संवैधानिक रन्को

२०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा निजी, सरकारी तथा सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको जिकिर छ। यसले निजी र सरकारी विद्यालयबीच सहकार्यको बाटो खोल्छ। के हामीले निजी तथा सरकारी विद्यालयबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गरेका छौँ? संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक छन्। तीमध्ये धारा २४ ले छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। के हाम्रा विद्यालयले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन गरेका छन् त? धारा ३१ ले आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्छ। के हाम्रा पालिकाहरूले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु गरेका छन् त? संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ। के हाम्रा पालिकाहरूले यो काम गरेका छन्? संविधानको धारा ३१.५ र ३२ ले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने हक दिएको छ। के हाम्रा बालबालिकाले मातृभाषालाई माध्यम बनाई पठनपाठनको अवसर पाएका छन् त? धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ। के हाम्रा पालिकाले बालिका, महिला शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई ती अधिकार दिएको छ? धारा ३९ ले बाल अधिकार दिएको छ। के हाम्रा विद्यालय तथा पालिकाहरूले बालबालिकाका सबै हक सुनिश्चित गरेका छन् त? धारा ४० ले दलितको हक दिएको छ। के हाम्रा विद्यालय तथा पालिकाहरूले दलितलाई पोलेको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने तत्परता देखाएका छन् त? पालिकाहरूले दलितका रैथाने सीप पहिचान गरी तिनको उद्यमीकरण, व्यापारीकरण तथा प्रतिलिपि अधिकार ग्यारेन्टी गरेका छन्?

संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक दिएको छ। के हाम्रा विद्यालय तथा पालिकाहरूले अपांगता भएका, विपन्न, असहाय बालबालिका तथा युवाहरूलाई सक्षम बनाएका छन् त? धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको छ। के हाम्रा विपन्न, असहाय बालबालिका तथा स्कुले केटाकेटीलाई विद्यालय तथा पालिकाले सामाजिक रूपमा समान अवसर सुनिश्चित गरेका छन्? धारा ५१ को छ मा शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी, उत्पादनमुखी, राष्ट्रवादी तथा नैतिकवान् विद्यार्थी बनाउने भनिएको छ। के हाम्रा शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी, उत्पादनमुखी, राष्ट्रवादी शिक्षा दिएका छन् त? तिनलाई नैतिकवान् बनाएका छन्? यी काम गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पालिकाहरूले सघाएका छन् त? यसबारे हामी शिक्षाकर्मीहरू के के गर्दै छौँ? के के गर्न सक्छौँ? कसरी गर्न सक्छौँ?

नीतिगत रन्को

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पालिकालाई २३ बुँदे कार्यक्रम दिएको छ। ती सबै बुँदामा हामी शिक्षाकर्मीहरूको भूमिका हुन्छ। प्रश्न उठछ– हामीले ती भूमिकाहरू कसरी पूरा गरेका छौँ? के गर्ने क्रममा छौँ? किन गर्न सकेका छैनौँ? कि गर्नै जान्दैनौँ? वा अरू केही अवस्थामा छौँ? यसबारे पालिका र विद्यालयबीच संवाद गरेका छौँ त? समाधान खोजेका छौँ त?

प्रत्येक पालिकालाई संविधानमा उल्लिखित हक तथा शिक्षा मन्त्रालयले दिएका २३ बुँदा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार छ। के हाम्रा पालिकाहरूमा यी चारवटै दस्तावेज बनेका छन् त? छैनन् भने हामी शिक्षाकर्मीहरूको दायित्व के हुन्छ? हामी के गरिरहेका छौँ? अब के गर्नुपर्छ? कसरी गर्नुपर्छ?

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ऐनमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई छुट्याइएको छैन। सबैलाई व्यावसायिक शिक्षा दिने प्रबन्धको जिकिर पनि छैन। जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन। रैथाने सीपहरूलाई उद्यमीकरण गर्ने चिन्तन पनि छैन। वैदिक संस्कारका ६४ कलामा भएका सीप सिकाउने तर्किब छैन। कसलाई प्राविधिक शिक्षा र त्यो कसरी भन्ने कुरा पनि छैन।

२०७५ सालमा संघीय शिक्षा नीति बनेको छ। आधारभूत तहमा त्यो नीति लागु गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ पनि बनेको छ। त्यसमा १ वैशाख २०८५ सम्म पालिकाभित्रका सबैले अनिवार्य रूपमा कक्षा ८ सम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। यो र त्यसमा भएका अरू बुँदा कार्यान्वयन गर्न २०७८ सालमा नियमावली पनि बनेको छ। २०८१ सालमा कार्यविधि पनि बनेको छ। के हाम्रा पालिकाहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छन् त? नगरेका भए किन गरेनन्? हामी शिक्षाकर्मीहरूको भूमिका के हुन्छ? कसरी हामी त्यो भूमिका पूरा गर्न र गराउन सक्छौँ?

