प्रजातन्त्रको वकालत गरेर लामो समयदेखि राजनीतिमा प्रभाव जमाएको नेपाली कांग्रेस र सर्वहारा मुक्तिको नारा बोकेर वामपन्थी राजनीतिमा पकड कायम गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू २१ फागुनको चुनावी परिणामबाट विक्षिप्त बनेका छन्। जनादेश स्विकारेर कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्नुको साटो यी पार्टीहरू यतिबेला असम्बन्धित विषयमा बहस केन्द्रित गरिरहेका छन्। समीक्षा हार–जित दुवैमा गर्नुपर्छ। तर, हारमा जहिल्यै अरूलाई दोष थोपर्ने प्रचलन हाम्रा परम्परागत पार्टीहरूको ठूलो समस्या हो।

आफ्नो पक्षमा एकलौटी माहोल सिर्जना भएको अवस्थामा २०४८ सालको चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेसले ३७.७ प्रतिशत मत ल्याउँदा वामपन्थीहरूले ३६.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी बनेको थियो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा तात्कालिक माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। २०७४ सालको चुनावमा ठूलो पार्टी बनेको एमाले माओवादीसँग एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दा संसद्‌मा उसको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट थियो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले एमाले, माओवादी मात्र नभई सबै वामपन्थी पार्टीले समानुपातिकतर्फ जम्मा २४ लाख तीन हजार ९७५ मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। यो भनेको कुल सदर मतको २२.१८ प्रतिशत मात्र हो। हाम्रो चुनावी प्रणालीअनुसार समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतलाई लोकप्रिय मत मानिन्छ। यसको अर्थ मुलुकमा संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।

अहिले धेरै विश्लेषकले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हबिगत पनि अब भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको जस्तो हुने बताइरहेका छन्। सन् १९७७ देखि २०११ सम्म पश्चिम बंगालमा एकछत्र शासन गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले अस्तित्वको संघर्षमा छन्। त्यहाँ किन कम्युनिस्ट सिद्धिने अवस्थामा पुगे? कारण अनेक होलान्, नेपालमा भने दुई वटा परिघटना मूल रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ। पहिलो, वैचारिक विचलन र दोस्रो, वर्ग उत्थान।

वैचारिक विचलन

कम्युनिस्टहरू द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित हुन्छन्। तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत हेर्ने हो भने सुरुमा उनीहरू एकदमै भौतिकवादी हुने र सत्ताको रसास्वादनपछि अध्यात्मवाद अँगाल्न पुग्छन्।

जब कसैले आफूले अवलम्बन गरिरहेको दृष्टिकोण छोड्छ, उसले आफूले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि परित्याग गर्दछ। मार्क्सवादी दर्शनको आधारमा हाम्रा कम्युनिस्टहरूले गरिबविरुद्धको शोषण, लैंगिक, जातीय विभेद र उत्पीडनको मुद्दा छाडिरहेका छन्।

कार्ल मार्क्स भन्थे– ‘धर्मले मानिसलाई वास्तविक पीडा र अन्यायबाट ध्यान हटाउँछ, गरिब र शोषित वर्गलाई अर्को जीवनमा सुख पाइन्छ भनेर सान्त्वना दिन्छ। यी कुराले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थालाई शान्त बनाउँछ। सत्ताधारी वर्गले आफ्ना फाइदाका लागि धर्मको प्रयोग गर्दछ। यसले सामाजिक असमानतालाई ईश्वरको इच्छा भनेर स्वीकार गर्न लगाउँछ। वास्तविक समस्याबाट ध्यान हटाउँछ। चेतनाको नियन्त्रण गर्दछ।’ यही दर्शनबाट प्रशिक्षित नेपालका कम्युनिस्टहरू भने धर्मको आडमा राजनीति गर्न थाले।

२०७४ सालमा काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक समिटका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘होली वाइन’ खाएको विषय निकै विवादित बन्यो। उक्त कार्यक्रम युनिफिकेसन चर्चसँग थियो।

२०७७ सालमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अयोध्या भारतमा होइन, नेपालमा पर्ने र राम नेपालमै ठोरीमा जन्मिएका हुन्‌’ भनिदिए। उनले चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा भूमिपूजनसमेत गराए। उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी चढाउन ३० करोड रकम छुट्याएको कुरा निकै कम विवादित थिएन।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०६६ सालमा सुनसरीको चतराधाममा आयोजित यज्ञमा भैँसी पूजा गरेका कारण पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को आलोचना गरिएको थियो। उनै प्रचण्डले २०८० सालमा भारत भ्रमणका बेला महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरेर पूजाआजासमेत गरे।

