जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसात्मक घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन ‍सुशीला कार्की सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार चुकेको छ।

सरकारी बेवास्ताले विशेषतः पीडित समुदाय र जेन-जी अभियन्ताहरूलाई गहिरो निराशातर्फ धकेलेको छ। जेन-जी समूहहरूबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। निर्वाचन गर्ने दायित्व यथासमयमा पूरा गरेर स्याबासी पाएको सरकार यस विषयमा भने आलोचित बनेको छ।

विश्वास थियो, कार्की आयोगको जाँचबुझ प्रभावकारी हुनेछ, प्रतिवेदन समयमै प्रस्तुत हुनेछ र सरकारले कुनै किन्तु-परन्तुबेगर यसलाई सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउनेछ। तर, यसो हुन सकेन। नागरिक सरकारका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको सुशीला सरकारले समेत यस्तो रवैया देखाएको सन्दर्भमा अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले राजनीतिक ‘ट्रेड-अफ (लेनदेन)’ गरेर दण्डहीनतालाई नै संरक्षण गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। वास्तवमा प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर जान्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरिनु २३ र २४ भदौ घटनाका पीडितप्रतिको विश्वासघात हो।

दण्डहीनताको दुश्चक्र

अवस्था कतिसम्म गम्भीर छ भने, यतिबेला दण्डहीनताको दुश्चक्रले मुलुकको विश्वसनीयता र वैधता नै धराशायी बनाएको छ। कानुनी शासन सुदृढ गर्नेभन्दा दण्डहीनताबाट लाभ खोज्ने संस्कृतिले जरा गाडेको छ। जब गम्भीर उल्लंघन तथा ज्यादतीका जिम्मेवारहरूलाई अनुसन्धान, अभियोजन वा सजायविना उन्मुक्त छाडिन्छ, त्यहीँ विधिको शासनको अवसान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कार्की आयोगको प्रतिवेदनको पारदर्शिता र त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र दण्डहीनताको चक्र तोड्ने दिशामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो।

२३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा भएको जेन-जी प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

मानवअधिकार उल्लंघन वा अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन नहुनु वा दण्ड-सजायको दायरामा नल्याइनु नै दण्डहीनताको अवस्था हो। दण्डहीनताविरुद्ध जुध्न जारी गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका अद्यावधिक सिद्धान्तहरू (२००५)ले पनि यही बुझाइ आत्मसात गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दण्डहीनतालाई कानुनी शासनको मूल शत्रुका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उसले स्पष्ट पारेको छ कि पद, बर्दी, पोसाक र ओहदाले अपराध ढाक्न सक्दैनन्। कानुनको आँखामा अपराध अपराध नै हो र हरेक अपराधी केवल अपराधी हुन्छ। त्यसैले हरेक अपराधी सजायको भागी हुन्छ (जयकिशोर लाभको मुद्दा, रिट नं. ०६३-डब्लुओ-०६८१)। तर, यथार्थ उल्टो छ।

दण्डहीनताको विस्तार सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्र सीमित छैन। दण्डहीनतारूपी विषवृक्ष झाँगिएको छ, फैलिएको छ। आमनागरिकका साना कामका सन्दर्भमा हुने घुसखोरीदेखि उच्च राजनीतिक तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म, घरेलु हिंसादेखि संगठित रूपमा हुने जातीय तथा धार्मिक हिंसासम्म, हिरासतमा हुने यातनादेखि गैरन्यायिक हत्या निम्तिने गरी गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगका घटनासम्म संलग्नहरूका लागि समेत दण्डहीनताको सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ।

अब पनि दण्डहीनता अन्त्य र सुशासन स्थापनाको कोरा नारा मात्र भट्याउने हो भने, कानुनी शासन र सुशासनका मान्यतालाई सैद्धान्तिक रटानमै सीमित राख्ने र स्वार्थसिद्धिका लागि जवाफदेहीलाई कमजोर बनाउने हो भने हामी असफल राष्ट्र ठहरिनेछौँ।