विद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक र उच्च शिक्षा ऐनका पनि तीन वटा अलग अलग मस्यौदा बनेका छन्। ती तीनवटै मस्यौदाहरूमा हाम्रा सहमति के के छन्? विमति के छन्? विकल्पहरू के के छन्? यसैबाट हामीले देशमा कस्तो शिक्षा नीति खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। मेरो अध्ययनले भन्छ– तिनमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। तर, विद्यालय शिक्षा ऐनको केन्द्रमा २१औँ शताब्दीका विद्यार्थी छैनन्। तिनलाई चाहिने शिक्षकसम्बन्धी समझ छैन। तिनको तयारी गर्ने विधि पनि छैन। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा ऐनमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई छुट्याइएको छैन। सबैलाई व्यावसायिक शिक्षा दिने प्रबन्धको जिकिर पनि छैन। जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन। रैथाने सीपहरूलाई उद्यमीकरण गर्ने चिन्तन पनि छैन। वैदिक संस्कारका ६४ कलामा भएका सीप सिकाउने तर्किब छैन। कसलाई प्राविधिक शिक्षा र त्यो कसरी भन्ने कुरा पनि छैन।

उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा पनि उच्च शिक्षा कसैलाई कि सबैलाई भन्ने यकिन छैन। त्यसमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विकासलाई संस्थागत गर्ने तरिका पनि उल्लेख छैन। प्रतिलिपि अधिकार लिने प्रबन्ध के हो भनी चर्चा पनि गरिएको छैन। आर्जित सीपलाई समुदायसँग जोड्ने तरिका के हो भन्ने कुराको जवाफ छैन। सबैलाई गरिखाने बनाउने कसरी हो र कसले हो भन्ने कुराको जवाफ छैन। यसबारे हामी शिक्षाकर्मीको सोच के हो? हामी जतिबेला पनि एक थान संघीय शिक्षा ऐनको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ। जबकि, ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि पनि जरुरी हुन्छ। संविधान तथा नीतिसँग तिनको तालमेल पनि हुनुपर्छ। त्यसरी यी दस्ताबेजहरूलाई हेरिएको छैन। किन यस्तो भयो? हामीले के गर्नुपर्ने हो?

समावेशिताको रन्को

संविधानको धारा १८ र ३१ लाई ध्यानमा राखी जात, जाति, लिंग, अपांगता तथा अन्य कुरालाई समावेश गर्न केही नीति बनाइएका छन्। सन् १९९६ को विशेष शिक्षा नीति छ। सन् २०१४ को समावेशी सूचकमा आधारित शिक्षामा रणनीतिक समतासम्बन्धी नीति छ। सन् २०१६/१७ को अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई समावेशी शिक्षा दिने नीति छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१७ मा समावेशी ऐन पनि बनेको छ। सन् २०१८ को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा पनि समावेशिताको कुरा उल्लेख छ। सन् २०१९ को राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि छ। सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मका लागि बनेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना एसईएसपी पनि छ।

किन हुन्छ महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा? अध्ययन भन्छन्– नेपालको पारिवारिक संरचना नै विभेदकारी छ। त्यसले लैंगिक विभेदलाई निरन्तरता दिन्छ। बालबालिकाहरूले हिंसात्मक कार्यहरू पनि देखेका छन्। गरिबीले पनि हिंसा बढाएको छ। सामाजिक मानक पनि त्यही स्वरूपको छ।