नेताहरूको वर्ग उत्थान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्य रोग भएको छ। वर्ग उत्थानको सुरुआत विचारबाटै हुन्छ। बोलीमा मार्क्सवाद, व्यवहारमा पुँजीवाद।

जब कसैले आफूले अवलम्बन गरिरहेको दृष्टिकोण छोड्छ, उसले आफूले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि परित्याग गर्दछ। मार्क्सवादी दर्शनको आधारमा हाम्रा कम्युनिस्टहरूले गरिबविरुद्धको शोषण, लैंगिक, जातीय विभेद र उत्पीडनको मुद्दा छाडिरहेका छन्।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका उनीहरूको मुखपत्रका मुख्य हरफ बन्छन्। तर, सरकारमा जाँदा यी मुद्दा सम्बोधनमा कुनै पहल नगर्ने मात्र होइन, यिनै मुद्दाकै कारण सरकार धरापमा पर्दछ भन्ने त्रासमा रहन्छन्। प्रतिपक्षमा रहँदा यी मुद्दाबारे बोल्ने उनीहरू अब त त्यहाँ पनि केही बोल्दैनन्।

वर्ग उत्थान

नेताहरूको वर्ग उत्थान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्य रोग भएको छ। वर्ग उत्थानको सुरुआत विचारबाटै हुन्छ। बोलीमा मार्क्सवाद, व्यवहारमा पुँजीवाद।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको केही समयपछि नै पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाइयो, त्योसँगै नेतृत्वमा तुलनात्मक रूपमा धनी वर्गमा पुग्यो। त्यसपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव बने। उनी त जमीनदार नै थिए।

यही क्रममा पूर्वका केही धनी घरका युवाले ‘झापा विद्रोह’ गरे। सशस्त्र विद्रोह रोमाञ्चवादमा सीमित बन्यो। मूलतः २०३८ सालताका माले पार्टीका युवाहरू गैरसरकारी संस्थामा लाग्न थाले। यसले स्वतः वर्ग उत्थान हुने नै भयो।

२०४७ सालतिर एमाले नेतृत्वमा वर्ग उत्थान देखा पर्‍यो। घर नभएकाहरूले काठमाडौँमा ‘गौँथलीको गुँड’ लगाउन थाले। जब एमाले नौ महिने सरकारमा गयो, उसका माथिल्लो तहका सबै नेताका घर काठमाडौँमा खडा भए। झापा विद्रोहमा बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्दै संघर्षमा लागेकाहरूले नै निजी विद्यालय, अस्पताल खोल्ने, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा लाग्ने, ठेक्कापट्टामा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, वित्तीय संस्थामा साझेदारी गर्न थाले। उसले गरिब, किसान, मजदुर, सुकुमवासीका मुद्दा चुनावमा मात्र उठायो। सुकुमवासी आयोगमा बसेर सार्वजनिक जमिनको अनधिकृत वितरण गर्‍यो।

आत्मसंघर्षमा खरो उत्रिने नेताले मात्र अन्तरसंघर्षलाई सही तरिकाले हल गर्दछ र पार्टीलाई सजीव तुल्याउँछ। तर, हाम्रो नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमा आत्मसंघर्ष शून्य छ। उनीहरू दम्भी छन्।

माओवादीले लामो समय लगाएर वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र संघर्षको तयारी गरेर जनयुद्ध थालेको थियो। उसले जनवादी हुँदै समाजवादी सत्ता निर्माणको नारा दिएको थियो। उक्त व्यवस्थामा मूल रूपमा गरिब, किसान, मजदुर, सुकुमवासी, उत्पीडित महिला, दलित, जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने, नेताहरूको जीवनस्तर जनताको भन्दा माथि नहुने, मुख्य नेता सत्ता र सरकारमा नगई राजनेताको भूमिकामा रहने, उनीहरूले सत्तामा गएकाहरूको नियमन–नियन्त्रण गर्ने भनेका थिए।

माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा विचार संश्लेषण र नेतृत्व केन्द्रीकरण पारित गरेपछि मुख्य नेतृत्वसहितको एउटा टिम कार्यकर्ता र जनताबाट अलगथलग हुन थाल्यो। नेताहरूलाई विशेष सुरक्षा-सुविधा दिन थालियो। युद्धका कारण पैसा र महँगा वस्तुको संकलन पनि बढ्दै गयो। ‘पहिला नेतृत्वलाई’ भन्ने नारा नै बन्न गयो। सोपानक्रममा नेताहरूमा वर्ग देखिन थाल्यो। दिल्ली बस्ने नेताहरूको लवाइखवाइ नै फरक थियो। देशभित्रका कार्यकर्ता भोको पेट युद्धमा होमिन्थे।

जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। सार्वजनिक गाडी र आफ्नै गाडीमा हिँड्ने माओवादी गरी दुई वर्ग देखा पर्‍यो। २०६४ सालको चुनावमा माओवादी संविधानसभाको ठूलो दल बन्यो। तर, सरकारमा पुग्दानपुग्दै नेतृत्वको वर्ग उत्थान जनताले नै थाहा पाउने गरी छताछुल्ल भयो।

२०६४ सालदेखि २०६९ सम्म चार पटक सरकारको नेतृत्व र पटक पटक गठबन्धन सरकारमा हुँदा माओवादीले युद्धकालमा उठाएका कुनै पनि मुद्दा पूरा गर्न लागेन। हजारौँ सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइतेको सामान्य व्यवस्थापन पनि गरेन। मात्र सत्ताको खेलमा लाग्यो।

एमाले र माओवादीमा आत्मसंघर्ष र अन्तरसंघर्ष मृत छ। कसका विरुद्ध वर्गसंघर्ष गर्ने, जोसँग पनि उनीहरूको चोचोमोचो छ। दलाल पुँजीवादसँग उनीहरूको संघर्ष होइन, समन्वय र सहकार्य छ।

वैचारिक विचलन, वर्ग उत्थानको मुख्य मुद्दा लिएर पार्टी फुट्यो। आफैँले उठाएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चिन बाध्य भयो। वास्तवमा यो माओवादीहरूका लागि ठूलो सवक थियो।

त्यसपछि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर कसरी राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने र सत्ताको आडमा वित्तमा आफ्नो पकड कायम गर्नेतिर माओवादी नेतृत्व लाग्यो। यसरी कुनै समयका क्रान्तिकारी र सर्वहारा वर्गका नेतृत्वकर्ता एमाले र माओवादी उनीहरूले नै भन्दै आएको दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि बन्न पुगे। जीवनभर सत्तोसराप गरेका साम्राज्यवादीका गोटी बन्न पुगे।

आत्मसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष र वर्गसंघर्ष

कम्युनिस्टहरूले वर्गसंघर्षपूर्व आत्मसंघर्ष र अन्तरसंघर्ष गर्दछन्। आत्मसंघर्ष भनेको आफूभित्रको खराब विचार, कार्यशैलीविरुद्धको संघर्ष हो। आत्मसंघर्ष गर्नु भनेको वर्ग उत्थानविरुद्ध लड्नु हो। मार्क्सवादी बनिराख्नु हो। पार्टीभित्रको खराब प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न कम्युनिस्टहरूले अन्तरसंघर्ष चलाउँछन्।

आत्मसंघर्षमा खरो उत्रिने नेताले मात्र अन्तरसंघर्षलाई सही तरिकाले हल गर्दछ र पार्टीलाई सजीव तुल्याउँछ। तर, हाम्रो नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमा आत्मसंघर्ष शून्य छ। उनीहरू दम्भी छन्।

एमाले र माओवादीमा आत्मसंघर्ष र अन्तरसंघर्ष मृत छ। कसका विरुद्ध वर्गसंघर्ष गर्ने, जोसँग पनि उनीहरूको चोचोमोचो छ। दलाल पुँजीवादसँग उनीहरूको संघर्ष होइन, समन्वय र सहकार्य छ।

के यी कम्युनिस्टहरूले चुनावी नतिजाको समीक्षामा यी विषयलाई केन्द्रमा राख्लान्‌? उनीहरूले राजनीति सुरु गर्दा जेलाई आधार बनाएका थिए, त्यही बिन्दुमा पुग्न तयार होलान्‌? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य यसैमा निर्भर हुनेछ।