दण्डहीनता अन्त्यविना न विकास छ, न दिगो शान्ति, न समतामूलक समृद्धि नै सम्भव छ। दण्डहीनताले समाजमा ‘जसको लाठी उसको भैँसी’, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ सत्य साबित भइरहेको छ। मत्स्य न्याय हाबी हुन्छ। वर्गीय अन्याय, सामन्तवाद, नातावाद र कृपावाद फस्टाउँछन्।

दण्डहीनतालाई थाती राखेर गरिने अन्य प्रयासहरूले खासै उपलब्धि दिन सक्दैनन्। राज्यका संरचनामा विश्वास रहँदैन। नागरिक सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। नागरिकले पलायन रोज्छन्। असन्तोष चुलिँदै जाँदा विद्रोह निम्तिन्छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को प्रस्तावनाले पनि यही यथार्थ भन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य भनेको नै कानुनी शासनको मातहत मानवअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई २३ र २४ भदौ घटनाको प्रतिवेदन बुझाउँदै जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की (बायाँबाट पहिलो) र सदस्यहरू। तस्बिर : तस्बिर : केशव थापा/ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

दण्डहीनताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने सरकार नै सुशासनमैत्री हुन्छ। यस्तो सरकारले अनुसन्धान र अभियोजनमा अवरोध गर्दैन, सहजीकरण गर्छ। कानुनी शासनलाई शिरमा राख्छ। अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि संरक्षण दिँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ। भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्थान दिँदैन। आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन। न्याय प्रशासनलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गर्दैन। प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजन पक्षलाई प्रभावित पार्दैन। यो कुराको हेक्का राखेर अब बन्ने सरकारले काम गर्न जरुरी छ।

दण्डहीनता अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धन आमनागरिकको साझा आकांक्षा हो। यो पटक पटकका जनआन्दोलन र संघर्षमार्फत मुखरित हुँदै आएको छ। यसपटक पनि दण्डहीनता र कुशासन चुनौतीको पहाड बनेरै उभिएको छ। तर, अब पनि दण्डहीनता अन्त्य र सुशासन स्थापनाको कोरा नारा मात्र भट्याउने हो भने, कानुनी शासन र सुशासनका मान्यतालाई सैद्धान्तिक रटानमै सीमित राख्ने र स्वार्थसिद्धिका लागि जवाफदेहीलाई कमजोर बनाउने हो भने हामी असफल राष्ट्र ठहरिनेछौँ। अबको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारको सफलता पनि यिनै कुराले निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन।

दण्डहीनता कायम राखेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नु विरोधाभाससिबाय केही होइन।

त्यसैले पनि दण्डहीन संस्कृतिलाई जवाफदेही, कानुनी शासन र सुशासनको संस्कृतिले प्रतिस्थापन गर्न, लोकतन्त्रलाई फलदायी बनाउन आगामी सरकार र संसद्ले यी कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन। किनकि, दण्डहीनता कायम राखेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नु विरोधाभाससिबाय केही होइन।

१. शून्य सहनशीलताको नीतिगत प्रतिबद्धता

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, लैंगिक तथा जातीय हिंसा, भ्रष्टाचारलगायत अपराधमा संलग्नउपर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणलाई प्रश्रय नदिने कुरामा सत्तासीन दल, सरकार र प्रतिपक्षी दल अडिग रहनुपर्छ‍।

२. संसद्‌बाट दण्डहीनता अन्त्यका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव

दलहरूको साझा संकल्पविना दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव हुँदैन। दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासनको प्रवर्द्धन र कानुनी शासनको सुदृढीकरणको विषयमा रूपान्तरणको मार्गचित्रसहित संसद्को पहिलो बैठकबाट साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने कुराले रणनीतिक महत्त्व राख्नेछ।

३. जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनको पारदर्शिता

अपारदर्शिताबाट नै दण्डहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचारले पोषण पाएको छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनलगायत सार्वजनिक सरोकारका अन्य जाँचबुझ प्रतिवेदनहरू (मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग, लम्साल आयोग आदि)बारे जान्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ। तिनलाई सार्वजनिक गर्नु पनि जेन-जीको माग हो, जुन जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा पनि उल्लेख छ।