माथिका नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि आदि कार्यान्वयन गर्न हामीसँग युनिसेफ तथा युनेस्कोले सघाएका विशेष विद्यार्थीका लागि स्रोत केन्द्रहरू छन्। सरकारले महिला तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (जीआईईएन) गठन गरेको छ। निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। सीमान्त समुदाय तथा तिनका बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा दिन युरोपियन युनियनले सघाएको कार्यक्रम पनि छ। युनेस्कोले सघाएको सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण कार्यक्रम छ। त्यसले लैंगिक हिंसा, वातावरण सुरक्षा र हरियाली स्कुल कार्यक्रम लागु गरिएका छन्। युनिसेफले शिक्षकलाई समावेशी शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन तथा अन्य कुरामा तालिम दिएको छ। समावेशी शिक्षा नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘युनिभर्सल डिजाइन फर लर्निङ’ को सिद्धान्तमा आधारित भएर तालिमसमेत दिइरहेको छ।

सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका अध्ययनहरूका आधारमा हेर्दा समावेशिताबारे नेपालमा राम्रा नीतिनियमहरू छन् भन्ने बुझिन्छ। तर, ती नीतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस स्थितिमा हाम्रा पालिका तथा विद्यालयमा ती नीति, ऐन र नियमावली के-कति कार्यान्वयनमा छन्? अनि हामी के गरिरहेका छौँ? के गर्न सक्छौँ? कसरी गर्न र गराउन सक्छौँ? यसबारे घोत्लिनुपर्ने देखिन्छ।

स्कुलमा लैंगिक हिंसाको अवस्था

सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म लैंगिक हिंसासम्बन्धी अनेकन् अध्ययन गरिएका छन्। तिनका आधारमा सर्लाहीका माध्यमिक तहका ४५.३३ प्रतिशत बालिकाहरूले आजीवन नभुल्ने शारीरिक, यौनजन्य तथा मानसिक हिंसा भोगेको देखिन्छ। प्रहरीको तथ्यांकले थप कुरा भनेको छ। त्यो हो– ५७.३२ प्रतिशत बालिकाहरूले यौनहिंसा भोगेका छन्। विश्व बैंकको सन् २०२४ को तथ्यांकले अर्काे कुरा भनेको छ। त्यो तथ्यांकअनुसार विद्यालयमा १००.८ केटा भएको ठाउँमा १०२.२ प्रतिशत केटी छन्। अर्थात् केटीहरूको संख्या स्कुलमा बढेको छ। लैंगिक समता सूचक (जीपीआई) राम्रो छ। तर, लैंगिक हिंसाले गर्दा केटीहरूले स्कुल छाड्ने गरेका छन्। सोही स्रोतको तथ्यांकले भन्छ– ९७.३६ प्रतिशत केटीहरूले परिवारबाट शारीरिक हिंसा भोगेका छन्। तीमध्ये १६.८९ प्रतिशतलाई आजीवन पीडा भएको छ। ९१.१७ प्रतिशतले स्कुलमा यौनहिंसा भोगेका छन्, साथी र शिक्षकबाट। तीमध्ये ३०.२२ प्रतिशतले आजीवन पीडाबोध गरेका छन्। ४१.५७ प्रतिशतले परिवार तथा स्कुलबाट ‘बुलिङ’ तथा मानसिक हिंसा भोगेका छन्। तिनमा पनि ३९.५६ प्रतिशतका पीडा आजीवन नसकिने खालका छन्। विभिन्न खाले पीडा भोग्नेमा दलित तथा जनजातिका बालिका तथा अपांगहरू बढी छन्।

किन हुन्छ महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा? अध्ययन भन्छन्– नेपालको पारिवारिक संरचना नै विभेदकारी छ। त्यसले लैंगिक विभेदलाई निरन्तरता दिन्छ। बालबालिकाहरूले हिंसात्मक कार्यहरू पनि देखेका छन्। गरिबीले पनि हिंसा बढाएको छ। सामाजिक मानक पनि त्यही स्वरूपको छ। विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा, कमजोर भौतिक संरचना हुँदा अनि लैंगिक जानकारी, सचेतना, सजगता तथा मैत्रीपनाबीचको फरकबारे सबैको चिन्तनमा एकरूपता बनेको पनि छैन। परिणामतः बालिकाहरू कक्षाकोठामै हतोत्साहित हुन्छन्। त्यसैले स्कुलमा नियमित हुँदैनन्। तिनमा आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ। ‘ट्रमा’ मा बस्न बाध्य हुन्छन्। अन्ततोगत्वा त्यही चक्रमा फस्छन्। यसबाट बालिकाहरूलाई बचाउन नेपालमा सन् २००८ मा घरेलु हिंसा ऐन बनेको छ। युनेस्कोले बेलाबखतमा यसबारे शिक्षकहरूबीच कार्यशाला गोष्ठी गराउँछ। यूएनएफपीएले समस्या व्यवस्थापन केन्द्र (वान स्टेप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर्स) सञ्चालन गरेको छ। समुदायस्तरमा बाल क्लब गठन भएका छन्। साथी अभियान चलेको छ। शिक्षक तालिम पनि भएका छन्। के हामी यसबारे जानकार छौँ? सचेत छौँ?

