तस्करीजस्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भए। यसका साथै, राज्यको आडमा नेपाल ट्रस्टको जमिन अतिक्रमण, पतञ्जलिको जग्गा बेचबिखन, नुवाकोटको सेरा दरबारको जमिन कब्जाजस्ता काण्ड यिनै समयमा भएका थिए।

रास्वपाको सरकार बनेपछि आफ्ना पार्टीभित्रका कालोसूचीमा परेका निर्वाचित सांसदहरूलाई के गर्छ होला? साँच्चै भ्रष्टाचारको फाइल खोली आफ्ना र पराइ नभनी कारबाही गरेर नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक बन्दै आएको ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई गलत साबित गर्ला?

यी भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरण त सार्वजनिक भएर जानकारीमा आएका विषय मात्र हुन्। हुन्डी, विदेशी बैंकमा नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको अवैध पैसा सञ्चयका विषय कहिलेकाहीँ सञ्चारमाध्यममा आउने गर्छन्।

अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका घटनालाई हेर्दा शक्तिमा रहेका र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कोही पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन्। बहुदल स्थापनापछिका सरकारमा पुगेका कुनै पनि दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहेनन्। यतिसम्म कि, अहिले दुई तिहाइ मतको नजिक पुगेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले पनि सहकारीको रकम हिनामिनाको मुद्दा खेपिरहेका छन्। नेपालमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरूलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ। हाम्रो न्यायालय पनि यसबाट अछुतो छैन।

भ्रष्टाचारको वैचारिकी

कम्युनिस्टहरूले आदर्श मानेका भ्लादिमिर लेनिनले राज्यसत्ता भ्रष्टाचार जन्माउने संस्था हो भनेका थिए। त्यसैले सत्ता विलोपीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शलाई कम्युनिस्टहरू वैचारिकी मान्छन्। यसैलाई आदर्श मानेर कम्युनिस्ट सत्ता भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने गरिन्छ।

भ्रष्टाचारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुने गरेको छ। पुँजीवादीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ठूलो कुरो मान्दैनन्। त्यसैले यहाँ कांग्रेसलगायत पुँजीवादलाई आदर्श मान्ने दलले गर्ने भ्रष्टाचार र कम्युनिस्टले गर्ने भ्रष्टाचारलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। हुन त भ्रष्टाचार पहिला विचारबाट हुन्छ। त्यो वैचारिक भ्रष्टाचार भनेको आफूले लिएको सिद्धान्तबाट च्युत हुनु हो। नेपालका कम्युनिस्टहरूमा वैचारिक भ्रष्टाचार देखा परेको हो। राजनीतिक/वैचारिक विचलनलाई वैचारिक भ्रष्टाचार भनिन्छ। यहीँबाट आर्थिक, नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, घुस र जनअपेक्षाविपरीतको शासनशैलीबाट दिक्किएरै जेन-जी आन्दोलन भएको थियो।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा फर्कंदा उसले त्यसको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख गरेअनुसार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ? गर्छ भने कस कसलाई गर्छ? के २०४६ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर छानबिन गर्छ? पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचारको मुद्दा किन उठाएन?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान राज्य प्रणालीमै फेरबदल गर्नुपर्छ। किनकि, राज्य संयन्त्रका हरेक कोठाचोटामा भ्रष्टाचार झाँगिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू सरकारमा हुँदा कर्मचारीतन्त्रले ७५ प्रतिशत असहयोग गरेको खुलासा गरिन्। के अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन र सुधार नगरी भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ? पक्कै सकिँदैन।

नेपालको हरेक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। सामान्य किसानको बारी र घरेलु उद्योगबाट दलाली र लुट सुरु हुन्छ। सत्ताको सानो एकाइ वडा कार्यालयबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। यी भ्रष्टाचारमा कर्मचारी, दलालहरू जोडिएका हुन्छन्।

रास्वपाको सरकार बनेपछि आफ्ना पार्टीभित्रका कालोसूचीमा परेका निर्वाचित सांसदहरूलाई के गर्छ होला? साँच्चै भ्रष्टाचारको फाइल खोली आफ्ना र पराइ नभनी कारबाही गरेर नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक बन्दै आएको ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई गलत साबित गर्ला?