४. २३ र २४ भदौका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र ज्यादतीविरुद्ध फौजदारी जवाफदेही

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र २४ गते आगजनीसमेतका कारण सुनियोजित रूपमा हिंसात्मक ज्यादतीका घटना भएको दुनियाँका सामु छिपेको छैन। तिनको जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन तयार छ। उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ नगरोस्। दण्डहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको आन्दोलनका पीडितहरू नै दण्डहीनताको मारमा पर्ने स्थिति किमार्थ निम्तिन दिनु हुँदैन। आवश्यक परे थप छानबिन र अनुसन्धान गरेर दण्डहीनताको  अन्त्य गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र ज्यादतीको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नुपर्छ।

५. संक्रमणकालीन अन्यायको अविलम्ब सम्बोधन

२०५२ देखि २०६२ सालसम्म मुलुकले भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, जबरजस्ती विस्थापनलगायत मानवअधिकार उल्लंघनका अनगिन्ती घटना भए। दण्डहीनताको अन्त्य गरी हजारौँ-लाखौँ द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको वाचा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो गहन राष्ट्रिय अभिभारा पूरा भएको छैन। देशभरिका हजारौँ-लाखौँ द्वन्द्वपीडितको पीडा झन् बल्झिँदै गएको छ। न्यायको पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पीडाको पुस्तान्तरण भइरहेको छ। पीडितहरूमा विद्रोह, निराशा र असन्तोषको भाव व्याप्त छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सिंहदरबार अगाडि गरिएको आगजनी। तस्बिर : बिक्रम राई

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा पीडितहरूका गम्भीर असहमति छन्। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, हदम्याद, दण्ड-सजायको कटौतीलगायत सन्दर्भमा गरिएका प्रबन्ध सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसैगरी, आयोगहरूमा तेस्रो पटक पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ। आयोगहरूको वैधतालाई उनीहरूले कानुनी हिसाबले पनि चुनौती दिएका छन्। त्यसैले पीडितहरूसँगको परामर्शमा संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधन गर्ने, पदाधिकारीको विवादित र अविश्वसनीय, अपारदर्शी र अप्रतिस्पर्धी नियुक्तिलाई उल्ट्याउने, पुनः विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयुक्तहरू नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायको दायित्व पूरा गर्न रास्वपा सरकार र संसद्ले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ।

६. जवाफदेहीका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको पारदर्शिता र विश्वसनीयता

अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा न्यायपरिषद् जस्ता जवाफदेही वहन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र तथा निकायका नियुक्तिमा दलीयकरण चरम समस्याका रूपमा रहेको छ। यो प्रवृत्ति निमिट्यान्न नपारी दण्डहीनताको संस्कृति छिमल्न सकिँदैन। रास्वपा सरकारले त्यस्ता संस्थाका नियुक्तिलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आवश्यक कानुनी तथा अभ्यासगत सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफूप्रति वफादार व्यक्तिको नियुक्तिलाई जवाफदेही छल्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्ने अभ्यासको समूल अन्त्य गरिनुपर्छ।

७. न्यायिक स्वतन्त्रताको निसर्त सम्मान र प्रवर्द्धन

जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने र दण्डहीनताको संस्कृति उन्मूलन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने न्यायपालिकाले नै हो। यसको स्वतन्त्रता र गरिमाको रक्षा नहुने हो भने दण्डहीनता अन्त्यको वाचा खोक्रो हुन्छ। अहिले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति चौतर्फी आक्रमण भएको गुनासो न्यायिक नेतृत्वबाटै प्रकट भइरहेको छ। न्यायालयका संरचना र अभिलेख अपवादबाहेक युद्धको अवस्थामा समेत आक्रमणको सिकार बन्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले समेत ‘सिभिलियन अब्जेक्ट’ का रूपमा तिनलाई संरक्षण दिएको हुन्छ।

