राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अरू मन्त्रालयमा गाभ्ने चर्चाको विरोधमा १२ चैतमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। कुल जनसंख्यामध्ये ५१.५ प्रतिशत महिलाको हित जोडिएको मन्त्रालय नै खारेज वा अरू मन्त्रालयमा गाभ्ने चर्चा चुलिएपछि महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले खबरदारी सुरु गरेको हो।

माइतीघर मण्डलमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा महिला अधिकारकर्मीहरू त सहभागी थिए नै, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पनि उपस्थित थिए। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा पनि विरोध प्रदर्शनमा सडकमै उत्रिए। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले पालैपालो बोल्दै मन्त्रालय खारेजीप्रति रोष प्रकट गरेका थिए।

थापा र पराजुली संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी हुन्। उनीहरूलाई कुनै प्रसंग संविधान वा कानुनविरोधी लागेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सुझाव तथा निर्देशन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ। तर, पदीय दायित्व र भूमिका बिर्सेर सरकार नबन्दै हल्ला र चर्चाको भरमा पराजुली र थापा सडक प्रदर्शनमा उत्रिनु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी महिला मन्त्रालयको खारेजी गलत भए पनि त्यसको विरोधमा संवैधानिक पदाधिकारी सडकमा उत्रिनु शोभनीय नभएको बताउँछन्। “उहाँहरूसँग ५१.५ प्रतिशत जनसंख्याको सरोकार रहेको मन्त्रालय हटाउने कदमविरुद्ध सम्बन्धितलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र खबरदारीसहितको सिफारिस लेखी पठाउने संवैधानिक अधिकार छ,” उनी भन्छन्, “सरकारको अंगका रूपमा रहेका पदाधिकारीले मूल दायित्व भुलेर जुलुसमा उत्रिनु पदीय मर्यादाविपरीत हो।”

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ को दफा २३ मा आयोगका पदाधिकारीले महिलाको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तथा महिला सशक्तीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने मर्यादा तथा आचरण तोकेको छ। तर, कानुनले तोकेको मर्यादा भुलेर आयोगको अध्यक्ष नै सडकमा उत्रिन नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनको कथन छ, “संवैधानिक पदाधिकारी हल्लाको भरमा सडकमा जानु उचित होइन। बरु यथार्थ के हो भन्ने बुझेर साँच्चै मन्त्रालय खारेजी नै गर्न लागेको हो भए संवैधानिक प्रक्रियामार्फत खबरदारी गर्नुपर्ने हो।”

मन्त्रालय खारेजीको चर्चाको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य थापा चाहिँ मन्त्रालयको संख्या घटाउने निहुँमा धेरै पटक महिला मन्त्रालय खारेजीको तारोमा परेकाले खबरदारी गर्न माइतीघर मण्डल पुगेको बताउँछिन्। “हटाउन लागेको हो/होइन, वास्तविक कुरा थाहा छैन, मिडियाहरूबाट थाहा पाएको हुनाले उपस्थित भएकी हुँ,” उनी भन्छिन्, “प्रक्रियागत रूपमा खबरदारीमा जाने कुरा छँदै छ, सडकबाट पनि आवाज उठाउनुपर्छ भनेर गएकी हुँ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली चाहिँ राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला मन्त्रालय हटाउन खोजिएकाले निर्णयअगावै खबरदारी गरेको बताउँछिन्। उनको भनाइ छ, “सडक प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएकी हुँ।”

संयोग कस्तो भने, सडक प्रदर्शन सकिएलगत्तै आयोगले ‘संघीय तहमा महिला मन्त्रालयको अपरिहार्यता’ विषयक छलफलसमेत आयोजना गरेको थियो। त्यो छलफलका सहभागीले मन्त्रालय अन्यत्रै गाभिए लैंगिक समानता, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालअधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणजस्ता मुद्दा ओझेल पर्ने जोखिम बढ्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय महिला आयोगको सम्पर्क कार्यालयसमेत हो।

विरोध आयोजना गरेको महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साह रास्वपाको सरकारले मन्त्रालय हटाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछिन्। “मन्त्रालय हटाउन लागेको भन्ने आधिकारिक सूचना त हामीले पनि पाएका छैनौँ। तर, त्यत्तिकै हल्ला बाहिर आएको होइन। नयाँ सरकारले मन्त्रालय खारेज गर्ला कि भनेर खबरदारी गर्नुपरेको हो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४’ अनुसार नयाँ सरकारले मन्त्रालय हेरफेर गर्न सक्ने भए पनि महिला मन्त्रालय खारेज गर्न नसक्ने बताउँछन्। “मन्त्रालय हेरफेर गर्दा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यति सजिलै मन्त्रालय खारेज हुने देखिँदैन, किनकि लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व जोडिएको छ।”