काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधनसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे अन्य प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ९ चैतमा पेसी तोक्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट टिप्पणी आदेश र अन्य प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको हो।

मुद्दा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश पोखरेलले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि लामिछानेको तर्फबाट मुद्दामा बहस गरेको भन्दै उनले हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीले जिकिर गरेका थिए। त्यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजालससमक्ष लगाएको मुद्दासमेत साथै राख्नु,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रका अन्य सरकारी वकिलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय आउनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ४ माघमा युवराज पौडेललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।