इलाम नगरपालिकाले गाँजाखेतीका लागि किसानसँग आवेदन माग गरेको छ।

‘भांगा खेती प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ तयार गरी ९ मंसिरमा राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेको नगरपालिकाले २७ फागुनमा गाँजाखेतीका लागि प्रस्ताव पेस गर्न किसानलाई आह्वान गरेको हो।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बूका अनुसार किसानका तर्फबाट हालसम्म ३३ वटा प्रस्ताव परेको छ। सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर ८ बाट २६ वटा निवेदन परेको छ। “सुरुमा वडा नं. ७ र ८ मा नमुनाका रूपमा खेती गर्ने भन्ने थियो, तर अरू वडाबाट पनि निवेदन आयो। किसानहरू उत्साहित हुनुभएको छ,” उनी भन्छिन्।

कार्यविधिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, औषधि निर्माण, आयुर्वेदिक तेल, धागो तथा कपडा, जैविक मल, अचार जस्ता खाद्य पदार्थ बनाउन उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाले तत्काल धागो तथा कपडाका लागि मात्र खेती गर्न दिने भएको छ। ठाउँअनुसार भांगा/भांगो जस्ता नामले समेत चिनिने गाँजालाई विभिन्न देशमा औषधीय प्रयोजनलगायतमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। हालको कानुनले भने गाँजालाई लागुऔषध मानेको छ।

पहिला नेपालमा गाँजाको व्यापार खुला थियो। काठमाडौँमा खुला रूपमै गाँजा व्यापार हुने भएकाले विदेशीहरू आउने गर्थे। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरेको थियो।

त्योसँगै नेपालमा २०३० सालदेखि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लाग्यो। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित गरेर गाँजाको कारोबार, खेती सबैलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरियो। गाँजाखेती गर्ने, सेवन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न थालियो, जुन अहिले पनि जारी छ।

तर, यसबीचमा देशभित्रै औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गरिनुपर्ने माग नउठेको होइन। जेन-जी आन्दोलनअघिको विघटित संसद्‌मा केही सांसदले गाँजाखेती खुला गर्न ‘लबिइङ’ समेत गरेका थिए। गाँजाखेती वैधानिक बनाउन सके पहाडी क्षेत्रका किसानलाई राहत हुने भन्दै केही नेताले अभियानसमेत चलाउँदै आएका छन्। पूर्वसांसदहरू शेरबहादुर तामाङ, विरोध खतिवडा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितलगायतले गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउन अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको थियो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगबारे अध्ययन तथा छलफलका लागि सञ्जाल नै बनाएको छ। सञ्जालका सदस्यसमेत रहेका इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसका प्रमुख योगेन्द्रमान श्रेष्ठ विद्यमान कानुनले पनि गाँजा खेती गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गर्छन्। उनको तर्क छ, ‘लागुऔषधको रुपमा खेती तथा कारोबार गर्न नमिल्ने हो।’ लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ मा गाँजाको खेती तथा उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर सोहि ऐनले नेपाल सरकार वा सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि कुनै लागु औषधको खेती, उत्पादन , निकासी पैठारी गर्न पाईने व्यवस्था छ।

इलाम नगरपालिकाले भने गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै कडाइ गरेको छ। कार्यविधिको दफा ८ (ख)मा भांगाको बिरुवाबाट लागुपदार्थमा समेत प्रयोग हुने फूल तयार हुनुभन्दा एक साताअगाडि अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। वडामार्फत नगर अनुगमन समितिलाई जानकारी गराइएपछि सर्वपक्षीय उपस्थितिमा स्थानीय प्रशासनले फूल नष्ट गराउने र बिरुवाको अन्य भाग पनि नगरले तोकेका व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ। त्यसका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय नगर अनुगमन समिति र खेती गरिएको वडाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय वडा अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ।

इलाम नगरपालिकाले गाँजा खेतीका लागि आवेदन मागेको सूचना।

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशकुमार खड्का गाँजाखेतीका लागि संघीय र प्रदेश कानुन नबनिसकेको अवस्थामा कसरी खेती गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताउँछन्। “प्रचलित कानुनको विपरीत नहुने गरी धागो उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मात्र सुरु गरेका हौँ। खेतीका लागि निवेदन दिनेहरूलाई पनि मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्था हेरेर मात्र अनुमति दिन्छौँ,” उनी भन्छन्।

नगर अनुगमन समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख लिम्बूका अनुसार किसानले आफ्नो प्रस्तावमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, कृषि फर्म वा सहकारीको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, एउटै चक्लाबन्दीमा आफ्नै नाममा रहेको वा अन्य जग्गाधनीबाट कुनै सर्तमा लिएको कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा र भूमिकर तिरेको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्नेछ। खेती गरिने स्थानको टोल विकास संस्थाको निर्णय र सिफारिस, उत्पादित उपजको कानुनविपरीत प्रयोग वा कारोबार नगर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएका छन्।

यी सर्त पूरा गरेर प्रस्ताव गरेपछि मात्र नगरपालिकाले खेती कसरी गर्ने, उत्पादन के गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिने लिम्बू बताउँछिन्। भन्छिन्, “यसपटक पहिलो वर्ष हामी भांगाको रेसा उत्पादन कसरी गर्ने भनेर किसानलाई तालिम दिन्छौँ। त्यसबाट धागो र कपडा बनाइन्छ।”

मौरीसँगै कीरा पनि पाल्नुपर्ने

नगरपालिकाले गाँजाखेती गरिएको जग्गामा प्रतिरोपनी कम्तीमा एउटा घार सेरेना जातको मौरीपालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै, जग्गा बाँझो हुन नदिन कृषि प्राविधिकको सिफारिसअनुसार अलैँची, अदुवा, बेसार, आलु, तुलसी, लेमनग्रास, अश्वगन्धालगायत वनस्पति लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

खेती गरिएको जग्गामा भमरिलो कीरा, सुनकिरी, सिकारी कीरासमेत बस्न अनुकूल हुने गरी ती कीराका लागि जैविक आवासको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसका प्रमुख योगन्द्रमान श्रेष्ठ गाँजाखेतीमा मौरीपालन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार मौरीले गाँजाको खेती बढाउन मद्दत गर्छ भने गाँजाको फूलबाट गुणस्तरीय मह उत्पादन हुन्छ। उनी भन्छन्, “गाँजाखेतीभित्र अदुवा, बेसार र तरकारीखेती पनि गर्न सकिन्छ।”

यति सर्त पूरा गर्दा पनि गाँजाखेती गर्न सहज भने छैन। नजिकको समुदायलाई असर नपर्ने गरी, सरोकार बाहिरका मान्छे प्रवेश नगर्ने गरी तारबार गरिनुपर्छ। अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई महिनामा कम्तीमा एक पटक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयलाई खेती गरिएको गाँजाको जात, संख्यालगायत विवरण जानकारी गराउनुपर्छ।

“यो हाम्रो सुरुआत हो। रेसापछि तेल र दानाका लागि खेती गर्ने गरी कार्यविधि बनाउँछौँ। कानुनविपरीतका काम हुन नदिन सुरुदेखि नै कडाइ गरेका हौँ,” उपप्रमुख लिम्बू भन्छिन्।

 यो पनि पढ्नुहोस् :

गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने बाटोमा गण्डकी प्रदेश