तर, २४ भदौमा न्यायालयले अप्रत्याशित र अकल्पनीय आक्रमण भोग्नुपर्‍यो। अब पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा एवं अखण्डताको रक्षा भएन भने कानुनी शासन, सुशासन र जवाफदेहीका नाममा गरिने अरू कुनै पनि प्रयास सार्थक हुन सक्दैन भन्ने कुरा खासगरी रास्वपा र यसको सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

८. राजनीतिको अपराधीकरणको अभ्यासमा पूर्णविराम

राजनीतिको अपराधीकरण एवं अपराधको राजनीतीकरण दण्डहीनताको जरा हो। यो जरा काटिनुपर्थ्यो। तर, जेन-जी आन्दोलनपछि पनि यसलाई मलजल गर्ने काम भएको छ। निर्वाचनमा समेत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, भ्रष्टाचार, ठगीलगायत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन नयाँ-पुराना दलहरूले अलिकति पनि लाज मानेनन्। यसले अपराधकर्म गर्नु भनेको बहादुरी देखाउनु हो र त्यस्तो बहादुरी देखाउने व्यक्ति दण्डित होइन, पुरस्कृत हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुने खतरा बढेको छ। यो प्रवृत्ति दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका लागि गम्भीर चुनौती हो। आगामी सरकार तथा संसद्ले राजनीतिको अपराधीकरणका छिद्रहरू टाल्ने, जनप्रतिनिधि हुन तोकिएका योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रबन्धहरूलाई सुशासनमैत्री बनाउने गरी पुनरवलोकनका लागि तयार हुनुपर्छ।

९. सुरक्षा निकायमाथि नागरिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता

सेना तथा प्रहरीजस्ता संवेदनशील निकायभित्रका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने कुरा केवल कोरा प्रतिबद्धता बन्दै आएको छ। सुरक्षा निकायबाटै जवाफदेहीका प्रयासको प्रतिरोध गर्ने र असहयोग गर्ने अभ्यास हाबी हुँदै गएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन उल्लंघनका पीडितहरूले यसबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। वास्तवमा जवाफदेहीको पेचिलो सवाल नै ती संस्थाप्रति जनविश्वास गुम्ने कारण बनेको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्धका जवाफदेह प्रयासलाई संगठनकै विरुद्ध जस्तो गरी सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। व्यक्ति र संस्थालाई अलग गरेर हेर्ने प्रचलन देखिन्न। यस पृष्ठभूमिमा सुरक्षा निकाय तथा तिनका पदाधिकारी संलग्न भएको आशंका भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको तत्काल, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने अख्तियारी भएको ‘एक्सटर्नल ओभरसाइट’ संयन्त्रको यथोचित प्रबन्ध गरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

१०. बल प्रयोगसम्बन्धी कानुनहरूलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउने

अत्यधिक बल प्रयोगका जिम्मेवारलाई फौजदारी जवाफदेही वहन गराए संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने जबरजस्त भाष्य निर्माण गरेर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। २०४८ सालमा चुनाव गराउने नाममा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार पाइएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा पन्छाइयो। आममाफी दिने गरी सरकारले नै निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसलाई समेत आधार बनाएर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले कसैउपर पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको दृष्टान्त छ। अहिलेसम्म त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐनलगायत शक्ति प्रयोग गर्न अख्तियारी दिनेसम्बन्धी कानुनहरूमा गोलमटोल छन्। तिनमा शक्ति प्रयोगको दुष्परिणामको जवाफदेही र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट प्रबन्ध छैन। यस्ता कानुन संशोधन गरी बल प्रयोगको विषयमा प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्तता पनि दिने र उसैलाई जवाफदेह बनाउने प्रबन्ध गर्ने कुरा पनि नयाँ सरकार र संसद्को प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