अपेक्षित भूमिका

माथिका प्रश्नहरूका उत्तर खोज्ने हामीहरू नै हौँ। हाम्रै घरपरिवारमा। हाम्रै समुदायमा। हाम्रै पालिकामा। यसका लागि शैक्षिक सरोकारवालाहरूले केही भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तलका अनुच्छेदमा ती भूमिकाहरूको उल्लेख गरेको छु।

क) शिक्षकका रूपमा

शिक्षकहरू बौद्धिक जमात हौँ। यस जमातले संवाद गर्न सक्छौँ। पालिकासँग। राजनीतिक दलहरूसँग। व्यवस्थापन समितिसँग। अभिभावकसँग। विद्यार्थीसँग। टुकी जस्ता गैसससँग। यसका लागि गुरुकुलीय शब्दमा हामीले चार कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो, अधिकारीको छनोट गर्ने। अर्थात् कोसँग संवाद गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने। दोस्रो, संवाद गर्ने विषयवस्तुको पहिचान गर्ने। अर्थात् उनीहरूसँग कुन कुन विषयवस्तुमा संवाद गर्ने भनी अजेन्डा छनोट गर्ने। तेस्रो, कस्तो संवाद गर्दा शिक्षक तथा संवादमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनी यकिन गर्ने। चौथो, संवादको थालनी गर्ने। बौद्धिक जमातको नाताले हामी यो काम गर्न र गराउन सक्छौँ। अन्ततोगत्वा मापदण्ड/मानकअनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हामी नै रहेछौँ भन्ने जानकारी हुन्छ। तदनुसार काम गर्ने सोच बन्छ।

मार्गनिर्देशकको काम हो– उत्सुकता जगाउने। उत्सुक व्यक्ति आफैँ क्रियाशील हुन्छ। गन्तव्य पनि आफैँ छान्छ। यसको अर्थ हो– हामी शिक्षकले शिक्षाका प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय सरोकारवालालाई उत्सुक बनाउन सक्छौँ।

सामाजिक रूपान्तरक भएकाले हामी शिक्षकले पहिले नै आफ्ना मूल्य, मान्यता तथा दृष्टिकोणहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनि संवादमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण पहिल्याउनुपर्छ। तिनमा भएका समानतालाई उजागर गर्नुपर्छ। फरक चिन्तनमा थप संवाद गरौँ भनी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि सामाजिक समावेशिताको कुरा उठाउनुपर्छ। महिलाको। दलितको। अपांगता भएका व्यक्तिको। बालबालिकाको। सीमान्तकृत समूहको। यौनिक समूहको। तिनमा पनि सामाजिक अन्तरसमावेशिता के छ भनी थप संवाद गर्नुपर्छ। महिला हो, तर बाहुन-क्षेत्रीको महिला भएर फाइदा पाएको हुन सक्छ। दलित हो, तर पदाधिकारीको सन्तान भएर सुविधा लिएको हुन सक्छ। जनजाति हो, तर शिक्षित भएर फाइदा पाएको हुन सक्छ। अपांगता भएको व्यक्ति हो, तर धनी भएर सम्मान पाएको हुन सक्छ। यसरी बारम्बारको संवादले सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ। अनि घरमा कसरी समावेशी हुने? समुदायमा कसरी समावेशी हुने? स्कुलमा कसरी समावेशी हुने? अन्य कार्यक्षेत्रमा कसरी समावेशी हुने भन्ने प्रश्नको स्थानीय तहमै उत्तर आउँछ। यस काममा पनि शिक्षकको भूमिका हुन्छ।

मार्गनिर्देशकको काम हो– उत्सुकता जगाउने। उत्सुक व्यक्ति आफैँ क्रियाशील हुन्छ। गन्तव्य पनि आफैँ छान्छ। यसको अर्थ हो– हामी शिक्षकले शिक्षाका प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय सरोकारवालालाई उत्सुक बनाउन सक्छौँ। प्राथमिक सरोकारवाला विद्यार्थी हुन्। द्वितीय, अभिभावक तथा शिक्षक हुन्। तृतीय, पालिका, टुकी, संघ सरकार आदि हुन्। सबै जना एउटै काममा उत्सुक नहुन सक्छन्। तिनलाई केमा व्यस्त राख्ने, केमा समावेश गराउने भन्ने जान्नासाथ हामी मार्गनिर्देशक बनिहाल्छौँ। यस काममा पनि हाम्रो भूमिका देखिन्छ।

ख) अभिभावकका रूपमा

अभिभावक जान्दछ। उसले जानेको कुरालाई शिक्षकले जानेको कुरासँग जोड्ने कसरी हो? विषयवस्तु सिकाउनमा? गरिखाने सीप सिकाउनमा? किताबी ज्ञानलाई व्यावहारिक बनाउनमा? सहक्रियाकलापमा? अतिरिक्त क्रियाकलापमा? समावेशिताका अभ्यासमा? यी यस्ता कार्यहरूमा अभिभावकलाई कसरी व्यस्त बनाउने? कसरी समावेशी गराउने? यस काममा शिक्षकको मार्गदर्शकीय भूमिका हुन्छ। अभिभावकको निर्णायक भूमिका हुन्छ।

ग) विद्यार्थीका रूपमा

शिक्षादीक्षा दिनेहरू धेरै छन्। हुन्छन्। तिनका विविध शिक्षाले विद्यार्थी अलमलिन्छन्। तनावमा हुन्छन्। यो स्वाभाविक हो। घर तथा छरछिमेकमा असमावेशी संस्कृति देखेको विद्यार्थीले स्कुलमा समावेशी कुरा सुन्दा अलमलिनु स्वाभाविक हो। यो स्वाभाविक अलमल चिर्न संवाद जरुरी हुन्छ। जात, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, भूगोल, अपांगता, लैंगिक, शारीरिक बनोट, पढ्ने कला आदि बारे कसरी समावेशी बन्ने भन्ने कुरामा संवाद जरुरी हुन्छ। यस्तो संवादमा विद्यार्थीले घर र छिमेकका कुरा ल्याउँछन्। स्कुलका कुरासँग मिल्ने/नमिल्ने के के रहेछन् भनी पर्गेल्छन्। कसरी घर र छरछिमेक बदल्ने भन्ने कुराको मेसो मिलाउँछन्। कसरी स्कुल र घर जोड्ने भन्ने कुराको समाधान खोज्छन्।

घ) राजनीतिक तथा जनप्रतिनिधिका रूपमा

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले जनप्रतिनिधिलाई दलकै रूपमा राख्यो। एकाध अपवाद हुन्। यही कारणले गर्दा हामी सबै सरोकारवालाहरू प्रकारान्तरले दलीय भएका छौँ। आवश्यकताले। रहरले। बाध्यताले। यसका लागि दुई खाले संवाद जरुरी हुन्छ। सैद्धान्तिक संवाद पहिलो खाले हो। यस संवादले दलीय रुझानबीच पनि वैचारिक साम्यता भेटिन्छ। मुद्दागत संवाद दोस्रो खाले हो। यस संवादले कार्यगत एकता सुनिश्चित गर्छ। अर्थात् अघि बढ्ने बाटो दिन्छ। संवाद गराउने व्यक्तिले चाहिँ मिलनबिन्दु खोजिरहनुपर्छ। सम्झौता गर्ने-गराउने कला जान्नुपर्छ। यति गर्नासाथ दलहरूको ऊर्जाले समावेशी बन्ने-बनाउने अवसर पाउँछ। वादविवादले समाधान दिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेमा। ऐन कानून लागु गर्नेमा। स्थानीय बैंक, अभिभावक, पालिका तथा विद्यार्थीले कम्तीमा दिनको रु. १ जम्मा गर्ने प्रबन्ध मिलाई हर विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने-गराउने काममा। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई किस्ताबन्दीमा उनीहरूकै तलबबाट कट्टा हुने गरी सेवासुविधा दिनेमा। यी काममा पालिकाले सहजै जिम्मेवारी लिन सक्छन्।

ङ) व्यवस्थापन समितिका रूपमा

जन, धन, मन र प्रविधिको जमघट गराउने काम हो– व्यवस्थापन समितिको। पालिकामा कुन कुन जनले केमा र कसरी विद्यालयलाई समावेशी बनाउन सक्छन्? त्यसका लागि चाहिने धन कहाँ छ? केका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ? कुन मनलाई कहाँ र कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ? कुन प्रविधिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? यस तरिकाले व्यवस्थापन समितिले काम गर्न सक्छ। यति गर्नाले शिक्षकले गुणस्तरको जिम्मा लिन सक्छन्। व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको भूमिका पनि स्पष्ट हुन्छ।