११. अभियोजन र अनुसन्धान प्रणालीको छनोटपूर्ण प्रयोगमा विराम

हामीकहाँ अभियोजन र अनुसन्धान प्रणालीको छनोटपूर्ण प्रयोग बढ्दो छ। कानुनी शासनले स्वाभाविक कोर्स लिनेभन्दा पनि सत्तासीनहरूको चाहनामा मुद्दाका फाइल खुल्ने वा बन्द हुने स्थितिले प्रश्रय पाउने गरेको छ। राजनीतिक तथा सामाजिक हैसियत एवं ओहदा जस्ता गैरकानुनी आधारमा काखा-पाखा हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ। फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता सुनिश्चितताले प्राथमिकता पाएको छैन। महान्यायाधिवक्ता संस्थाको दुरुपयोग बढेको छ।\

जेन-जी प्रदर्शनको दोस्रो दिन २४ भदौमा आगजनीबाट ध्वस्त भाटभटेनीस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर। तस्बिर : बिक्रम राई

यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यादेशबाट फौजदारी मुद्दाहरूको अभियोजनको विषय झिकेर अलगै स्थायी प्रकृतिको पदाधिकारी रहने प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि विगतमा उठेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई फौजदारी अभियोजनको सन्दर्भमा पुनःपरिभाषित गर्ने कुरालाई पनि बहसको विषय बनाइनु जरुरी छ। प्रहरी, अख्तियार र अन्य निकायमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नहुने नीति सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

१२. भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिसम्बन्धी कानुनको खारेजी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) नीतिगत भ्रष्टाचारको मूल कानुनी जरा हो। यसलाई देखाएर विगतमा उच्च राजनीतिक अधिकारीहरू मुछिएका अनेकौँ काण्ड र घोटालाविरुद्धका अनुसन्धान पन्छाइएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दण्डहीनताको सुविधा दिने गरी दुरुपयोग हुँदै आएको यो प्रबन्ध सच्याउने कुरा त परै जाओस्, कानुनी उन्मुक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ। अब बन्ने सरकार र संसद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा भएका सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।

१३. माफी, मुद्दा फिर्ता, अभियोजन संशोधन आदिको दुरुपयोग रोक्ने

माफी, मुद्दा फिर्ता, अभियोजन संशोधन कानुनमा रहेका अपवादात्मक व्यवस्था हुन्। तर, तिनलाई दुरुपयोग गर्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्ने हर्कत बारम्बार हुँदै आएका छन्। न्यायालयबाट स्थापित विधिशास्त्रलाई समेत लत्याइएको छ। यस्तो वास्तविकता मनन गर्दै कानुनी र अभ्यासगत छिद्रहरू टाल्ने गरी कानुन र अभ्यासको पुनरावलोकन गरिनु महत्त्वपूर्ण छ।

१४. कानुनी शासनसम्बन्धी प्रतिवेदन

कानुनी शासन र सुशासनको प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा तहगत सरकारका तर्फबाट कति प्रगति भयो भन्ने कुराको लेखाजोखा र स्वमूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा संघीय सरकारले संसद्‌मा बुझाउने र त्यसउपर संसद्‌मा बहस गरी सरकारलाई निर्देशन दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। आवश्यक परे सुशासन ऐनमा संशोधन गरी त्यसको कानुनी अनिवार्यता सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ। कुशासनग्रस्त मुलुकका रूपमा लागेको धब्बा मेटाउन पनि यो नयाँ थालनी हुन सक्छ।

१५. भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयन

भ्रष्टाचार भनेको घुस खाने कुरा मात्रै होइन। स्वार्थको द्वन्द्वले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्छ। त्यसको निरोध गर्ने कानुन बनाएर लागु गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। विगतमा कानुन बनाउने कुरा चले पनि सार्थक बन्न सकेन। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियमनको विषयले पनि गति पाएको छैन। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

१६. शिक्षामार्फत सुशासन संस्कृति

सुशासन तथा कानुनी शासनको संस्कृति विकास गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिमार्जन आवश्यक छ। दण्डहीनताले कसरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई निस्तेज पार्छ भन्ने कुरा कलिला मस्तिष्कमै रोप्नु जरुरी छ। यो जेन-जीसँगको सम्झौताको विषयसमेत भएकाले पनि शिक्षा प्रणालीभित्र नै सुशासन, कानुनी शासन तथा जवाफदेहीका विषयवस्तुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ।

–वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक हुन्।