च) गैससका रूपमा

विचारको बत्ती बाल्ने काम गैससले गर्छन्। सरकारले त्यसमा घिउ थप्न सक्छ। सहयोगी बन्न-बनाउन सक्छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई सञ्चालित गर्न सक्छ। अनुसन्धान गर्न सक्छ। नवीन सोच दिन सक्छ। यसको अर्थ हो– त्यहाँ कार्यरत जन, धन, मन तथा प्रविधि के छ? त्यसले कसरी कहाँ सघाउन सक्छ? कर्पाेरेट अजेन्डामा। स्थानीय अजेन्डामा। राष्ट्रिय अजेन्डामा। गैसस, पालिका तथा विद्यालयको आपसी संवादले यी कुरा तय गर्नुपर्छ।

निचोड

हामीसँग संविधान छ। नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन छन्। ती सबैले कुनै न कुनै रूपमा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहेका छन्। तिनकै जगमा टेकेर पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प छैन। कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहको संवादले दिन सक्छ। त्यसको विकल्प देखिँदैन। समावेशिता तथा गुणस्तर शिक्षकको जिम्मा हो। समावेशी कक्षाकोठा बनाउने काम पनि शिक्षककै हो। यसका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी)को रणनीतिले केही आधार दिएको छ। पहिलो आधारले भन्छ– पालिकामा भएका सबै जात, जाति, अपांगता, लिंग, भाषा, धर्म, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाले भेदभावरहित वातावरणमा शिक्षा पाउनुपर्छ। दोस्रो आधारले भन्छ– ती सबैको नियमित पठनपाठनका लागि उपयुक्त भौतिक सुविधा हुनुपर्छ। कक्षामा कायिक, मानसिक, वाचिक तथा यौनिक हिंसा नहुने वातावरण हुनुपर्छ। विविध क्षमता तथा आवश्यकताका आधारमा पठनपाठन गर्ने गराउने प्रवन्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षक तालिम गर्नुपर्छ। अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्छ। समता सूचक (इक्विटी इन्डेक्स) अनुसार काम भए/नभएको लेखाजोखा गनुपर्छ। ओईसीडीको ३५ बुँदे शैक्षिक समता ड्यासबोर्ड छ। न्युजिल्यान्डको विद्यालय समता सूचक पनि छ। अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तका लागि बने-बनाइएका सूचक पनि छन्। यी सबै कुराको अनुकूलन गरी नेपालले पनि सन् २०१४ मै कन्सोलिडेट इक्विटी स्ट्राटेजी फर द स्कुल एजुकेसन सेक्टर बनाएको थियो। सन् २०१७ मा यसलाई लागु गरेको थियो। त्यसमा लिंग, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जातजातीय समूह तथा अपांगतालाई मापन गर्ने आधार बनाइएको थियो। तदनुसार काम गर्ने-गराउने जिम्मेवार निकाय हामी सबै हौँ। पालिका सरकार, टुकी जस्ता गैससहरू पनि यस कार्यमा सहायक हुन्छन्। हुन सक्छन्।

कक्षाकोठाको समावेशिता शिक्षकको काम हो। यस कामका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको गुनासो संकलन गरे हुन्छ। अवलोकन गरे हुन्छ। संवाद गरे हुन्छ। किनकि, समावेशिताले संवेग खोज्छ। प्रत्येकको संवेगको व्यवस्थापन। विवेकको व्यवस्थापन। चासोको व्यवस्थापन। भनाइ र गराइको व्यवस्थापन। किनकि, एउटै व्यवहार कसैलाई मन पर्छ। कसैलाई रिस उठ्छ। हिंस्रक हुन सक्छ। यो कुरा बुझ्ने-बुझाउने तथा तदनुसार गर्ने-गराउने काम शिक्षकले गर्नासाथ कक्षाकोठामा समावेशिताको सुरुआत हुन्छ। संवेग व्यवस्थापन गर्ने कलाले हिंसा नष्ट गर्छ। योगाभ्यास अर्काे उपाय हो। त्यसले हाम्रा नकारात्मक चिन्तन बदलिदिन्छ। विकल्प खोज्ने अर्काे उपाय हो।